शुक्रवार, २८ फेब्रुवारी, २०१४
बुधवार, १९ फेब्रुवारी, २०१४
नष्ट होत चाललेल्या पाणथळ जागा
आनंदा बॅनर्जी
अनुवाद- परिक्षित सूर्यवंशी
पुर्बास्थली हे पश्चिम बंगालमधील गंगा नदीकडून तयार केले गेलेले एक मोठे नालाकृती सरोवर आहे. ही एक विलक्षण पाणथळ भूमी आहे. – पियुष सेक्सारिया |
या विचारसरणीमुळे आपल्या शहर आणि गावांभोवती
पसरलेल्या पाणथळ जागांचा मोठ्या प्रमाणावर नाश झाला आहे त्यांवर अतिक्रमण झाले
आहे. आपल्या सामुहिक मालकीच्या पाणथळीच्या जागांच्या नष्ट होण्याने निसर्ग
संवर्धनवाद्यांमध्ये खूप पूर्वीच धोक्याची घंटा वाजायला सुरुवात झाली होती.
पाणथळ म्हणजे अशा जागा ज्या तात्पुरत्या किंवा कायमस्वरूपी
पाण्याने आच्छादलेल्या असतात. त्यांना पूर्णपणे जलीयही म्हणता येत नाही आणि
भौमिकही म्हणता येत नाही. प्रत्येक पाणथळ जागा ही परीस्थितीकीयदृष्ट्या अद्वितीय
असते. ती पोषकतत्त्वांचे पुनश्चक्रण करते, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि त्याचे
शुद्धीकरण करते, पूर येण्याचे प्रमाण कमी करते, भूजलाचे पुनर्भरण करते, चारा आणि
इंधन पुरविते, एक्वाकल्चरला मदत करते, वन्यजीवांना अधिवास प्रदान करते, किनाऱ्याची
झीज थोपविते आणि मनोरंजनासाठी चांगले ठिकाण उपलब्ध करून देते. परंतु आज देशभरातील
पाणथळ जागांना प्रदुषणाबरोबरच अविवेकी उपसा आणि कचरा इत्यादी टाकल्यामुळे
पुनर्भरणाचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यांच्यातील
नैसर्गिक साधनसामुग्रीसाठी त्यांचे शोषण होत आहे ज्यामुळे तेथील जैवविविधतेचा नाश
होत आहे. वैज्ञानिक आणि वाईल्डलाईफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया येथील माजी फॅकल्टी
मेंबर असलेले बी.सी.चौधरी म्हणतात, “पाणथळ जागा या जगातील सर्वाधिक संकटग्रस्त
अधिवास आहेत. आपल्या देशात तर या जागांना पूर्णपणे निरुपयोगी समजले जाते. हे
आपल्याला एका अकल्पित पर्यावरणीय संकटाकडे घेऊन
जात आहे”.
स्थानिक मासेमार हे पक्षी निरीक्षकांना आणि पर्यटकांना होडीने सरोवराच्या सफरीवर नेतात यामुळे त्यांचा उदार निर्वाह तर होतोच त्याचबरोबर बेकायदेशीर शिकारी सारख्या गोष्टंनाही आळा बसतो. – पियुष सेक्सारिया |
अत्यंत वाईट परिस्थिती
भारत हा रामसार कराराचा (फेब्रुवारी १९८२)
स्वाक्षरीकर्ता आहे. हा पाणथळ जागांचे संवर्धन आणि शाश्वत वापरासाठीचा एक
आंतरराष्ट्रीय करार आहे. आपल्या देशात पाणथळ म्हणून घोषित आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या
अशा फक्त २६ जागा
आहेत ज्यांचे एकूण पृष्ठफळ ६,८९,१३१ हेक्टर इतके
आहे याउलट आपल्यापेक्षा खूप लहान असलेल्या युके सारख्या देशात १६९ रामसार ठिकाणे
आहेत. या २६ जागाही अनियंत्रित विकासकामे आणि बेकायदेशीर अतिक्रमणांनी ग्रस्त
आहेत. यात देशातील सर्वांत मोठ्या आणि प्रसिद्ध तलावांचा समावेश आहे – काश्मीरमधील
वूलर(गोडे) आणि राजस्थानातील सांभार(खारे) पासून ते ओरिसातील चिलकापर्यंत (किंचित खारे-brackish)
– प्रत्येक तलाव वेगाने आटत चालला आहे. आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू यांच्या सीमेवर
असलेल्या पुलीकत या भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वांत मोठ्या समुद्रतलावाला दुर्गराजपटनम
पोर्ट प्रकल्पामुळे मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पाने आधीच या तलावाचा
२००० एकरांचा भाग गिळंकृत केला आहे.
पिनटेल(टोकदार शेपूट असलेला स्थलांतर करणारा बदकासारखा पक्षी) पक्ष्यांचा थवा. पुण्यातील मुळा-मुथा नदी – पंकज सेक्सारिया |
अनु.क्र
|
नाव
|
राज्य
|
क्षेत्रफळ (कि.मी२)
|
१
|
अष्टमुंडी
|
केरळ
|
६१४
|
२
|
भीतरकणिका
|
ओरिसा
|
६५०
|
३
|
भोज
|
मध्यप्रदेश
|
३२
|
४
|
चंद्र ताल
|
हिमाचल प्रदेश
|
०.४९
|
५
|
चिलका सरोवर
|
ओरिसा
|
११६५
|
६
|
दिपोर बील
|
आसाम
|
४०
|
७
|
पूर्व कोलकाता
पाणथळभूमी
|
पश्चिम बंगाल
|
१२५
|
८
|
हरिके पाणथळ
|
पंजाब
|
४१
|
९
|
होकेरसार
|
जम्मू-काश्मीर
|
१३.७५
|
१०
|
कान्जली
|
पंजाब
|
१.८३
|
११
|
केवलदेव राष्ट्रीय
उद्यान
|
राजस्थान
|
२८.७३
|
१२
|
कोल्लेरू सरोवर
|
आंध्र प्रदेश
|
९०१
|
१३
|
लोकतक सरोवर
|
मणिपूर
|
२६६
|
१४
|
नलसरोवर पक्षी
अभयारण्य
|
गुजरात
|
१२३
|
१५
|
पॉइंट केलीमिअर
वन्यजीव आणि पक्षी अभयारण्य
|
तामिळनाडू
|
३८५
|
१६
|
पोंग धरण सरोवर
|
हिमाचल प्रदेश
|
१५६.६२
|
१७
|
रेणुका
|
हिमाचल प्रदेश
|
०.२
|
१८
|
रोपार
|
पंजाब
|
१३.६५
|
१९
|
रुद्र्सागर सरोवर
|
त्रिपुरा
|
२.४
|
२०
|
सांभार
|
राजस्थान
|
२४०
|
२१
|
सास्थमकोट्टा
सरोवर
|
केरला
|
३.७३
|
२२
|
सुरींसार-मानसार
सरोवर
|
जम्मू-काश्मीर
|
३.५
|
२३
|
त्सोमोरीरी
|
जम्मू-काश्मीर
|
१२०
|
२४
|
अप्पर गंगा
|
उत्तर प्रदेश
|
२६५.९
|
२५
|
वेम्बनाड
|
केरला
|
१५१२.५
|
२६
|
वूल्लर
|
जम्मू-काश्मीर
|
१८९
|
कोल्लेरू हा आंध्र प्रदेशात असलेला देशातील गोड्या
पाण्याचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा तलाव आज प्रचंड मोठ्या मानवनिर्मित
दबावाला तोंड देत आहे. या तलावाचे जवळजवळ ९०% तळ हे फिश टँक्स नी व्यापले आहे ज्या
गटारी बनल्या आहेत.
केरळमधील वेम्बानाड तलाव – जो देशातील सर्वांत
लांब आणि राज्यातील सर्वांत मोठा तलाव मनाला जातो –त्यावर दरवर्षी घेतल्या
जाणाऱ्या स्नेक बोट स्पर्धेसाठी प्रसिद्ध आहे. हे पाणथळ मध्य केरळचा तांदळाचा
वाडगा म्हणून ओळखले जाते. संकटग्रस्त पक्ष्यांच्या १२ प्रजातींना आश्रय
देण्याबरोबरच हा सरोवर थ्रिसुर आणि मलप्पुरम जिल्ह्यातील लाखो लोकांना पिण्याचे
पाणी पुरवतो. वेगवेगळ्या कारणांनी जेव्हा केरळमधील जास्तीतजास्त पाणथळ जागांचे पुनर्भरण
होत होते तेव्हा या अद्वितीय परीसंस्थेचे मुख्यत्त्वे येथे शेती करणाऱ्या
लोकांकडून संरक्षण करण्यात आले. परंतु जमीन वापरातील बदल आणि कचराभरणीमुळे या
तलावाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
बॉम्बे नेचरल हिस्ट्री सोसायटीच्या शिफारस आणि
धोरण अधिकारी असलेल्या नेहा सिन्हा म्हणतात, “हा तलाव म्हणजे अनियंत्रित
व्यावसायिक स्वार्थ कशाप्रकारे एखादी पाणथळ जागा नष्ट करतात याचे उदाहरण आहे. येथे
एक विमानतळ नियोजित आहे. बेटांवर वाळू खोदणे सुरू आहे. सगळीकडे रीझोर्ट्स उगवले
आहेत आणि त्यांपैकी प्रत्येकाने पाणथळाचा काही भाग जाळे टाकून
बेकायदेशीररीत्या आपल्या ताब्यात करून घेतला आहे.”
द मिलेनियम इकोसिस्टिम असेसमेंट(२००५) स्टडीने
असे अनुमान काढले आहे कि पृथ्वीच्या एकूण पृष्ठभागापैकी पाणथळ जागा ७% जागा
व्यापतात आणि ४५% नैसर्गिक उत्पादन आणि पर्यावरणीय सेवा पुरवतात. जगभरात १.५ ते ३ अब्ज लोक पिण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत आणि अन्न तसेच
उदारनिर्वाहाचे साधन म्हणून पाणथळ जागांवर अवलंबून आहेत. या नैसर्गिक संपत्तींचे
वार्षिक अंदाजित मूल्य २० ट्रील्यन डॉलर इतके आहे. इतके फायदे असूनही पाणथळाच्या
जागांना उद्योग, शेती आणि रहिवासाच्या वापरासाठी परिवर्तीत करून नियोजनबद्धरित्या
नष्ट करण्यात येत आहे.
भरतपूर येथील ब्राँझ रंगाचे पंख असलेला जलकपोत - पंकज सेक्सारिया |
दाखवण्यासारखे काहीच काम नाही
भारतात १९८५-८६ पासून राष्ट्रीय पाणथळ भूमी संवर्धन
कार्यक्रम (नेशनल वेटलेंड कन्झर्वेशन प्रोग्राम) सुरु आहे ज्याद्वारे विविध
राज्यांतील ११५ पाणथळ जागांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. असे असूनही या
क्षेत्रात वास्तवात दाखवण्यासारखे काहीच काम झालेले नाही.
निसर्ग संवर्धनवादी याबाबतीत राज्य सरकारांना दोषी
ठरवतात. ते म्हणतात राज्य सरकारे स्वयंप्रेरणेने काम करत नाहीत यामुळे ही समस्या
अधिक बिकट होत चालली आहे. त्यांच्याकडे कोणताच कृती कार्यक्रम तयार नसल्यामुळे
केंद्राकडून आलेला निधी वापरलाच जात नाही.
पर्यावरण मंत्रालयाकडून पाणथळ जागांना असलेल्या
धोक्यांची यादी करण्यात आली आहे ज्यात अधिवास विनाश, सांडपाणी आणि लेन्ड्फील्सद्वारे
अतिक्रमण, अनिर्बंध मासेमारी, औद्योगिक सांडपाणी, गाळ आणि गवताची अनिर्बंध वाढ आणि
हानिकारक रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचे मिसळणे यांचा समावेश आहे.
नष्ट होत जाणाऱ्या आर्द्रभुमींनी या वर्षाच्या
सुरुवातीला सरकारला काहीतरी कृती करण्यास भाग पाडले. फेब्रुवारी महिन्यात आर्थिक
व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना आणि राष्ट्रीय पाणथळ
भूमी संवर्धन कार्यक्रम यांच्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. तलाव आणि
पाणथळ जागांच्या संवर्धन आणि जीर्णोद्धारासाठी अधिक व्यापक संरचना बनविण्याच्या उद्देशासह
जलचर परिसंस्थांच्या संवर्धनासाठी राष्ट्रीय योजना
तयार करण्यात आली.
मेघालयातील सिमसँग नदीत होणारी मासेमारी - पंकज सेक्सारिया |
ही योजना मार्च २०१७ मध्ये संपणाऱ्या १२व्या
पंचवार्षिक योजना कालावधीत कार्यान्वित राहील. या योजनेचा अंदाजित खर्च ९०० कोटी
रुपये आहे ज्यात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या भागीदारीचे प्रमाण अनुक्रमे ७०:३० (९०:१०
उत्तर-पूर्वी राज्यांसाठी) असे राहील. अशाप्रकारे निधीचा मोठा भाग केंद्र
सरकारकडून येईल. परंतु या घोषणेपलीकडे याबाबतीत मार्गदर्शकतत्त्वे
किंवा ज्या मध्यवर्ती संस्थे अंतर्गत ही योजना कार्यान्वित राहील तिच्या स्थापनेसंबंधी
अजून फारशी काही प्रगती झालेली नाही.
वन्यजीवांसाठी अधिवास म्हणून पाणथळ जागांचे
महत्त्व निर्णायक स्वरूपाचे आहे. उदाहरणार्थ या जागा स्थलांतर करणाऱ्या हजारो पक्ष्यांचे
आश्रयस्थान म्हणून काम करतात. बीएनएचएस आणि बर्डलाईफ इंटरनॅशनल यांच्याद्वारे
निश्चित केल्या गेलेल्या देशातील एकूण ४६५ महत्त्वाच्या पक्षी प्रदेशांतील १२५ पाणथळ
जागा आहेत. ही सर्व संभाव्य रामसार ठिकाणे आहेत ज्यांना तातडीने संरक्षण देण्याची
आवश्यकता आहे.
बिहारमधील कावर तलावाचे उदाहरण घेऊ या. हे नालाकृती
सरोवर राज्यातील सर्वांत मोठे जलाशय असून २०,००० हून अधिक स्थलांतर करणाऱ्या आणि
स्थानिक पाणपक्ष्यांचे निवासस्थान आहे. पर्यावरण मंत्रालयाच्या पाणथळ भूमी संवर्धन
कार्यक्रमांतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या बिहारमधील तीन पाणथळ जागांपैकी एक असलेल्या
या सरोवराला बेकायदेशीर जमीनविक्री आणि अतिक्रमणांनी मोठा धोका निर्माण केला आहे
परिणामी याचे आकुंचन होत चालले आहे.
बिहार, राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य असलेले अरविंद
मिश्रा म्हणतात, या तलावासाठी एनडब्ल्यूसीपीद्वारे (नेशनल वेटलेंड कन्झर्वेशन
प्रोग्राम) राखून ठेवलेला ३१.३६ लाख रुपयांचा निधी राज्याच्या खजिन्यात १९९२ पासून
वापराशिवाय पडून आहेत.
शेजारच्या झारखंडमध्ये उधवा तलाव हे राज्याचे
एकमेव पक्षी अभयारण्य आहे जे पेटौरा आणि बेर्हाले या परस्पर जोडलेल्या जालाशायांनी
बनलेले आहे. येथील सघन शेती ही या सरोवराचा प्राण शोषून घेत आहे. या पाणथळ जागेचा
जो काही भाग वाचलेला आहे तो वसाहतीसाठी अतिक्रमण आणि पक्ष्यांची आणि माशांची
बेकायदेशीर शिकारी यांचे भक्ष्य बनला आहे.
नौपाडा पाणथळ भूमी, जी आंध्र प्रदेशचा मिठाचा
वाडगा म्हणून ओळखली जाते, ४,००० एकरवर पसरलेली असून तेलीनीलापूरम पक्षी
अभयारण्याला लागून आहे. ही जागा भारताच्या पूर्वी किनाऱ्यावरील दलदलीच्या
प्रदेशातील परीसंस्थेचे शेवटचे अवशेष मानली जाते जी विशिष्ट आणि पारंपारिक पद्धतीने
अंतर्देशीय मासेमारी करणाऱ्या समूहांचे निवासस्थान आहे. ही भूमी स्पोटबिल्ड पेलिकन
(लांब चोचीचा पेलिकन पक्षी/पाणकोळी) आणि पैंटेड स्टॉर्क (चित्रबलाक अथवा रंगीत
करकोचा) या पक्ष्यांचे जागतिक महत्त्वाचे प्रजनन स्थान आहे. जवळपास १५० पाणकोळी
आणि २५० चित्रबलाक येथे प्रजनन करतात आणि वैज्ञानिकांनी येथे ऑलिव्हरिडली कासवांच्या
घरट्यांचीही नोंद केली आहे जी एक संकटग्रस्त प्रजाती आहे. असे असतांनाही या
संपूर्ण प्रदेशाला अनेक प्रकल्पांमुळे मोठा धोका निर्माण झाला आहे ज्यात इस्ट
कोस्ट एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड (ईसीईपीएल) द्वारा स्थापित वादग्रस्त भावनापडू
औष्णिक उर्जा प्रकल्पाचाही समावेश आहे.
गुजरातमधील कच्छ वन्यजीव अभयारण्य हे सर्वांत
मोठ्या मोसमी क्षारयुक्त पाणथळ भूमींनी बनलेले आहे आणि ते एशियातील फ्लेमिंगोंचे
सर्वांत मोठे प्रजनन स्थानही आहे. या विलक्षण अधिवसाला आता एका मोठ्या प्रस्तावित
रस्ता बांधणी प्रकल्पामुळे धोका निर्माण झाला आहे.
वन्यजीव संवर्धन वेबसाईट आणि या रस्त्यांच्या
विरोधातील मोहीम चालवणाऱ्या, कन्झर्वेशन इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, “या प्रकल्पाचे
समर्थक दावा करतात कि या रोडचा उद्देश सीमा सुरक्षा बलाची गतिशीलता वाढवणे हा आहे परंतु
आमचे सूत्र या गोष्टीवर निसंदिग्ध आणि ठाम आहेत कि या प्रकल्पाचा उद्देश या प्रदेशात
पर्यटन चालना आणि विस्तार याशिवाय काहीच नाही.”
कोलकाता शहराला लागून असलेल्या प्रदेशाचा देखावा - पंकज सेक्सारिया |
प्रख्यात संवर्धनवादी एम.के.रणजितसिंग,
दिव्यभानुसिंग चावडा आणि असद रेहमानी यांनी सादर केलेल्या एका अहवालात या
प्रकल्पाद्वारे निर्माण होणारा धोका नमूद केला आहे. नॅशनल बोर्ड फॉर वाईल्डलाईफने
(एनबीडब्ल्यूएल) या तज्ञांना येथील परिस्थितीचे मुल्यांकन करण्यासाठी नियुक्त केले
होते.
हा अहवाल म्हणतो, “जर या रोडच्या बांधकामाला
मंजुरी मिळाली तर प्रजननाच्या या स्थानाचा त्याग होण्याची पूर्ण शक्यता आहे. जर
असे झाले तर भारत देशातील फ्लेमिंगोंचे एकमेव प्रजनन स्थान गमावून बसेल. याचा
परिणाम भारतीय उपखंडातून फ्लेमिंगोंचा सर्वनाश होण्यात होईल.”
एनबीडब्ल्यूएलच्याच आणखी एक सदस्य, प्रेरणा
बिंद्रा पर्यावरण मंत्र्यांना लिहलेल्या आपल्या पत्रात म्हणतात, “आणखी एका
गोष्टीचा विचार होणेही महत्त्वाचे आहे. जर हा रोड बनला तर तो विशुद्ध आणि विलक्षण
अशा पाणथळ प्रदेशातील सदाबहार श्रावण कावडिया या वनालाही नष्ट करून टाकेल. अॅविसेनियाचे (तिवर) हे सदाबहार जंगल
जगात आपल्यासारखे एकमेव आहे. ते समुद्रापासून १०० कि.मी. अंतःक्षेत्रात स्थित असून
चहुबाजूंनी जमिनीने वेढलेले आहे. तिवरची ही वृक्षे प्रचंड उंचीची आहेत जी इतर
सदाबहार वनात सापडणे कठीण आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, वाहतुकीसाठी एक
पूर्णपणे वेगळा आणि व्यवहार्य पर्याप उपलब्ध असतांना पर्यावरणाचा असा विनाश करणे
हे अगदी निरर्थक वाटते.”
पाणथळ जागांसाठीची लढाई ही जागतिक आहे. उदाहरणार्थ
अमेरिकेत संवर्धनवादी आणि स्थानिक लोक विकासक आणि साखर उद्योगांशी फ्लोरिडा
एव्हरग्लेड्सच्या विध्वंसाबद्दल कित्येक दशकांपासून लढत आहेत.
संपूर्ण भारतभर हीच कहाणी आहे – एकही पाणथळ जागा
यातून सुटलेली नाही. आशा करूयात कि पावसाळा जेव्हा देशातील पाणथळ भूमींत नवजीवन
भरेल तेव्हा धोरणकर्त्यांनाही या निर्णायकी परीसंस्थांचे संरक्षण करण्याच्या
गरजेची जाण होईल. या वर्षी आतापर्यंत भारतात चांगल्या पावसाची नोंद झाली आहे आणि
पावसाने पाणथळ भूमींना पुन्हा भरून काढले आहे. यामुळे आपल्याला आपल्याकडे जे आहे
ते नष्ट होण्यापूर्वी सांभाळण्याची आणखी एक संधी मिळाली आहे
परीक्षित सूर्यवंशी
==============================
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)