गुरुवार, ६ सप्टेंबर, २०१८

वणवा पेटवणारे आणि वणव्याशी झुंजणारे

- परीक्षित सूर्यवंशी 

वणवा म्हटलं की डोळ्यांसमोर उभ्या राहतात त्या आकाशाला भिडू पाहणाऱ्या आगीच्या प्रचंड ज्वाळा आणि त्या आगीत होरपळणारी अनेकानेक झाडे, कीटक आणि प्राणी. या दृश्याने क्षणभर मन कळवळते पण आपण लगेच स्वतःला सावरतो आणि दुसऱ्या कामाला लागतो. याचवेळी आणखी एक घटक मात्र आपल्या डोळ्यांसमोर सहसा येत नाही आणि तो म्हणजे हा वणवा आटोक्यात आणण्यासाठी दिवसरात्र प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत असलेले वन विभागातील कर्मचारी - वनमजूर आणि वन रक्षक. 

वणवा रोखण्याची प्रक्रिया ही वन विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी अक्षरशः अग्निपरीक्षाच असते. ‘Be A Naturalist’ या कोर्स दरम्यान वणवा रोखातांना काय-काय होते याचे वर्णन एका  वन अधिकाऱ्यांकडून ऐकायला मिळाले आणि या प्रयत्नात सामील असलेल्या प्रत्येकाप्रती मनात आदर निर्माण झाला. जंगलातील वणव्याच्या त्या सर्वस्व गिळंकृत करू पाहणाऱ्या महाकाय ज्वाळांसमोर उभे राहून त्यांना अडवणे हे येरा गबाळ्याचे काम नक्कीच नव्हे. गवत, वृक्ष, लहान-मोठे कीटक, सरपटणारे प्राणी, इतकेच काय रानगव्यासारख्या प्रचंड प्राण्यालाही क्षणात भस्मसात करून टाकणाऱ्या या आगीला विझवणे हे अजून तरी मानवीशक्ती पलीकडचे आव्हान आहे. आपण फक्त ती रोखू शकतो. 

पण ती रोखणेही काय सोपे आहे? तर अजिबात नाही. वणवा आटोक्यात आणण्यासाठी एक फायरलाईन तयार करावी लागते. फायरलाईन म्हणजे जेथे वणवा पेटलेला आहे असा भाग आणि जेथे अजून वणवा पोहोचलेला नाही परंतु लवकरच पोहोचू शकतो असा दुसरा भाग यांना विभागणारा जमिनीचा एक मोकळा पट्टा. हा पट्टा तयार करतांना त्या भागातील सर्व गवत कापून काढावे लागते, त्याचा एका बाजूला ढीग रचावा लागतो आणि पुढे मोकळा पट्टा निर्माण करत जावे लागते. मात्र हे सर्व करावे लागते ते आगीच्या वेगापेक्षा जास्त वेगाने कारण आग एकदा पलीकडे गेली की ती थांबता थांबत नाही. अशाप्रकारे न थांबता हे काम करावे लागते, कधी-कधी दोन-दोन, तीन-तीन दिवस आग आटोक्यात येत नाही. अशावेळी एखादा जण अचानक पडतो, काही जण लगेच त्याला वाचवायला धावतात. यावेळी सगळे फक्त एवढीच प्रार्थना करत असतात, तो मरू नये. 

बरं हा संघर्ष सुरु असतो तो कोणत्या परिस्थितीत? वनव्याजवळचं तापमान किती असतं? ते असतं शेकडो डिग्री सेल्सिअस, तिथल्या हवेतील कार्बनडाय ऑक्साईड आणि कार्बन मोनॉक्साईडचं प्रमाणही प्रचंड असतं. अशावेळी एखादी व्यक्ती कितीही तंदुरुस्त असली तरी ती काही वेळातच गलितगात्र होते. या प्रचंड तापमानात शरीरातील पाण्याचे प्रमाणही झपाट्याने कमी होते आणि मग एकदा तोंडाला पाण्याची केन लावली की माणसे दोन-दोन लिटर पाणी एकाचवेळी पिऊन टाकतात. 

एवढ्या वर्णनावरून वणवा हा काय प्रकार आहे आणि तो आटोक्यात आणतांना कोणते दिव्य पार पाडावे लागते याची थोडीतरी कल्पना तुम्हाला आलीच असेल. आता हा वणवा लागतो कसा? तर जवळजवळ ९९% वेळा तो माणसानेच लावलेला असतो. वणवा लावल्याने गवत लवकर येते या गैरसमजातून, जंगलातून तेंदूपत्ता गोळा करणाऱ्यांकडून, बिडी-सिगारेट पिऊन बेजबाबदारपणे वाळलेल्या गवतात फेकल्यामुळे किंवा कधी-कधी वन विभागाविरुद्ध सूड भावनेतून वणवा पेटवला जातो. थोडक्यात कोणतेही भक्कम कारण नसतांना काही लोक अत्यंत अविवेकीपणे उभ्या जंगलाला आग लावतात. या आगीत हजारो झाडे, कीटक, प्राणी तडफडून मरतात. काय मिळत असेल त्यांना असे करून? या निष्पाप जीवांचा तळतळाट? 

याविषयी जनजागृतीचे काम वन विभाग आणि काही स्वयंसेवी संस्था करीत आहेत. स्थानिक गुरे चारणाऱ्या लोकांसाठी विविधप्रकारचे उपक्रमही ते राबवीत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येवो आणि जंगलाला आगी लावणाऱ्यांना सद्बुद्धी लाभो! 

अशावेळी एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपण काय करू शकतो? आपण प्रत्यक्ष वणवा विझवायला जाऊ शकत नाही, तशी कोणाला अपेक्षाही नाही. परंतु आपण जर जंगलाच्या आसपास राहत असू तर जंगलात अगदी छोटीशीही आग दिसल्यास लगेच वन विभागाला कळवू शकतो, कारण सुरुवातीला क्षुल्लक दिसणाऱ्या आगीचे हा हा म्हणता वणव्यात रुपांतर व्हायला वेळ लागत नाही. वणवा पेटलेला असतांना आणि वन विभागातील कर्मचारी तो आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करीत असतांना आपण त्यांना पाणी आणि खाद्यपदार्थ नेऊन देऊ शकतो, आणखीही काही छोटी-मोठी मदत करू शकतो. याशिवाय आपली निसर्गसंपदा वाचविण्यासाठी ते जीवाचं रान करत असतांना कौतुकाचे आणि आभाराचे चार शब्द त्यांच्यासाठी नक्कीच खर्च करू शकतो. कारण ज्याप्रमाणे आपले शूर सैनिकी देशाच्या सीमेवर डोळ्यात तेल घालून आपल्या देशाचे रंक्षण करत असतात त्याचप्रमाणे हे सैनिक देखील आपल्या जीवाची बाजी लावून आपल्या निसर्ग संपदेचे संरक्षण करत असतात. 
@@@@


बुधवार, २५ जुलै, २०१८

पुण्यातील टेकड्यांचे भविष्य – माळरान की वनराई


-          प्रियंका रुणवाल आणि आशिष नेर्लेकर
अनुवाद
- परीक्षित सूर्यवंशी (suryavanshipd@gmail.com)
झपाट्याने पसरत चाललेल्या शहराच्या मध्यभागी असलेल्या या जागा म्हणजे जॉगर्स आणि निसर्गप्रेमींसाठी जणू मोकळा श्वासच.
पुण्याची वेताळ टेकडी आणि पर्वती टेकडी. छायाचित्र सौजन्य: आशिष नेर्लेकर
१९७१ साली पुण्याच्या टेकड्यांचा उल्लेख करत विल्सन कॉलेज, बॉम्बे (आताची मुंबई) येथील बॉटनिस्ट मॉझेस म्हणतात, “(वनस्पती) संग्राहक आणि वर्गीकीतज्ञांकडून(टेक्सोनोमिस्ट) इतके महत्त्व लाभलेली जागा पुण्याजवळील टेकड्यांशिवाय मुंबई प्रांतात दुसरी नाही.” 
या टेकड्या पुणेकरांना वेताळ टेकडी आणि पर्वती टेकडी म्हणून परिचित आहेत. झपाट्याने वाढत चाललेल्या शहरातील या जागा म्हणजे जॉगर्स आणि निसर्गप्रेमींसाठी जणू मोकळा श्वासच. या जागांबद्दल त्यांच्या मनात कमालीचा जिव्हाळा आणि प्रचंड अभिमान आहे. म्हणूनच या टेकड्यांचे वर्तमान आणि भविष्य ठरविण्यात त्यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. 
उदाहरणार्थ, या टेकड्यांना कापून जाणाऱ्या पौड-बालभारती लिंक रोडला नागरिकांनी केलेल्या जोरदार विरोधामुळेच पुणे महानगरपालिकेला या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करावा लागला. याचप्रमाणे टेकड्यांवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या सीमा ठरवण्यासाठी कॉंक्रीट भिंती उभारण्याच्या वन विभागाच्या योजनेलाही तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागले. याशिवाय, टेकड्यांवरील प्रतिबंधित प्रवेश, तेथील परिस्थितीकी आणि जैवविविधतेचा नाश तसेच एका नागरी समूहाकडून राबविण्यात आलेले वनीकरण उपक्रम, हे सर्वच येथे वादाचे मुद्दे ठरले आहेत.

पुण्यातील टेकड्यांच्या वनीकरणाचा इतिहास
या टेकड्यांच्या वनीकरणाचे प्रयत्न काही आजकाल सुरु झालेले नाहीत. याचा पुरावा सापडतो तो मुंबई प्रांतातील विभागीय वन अधिकारी ई.ए. गार्लंड आणि मुंबई सरकारचे आर्थिक वनस्पतीशास्त्रज्ञ, डब्ल्यू बर्न्स यांच्यातील संवादात... “या भागात (भांबुर्डा-वेताळ टेकडी) १८७९ साली वनीकरण करण्यात आले... साग आणि चंदन लागवडीचे काही प्रयोग अधूनमधून झाले असावेत, परंतु अशा कामांच्या कोणत्याही (पूर्व)नोंदी उपलब्ध नाहीत आणि सध्याचा साठा पाहता या वनीकरणातून फारसे काही साध्य झाल्याचेही दिसत नाही.” 
ब्रिटीशांच्या या अयशस्वी प्रयत्नांची जागा पुढे वनविभागाने घेतली. वनविभागाच्या १९५० मधील एकसुरी वृक्षलागवडीचा परिणाम म्हणून १९६४पर्यंत वेताळ टेकडीवर गिरिपुष्प (Gliricidia sepium) या विदेशी झाडाची दाट राई निर्माण झाली. १९७३साली पर्वती टेकडीवरही वनविभागाकडून मुख्यत्वे विदेशी तसेच काही देशी झाडांची लागवड करण्यात आल्याच्या नोंदी सापडतात.
ब्रिटीश हे लाकूड उत्पादन या एकमेव उद्देशाने वृक्षलागवड करीत. स्वातंत्र्योत्तर काळात तिचे रुपांतर मृदापोषक, सरपण आणि चारा देणाऱ्या वृक्षलागवडीत झाल्याचे दिसून येते. त्याही पुढे १९७० नंतर हा कल, वनीकरण प्रदर्शन आणि नागरिकांच्या करमणुकीसाठी उद्याने विकसित करण्याकडे झुकत गेल्याचे दिसते.
वनस्पतीशास्त्रज्ञ आणि उद्यानशास्त्रज्ञांच्या सुरुवातीच्या प्रकाशनांत या प्रयत्नांकडे यशोगाथा म्हणून पाहिले गेले. “मुळच्या उजाड टेकडीचे रूपांतर एका सुंदर निसर्गोद्यान झाले आहे.” अशा वाक्यांतून हे सिद्ध होते. 
परंतु या हस्ताक्षेपांपूर्वी या टेकड्यांचे “मूळ” स्वरूप कसे होते याबद्दल कितीपत माहिती उपलब्ध आहे? खरं म्हणजे बरीचशी. 


एकसुरी वृक्षलागवडीपूर्वीचा काळ

या टेकडीवर तुरळक आणि शुष्क परिस्थितीत वाढू शकणाऱ्या वनस्पती (xerophytic) असल्याची टिप्पणी मॉझेस एझिकेलने १९१७मध्ये करून ठेवलेली आहे. त्याने या ठिकाणी निवडूंगासारख्या वनस्पती, पानझडी झुडुपे आणि वृक्ष, गवत तसेच अल्पजीवी वनस्पती असल्याची नोंदही केलेली आहे. भांबुर्डा-वेताळ टेकडीच्या संदर्भात बर्न्स १९३१ साली लिहितात, “येथील झाडांदरम्यान बरेच अंतर असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये गवताच्या वाढीला भरपूर वाव मिळतो.”
येथे असलेल्या झाडांतसाधारणपणे साळई (Boswellia serrata), धावडा (Anogeissus latifolia), मोई/शिमटी (Lannea coromandelica), ऐन(Terminalia tomentosa), गणेरी (Cochlospermum religiosum) आणि बिजा/बिबळा (Pterocarpus marsupium) यांचा समावेश होतो.

१९२६ साली वेताळ टेकडीच्या (भांबुर्डा) आसपास असलेली वैशिष्ट्यपूर्ण गवताळ वनस्पती. सौजन्य: बर्न्स १९३१
वरील छायाचित्राततुरळक खुरटी झाडे आणि झुडुपांच्या खाली पसरलेले गवत स्पष्टपणे दिसत आहे. यातून हेही स्पष्ट होते की या विशिष्ट गवताळ परिसंस्था आहेत, ज्याठिकाणी झाडे-झुडुपे ही गवताळ पट्ट्यात विखुरलेली असतात. ती दाट जंगलांसारखे वृक्षाच्छादन तयार करीत नाहीत.

शिवाय, येथील सांस्कृतिक पुरावेही पूर्वी येथे गवत-प्रधान परिसंस्था होत्या हेच सिद्ध करतात. या ठिकाणी सापडलेल्या सूक्ष्मशिला(microlithis) – धनगर वापरत असलेली दगडी हत्यारे – गेल्या २,०००-३,००० वर्षांपासून या टेकड्यांचा वापर गुरे चारण्यासाठी होत असल्याचे दर्शवून देतो. तसेच वेताळ टेकडी आणि तिच्या आसपासच्या टेकड्यांवरील म्हसोबा, खंडोबा आणि वेताळ या पशुपालक दैवतांची मंदिरेही पुन्हा हाच संबंध अधोरेखित करतात.

ब्रिटीशकालीन वनाधिकारी गवतापेक्षा झाडांना जास्त महत्त्व देत आणि गुरचराईमुळे वनीकरणात अडथळे येत असल्याचे मानत. निसर्गतः विरळ झाडे असलेल्या परीसंस्थांपेक्षा दाट झाडी असलेल्या जंगलांना जास्त महत्त्व देण्याची हीच मानसिकता आजही आपल्या शासकीय यंत्रणेत दिसून दिसते, निश्चितपणे ती तेथूनच झिरपत आलेली आहे.

परंतु ही मानसिकता काही वनविभागापुरती मर्यादित राहिलेली नसून आताशा ती सर्वत्रच दिसते आहे. वृक्षलागवड हे आजकालच्या पर्यावरणीय चळवळींचे, मुख्यत्वे वातावरण बदलाशी (climate change) लढण्याचे, प्रमुख हत्यार बनले आहे.

हरितीकरणाचे ध्येय
गेल्या दशकात, अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि नागरी समूहांच्या नेतृत्त्वाखाली पुण्याच्या टेकड्यांवर वनीकरण करण्याची एक नवी लाट आली आहे. यात मुख्यत्वे ज्या वृक्षांची निवड केली गेली त्यांची यादी अशाच एका गटाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. (पाहा येथे, येथे आणि येथे).

यातील काही मूळ भारतीय तर काही गिरिपुष्प (Gliricidia sepium) आणि सुबाभूळ (Leucaena leucocephala) यांसारख्या विदेशी प्रजाती आहेत. ज्यातील दुसरी (सुबाभूळ) ही जगातील सर्वाधिक आक्रमक प्रजातींपैकी एक मानली जाते.
करंज (Pongamia pinnata) लागवडीसाठी बाणेर-पाषाण टेकडीवर खोदण्यात आलेले सलग समतल चर. सौजन्य: आशिष नेर्लेकर


लॉ कॉलेज टेकडीवर खैराच्या (Acacia catechu) झाडांदरम्यान खननयंत्राद्वारे खोदण्यात आलेले खड्डे. सौजन्य: आशिष नेर्लेकर
उपरोक्त बाबींच्या शीघ्र विश्लेषणातूनकाही गोष्टी स्पष्ट होतात: 

1. या टेकड्यांना अधिकाधिक हिरव्यागार करणे हे अशा उपक्रमांचे सगळ्यात पहले उद्दिष्ट आहे.
2. वृक्ष लागवडीसाठी लागणारा निधी आणि या कार्यावर श्रद्धा असलेल्या, सदाशयी लोकांचा स्वयंस्फूर्त सहभाग - या दोन्ही गोष्टी उपलब्ध आहेत.
3. वृक्षलागवडीसाठी मुळच्या प्रजाती निवडणे हे पर्यावरणीयदृष्ट्या चांगले आहे ही समज या लोकांमध्ये आहे. परंतु सध्या ते ज्या प्रजातींची लागवड करीत आहेत त्यांचे या टेकड्यांवर निसर्गतः उगवणाऱ्या प्रजातींशी अत्यल्प साम्य दिसून येते.

अशाप्रकारचे उपक्रम या परिसंस्थेच्या मुलभूत स्वरुपात बदल घडवून आणत आहेत, अर्थात तिचे विरळ वृक्ष आणि गवत यांच्या मिश्र परिसंस्थेतून दाटवनात रुपांतर करीत आहेत आणि या बदलांमुळे सध्या अस्तित्त्वात असलेली स्थानिक जैवविविधता धोक्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, १९९१ ते १९९७ दरम्यान येथे झालेल्या वनस्पती सर्वेक्षणांच्या अभ्यासातून येथील ७२ मूळ प्रजाती नामशेष झाल्याचे आढळून आले. ज्यात प्रामुख्याने कंदवर्गीय वनस्पती (दीपकाडी-Dipcadi montanum, खर्चुडी-Ceropegia bulbosa, शेपूट-हबेअमरी-Habenaria longicalcarata इत्यादी) आणि काही पानझडी वृक्षांचा (मोखा-Schrebera swietenioides, काकड-Garuga pinnata, चारोळी-Buchanania lanzan इत्यादी) समावेश होतो.


मोखा (Schrebera sweitenioides)-१९०२ आणि किर्कुंडी (Jatropha nana)-१८७८ यांचे वेताळ-चतुःशृंगी टेकड्यांवरून गोळा करण्यात आलेले नमुने. येथून त्यांचा सातत्याने ऱ्हास होत चालल्याचे दिसत आहे. सौजन्य: फर्ग्युसन कॉलेज, पुणे आणि रॉयल बॉटनिकल गार्डन, कीव.
उपरोक्तपैकी काही प्रजातींची वाढ सावलीत चांगल्याप्रकारे होत नसून त्यांना स्वच्छ सूर्यप्रकाशाची गरज असते हे देखील आता स्पष्ट झाले आले आहे. याचबरोबर, समतल चरांसारख्या उपक्रमांमुळे मातीच्या सर्वोच्च थराला उपद्रव होतो आणि उथळ मातीत वाढणाऱ्या प्रजातींचा (उदा. कंदवर्गीय वनस्पती, गवत) नाश ओढवू शकतो तसेच भविष्यात उगवू शकणाऱ्या वानिस्पतींच्या बियादेखील यामुळे नष्ट होतात.
पुण्यातील टेकड्यांचे भविष्य 
या टेकड्यांच्या उद्धाराचा हा असा दृष्टीकोन - विरळ आणि खुरटी झाडे असलेल्या परिसंस्था या ‘जंगल’ नसल्यामुळे ‘उजाड’ आणि ‘नापीक’ असतात, याकल्पनेतून पुढे आलेला असण्याची शक्यता आहे. परंतु ऐतिहासिक पुराव्यांतून या टेकड्यांवर खूप पूर्वीपासून विरळ झाडे असलेल्या परिसंस्थाच असल्याचे सिद्ध होते. आणि महत्त्वाचे म्हणजे येथील वनस्पतींनी शुष्क वातावरण आणि पातळ भूस्तराशी जुळवून घेतले आहे. 

उन्हाळ्यात पानझडी वृक्षांची पाने झडतील आणि गवत वाळून जाईल. या टेकड्या वर्षभर हिरव्यागार दिसणार नाहीत. परंतु हेच तर या नैसर्गिक संस्थेचे जैविक स्वरूप आहे. टेकड्यांचे हरितीकरण करण्याच्या या अट्टहासापायी आपण हळूहळू अशा प्रदेशातील वैशिष्ट्यपूर्ण वनस्पती गमावून बसू, आणि त्याच बरोबर कदाचित त्यांच्यावर अवलंबून असलेली इतर जैवविविधताही. 

जबाबदार नागरिक म्हणून, या टेकड्यांच्या नैसर्गिक रचनेत आपल्याला किती आणि कुठवर हस्तक्षेप करायचा आहे याचा आपण सर्वांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा. या प्रदेशातील समृद्ध पर्यावरणीय आणि सांस्कृतिक वारश्याचे भान आपण ठेवायला हवे. या टेकड्यांवरील मुळच्या वनस्पतींची माहिती उपलब्ध असल्यामुळे, येथे कोणत्या वनस्पतींची लागवड केली जाऊ शकते याची यादी आम्ही खाली देत आहोत. अर्थात अशी लागवड करणे अत्यावश्यक असेल तरच या यादीचा वापर करावा. 

(लक्षात घ्या: यातील बऱ्याचशा प्रजाती या मंदगतीने वाढणाऱ्या आहेत म्हणून परिणामांबाबत धीर बाळगावा. लागवड करतांना झाडांची संख्या (घनता) कमीच ठेवावी उदा. दोन रोपांमधील अंतर कमीतकमी १५-२० मीटर इतके असावे).

लागवड करण्यायोग्य वनस्पती
क्रं
शास्त्रीय नाव
मराठी नाव
टिप्पणी
1
Terminalia tomentosa
ऐन, सदाडा
आधी सर्रास आढळून येणारी, आता दुर्मिळ
2
Boswellia serrata
साळई
उतार आणि पाणी धरून न ठेवणाऱ्यामातीत लागवडीसाठी चांगली
3
Anogeissus latifolia
धावडा
पाणी धरून न ठेवणारी माती लागते.
4
Lannea coromandelica
मोई, शिमटी
सर्वत्र आढळून येणारे झाड.वणवा आणि दुष्काळाला तोंड देण्यास सक्षम
5
Diospyros melanoxylon
तेंदू, तेम्रू
भूमिगत चुषकांद्वारे व्यापक प्रसार. आग-प्रतिरोधक जाड साल असते.
6
Garuga pinnata
काकड
मर्यादित प्रमाणात लागवड करणे चांगले
7
Buchanania lanzan
चारोळी, चार
टेकडीवरील अधिक दमट भागांत पूर्वी  सर्रास आढळून येत असे.
8
Dolichandrone falcata
मेढशिंगी
खडकाळ प्रदेशांत लागवडीस योग्य असे एक लहान झाडं.
9
Heterophragma quadriloculare
वारस
कडे-कपारींवर सर्रास आढळून येणारे
10
Acacia catechu
खैर
अत्यंत काटक प्रजाती, कोणत्याही प्रकारच्या मातीत लागवड शक्य आणि स्थापनेनंतर कशाची फारशी गरज नाही. अत्यंत अग्नी-प्रतिरोधक
11
Wrightia tinctoria
काळा-कुडा
सुरुवातीला काळजी लागते. दुधाळ रसामुळे सहज ओळखता येते. मर्यादित संख्येत लागवड करणे उत्तम.
12
Acacia suma
सोन-खैर
पांढऱ्या सालीमुळे इतर बाभळींपासून सहज वेगळे ओळखता येते. साधारणपणे टेकडीच्या उतारांवर आढळून येते.
13
Pterocarpus marsupium
बिबळा
हवेतून बियांचा प्रसार होतो.
14
Lagerstroemia parviflora
नाना
कमी प्रमाणातलागवड उत्तम
15
Bridelia retusa
असणा
झाडाच्या बाल्यावस्थेत त्याला असलेले मोठे काटे गुरांपासून संरक्षणास मदत करतात
16
Acacia leucophloea
हिवर
अत्यंत काटक प्रजाती, खूप कमी घ्यावी काळजी लागते.
17
Sterospermum suaveolens
पडळ
कमी प्रमाणात लागवड करावी
18
Dalbergia lanceolaria
फणशी
मार्च महिन्यात सुंदर गुलाबी फुले येतात
19
Albizia odoratissima
काळा-शिरीष/चिंचवा
हा शिरस (Albizia lebbeck) नाही, गैरसमज नको
20
Cochlospermum religiosum
गणेर
पुण्यातील टेकड्यांचे वैशिष्ट्य असलेली वनस्पती
तक्ता सौजन्य: प्रियंका रुणवाल, आशिष नेर्लेकर

प्रियंका रुणवाल या पुण्याच्याच असून सध्या त्या राष्ट्रीय जैवविज्ञान केंद्र, बंगळूरू (National Centre for Biological Sciences, Bengaluru) येथे संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.त्या शुष्क गवताळ प्रदेश आणि माळरानांच्या सामाजिक आणि पर्यावरणीय पैलूंचा अभ्यास करीत आहेत.

आशिष नेर्लेकर हे पुणेस्थित वनस्पतीशास्त्रज्ञ असूनगवताळप्रदेशांच्याअभ्यासाची त्यांना विशेष आवड आहे. पुणे टेकड्यांवरील किर्कुंडी (Jatropha nana)या संकटग्रस्त वनस्पतीचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला आहे.

हा लेख प्रथम इंग्रजीत The Wire वर प्रकाशित व मराठीत Research Matters: https://goo.gl/Cyx7pm वर प्रकाशित झालाआहे.

@@@@

सोमवार, २३ एप्रिल, २०१८

नवीन दुष्काळ नियमावलीमुळे शेतकरी अधिकच गर्तेत जाण्याची शक्यता


निधि जम्वाल, अनुवाद – परीक्षित सूर्यवंशी
वारंवार पडणाऱ्या दुष्काळामुळे, गेल्या ६-७ वर्षांत लातूर जिल्ह्यातील सोनवती गावच्या रामविठ्ठल वळसे यांचे वार्षिक उत्पन्न ८०%नी घसरले आहे. (छायाचित्र: निधी जम्वाल)
केंद्र शासनाने जारी केलेल्या नवीन निकषांमुळे राज्यांना दुष्काळ जाहीर करणे आणि दिल्लीकडून मदतनिधी मागणे अधिकच अवघड झाले आहे. 

देशात दुष्काळ पडू नये यासाठी भारत सरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहे. डिसेंबर २०१६मध्ये केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या दुष्काळ व्यवस्थापन नियमावलीत (ड्राउट मॅन्युअल) “दुष्काळाच्या अधिक अचूक मुल्यांकनासाठी नवीन शास्त्रशुद्ध सूचकांक आणि निकष” निर्धारित करण्यात आले आहेत. 

“डोळ्यांनी पाहून अंदाज बांधणाऱ्या आणेवारी / पैसेवारी / गिर्दवारी आणि पीक कापणी पद्धतींवर विसंबून राहण्याऐवजी”, नवीन नियमावलीत नमूद निकषांचे पाच प्रकार – पर्जन्यमान, कृषीस्थिती, मातीतील ओलावा, जलस्थिती आणि रिमोट सेन्सिंग (पीकस्थिती) - राज्यांना दुष्काळाचे शास्त्रशुद्ध मुल्यांकन करण्यास मदत करतील अशी केंद्राला अपेक्षा आहे. 

परंतु शेतकरी गटांचे प्रतिनिधी आणि कृषीतज्ञांच्या मते, नवीन नियमावलीतील दुष्काळ जाहीर करण्यासंबंधीचे कठोर निकष शेतकऱ्यांच्या समस्यांत भर घालतील, विशेषकरून देशातील दुष्काळ-प्रवण क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या. विदर्भ आणि मराठवाडा शेतकरी आत्महत्या आणि सततच्या दुष्काळासाठी आधीच कुप्रसिद्ध आहेत. वारंवारची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि इतर कारणांमुळे आत्महत्या करीत असलेल्या या भागातील शेतकऱ्यांवर, नवीन दुष्काळ नियमावलीची अंमलबजावणी हा शेवटचा कुठाराघात ठरेल. 

दुष्काळाचे अंडर रिपोर्टिंग 
“नवीन नियमावली सुरुवातीला हे मान्य करते की, दुष्काळाचे स्वरूप गुंतागुंतीचे असून त्याची लक्षणे बदलणारी असतात, जी वेगवेगळ्या अॅग्रो-क्लायमेटीक झोनमध्ये वेगवेगळ्याप्रकारे प्रकट होतात. परंतु नंतर ती देशाच्या सहाही क्लायमेटीक झोन्ससाठी दुष्काळ जाहीर करण्यासंबंधी अत्यंत कठोर निकष निर्धारित करते.” सोसायटी फॉर प्रमोटिंग पार्टीसिपॅटिव्ह इकोसिस्टिम मॅनेजमेंट (SOPPECOM)चे वरिष्ठ फॅलो असलेले के. जे. जॉय सांगत होते. “जर नवीन नियमावलीचे पालन झाले तर देशातील अनेक दुष्काळ जाहीरच केले जाऊ शकणार नाहीत.” 
तीव्र दुष्काळात गुरांना चारा-पाणी देण्यासाठी छावण्या उभारल्या जातात. (छायाचीत्र : निधी जम्वाल)
त्यांच्या म्हणणे बरोबर आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्र शासन दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पैसेवारी पद्धत (मुळची आणेवारी म्हणून ओळखली जाणारी) वापरत होते. पैसेवारी पद्धतीत, जर एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडला असेल आणि आलेले पीक १० वर्षातील सरासरीच्या ५०%हून कमी असेल तर, ते वर्ष दुष्काळी वर्ष म्हणून जाहीर केले जाते. पैसेवारी पद्धतीने पाहू केल्यास, मराठवाड्यातील ३,५०० गावांसह महाराष्ट्रातल्या ९,००० गावांची पैसेवारी ५० पैशाहून कमी असल्याची नोंद झाली आहे. 

परंतु, ही ९,००० गावे आता अधिकृतरित्या दुष्काळग्रस्त नाहीत कारण गेल्या ऑक्टोबरात राज्य शासनाने केंद्राच्या नवीन नियमावलीला अनुसरून एक परिपत्रक काढले आणि राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासंबंधी नवीन निकष लागू केले. 

आताच आलेल्या एका बातमीनुसार, राज्यातील १३६ हून अधिक तालुक्यांनी वा प्रशासकीय गटांनी राज्य शासनाकडे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले जाण्यासाठी विनंती केली होती. परंतु नवीन नियमावलीतील निकषांनुसार त्यापैकी फक्त गोंदिया जिल्ह्यातील तीन तालुके मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ या श्रेणीत येऊ शकले. 

परंतु यापुढे मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतनिधीस पात्र नाही. २०१६च्या नियमावलीनुसार आपत्ती जर “तीव्र स्वरुपाची” असेल तरच राज्य शासन राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत आर्थिक मदतीसाठी निवेदन सादर करू शकते. सौम्य आणि मध्यम स्वरूपाच्या दुष्काळासाठी राज्यांनी स्वतःचाच निधी खर्च करावा. 

जबाबदारी नको 
“दुष्काळ व्यवस्थापन आणि निवारणाचे मार्ग शोधण्याऐवजी त्याचे अस्तित्वच नाकारण्यात भारत सरकारला जास्त रस असल्याचे दिसते आहे. केंद्राने दुष्काळ निवारणाचे ओझे सोयीस्करपणे राज्यांवर ढकलून दिले आहे.” विदर्भातील शेतकरी कार्यकर्ते, विजय जावंधिया सांगत होते. ते शेतकरी संघटनेचे संस्थापक सदस्य आणि किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष देखील आहेत. “नवीन दुष्काळ नियमावली ही शेतकऱ्यांची चेष्टाच आहे. शेतकऱ्यांनी आता स्वतः स्वतःचे काय ते पाहावे असा स्पष्ट संदेश शासनाने यातून दिला आहे.” 

थोड्या उशीराच परंतु, महाराष्ट्र शासनाचे २०१६च्या दुष्काळ नियमावलीतील कठोर निकषांवर आक्षेप नोंदवला आहे. महाराराष्ट्र लवकरच केंद्राकडे या निकषांच्या शिथिलीकरणाची मागणी करणार असल्याचे म्हटले जाते. कर्नाटक सरकारनेही नवीन नियमावलीतील कठोर निकषांच्या अंमलबजावणीला विरोध दर्शविला आहे. 

विलोपिकरण 
दरम्यान, “वैज्ञानिकदृष्ट्या स्पष्ट नसणाऱ्या संज्ञा घालवण्यासाठी किंवा त्यांची पुनर्व्याख्या करण्यासाठी” भारतीय हवामान खात्याने आपल्या शब्दकोशातून दुष्काळ हा शब्दच काढून टाकला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, ‘अखिल भारतीय दुष्काळ वर्ष’ किंवा ‘अखिल भारतीय तीव्र दुष्काळ वर्ष’ अशा संज्ञांऐवजी, भारतीय हवामान खात्याने ‘तुटीचे’ वर्ष किंवा ‘मोठ्या तुटीचे’ वर्ष अशा संज्ञा अंगीकारल्या आहेत. 

भारतातील जवळपास ६८% पिकाखालील क्षेत्र दुष्काळ-प्रवण आहे. यापैकी, ३३%हून जास्त क्षेत्रात वार्षिक सरासरी ७५० मिमीहून कमी पाऊस पडतो. या क्षेत्राचे वर्गीकरण “दीर्घकालीन दुष्काळ-प्रवण” असे केले जाते. दुसऱ्या ३५% क्षेत्राचे वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान ७५०-१,१२५ मिमी इतके असून हे क्षेत्र “दुष्काळ-प्रवण” म्हणून ओळखले जाते. दुष्काळप्रवण क्षेत्रे ही प्रामुख्याने द्वीपकल्पीय आणि पश्चिम भारताच्या शुष्क, अर्ध-शुष्क आणि अर्ध-आर्द्र प्रदेशांमध्ये एकवटली आहेत. १९६६, १९७२, १९७९, १९८७, २००२, २००९, २०१४ आणि २०१५ ही देशातील काही प्रमुख दुष्काळी वर्षे होती. 

आतापर्यंत, दुष्काळ मूल्यमापन आणि घोषणा करण्यासाठी राज्ये स्वतःच्या पद्धती अवलंबित होती. नवीन नियमावलीनुसार, एखाद्या राज्यातील दुष्काळ हा तीव्र या प्रकारात मोडण्यासाठी आणि केंद्रीय मदतीस पात्र ठरण्यासाठी, राज्याला त्याची तीव्रता चारपैकी तीन मुख्य परिणाम निर्देशांकावर सिद्ध करावी लागेल. 

मदतनिधीचे नाहीसे होणे 
२०१६ची दुष्काळ नियमावली ही केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या २००९मधील दुष्काळ व्यवस्थापन नियमावलीचीच उपशाखा आहे. २०१६च्या नियमावलीत समाविष्ट असलेले दुष्काळ निकष २००९च्या नियमावलीतही होते. परंतु त्याठिकाणी त्यांचे स्वरूप अनिवार्य निकषांपेक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांसारखे जास्त होते. 

२००९ आणि २०१६च्या नियमावलींतील सर्वांत मोठा फरक म्हणजे दुष्काळ निवारणासाठीची आर्थिक मदत. २००९च्या नियमावलीत मदतनिधी पुरविण्याचे दोन मार्ग होते – आपत्ती निवारण निधी (सीआरएफ) आणि राष्ट्रीय आकस्मिक आपत्ती निधी (एनसीसीएफ). 

आपत्ती निवारण निधी (सीआरएफ) अंतर्गत केंद्र आणि संबंधित राज्य शासनाच्या योगदानाचे प्रमाण ३:१ इतके ठेवण्यात आले होते. मदतकार्य सुरु करतांना पैशाची अडचण येऊ नये म्हणून इतका निधी शासनाच्या खात्यात बाजूला ठेवण्याचे प्रावधान त्यात होते. जेव्हा सीआरएफच्या खात्यात मदतकार्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसेल तेव्हा एनसीसीएफ अंतर्गत तीव्र स्वरूपाच्या नैसर्गिक आपत्तींसाठी निधी पुरवठा केला जात असे. एनसीसीएफ आणि सीआरएफ दोन्हींसाठी अर्थ मंत्रालयाकडून मदत पुरविली जात असे. 
ओसाड शेते आणि पाण्यासाठी दूरवरची पायपीट हे मराठवाड्यातील नेहमीचेच दृश. (छायाचित्र: निधी जम्वाल) 
याउलट २०१६तील नियमावलीत, दुष्काळ मदतनिधीबाबत केंद्र शासनाने हातच झटकले आहेत. ही नियमावली म्हणते, “आपत्ती जर तीव्र स्वरुपाची असेल तरच दुष्काळ घोषित केल्यापासून एका आठवड्याच्या आत राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत मदतीसाठी निवेदन सादर केले जाईल.” 

यावर लातूर येथील कृषी अधिकारी मोहन गोजमगुंडे म्हणतात, “तीव्र स्वरूपाचा दुष्काळ घोषित करण्यासाठीचे निकष इतके कठोर आहेत की असा दुष्काळ १०-१५ वर्षांतून फक्त एकदाच पडेल. अशाप्रकारे, केंद्राला दुष्काळ निवारणासाठी कोणताच निधी पुरवावा लागणार नाही.” ते पुढे म्हणतात, “वारंवार पडणाऱ्या – सौम्य आणि मध्यम स्वरूपाच्या - दुष्काळाशी राज्ये झगडत राहतील आणि शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था कित्येक पटीने वाढेल.” 

“बदलते हवामान आणि लहरी पाऊस यांमुळे दुष्काळ पडण्याचे प्रमाण वाढते आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे. अशावेळी शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राला शासनाकडून आणखी जास्त मदतीची गरज असतांना केंद्र सोयीस्करपणे आपली जबाबदारी राज्यांवर ढकलत आहे. ही शरमेची बाब असून तिचा विरोध केलाच गेला पाहिजे.” जावंधिया म्हणत होते. 

निकषांची अडचण 
नवीन नियमावलीत, आर्थिक अडचणींखेरीज निर्देशांक आणि निकषांसंबंधी समस्याही आहेत. २००९च्या दुष्काळ नियमावलीप्रमाणे, नवीन नियमावली वेगवेगळ्या प्रकारच्या दुष्काळांची – हवामानातील बदलांमुळे (पर्जन्याची कमतरता), जलस्थितीमुळे (भूपृष्ठ आणि भूजल पाणी पुरवठ्यातील कमतरता), कृषीक्षेत्रातील बदलांमुळे (मातीतील अपुऱ्या ओलाव्यामुळे पिकात कमतरता) पडणाऱ्या दुष्काळांची - नोंद करीत नाही. 

“ही नियमावली हवामानसंबंधी, कृषीक्षेत्रसंबंधी आणि जलस्थितीसंबंधी दुष्काळांचे एकीकरण करते. नेहमी अशी परिस्थिती असेलच असे नाही. हवामानीय दुष्काळ हा दुसऱ्या दोघांची नांदीच असला तरी, पावसाळ्यातील पावसाची कमतरता ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये कमी दाबाचा पट्टा तयार होऊन एकामागे एक आलेल्या जोरदार पावसांमुळे भरून निघू शकते.” स्वतंत्र हवामानशास्त्रज्ञ अक्षय देवरस सांगत होते. “अशा परिस्थितीत, मोसमाच्या पूर्वार्धात पडलेल्या कमी पावसामुळे शेतीवर परिणाम होतो आणि कृषीक्षेत्रसंबंधी दुष्काळास चालना मिळते. नंतर आलेल्या पावसामुळे पर्जन्यप्राप्ती इतकी जोरदार असते की, हवामानीय आणि पाण्याचा दुष्काळ राहू शकत नाही, परंतु कृषीक्षेत्रसंबंधी दुष्काळ राहतो.” 

२०१५ आणि २०१७च्या दक्षिणपश्चिमी मॉन्सून दरम्यान महाराष्ट्राने अशी परिस्थिती अनुभवली आहे. हा मुद्दा समजून घेतला नाही तर, मोसमी पाऊस सामान्य असला तरी शेतकरी कष्टतच राहतील, असा धोक्याचा इशाराही देवरस देतात. 

नवीन दुष्काळ नियमावलीत वापरल्या गेलेल्या पेरणी क्षेत्र या निकषावर जॉय तीव्र आक्षेप नोंदवतात. “नियमावली म्हणते, ५०%हून कमी क्षेत्र जर पेरणीखाली असेल तरच ते दुष्काळ सूचक ठरू शकते. प्रत्यक्ष वास्तविकतेपासून ही गोष्ट फारच दूर आहे.” ते पुढे म्हणाले, “पीक लागवडीखालील क्षेत्र हे काही दुष्काळ मोजण्याचे साधन ठरू शकत नाही. पाऊस येईल या आशेने शेतकरी लागवड करतात. चांगल्या पिकासाठी ते इतके निराशांध झालेले असतात की दुबारच काय तिबार पेरणीही करतात.” 

दुःखाची पुनर्पेरणी 
गेल्या वर्षी पाऊस उशिरा आल्याने आपल्या शेतात कापसाची दुबार पेरणी केल्याचे जावंधिया म्हणाले. दुबार पेरणी करणारे ते काही एकटेच नव्हते. राज्यातील २३ लाख हेक्टर शेतजमीनीवर गेल्या वर्षी दुबार पेरणीचे संकट ओढवल्याचे प्राप्त माहितीवरून समजते. 

हवामानशास्त्रज्ञ २०१६च्या नियमावलीतील अवर्षण काळाच्या (उघडीप) व्याख्येवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. देवरस म्हणतात, “उघडिपीचा शेतीवरील परिणाम सर्वत्र आणि सर्वकाळ सारखाच असेल असे गृहीत धरून ही नियमावली ताठरपणे उघडिपीची व्याख्या करते. जी वास्तविकता नाही.” मृदाप्रकार, पीकप्रकार, तापमान आणि वानस्पतिक (पिकाची) अवस्था हे घटकही तितकेच महत्त्वाचे ठरतात. म्हणूनच सामन्यापेक्षा अधिक तपमान असतांना दोन आठवड्यांची उघडीप ही पिकाची वाढ खुंटण्यास आणि न भरून येणारे नुकसान होण्यास कारणीभूत ठरू शकते. 

पीक उत्पादकता हा एक महत्त्वाचा घटक, परंतु तो नियमावलीत सापडत नाही. “मातीतील ओलाव्याच्या श्रेण्याही खूपच ताठर आहेत. मराठवाड्यासारख्या अर्ध-शुष्क प्रदेशात मातीतील ओलावा २५ टक्के असल्यास तो कोकणासारख्या भरपूर पाऊस असलेल्या क्षेत्रातील २५ टक्के ओलाव्याएवढाच परिणाम घडवून आणणार नाही.” जॉय म्हणाले. “या दुष्काळ नियमावलीत पाण्याच्या समन्यायी वाटपाचा उल्लेख नाही. महाराष्ट्रातील जवळजवळ ८०% सिंचन जलाचा वापर हा भरपूर पाणी लागणाऱ्या ऊस पिकासाठी होतो, याची नोंद घेण्यात ही नियमावली अपयशी ठरते.” 

दुष्काळ हे अस्मानी नसून सुलतानी संकट आहे असे उगीच म्हटले जात नाही कारण तो पावसाच्या कमतरतेमुळे पडत नसून खराब प्रशासनामुळे पडतो. नवीन दुष्काळ नियमावलीला तर विधान हे तंतोतंत लागू होते, जी शेतकऱ्यांना आणखीनच देशोधडीला लावणार आहे. 

निधी जम्वाल या मुंबईस्थित पत्रकार आहेत. 
@@@@

हा लेख प्रथम villagesquare.in वर प्रकाशित झाला असून 
मराठीत www.agrowon.com वर प्रकाशित झाला आहे.