मंगळवार, २९ ऑगस्ट, २०१७

केवळ कर्जमाफीचा उपाय अपुरा

निधि जम्वाल, अनुवाद – परीक्षित सूर्यवंशी
महाराष्ट्र शासनाची ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी सावकारांच्या सापळ्यात अडकलेल्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी मृगजळ ठरण्याचीच शक्यता जास्त.
शेतकरी म्हणतात गेल्या काही दशकांत उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला. शेती करायला लागणारा खर्च जास्त आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न कमी, शिवाय जोडीला अनियमित पाऊस अशा परिस्थितीत शेती तोट्याची झाली. नांगरणीसाठी आता शेतकरी ट्रेक्टर वापरतात, लहान शेतकरी रु. ४००० ने ते भाड्याने घेतात. पूर्वी हेच काम शेतकऱ्यांचे बैल करत. छायाचित्र: निधि जम्वाल  
लातूर: लातूरच्या भिसेवाघोली गावचे व्यंकट बलभीम भिसे पस्तिशीतले पण चेहरा थकलेला नि डोळ्यात राग, कदाचित आपल्याच नशिबावरचा. तीन एकर जमीन असलेल्या भिसे यांच्यावर ३.५ लाखाचे कर्ज आहे. यातले फक्त ६५,००० स्थानिक सहकारी बँकेकडून मिळालेले असून बाकीचे खाजगी सावकाराकडून वार्षिक ६०% व्याजदराने घेतलेले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच केलेल्या ३४ हजार कोटी रुपयांच्या शेतकरी कर्जमाफीचे भिसे यांना काहीच वाटत नाही.
“पाच एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या माझ्यासारख्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना “सोसायटी” (जिल्हा सहकारी बँकेची प्राथमिक स्तरावरील शेतकरी सहकारी संस्था) कडून नावालाच कर्ज मिळतं.” भिसे सांगत होते, “जेवढं मिळतं तेवढंही गरजेच्या वेळी कधीच मिळत नाही. शेवटी नाईलाजाने आम्हाला सावकाराकडून भरमसाट व्याजाने कर्ज घ्यावं लागतं. जे फेडणं या जन्मात शक्य होईल याची शाश्वती वाटत नाही.”
भिसे यांचेच शेजारी, राजाभाऊ माणिकराव साळुंके यांचीही तीनच एकर जमीन. सोसायटीकडे कर्ज मागितलं२०,००० रुपयांचं, मंजूर झालं १,००० रुपये. “मला सोयाबीन पेरायचंय पण शेतात पाण्याची काहीच सोय नाही, साधा बोरही नाही. हजार रुपयांत मी शेती करावी अशी शासनाची अपेक्षा आहे का?” राजाभाऊंचं प्रश्न. आताच आपल्या मुलीच्या लग्नासाठी त्यांनी सावकाराकडून एक लाखाचं कर्ज घेतलं. व्याजदर तोच, वार्षिक ६०%. 
मराठवाडा आधीच कोरडवाहू, शेतकरी आत्महत्येच्या प्रकरणांत विदर्भाच्याही पुढे गेलेला. लागोपाठचे दुष्काळ, मधूनच होणारी गारपीट, पातळाचा शोध घेत चाललेली भूजल पातळी सर्वांनी मिळून येथील शेतीची पुरेवाट लावलेली. राहिलीसाहिली कसर शासनाच्या अविवेकी उपायांनी पूर्ण करून टाकली. “मराठवाड्यातील अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. त्यांच्याकडे शेतीसाठी ना पैसा आहे ना सिंचनाच्या सोयी” लातूरचे कृषी अधिकारी मोहन गोजमगुंडे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर बोलत होते. “यावर कळस म्हणजे बेमोसमी पाऊस आणि गारपीटीसारख्या नैसर्गिक आपत्ती त्यांची उभी पिके नष्ट करून टाकतात. शेवटी येथील शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून जातो.”
पाच वर्षांपूर्वी भिसे यांच्याकडे ४.५ एकर जमीन होती परंतु ३ लाख रुपयांचं खाजगी कर्ज फेडण्यासाठी त्यांना आपली १.५ एकर जमीन विकावी लागली. पुढची तीनही वर्ष सलग दुष्काळ पडला – जुने शेतकरी सांगतात हा काळ १९७२ च्या महाराष्ट्रातील दुष्काळापेक्षाही भयंकर होता. “गेल्या वर्षी पडला मराठवाड्यात चांगला पाऊस, मला वाटलं आता आपले भोग सरतील. जर्सी गाय घ्यावी म्हणून वार्षिक ६०% व्याजाने ६०,००० रुपयांचं खाजगी कर्ज घेतलं पण ती गाय काही महिन्यातच मरून गेली.” भिसे आपली कहाणी सांगत होते.
त्यांनी आशा सोडली नाही. कर्जासाठी ‘सोसायटी’चे उंबरे झिजवले. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये ऊस लागवडीसाठी आणखी ६५, ००० रुपयांचं कर्ज काढलं. ऊसाला वार्षिक २,१०० – २,५०० मिमी पावसाची गरज असते पण मराठवाड्यात पाऊस पडतो उणापुरा ८४४ मिमी. पाण्याची कमतरता मग भूजलाचा अमर्याद उपसा करून भागवली जाते.
भिसे यांनी रु. १.३ लाख खर्च करून ५५० फुट खोल बोर करून घेतला. बोरवर मोटर बसवण्यासाठी ८०,००० चं खाजगी कर्ज घेतलं. “वर्षाच्या सुरुवातीलाच बोर आटला आणि अक्खा ऊस आडवा झाला.” भिसे रागातच होते. “मराठवाड्याचे शेतकरीच फुटक्या नशिबाचे. आम्ही कधीच सुखी होणार नाही. आमची लेकरंही आमच्यासारखीच तरफडत राहतील.” तेव्हापासून भिसे यांनी शेती करणे सोडून दिले आणि रोजंदारीवर कामाला जायला लागले. त्यांची बायको आधीच १०० रुपये रोजाने शेतात कामाला जाते.
गावोगावी तीच कहाणी
गेल्या उन्हाळ्यात ‘रेल्वेने पिण्याचे पाणी’ पुरविण्यात आलेल्या लातूर जिल्ह्यातल्या गावोगावी अशाच रामकहाण्या ऐकायला मिळताहेत. येथील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. कर्जाची अनुपलब्धता आणि बदलते हवामान यांनी येथील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे.
सत्यवान पद्माकर नागिन हे लातूरच्याच सोनवती गावचे. त्यांची दोन एकर जमीन, कशीतरी हाता तोंडाची गाठ पाडण्यापुरती. २०१३ च्या सुरुवातीला त्यांनी आणखी १.५ एकर जमीन ठेक्याने घेतली. “मला वाटलं होतं मी दोन वर्ष जीव तोडून मेहनत करीन आणि शेतातून चांगलं उत्पन्न मिळवीन. पण पुढची सलग तीन वर्ष भयंकर दुष्काळ पडला आणि हाती काहीच लागल नाही. शिवाय, ठेक्याच्या रकमेच्या रूपाने डोक्यावर १.८ लाखाचं कर्ज झालं.” नागिन सांगत होते. त्यांच्यावर १.५ लाख रुपयांचं खाजगी कर्ज आहे, वार्षिक ३६% व्याजाने घेतलेलं.
गेल्या सप्टेंबर महिन्यात सोयाबीन लावण्यासाठी त्यांनी ‘सोसायटी’कडून आणखी रु. ४०,००० कर्ज घेतलं. परंतु त्यांच पिक निघालं तोपर्यंत सोयाबीनचा बाजारभाव रु.४००० प्रती क्विंटलवरून रु. २५०० प्रती क्विंटल पर्यंत घसरला होता. एकरी रु.१६,५०० चा उत्पादन खर्च करून त्यांना एकरी रु.२०,००० चे उत्पादन मिळालं, अर्थात – साडेतीन महिन्यात एकरी फक्त ३,५०० रुपये.
“राज्यातली शेती संकटात सापडत असल्याची लक्षणं गेल्या दोनेक वर्षांपासून दिसत होती परंतु राज्य सरकार (वेळेवर) कृती करण्यात अपयशी ठरलं.” सोनवती गावचे शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्ते, सदानंद बडगिरे यांचे मत. “आताची कर्जमाफी या दुर्दैवी शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा देईलही परंतु यामुळे त्यांचे हाल संपणार नाहीत.”
भिसेवाघोलीचे व्यंकट बलभीम भिसे (सगळ्यांत उजवीकडचे): “या देशात शेतकऱ्यांना भविष्य नाही. असेच खितपत मरू आम्ही आणि आमची मुलंही.” छायाचित्र: निधि जम्वाल 
दरम्यान, मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या थांबण्याचं नाव घेत नाहीयेत. २०१६ मध्ये चांगला पाऊस होऊनही त्याच वर्षात या भागातील हजाराहून जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०१७ मध्ये जानेवारी ते एप्रिलपर्यंतच राज्यातील ८५२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून यातील २९१ शेतकरी मराठवाड्यातले होते.
१४ एप्रिल रोजी, भिसेवाघोलीच्या २१ वर्षीय शीतल वायाळने वडलांच्या शेतातील विहरीत उघी घेऊन जीव दिला. तिचे वडील व्यंकट लक्ष्मण वायाळ यांची पाच एकर जमीन आहे. गेल्यावर्षी त्यांनी १.५ एकरवर ऊस लावला होता. “आम्हाला यावर्षी शीतलचं लग्न करायचं होतं, त्यासाठी नगदी पिक म्हणून मी ऊस लावण्याचा निर्णय घेतला होता. पण पाण्याचा एकमेव स्त्रोत असलेली शेतातली विहीर आटली आणि संपूर्ण ऊस वाळून गेला.” वायाळ आठवत होते. शीतलच्या लग्नासाठी ते सावकाराकडून कर्ज घ्यायचा विचार करत असतांनाच तिने आत्महत्या केली. राज्य शासनाने तिच्या कुटुंबियांना भरपाई म्हणून १ लाख रुपये दिले.
“एका वर्षाचा दुष्काळ शेतकऱ्याला तीन वर्ष मागे लोटतो. आम्ही सलग तीन वर्षांचा दुष्काळ झेलालाय. त्याच्या जोडीला अवकाळी पाऊस आणि गारपीटही आहेतच” साळुंके सांगत होते. शासनाला मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांवरील संकट किती गंभीर आहे याची कल्पनादेखील करता येणार नाही.”
कर्जमाफीच्या पलीकडे
महाराष्ट्रात आताच किसान क्रांती जन आंदोलनद्वारे किसान क्रांती मोर्चे काढण्यात आले. त्यांच्या गाभा समितीतील एक सदस्य, संदीप गिड्डे यांच्यामते कर्जमाफीमुळे शेतीसंकट सुटणार नाही कि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत. “शासन शेतकऱ्यांना जास्त पिक घेण्याचा सल्ला देते परंतु पिक आल्यानंतर ते विकत घेणे किंवा त्याला रास्त भाव मिळवून देणे शासनाला जमत नाही. केंद्राकडून निश्चित केल्या गेलेल्या ‘किमान आधारभूत किंमतीत’ तर काही पिकांचा उत्पादन खर्चही भागत नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याच्या हाती काय लागणार?” गिड्डे म्हणाले. किमान आधारभूत किंमत ही, २००६ साली आलेल्या डॉ.स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीनुसार, उत्पादन खर्चाच्या १.५ पट असावी अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.  
उत्पादन खर्चाच्या जवळजवळ ७०% रक्कम ही बियाणे, रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांसारख्या सामग्रीवर खर्च करावी लागते. बाजारात नकली बियाणे आणि निकृष्ठ कीटकनाशकांचा पूर आलेला असल्यामुळे शासनाने त्यांच्या गुणवत्तेवर कडक नजर ठेवावी अशी मागणी तज्ञ मंडळी करत आहेत. “तीन वर्षांपूर्वी लातूरमध्ये आम्ही ३.५ कोटी रुपये किमतीचं सोयाबीनचं नकली बियाणं जप्त केलं. आणि मला तर वाटतं हे हिमनगाचं फक्त एक टोकच असावं.” लातूरच्या कृषी खात्यातील गुणवत्ता नियंत्रण विभागात कार्यरत असलेले अधिकारी, अनिल पाटील सांगत होते.  
थोडक्यात, शेतकऱ्यांच्या केवळ दोन मागण्या आहेत – वेळेवर पुरेसं कर्ज मिळावं आणि वेळेवर पाऊस पडावा. “या दोन गोष्टी जर वेळेवर मिळाल्या तर आम्ही कठीण काळातही तरून जाऊ शकतो. परंतु आजची परिस्थिती पाहता पुढे पाऊस अधिकाधिक अनियमित होत जाणार असंच वाटतं.” तीन एकर कोरडवाहू असलेले सोनवतीतील अशोक गवळी चिंतीत स्वरात म्हणाले.
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसमोरील आणखी एक मोठे आव्हान म्हणजे अवकाळी पाऊस आणि गारपीट. यावर्षी मार्चमध्ये मराठवाडा आणि विदर्भातील तब्बल ८५,००० हेक्टरवरील कापणीला आलेलं रब्बीचं पिक गारपीटीने भुईसपाट करून टाकलं. गेल्यावर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये आलेल्या आणि आठ दिवस सतत चाललेल्या बेमोसमी पावसाने सोयाबीनचं प्रचंड नुकसान केल्याचं गवळींनी सांगितलं.
अशा घटनांत पिक विमा मात्र मदतरूप ठरू शकतो. यासाठी शेतकऱ्याला लागवडीपूर्वी स्थानिक महसूल अधिकाऱ्याकडून पिक प्रमाणपत्र घ्यावं लागतं. ज्यात लागवडी खालील क्षेत्र आणि ज्याची लागवड करावयाची त्या पिकाचा उल्लेख असावा. विम्याचा हप्ता राष्ट्रीय कृषीविमा कंपनीद्वारा अधिकृत कोणत्याही बँकेत भरता येतो. यावर्षी मराठवाड्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी पिकविमा काढला.
सोनवतीतच दोन एकर शेती असलेल्या अनंत नितुरे यांना प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेमुळे बरीच मदत मिळाली. “माझ्या सोयाबीनच्या पिकासाठी मी हेक्टरी ७०० रुपयेप्रमाणे विम्याचा हप्ता भरला होता. अवकाळी पावसात पिक नष्ट झाल्यामुळे मला हेक्टरी १८,००० रुपयेप्रमाणे मोबदला मिळाला. यातून मला माझ्यावरील कर्जाचे ओझे थोडे कमी करता आले.” नितुरे सांगत होते. २०१५च्या रबी हंगामात अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीत अनेक शेतकऱ्यांची पिके नष्ट झाली. त्या शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाने यावर्षीच्या सुरुवातीला विम्याच्या स्वरुपात ८९४ कोटी रुपयांचे वाटप केले.  
शेवटी, भूजल आणि त्याच्या वापरावरील राज्य शासनाचे नियंत्रण या दोहोंच्या दुर्दैवी परिस्थितीविषयी. २०१६ च्या उन्हाळ्यात लातूरची भूजल पातळी तब्बल ३.५+ मीटरने खाली गेली. एकट्या लातूर जिल्ह्यात फक्त शेतांमध्येच जवळपास ८०,००० बोरवेल्स आहेत ज्यापैकी ५०,००० वर्षभर चालू असतात. काही भागांत तर २४४ मीटर इतक्या खोलीवरही पाणी लागत नाही. महाराष्ट्र भूजल (विकास आणि व्यवस्थापन) कायदा २००९ अंतर्गत ६० मीटर (२०० फुट) पेक्षा जास्त खोल बोर घेण्यास परवानगी नाही. परंतु या कायद्याची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.   
शेतकऱ्यांसाठी खरोखरच अच्छे दिन आणायचे असतील तर राज्य शासनाला बरेच कष्ट घ्यावे लागतील असे दिसते.

निधि जम्वाल या मुंबईस्थित एक स्वतंत्र पत्रकार आहेत.
इंग्रजीतून प्रथम www.thewire.in वर प्रकाशित.

बुधवार, २ ऑगस्ट, २०१७

खरिप जाण्याची भीती, शेतकऱ्यांचा हवामान खात्यावर रोष

निधि जम्वाल, अनुवाद – परीक्षित सूर्यवंशी
अस्मानी संकट पाठ सोडत नसलेल्या मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांत भारतीय हवामान खात्याने सुल्तानीची भर घातली आहे. पावसाअभावी खरिपाचे पिक हातातून जाण्याची भीती असलेल्या शेतकऱ्यांचा चुकीची भाकिते केल्याबद्दल सध्या या खात्यावर बराच रोष आहे.
 या खरिप हंगामात मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना चौफेर संकटांशी सामना करावा लागत आहे. (छायाचित्र: निधी जम्वाल)
१४ जुलै रोजी बीड जिल्ह्यातील आनंदगावच्या काही शेतकऱ्यांनी भारतीय हवामान खात्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवली. हवामान खात्याने “बियाणे आणि कीटनाशक उत्पादकांशी संगनमत करून पावसाचा अंदाज फुगवून सांगितल्याचा” आरोप या शेतकऱ्यांनी केला आहे.
दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुण्यातील भारतीय हवामान खात्याच्या कार्यालयाला टाळे ठोकण्याची धमकी दिली आहे. संघटनेच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे कि हवामान खात्याने यावर्षी “समाधानकारक पाऊस” पडणार असल्याचे भाकीत केले होते परंतु राज्यातील अनेक भागांत अत्यल्प पाऊस झालेला असून सोयाबीन, कापूस आणि कडधान्यांसारखी खरिप पिके मरणाला टेकली आहेत.
“जूनच्या पहिल्या आठवड्यात लातूरसह मराठवाड्यातील इतर काही जिल्ह्यांत चांगला पाऊस झाल्यामुळे पेरण्या करण्यात आल्या. परंतु १६ जूनपासून कुठेमुठे थोडेफार शिपकारे वगळता पावसाने दडी मारली. गेल्या जवळपास तीन आठवड्यांपासून एकही चांगला पाऊस झालेला नाही.” तीन एकर जमीन असेलेले लातूरच्या भिसेवाघोली गावचे वेंकट बलभीम भिसे सांगत होते.
ते पुढे म्हणाले, “पुढच्या १० दिवसांत पाऊस परतला नाही तर मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या हातचे खरिपाचे पिक गेले म्हणून समजा कारण इथं सिंचनाच्या सुविधाच नाहीत. माझे सोयाबीनचे पिक जाणार.” भिसे यांनी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये ऊस लावला होता पण पाण्याचा एकमेव स्त्रोत असलेली ५५० फुट खोलीची कूपनलिका (बोरवेल) आटली आणि त्यांना आपले संपूर्ण पिक गमवावे लागले. आता त्यांच्यावर एका खाजगी सावकाराचे २ लाखाचे देणे झाले आहे.

लातूरच्या सोनवती गावचे शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्ते संदीपान बडगिरे यांच्यामते, मुख्यमंत्र्यांचा पेरणी लांबणीवर टाकण्याचा सल्ला निरर्थक आहे कारण लातूर जिल्ह्यातील ८५% पेरण्या झालेल्या असून मोठ्या उघडिपीमुळे रोपे वाळत आहेत. (छायाचित्र: निधी जम्वाल)
एवढ्या दिवसांच्या उघडिपीची नोंद घेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ जुलै रोजी म्हणजेच मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी पेरणी केल्यानंतर जवळजवळ महिन्याभराने, पेरणी २० जुलैपर्यंत पुढे ढकलावी असा सल्ला जाहीर केला. परंतु लातूरच्या सोनवती गावचे शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्ते संदीपान बडगिरे यांच्या म्हणण्यानुसार “मुख्यमंत्र्यांचा हा सल्ला निरर्थक आहे कारण लातूर जिल्ह्यातील ८५% पेरण्या झालेल्या आहेत.”
पाऊस होता खोटा
यावर्षी २९ मे ला मराठवाडा आणि विदर्भात पूर्व-मोसमी पावसाच्या सरी यायला सुरुवात झाली. “उन्हाळा आणि दक्षिणपश्चिम मान्सून यांच्या मधला काळ हा मान्सून-पूर्व काळ म्हणून ओळखला जातो. या काळात बऱ्याचदा विजा आणि ढगांच्या गडगडाटासह पावसाच्या सरी कोसळतात.” अक्षय देवरस यांनी ही माहिती दिली. अक्षय हे लीड्स विद्यापीठातील इन्स्टिट्यूट ऑफ क्लायमेट एंड एट्मोस्फरिक सायन्समधील मास्टर ऑफ रिसर्चचे विद्यार्थी आहेत.
“जूनच्या पहिल्या दोन आठवड्यात, मराठवाड्यात प्रमाणापेक्षा जास्त पाऊस झाला आणि शेतकऱ्यांनी खरिप पिकांची पेरणी केली. परंतु हा मान्सून नसून पूर्व-मोसमी पाऊस होता. ही बाब शेतकऱ्यांच्या लक्षात आणून देण्यात हवामान खाते अपयशी ठरले, आता शेतकरी आपल्या मरत्या पिकांकडे निराश दृष्टीने पाहत आहेत.” देवरस सांगत होते.
आणि लहरी
त्यांच्या म्हणण्यानुसार मराठवाडा आणि विदर्भात मान्सून दाखल झाला तो २३ जून नंतरच. परंतु अनेक जिल्ह्यांत १५ जुलै पर्यंतही तो अनियमितच होता. उदाहरणार्थ, भारतीय हवामान खात्याच्या हायड्रोमेट विभागात उपलब्ध असलेल्या पर्जन्यमानविषयक आकडेवारीनुसार, मराठवाड्यात १ जून ते ३० जून दरम्यान सरासरी पडणाऱ्या १४३.३ मिमी ऐवजी १८१.९ मिमी पावसाची नोंद झाली. परंतु यातील अधिकांश पाऊस हा जूनच्या पूर्वार्धात कोसळणाऱ्या पूर्व-मोसमी पावसाचा भाग होता.
“मराठवाड्यासारख्या बऱ्यापैकी रुक्ष प्रदेशात १८१ मिमी म्हणजे चांगला पाऊस मनाला जातो. परंतु पिकांसाठी तो तेव्हाच चांगला ठरतो जेव्हा तो जवळपास सर्व ३० दिवसांत थोडा थोडा करत पडला असेल, आतासारखा १०-१५ दिवसांतच नाही.” भारतीय हवामान खात्यचे पुण्यातील माजी शास्त्रज्ञ अशोक जैस्वाल सांगत होते. ते पुढे म्हणाले, “अल्पावधीत पडलेला अतिरिक्त पाऊस हा फक्त पिकांचेच नुकसान करतो असे नाही तर त्यामुळे जमिनीची झीज होते तसेच कीटकनाशके आणि रसायनेही वाहून जातात.”
याबाबीला दुजोरा देत देवरस म्हणाले, “पावसाचे एकंदरीत प्रमाण हे फसवे असते, कारण पिकांना नियमित चांगल्या पावसाची गरज असते. आकडेवारीवरून मराठवाडा आणि विदर्भात पावसाची कमतरता भासत नाही परंतु येथे तीन आठवठे पाऊस पडलेला नाही जे पिकांसाठी खूपच हानिकारक आहे.” २० जुलैपर्यंत मराठवाड्यात सरासरी पडणाऱ्या २५०.६ मिमी ऐवजी २५३.३ मिमी इतका तर विदर्भात सरासरी ३६८.३ मिमी ऐवजी ३५०.१ मिमी इतका पाऊस झाला होता. राज्यातील – परभणी, अमरावती आणि सांगली – या तीन जिल्ह्यांत उणे ५९% ते उणे २०% पर्यंतच्या अपुऱ्या पावसाची नोंद झाली आहे.
अपुऱ्या पावसाचे परिणाम
पावसाच्या कमतरतेचे परिणाम जाणवायला लागले आहेत. लातूरचे कृषी अधिकारी, मोहन गोजमगुंडे सांगतात, “पावसात एवढा मोठा खंड पडल्यामुळे मुग आणि सोयाबीनसारख्या अल्पमुदतीच्या पिकांची वाढ खुंटली आहे. “पाण्याच्या कमतरतेमुळे पिकांची नीट वाढ न होता त्यांना लवकरच फुले येतील. यामुळे उत्पन्न कमी निघेल.”
गोजमगुंडे यांच्या मते, पुढच्या काही आठवड्यात किती पाऊस पडतो यावरून पिक उत्पन्नात १५% ते ५०% इतकी घट संभवते. कृषी विभागाने माती घट्ट होऊ नये आणि तिच्यात हवा खेळती राहावी म्हणून शेतकऱ्यांना आंतरमशागतीचा (पिकाच्या दोन ओळींमधून नांगरणे) सल्ला दिला आहे. पाण्याच्या कमतरतेला तोंड देण्यासाठी पिकांवर द्रवरूप पोटॅशयुक्त खतांचा शिडकावा करण्याचा सल्लाही देण्यात आला असल्याची माहिती गोजमगुंडे यांनी दिली.
संकटातील शेती आणि बेभरवशाची खाती
पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असलेल्या भारतीय शेतकऱ्यांसाठी दक्षिणपश्चिम पावसाची सुरुवात खूपच महत्त्वाची असते. करंट सायन्समध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखानुसार - पावसावर आधारित शेती करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारताचा, क्षेत्र आणि उत्पादन मूल्य दोन्हीदृष्ट्या, प्रथम क्रमांक लागतो.
भारतातील निव्वळ मशागतीखालील १४.०३ कोटी हेक्टर जमिनीपैकी ५७% पेक्षा जास्त क्षेत्र पावसावर अवलंबून असून अन्नधान्याच्या एकूण उत्पादनापैकी ४४% उत्पादन या क्षेत्रातून मिळते. शिवाय, पूर्ण सिंचन क्षमता प्राप्त केल्यानंतरही निव्वळ मशागतीखालील जमिनीपैकी जवळपास ५०% जमीन पावसावरच अवलंबून राहील असा अंदाज आहे. पूर्णपणे पावसावर अवलंबून असलेली शेती ही अशाप्रकारे, भारताच्या जवळपास ४०% लोकसंख्येचे भरणपोषण करत आहे.  
पावसाअभावी खरिपाची पिके संकटात सापडली आहेत, मराठवाड्यातील शेतकरी चिंतीत आहेत. (छायाचित्र: निधी जम्वाल)
भारतीय शेती अशाप्रकारे, प्रचंड प्रमाणावर पावसावर अवलंबून आहे. यामुळे भारतीय हवामान खात्याचा कृषी हवामानशास्त्र विभाग कृषीविषयक हवामान बुलेटीन राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर जारी करत असतो. राज्यस्तरावरून दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी प्रसारित होणाऱ्या या वृत्तातून जिल्हास्तरावर वातावरण कसे राहील याची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाते. पुढील पाच दिवसांतील पावसाच्या अंदाजाबरोबरच पेरणी, लागवड पद्धती, कीटकांपासून संरक्षण इत्यादीसंबंधी मार्गदर्शनही यातून केले जाते.  
परंतु या वृत्तातील अंदाज हे बऱ्याचदा चुकीचे आणि पिकांचे संरक्षण करण्यास अपुरे असल्याचे आरोप शेतकऱ्यांनी केले आहेत. उदा. यावर्षी मार्चमध्ये मराठवाडा आणि विदर्भात मुसळधार पाऊस आणि गारपीट झाली ज्यामुळे ८०,००० हेक्टरवरील रब्बीचे उभे पिक नष्ट झाले. परंतु भारतीय हवामान खात्याकडून कडून शेतकऱ्यांना सावध राहण्याची सूचना मिळाली नाही.
फसवी भाकिते
अशाचप्रकारे, मराठवाडा आणि विदर्भात गेल्या महिन्यात पाऊस थांबल्यावर कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही. ९ जूनच्या लातूर जिल्हा कृषीविषयक हवामान वृत्तात सोयाबीन आणि बाजरी पेरण्याच्या सल्ल्यासह “मुसळधार पावसाच्या” धोक्याची सूचनाही देण्यात आली होती. १६ जूनच्या वृत्तात “मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची” शक्यता वर्तवून “कोरडवाहू जमिनीत सोयाबीन आणि तूर यांचे आंतरपिक घेण्याचा” सल्ला देण्यात आला होता. तर चार दिवसांनी म्हणजेच, २० जूनच्या वृत्तातून “कोरडवाहू बीटी कॉटन” तसेच उडीद आणि मुग पेरण्याचा सल्ला देण्यात आला.
शेवटी ३० जून रोजी पावसाच्या कमतरतेला तोंड देण्यासाठी पिकांवर पॉटेशियम नायट्रेट शिंपडण्याचा आणि तुषार सिंचन पद्धतीने पिकांना पाणी देण्याचा सल्ला देण्यात आला. परंतु, तोपर्यंत पावसात खंड पडून १२-१४ दिवस झाले होते आणि पेरणी वाया जायला लागली होती.
जुलैच्या मध्यात कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भात थोडा पाऊस पडला. परंतु तो सगळीकडे सारख्याच प्रमाणात बरसला नाही. “गेल्या काही दिवसांत पाऊस आला परंतु खरिपाची पिके वाचण्यासाठी आणखी पावसाची गरज आहे.” बडगिरे सांगत होते.
१८ जुलै रोजी लातूर, बीड, परभणी आणि जालना जिल्ह्यांत अनुक्रमे १३.८ मिमी, १३.१ मिमी, ३.८ मिमी आणि १.१ मिमी इतकी पर्जन्यवृष्टी झाली. “बरेच दिवस पावसाअभावी गेलेल्या प्रदेशात पाण्याची कमतरता भरून येण्यासाठी एकाच दिवसात कमीतकमी १०० मिमी पाऊस आणि तो ही व्यापक क्षेत्रावर पडण्याची गरज असते. खात्रीचा आणि नियमित पाऊस असेल तरच दुबार पेरणी मदतरूप ठरेल. परंतु, विस्तारित अवधी पूर्वानुमान (Extended range forecasting models) २१ जुलै पासून महाराष्ट्रात आणखी एका उघडीपीची शक्यता दर्शवत आहेत.” देवरस पुढील धोक्याची सूचना दिली.
आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ
भारतीय हवामान खात्याच्या पुण्यातील कृषी हवामानशास्त्र विभागाचे (एग्रोमेट) डीडीजीएम असलेले, एन चट्टोपाध्याय वर्तमान समस्येसाठी संचारव्यवस्थेतील कमतरतांना दोषी ठरवतात. “आम्ही हवामानावर दररोज नजर ठेऊन आहोत आणि अद्ययावत वृत्त जारी करत आहोत. परंतु सगळ्यात मोठी समस्या आहे ती संचार व्यवस्थेतील कमतरतेची.” ते म्हणतात.    
भारतीय हवामान खात्याच्या एग्रोमेट व्यवस्थे अंतर्गत संपूर्ण भारतात १३० केंद्रे आहेत. यांतील बहुतेक कृषी विद्यापीठे आहेत जी भारतीय हवामान खात्याकडून मिळणारा हवामानाचा पूर्वानुमान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवतात. “२१ जूनपर्यंत मराठवाड्यात समाधानकारक पाऊस झाला होता. २४ जूननंतर पाऊस कमी व्हायला लागला.....७ जुलैला आम्ही पुढच्या दोन आठवड्यांसाठी लागू असलेले, विस्तारित अवधी पूर्वानुमान जारी केले, ज्यात मराठवाड्यात पुढचे १४ दिवस पेरणी न करण्याचा सल्ला देण्यात आला.” चट्टोपाध्याय सांगत होते.      
शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहचवण्यासाठी विविधप्रकारचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत ज्यात एसएमएस अलर्टचा देखील समावेश आहे. “महाराष्ट्रातील १.३४ कोटी शेतकऱ्यांपैकी फक्त ७० लाख शेतकऱ्यांनाच एसएमएस अलर्ट प्राप्त होतो. हा आवाका वाढवण्याची गरज आहे.” चट्टोपाध्याय म्हणाले. शेतकऱ्यांना याबाबतीत अद्ययावत ठेवण्यासाठी एका विशिष्ट पोर्टलच्या आवश्यकतेवरही त्यांनी भर दिला.
बदलते वातावरण
जैस्वाल यांच्यामते, भारतीय हवामान खात्याच्या मध्यम अवधी पुर्वानुमानात (पुढच्या ५-७ दिवसांसाठीच्या) गडबड आहे जी तपासली गेली पाहिजे. “भारतीय हवामान खात्याकडे आवश्यक ती सर्व साधने आहेत, परंतु अचूकपणा नसणे ही समस्या आहे. बदलत्या हवामानामुळे मान्सूनचा अंदाज बांधणे अधिकाधिक अवघड होत चालले आहे.”
भारतात साधारणपणे मान्सूनशी संबंधित असलेल्या वातावरणातील कित्येक घटना आता बदलल्या आहेत. “पूर्वी जून महिन्यात पश्चिम किनाऱ्यावर समुद्रकिनाऱ्यापासून काही अंतरावर एक गर्त(trough) तयार होत असे जी महाराष्ट्रापासून ते अगदी केरळपर्यंत पसरत जात असे. ती अरेबियन समुद्राकडून तीव्र वेगाचे वारे वाहून आणी, हे वारे पश्चिम घाटावर आदळून मोठा पाऊस होत असे. आता असे होत नाही.” जैस्वाल सांगत होते.
याचप्रमाणे, मान्सूनशी संबंधित असलेले जमिनीजवळून वाहणारेही वारे (जमिनीजवळून वाहणारे क्षोभावरणातील (troposphere) तीव्र वेगाचे वारे) कमजोर झाले आहेत. मराठवाड्यातील अवर्षणाबद्दल बोलतांना जैस्वाल म्हणतात, “जुलै मध्यात मराठवाडा आणि विदर्भात पाऊस पडला नाही कारण बंगालच्या खाडीत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला नाही. पूर्वी, हे कमी दाबाचे पट्टे महाराष्ट्रातील या भागांत चांगला पाऊस घेऊन येत.”
महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकरी हे मोठ्या संकटात आहेत हे स्पष्ट आहे. भारत सरकार आणि भारतीय हवामान खात्याचे शास्त्रज्ञ दोहोंनीही आपली हवामान पूर्वानुमान प्रणाली सुधारण्याची आणि शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर माहिती पोहोचेल याची अशी व्यवस्था करण्याची आज खरंच गरज आहे. क्लायमेट चेंजच्या या दुर्दैवी काळात शेतकऱ्यांसाठी ते कमीतकमी एवढे तरी करू शकतात.
निधि जम्वाल मुंबईस्थित पत्रकार आहेत.   

हा लेख प्रथम ग्रामीण भारताच्या व्यापक हितावर चर्चा करणाऱ्या VillageSquare.in या वेबसाईटवर इंग्रजीत प्रकाशित करण्यात आला.

@@@@

पन्नाचं सुवर्णयुग

२०१५ च्या उन्हाळ्यात मध्य  भारतातील जंगलात दोन वाघीण छावे अनाथ झाले....ही त्यांचीच गोष्ट! त्यांच्या येण्याने पन्ना व्याघ्र अभयारण्यात एक अभूतपूर्व क्रांती घडून आली आणि त्यांच्या जाण्याने एका विलक्षण कालखंडाचा अस्त झाला...कसा? जाणून घेण्यासाठी वाचा हा लेख 

- पियुष सेक्सारिया  अनुवाद – परीक्षित सूर्यवंशी

मे २००५ च्या रणरणत्या उन्हाळ्यात, मध्य भारतातील कान्हा व्याघ्र अभयारण्यात एका वाघिणीला एका वाघाने मारून टाकले आणि तिची उण्यापुऱ्या ३० दिवसांची दोन पिल्ले अनाथ झाली. वनविभागाने या पिल्लांचे पालन पोषण केले. ती १८ महिन्यांची झाली असता त्यांना एका मोठ्या बंदिस्त आवारात सोडण्यात आले.
एकीकडे ही बछडी आपले मर्यादित स्वातंत्र्य उपभोगत होती तर दुसरीकडे ३५० किलोमीटर अंतरावर पन्ना व्याघ्र अभयारण्यातील वाघ नाहीसे होत होते/केले जात होते. २००९ पर्यंत या अभयारण्यात एकच वाघ शिल्लक असून इतर सर्वांचा मृत्यू झाल्याचे घोषित करण्यात आले. परिस्थितीची भीषणता लक्षात घेऊन पन्ना व्याघ्र अभयारण्यात व्याघ्र पुनर्स्थापना कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात करण्यात आली. मार्च २००९ मध्ये बांधवगढ आणि कान्हा अभयारण्यातून अनुक्रमे टी १ आणि टी २ या वाघिणींना आणून पन्नात सोडण्यात आले. परंतु लवकरच पन्नातील शेवटचा वाघही नाहीसा झाला. त्याची बरोबरी म्हणून नोव्हेंबर २००९ मध्ये पेंच व्याघ्र अभयारण्यातून एक वाघ आणून पन्नात सोडण्यात आला, त्याला टी ३ हे नाव देण्यात आले.
या व्याघ्र पुनर्स्थापना प्रकल्पाला बऱ्याच आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार होते. पन्नात सोडल्याबरोबर टी ३ ने पेंचच्या दिशेने कूच केली. जवळपास ४१ दिवसांत त्याने ४४२ किमीचे अंतर कापले. त्याला पकडून पुन्हा पन्नात सोडावे लागले. टी ३ ला मोहित करून पन्नामध्येच थांबवण्यासाठी त्याला जेथे सोडायचे त्या भागात वाघिणीचे मुत्र शिंपडण्याची युक्ती लढवली गेली आणि ती यशस्वी ठरली! शेवटी या प्रयत्नांना यश आले आणि ऑक्टोबर २०१० मध्ये टी १ आणि टी २ या दोघींनी बछड्यांना जन्म दिला. या यशाबरोबरच पन्ना अभयारण्याने व्याघ्र संवर्धनात इतिहास घडवला – जगात पहिल्यांदाच पुनर्स्थापित वाघांमध्ये १०० टक्के यशस्वी प्रजनन घडवून आणले गेले.  
यानंतर कान्हामध्ये एका मोठ्या बंदिस्त आवारात मर्यादित स्वातंत्र्य उपभोगत असलेलेल्या त्या दोन वाघीण बहिणींना पुन्हा जंगली बनवण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. मार्च २०११ मध्ये जवळपास सहा वर्षे वयाच्या त्या दोघींपैकी एकीला पन्नाच्या नैसर्गिक जगात सोडण्यात आले. आधीच्या प्रयोगाच्या यशस्वी अनुभवामुळे यावेळीही टी ३ या वाघाला आकर्षित करण्यासाठी टी ४ च्या मूत्राचा वापर करण्यात आला. पुन्हा तीच प्रचीती आली! लगेचच टी ४ आणि टी ३ चे मिलन झाले. लवकरच टी ४ ने जंगलात शिकार करण्याचे कौशल्यही आत्मसात केले आणि ती स्वतंत्रपणे शिकार करू लागली. नोव्हेंबर २०११ मध्ये तिने आपल्या पहिल्या संततीला, दोन पिल्लांना जन्म दिला. ही सुद्धा एक ऐतिहासिक घटना होती – बंदिवासात वाढलेल्या, माणसांनी पालनपोषण केलेल्या एका वाघिणीने पूर्णपणे जंगली वाघीण बनून जंगलातच पिल्लांना जन्मही दिला होता. टी ४ ला दुसऱ्यांदा संततीप्राप्ती झाली पण तिने या संततीला सोडून दिले. जुलै २०१३ मध्ये तिने तिसऱ्यांदा पिल्लांना जन्म दिला यावेळी तिला तीन पिल्ले झाली.

आपल्या पिल्लांसह टी ४ चे दर्शन अगदी सहज घडून येत असे. त्यावेळच्या तिच्या नऊ महिने वयाच्या बछड्यांसह ओढ्या शेजारच्या सावलीत आराम करतांना किंवा ऐटीत फिरतांना मीही काहीवेळा टी ४ ला पाहू शकलो. त्या बछड्यांनाही आपले कुतुहूल लपवता येत नसे मग तीही आपल्या आईच्या आडून हळूच डोकून पहायची! अशी ही दिमाखदार टी ४ सप्टेंबर २०१४ मध्ये मृत्यू पावली, तिचे बछडे त्यावेळी फक्त १४ महिन्यांचे होते. तिच्या मृत्यूचे कारण नैसर्गिक, कदाचित एखादा आजार असल्याचे सांगण्यात आले. एका अद्वितीय जीवनाचा अवेळी अंत झाला. वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रात काम करणाऱ्या आणि त्यांच्याबद्दल कळकळ असणाऱ्या सर्वांना तिच्या बछड्यांची काळजी वाटत असतांनाच त्यांतील एका मादा बछड्याला, पी ४३३ ला (पी:पन्नात जन्मलेली, ४:टी ४ ची संतती, ३:टी ४ ची तृतीय संतती, ३:त्या संततीतील तिसरे बछडे) भूल देऊन, कॉलर लावून आपल्या दोन भावंडांसह स्वतःचे पोट स्वतः भरण्यासाठी सोडून जंगलात देण्यात आले. ही बछडीही आपल्या आईप्रमाणेच धाडसी निघाली. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार पन्ना आणि त्याच्या आजूबाजूच्या प्रदेशात त्यांनी आपापली क्षेत्रेही निर्माण केली आहेत.
एकीकडे टी ४ एखाद्या विजयी योद्धयासारखे जीवन जगत असतांना टी ५ हे नवीन नाव धारण केलेली तिची बहिणही आपल्या जीवनाला आकार देत होती. नोव्हेंबर २०११ मध्ये जवळपास साडेसह वर्षे वयाच्या टी ५ ला पन्नात सोडण्यात आले. ज्याला फक्त एक मोठा बंदिवास म्हणता येईल अशा ठिकाणी इतकी वर्षे घालवावी लागल्यानंतरही ती एक अत्यंत चपळ आणि शक्तिशाली वाघीण होती. तिची पहिलीच शिकार, एखाद्या सुस्थापित वाघालाही आव्हान ठरेल असे, रानडुक्कर होते! परंतु तिला पन्नात स्वतःला स्थापित करायला वेळ लागला कारण स्वतःचे क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी तिथे आधीच वास्तव्याला असलेल्या वाघांशी तिला बरीच झुंज द्यावी लागली. टी ४ या तिच्या बहिणीला मिळाला तसा जोडीदारही तिला लवकर मिळाला नाही. एप्रिल २०१४ मध्ये तिला दोन पिल्लांच्या स्वरुपात पहिली संततीप्राप्ती झाल्याची बातमी कळाली पण तिने लगेचच त्यांना सोडून दिले. मे २०१५ मध्ये तिने एका पिल्लाच्या स्वरुपात आपल्या दुसऱ्या संततीला जन्म दिला.
टी ५ फारशी नजरेस पडत नसली तरी तिच्या गळ्याला लावलेली कॉलर काम करत असल्यामुळे अभयारण्यातील अधिकाऱ्यांना तिच्यावर लक्ष ठेवता येत होते. ११ जून २०१६ ला फेसबुक पेजवर आलेल्या एका ओळीच्या बातमीने मात्र पन्नाप्रेमींच्या हृदयाचा ठोकाच चुकविला – ती होती, टी ५ च्या मृत्यूची बातमी. वनविभागाकडून सुरुवातीला आलेल्या अहवालांत म्हटले गेले कि ती क्षेत्रप्राप्ती साठीच्या लढाईत गंभीररित्या जखमी होऊन आपल्या गुहेत परतली आणि तिथेच जखमी अवस्थेत तिचा मृत्यू झाला. तिचे पिल्लू जिवंत राहील कि नाही हे आताच सांगणे तसे खूप घाईचे होईल पण असे कळते कि १३ महिन्याचे ते बछडे सध्यातरी चांगले जगत आहे.  
टी ५ ही नेहमीच सावध आणि सहसा कोणाच्याही नजरेस न पडणारी अशीच राहिली. स्थानिक गाईड्सशी बोलतांना माझ्या लक्षात आले कि खूपच कमी जण तिला पाहू शकले होते आणि तिचे छायाचित्र तर बहुतेक कोणालाच घेता आले नव्हते. ती आयुष्यभर एक गूढ म्हणूनच राहिली, थोडीशी पिछाडीवर आणि काहीशी लाजरीही परंतु एक स्वतंत्र वाघीण म्हणून ती आपल्या बहिणीपेक्षा कणभरदेखील कमी नव्हती.
टी ४ आणि टी ५ दोघींना आपल्या वेळेच्या आधीच मृत्यू आला पण त्या जगल्या मात्र अद्वितीय जीवन – ३० दिवसांच्या असतांना आलेला पोरकेपणा त्यानंतर सहा वर्षांहून अधिक काळ सोसावे लागलेले बंदिस्त आयुष्य, पुढे एका अत्यंत धाडसी अशा पुन्हा जंगली बनवण्याच्या प्रयोगाचा, ज्याबद्दल तो यशस्वी होणार नाही असे अनेकांचे ठाम मत होते, भाग बनून एक पूर्णपणे यशस्वी नैसर्गिक जीवन जगणे, पिल्लांना जन्म देणे आणि ते मोठे होईपर्यंत त्यांचे पालनपोषण करणे! व्याघ्र संवर्धनाच्या इतिहासात कधीच असे घडले नव्हते. मात्र हे घडू शकले ते पन्ना टीमच्या अथक प्रयत्नांमुळे म्हणूनच या यशाचे श्रेय जाते ते पन्ना टीमला.
टी ४ आणि टी ५ ने २००९ मध्ये एकही वाघ शिल्लक न राहिलेल्या आणि आज ३० वाघांचे निवासस्थान बनलेल्या पन्ना व्याघ्र अभयारण्यासारख्या जंगलांचे अफाट सुप्त सामर्थ्याचाच साक्षात्कार घडवून आणला आहे. त्यांनी आपल्या गतकालीन चुका दुरुस्त करण्याची आणि आपल्या पापांचे प्रायश्चित्त करण्याची एक संधी आपल्याला दिली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या वन्यजीवांची आणि संरक्षित क्षेत्रांची काळजी घेणे किती महत्त्वाचे आहे हे त्यांनी दाखवून दिले आहे.
पन्नाचे जंगल अत्यंत महत्त्वाच्या पर्यावरणीय सेवा आपल्याला देत आहे ज्यात बारमाही केन नदीला पाणी पुरविण्यासारख्या गोष्टींचाही समावेश आहे. परंतु प्रस्तावित केन-बेटवा नदीजोड प्रकल्पामुळे त्याला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पामुळे पन्नाच्या जवळजवळ २०० चौ. किमी क्षेत्राचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे नुकसान होणार आहे. याचबरोबर १,००० हेक्टर क्षेत्रावर प्रस्तावित असलेली रिओ टीण्टो हिऱ्याची खाण ही सुद्धा तेवढीच चिंताजनक बाब आहे.
आज टी ४ आणि टी ५ चे सळसळत्या रक्ताचे वंशज या विषमतायुक्त लढ्याला शौर्याने तोंड देत आहेत. त्यांच्या आयांचा आत्मा हा आजही जणू पन्नाच्या जंगलातील खोल दऱ्यांमधून, उभ्या कड्यांवरून, हळुवार ओढ्यांच्या काठांवरून आणि अंधाऱ्या वाटांवरून फिरतो आहे, त्या जणू आपल्याला खडसावून सांगत आहेत पन्नाला पुन्हा गमवू नका नाहीतर....

पियुष सक्सेरिया हे दिल्लीला राहत असलेले एक सल्लागार आणि संशोधक आहेत. Our Tigers Return – Children’s Story Book – The Story of Panna Tiger Reserve (2009-2015) या पुस्तकाचे ते सहलेखक आहेत.

पन्नातील घटनाक्रमावर एक दृष्टीक्षेप
मे २००५
कान्हामध्ये एका वाघाशी लढतांना वाघिणीचा मृत्यू, मागे तिची ३० दिवसांची दोन पिल्ले अनाथ. वनविभागाद्वारे पिल्लांचे संगोपन, १८ महिन्यांची झाली असता एका मोठ्या बंदिस्त आवारात सोडले
२००९
एक नर वाघ वगळता पन्नातील सर्व वाघांचा मृत्यू झाल्याचे घोषित.
मार्च २००९
बांधवगढमधून टी १ आणि कान्हामधून टी २ या वाघिणींना आणून पन्नामध्ये सोडले

पन्नातील एकुलता एक वाघही नाहीसा झाला
नोव्हेंबर २००९
पेंचमधून एक नर वाघ टी ३ आणून पन्नात सोडला. टी ३ चे ४१ दिवसांत पेंचच्या दिशेने ४४२ किमी मार्गक्रमण
२६ डिसेंबर,२००९
टी ३ ला पुन्हा पकडून पुन्हा पन्नात सोडले
१६ एप्रिल,२०१०
टी १ ला ४ पिल्लांच्या स्वरुपात प्रथम संततीप्राप्ती
ऑक्टोबर २०१०
टी २ ला प्रथम संततीप्राप्ती
पन्नाची ऐतिहासिक उपलब्धी, जगात पहिल्यांदाच पुनर्स्थापित वाघांच्या प्रजननात १००% यशप्राप्ती.
मे २०११
कान्हात अनाथ झालेल्या दोन बहिणींपैकी एक, टी ४ ला पन्नात सोडले.
नोव्हेंबर २०११
२ पिल्लांच्या स्वरुपात टी ४ ला प्रथम संतोनोत्पत्ती
मार्च २०१३
टी ४ ला दुसऱ्यांदा संततीप्राप्ती, तिच्याकडून पिल्लांना सोडून देणे.
जुलै २०१३
३ पिल्लान्च्यास स्वरुपात टी ४ ला तिसऱ्यांदा संततीप्राप्ती
सप्टेंबर २०१४
टी ४ चा मृत्यू
नोव्हेंबर २०११
कान्हामध्ये अनाथ झालेली दुसरी वाघीण, टी ५ ला पन्नात सोडले.
एप्रिल २०१४
२ पिल्लांच्या स्वरुपात टी ५ ला प्रथम संततीप्राप्ती
मे २०१५
१ पिल्लाच्या स्वरुपात टी ५ ला दुसऱ्यांदा संतानोत्पत्ती
पुन्हा इतिहास घडवला, जगात पहिल्यांदाच बंदिस्त आवारात वाढलेल्या अनाथ वाघिणी फक्त जंगली वाघीणीच बनल्या नाहीत तर त्यांनी यशस्वीरित्या पिल्लांना जन्मही दिला
१ जुन २०१६
टी ५ च्या मृत्यूची बातमी

पन्ना हा एक अत्यंत प्राचीन भूप्रदेश असून येथे आजही मध्यभारतातील डोंगराळ भागांचे मुख्य शासक असलेल्या गोंड काळातील अवशेष सापडतात.
पन्ना देशातील बाविसावे आणि मध्यप्रदेशचे पाचवे व्याघ्र अभयारण्य आहे. हे अभयारण्य विंध्य पर्वतमालेत वसलेले असून राज्याच्या उत्तरेत पन्ना, छतरपूर आणि दामोह जिल्ह्यांमध्ये पसरलेले आहे. पन्ना राष्ट्रीय उद्यानाची स्थापना १९८१ मध्ये केली गेली. १९९४ मध्ये भारत सरकारने पन्नाला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित केले. हे राष्ट्रीय उद्यान आधीच्या गंगाऊ वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रांचे  मिळून बनलेले आहे. या उद्यानातील काही क्षेत्रे पूर्वीच्या काळी पन्ना, छतरपूर आणि बिजवार प्रांताच्या राजांना शिकारीसाठी आरक्षित ठेवलेली होती.
पन्ना राष्ट्रीय उद्यानाला कसे जाता येईल...
भूमार्ग : पन्ना राष्ट्रीय उद्यानाला रस्त्याने सर्वांत जवळचे बसस्थानक पन्ना शहर आहे जे खजुराहो, सतना आणि मध्यप्रदेशातील अनेक ठिकाणांशी जोडलेले आहे. खजुराहोपासून २४ किमीवर असलेले मडला हे एक चांगले वाहतूक केंद्र आहे. येथून पन्ना राष्ट्रीय उद्यानाला जाण्यासाठी बसेस आणि वाहतुकीची इतर साधने उपलब्ध आहेत.
लोहमार्ग: सतना हे पन्ना राष्ट्रीय उद्यानापासून सर्वांत जवळचे रेल्वे स्टेशन आहे. राज्य आणि देशातील सर्व मोठ्या शहरांशी आणि विशेषतः मध्य आणि पश्चिम भारतातील अनेक भागांशी हे स्थानक जोडलेले आहे. मुंबईहून दररोज सतना जाणाऱ्या गाड्या – कामयानी एक्सप्रेस, महानगरी एक्स्प्रेस, राजेंद्रनगर एक्स्प्रेस, कोलकता मैल, LTT RJPB Exp. आणि गोरखपूर एक्स्प्रेस. दिल्लीहून महाकोशल, NDLS Rewa Exp. तर बेंगालुरूहून संघमित्रा आणि चेन्नईहून वाराणसी एक्स्प्रेस.
हवाईमार्ग: पन्ना राष्ट्रीय उद्यानापासून सगळ्यात जवळचे विमानतळ म्हणजे खजुराहो (IATA code: HJR), येथून पन्ना ४५ किमी अंतरावर आहे. खजुराहो वाराणसी विमानतळाशी थेट जोडलेले आहे. खजुराहोहून वाराणसीमार्गे विमानाने दिल्लीला जाता येते.   

Ref :

  
The Indian Express च्या Eye या रविवारीय साप्ताहिकात प्रथम प्रकाशित

 @@@@