नवीन दुष्काळ नियमावलीमुळे शेतकरी अधिकच गर्तेत जाण्याची शक्यता

निधि जम्वाल, अनुवाद – परीक्षित सूर्यवंशी

वारंवार पडणाऱ्या दुष्काळामुळे, गेल्या ६-७ वर्षांत लातूर जिल्ह्यातील सोनवती गावच्या रामविठ्ठल वळसे यांचे वार्षिक उत्पन्न ८०%नी घसरले आहे. (छायाचित्र: निधी जम्वाल)

केंद्र शासनाने जारी केलेल्या नवीन निकषांमुळे राज्यांना दुष्काळ जाहीर करणे आणि दिल्लीकडून मदतनिधी मागणे अधिकच अवघड झाले आहे. 

देशात दुष्काळ पडू नये यासाठी भारत सरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहे. डिसेंबर २०१६मध्ये केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या दुष्काळ व्यवस्थापन नियमावलीत (ड्राउट मॅन्युअल) “दुष्काळाच्या अधिक अचूक मुल्यांकनासाठी नवीन शास्त्रशुद्ध सूचकांक आणि निकष” निर्धारित करण्यात आले आहेत. 

“डोळ्यांनी पाहून अंदाज बांधणाऱ्या आणेवारी / पैसेवारी / गिर्दवारी आणि पीक कापणी पद्धतींवर विसंबून राहण्याऐवजी”, नवीन नियमावलीत नमूद निकषांचे पाच प्रकार – पर्जन्यमान, कृषीस्थिती, मातीतील ओलावा, जलस्थिती आणि रिमोट सेन्सिंग (पीकस्थिती) - राज्यांना दुष्काळाचे शास्त्रशुद्ध मुल्यांकन करण्यास मदत करतील अशी केंद्राला अपेक्षा आहे. 

परंतु शेतकरी गटांचे प्रतिनिधी आणि कृषीतज्ञांच्या मते, नवीन नियमावलीतील दुष्काळ जाहीर करण्यासंबंधीचे कठोर निकष शेतकऱ्यांच्या समस्यांत भर घालतील, विशेषकरून देशातील दुष्काळ-प्रवण क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या. विदर्भ आणि मराठवाडा शेतकरी आत्महत्या आणि सततच्या दुष्काळासाठी आधीच कुप्रसिद्ध आहेत. वारंवारची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि इतर कारणांमुळे आत्महत्या करीत असलेल्या या भागातील शेतकऱ्यांवर, नवीन दुष्काळ नियमावलीची अंमलबजावणी हा शेवटचा कुठाराघात ठरेल. 

दुष्काळाचे अंडर रिपोर्टिंग 

“नवीन नियमावली सुरुवातीला हे मान्य करते की, दुष्काळाचे स्वरूप गुंतागुंतीचे असून त्याची लक्षणे बदलणारी असतात, जी वेगवेगळ्या अॅग्रो-क्लायमेटीक झोनमध्ये वेगवेगळ्याप्रकारे प्रकट होतात. परंतु नंतर ती देशाच्या सहाही क्लायमेटीक झोन्ससाठी दुष्काळ जाहीर करण्यासंबंधी अत्यंत कठोर निकष निर्धारित करते.” सोसायटी फॉर प्रमोटिंग पार्टीसिपॅटिव्ह इकोसिस्टिम मॅनेजमेंट (SOPPECOM)चे वरिष्ठ फॅलो असलेले के. जे. जॉय सांगत होते. “जर नवीन नियमावलीचे पालन झाले तर देशातील अनेक दुष्काळ जाहीरच केले जाऊ शकणार नाहीत.” 

तीव्र दुष्काळात गुरांना चारा-पाणी देण्यासाठी छावण्या उभारल्या जातात. (छायाचीत्र : निधी जम्वाल)

त्यांच्या म्हणणे बरोबर आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्र शासन दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पैसेवारी पद्धत (मुळची आणेवारी म्हणून ओळखली जाणारी) वापरत होते. पैसेवारी पद्धतीत, जर एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडला असेल आणि आलेले पीक १० वर्षातील सरासरीच्या ५०%हून कमी असेल तर, ते वर्ष दुष्काळी वर्ष म्हणून जाहीर केले जाते. पैसेवारी पद्धतीने पाहू केल्यास, मराठवाड्यातील ३,५०० गावांसह महाराष्ट्रातल्या ९,००० गावांची पैसेवारी ५० पैशाहून कमी असल्याची नोंद झाली आहे. 

परंतु, ही ९,००० गावे आता अधिकृतरित्या दुष्काळग्रस्त नाहीत कारण गेल्या ऑक्टोबरात राज्य शासनाने केंद्राच्या नवीन नियमावलीला अनुसरून एक परिपत्रक काढले आणि राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासंबंधी नवीन निकष लागू केले. 

आताच आलेल्या एका बातमीनुसार, राज्यातील १३६ हून अधिक तालुक्यांनी वा प्रशासकीय गटांनी राज्य शासनाकडे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले जाण्यासाठी विनंती केली होती. परंतु नवीन नियमावलीतील निकषांनुसार त्यापैकी फक्त गोंदिया जिल्ह्यातील तीन तालुके मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ या श्रेणीत येऊ शकले. 

परंतु यापुढे मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतनिधीस पात्र नाही. २०१६च्या नियमावलीनुसार आपत्ती जर “तीव्र स्वरुपाची” असेल तरच राज्य शासन राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत आर्थिक मदतीसाठी निवेदन सादर करू शकते. सौम्य आणि मध्यम स्वरूपाच्या दुष्काळासाठी राज्यांनी स्वतःचाच निधी खर्च करावा. 

जबाबदारी नको 

“दुष्काळ व्यवस्थापन आणि निवारणाचे मार्ग शोधण्याऐवजी त्याचे अस्तित्वच नाकारण्यात भारत सरकारला जास्त रस असल्याचे दिसते आहे. केंद्राने दुष्काळ निवारणाचे ओझे सोयीस्करपणे राज्यांवर ढकलून दिले आहे.” विदर्भातील शेतकरी कार्यकर्ते, विजय जावंधिया सांगत होते. ते शेतकरी संघटनेचे संस्थापक सदस्य आणि किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष देखील आहेत. “नवीन दुष्काळ नियमावली ही शेतकऱ्यांची चेष्टाच आहे. शेतकऱ्यांनी आता स्वतः स्वतःचे काय ते पाहावे असा स्पष्ट संदेश शासनाने यातून दिला आहे.” 

थोड्या उशीराच परंतु, महाराष्ट्र शासनाचे २०१६च्या दुष्काळ नियमावलीतील कठोर निकषांवर आक्षेप नोंदवला आहे. महाराराष्ट्र लवकरच केंद्राकडे या निकषांच्या शिथिलीकरणाची मागणी करणार असल्याचे म्हटले जाते. कर्नाटक सरकारनेही नवीन नियमावलीतील कठोर निकषांच्या अंमलबजावणीला विरोध दर्शविला आहे. 

विलोपिकरण 

दरम्यान, “वैज्ञानिकदृष्ट्या स्पष्ट नसणाऱ्या संज्ञा घालवण्यासाठी किंवा त्यांची पुनर्व्याख्या करण्यासाठी” भारतीय हवामान खात्याने आपल्या शब्दकोशातून दुष्काळ हा शब्दच काढून टाकला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, ‘अखिल भारतीय दुष्काळ वर्ष’ किंवा ‘अखिल भारतीय तीव्र दुष्काळ वर्ष’ अशा संज्ञांऐवजी, भारतीय हवामान खात्याने ‘तुटीचे’ वर्ष किंवा ‘मोठ्या तुटीचे’ वर्ष अशा संज्ञा अंगीकारल्या आहेत. 

भारतातील जवळपास ६८% पिकाखालील क्षेत्र दुष्काळ-प्रवण आहे. यापैकी, ३३%हून जास्त क्षेत्रात वार्षिक सरासरी ७५० मिमीहून कमी पाऊस पडतो. या क्षेत्राचे वर्गीकरण “दीर्घकालीन दुष्काळ-प्रवण” असे केले जाते. दुसऱ्या ३५% क्षेत्राचे वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान ७५०-१,१२५ मिमी इतके असून हे क्षेत्र “दुष्काळ-प्रवण” म्हणून ओळखले जाते. दुष्काळप्रवण क्षेत्रे ही प्रामुख्याने द्वीपकल्पीय आणि पश्चिम भारताच्या शुष्क, अर्ध-शुष्क आणि अर्ध-आर्द्र प्रदेशांमध्ये एकवटली आहेत. १९६६, १९७२, १९७९, १९८७, २००२, २००९, २०१४ आणि २०१५ ही देशातील काही प्रमुख दुष्काळी वर्षे होती. 

आतापर्यंत, दुष्काळ मूल्यमापन आणि घोषणा करण्यासाठी राज्ये स्वतःच्या पद्धती अवलंबित होती. नवीन नियमावलीनुसार, एखाद्या राज्यातील दुष्काळ हा तीव्र या प्रकारात मोडण्यासाठी आणि केंद्रीय मदतीस पात्र ठरण्यासाठी, राज्याला त्याची तीव्रता चारपैकी तीन मुख्य परिणाम निर्देशांकावर सिद्ध करावी लागेल. 

मदतनिधीचे नाहीसे होणे 

२०१६ची दुष्काळ नियमावली ही केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या २००९मधील दुष्काळ व्यवस्थापन नियमावलीचीच उपशाखा आहे. २०१६च्या नियमावलीत समाविष्ट असलेले दुष्काळ निकष २००९च्या नियमावलीतही होते. परंतु त्याठिकाणी त्यांचे स्वरूप अनिवार्य निकषांपेक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांसारखे जास्त होते. 

२००९ आणि २०१६च्या नियमावलींतील सर्वांत मोठा फरक म्हणजे दुष्काळ निवारणासाठीची आर्थिक मदत. २००९च्या नियमावलीत मदतनिधी पुरविण्याचे दोन मार्ग होते – आपत्ती निवारण निधी (सीआरएफ) आणि राष्ट्रीय आकस्मिक आपत्ती निधी (एनसीसीएफ). 

आपत्ती निवारण निधी (सीआरएफ) अंतर्गत केंद्र आणि संबंधित राज्य शासनाच्या योगदानाचे प्रमाण ३:१ इतके ठेवण्यात आले होते. मदतकार्य सुरु करतांना पैशाची अडचण येऊ नये म्हणून इतका निधी शासनाच्या खात्यात बाजूला ठेवण्याचे प्रावधान त्यात होते. जेव्हा सीआरएफच्या खात्यात मदतकार्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसेल तेव्हा एनसीसीएफ अंतर्गत तीव्र स्वरूपाच्या नैसर्गिक आपत्तींसाठी निधी पुरवठा केला जात असे. एनसीसीएफ आणि सीआरएफ दोन्हींसाठी अर्थ मंत्रालयाकडून मदत पुरविली जात असे. 

ओसाड शेते आणि पाण्यासाठी दूरवरची पायपीट हे मराठवाड्यातील नेहमीचेच दृश. (छायाचित्र: निधी जम्वाल) 

याउलट २०१६तील नियमावलीत, दुष्काळ मदतनिधीबाबत केंद्र शासनाने हातच झटकले आहेत. ही नियमावली म्हणते, “आपत्ती जर तीव्र स्वरुपाची असेल तरच दुष्काळ घोषित केल्यापासून एका आठवड्याच्या आत राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत मदतीसाठी निवेदन सादर केले जाईल.” 

यावर लातूर येथील कृषी अधिकारी मोहन गोजमगुंडे म्हणतात, “तीव्र स्वरूपाचा दुष्काळ घोषित करण्यासाठीचे निकष इतके कठोर आहेत की असा दुष्काळ १०-१५ वर्षांतून फक्त एकदाच पडेल. अशाप्रकारे, केंद्राला दुष्काळ निवारणासाठी कोणताच निधी पुरवावा लागणार नाही.” ते पुढे म्हणतात, “वारंवार पडणाऱ्या – सौम्य आणि मध्यम स्वरूपाच्या - दुष्काळाशी राज्ये झगडत राहतील आणि शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था कित्येक पटीने वाढेल.” 

“बदलते हवामान आणि लहरी पाऊस यांमुळे दुष्काळ पडण्याचे प्रमाण वाढते आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे. अशावेळी शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राला शासनाकडून आणखी जास्त मदतीची गरज असतांना केंद्र सोयीस्करपणे आपली जबाबदारी राज्यांवर ढकलत आहे. ही शरमेची बाब असून तिचा विरोध केलाच गेला पाहिजे.” जावंधिया म्हणत होते. 

निकषांची अडचण 

नवीन नियमावलीत, आर्थिक अडचणींखेरीज निर्देशांक आणि निकषांसंबंधी समस्याही आहेत. २००९च्या दुष्काळ नियमावलीप्रमाणे, नवीन नियमावली वेगवेगळ्या प्रकारच्या दुष्काळांची – हवामानातील बदलांमुळे (पर्जन्याची कमतरता), जलस्थितीमुळे (भूपृष्ठ आणि भूजल पाणी पुरवठ्यातील कमतरता), कृषीक्षेत्रातील बदलांमुळे (मातीतील अपुऱ्या ओलाव्यामुळे पिकात कमतरता) पडणाऱ्या दुष्काळांची - नोंद करीत नाही. 

“ही नियमावली हवामानसंबंधी, कृषीक्षेत्रसंबंधी आणि जलस्थितीसंबंधी दुष्काळांचे एकीकरण करते. नेहमी अशी परिस्थिती असेलच असे नाही. हवामानीय दुष्काळ हा दुसऱ्या दोघांची नांदीच असला तरी, पावसाळ्यातील पावसाची कमतरता ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये कमी दाबाचा पट्टा तयार होऊन एकामागे एक आलेल्या जोरदार पावसांमुळे भरून निघू शकते.” स्वतंत्र हवामानशास्त्रज्ञ अक्षय देवरस सांगत होते. “अशा परिस्थितीत, मोसमाच्या पूर्वार्धात पडलेल्या कमी पावसामुळे शेतीवर परिणाम होतो आणि कृषीक्षेत्रसंबंधी दुष्काळास चालना मिळते. नंतर आलेल्या पावसामुळे पर्जन्यप्राप्ती इतकी जोरदार असते की, हवामानीय आणि पाण्याचा दुष्काळ राहू शकत नाही, परंतु कृषीक्षेत्रसंबंधी दुष्काळ राहतो.” 

२०१५ आणि २०१७च्या दक्षिणपश्चिमी मॉन्सून दरम्यान महाराष्ट्राने अशी परिस्थिती अनुभवली आहे. हा मुद्दा समजून घेतला नाही तर, मोसमी पाऊस सामान्य असला तरी शेतकरी कष्टतच राहतील, असा धोक्याचा इशाराही देवरस देतात. 

नवीन दुष्काळ नियमावलीत वापरल्या गेलेल्या पेरणी क्षेत्र या निकषावर जॉय तीव्र आक्षेप नोंदवतात. “नियमावली म्हणते, ५०%हून कमी क्षेत्र जर पेरणीखाली असेल तरच ते दुष्काळ सूचक ठरू शकते. प्रत्यक्ष वास्तविकतेपासून ही गोष्ट फारच दूर आहे.” ते पुढे म्हणाले, “पीक लागवडीखालील क्षेत्र हे काही दुष्काळ मोजण्याचे साधन ठरू शकत नाही. पाऊस येईल या आशेने शेतकरी लागवड करतात. चांगल्या पिकासाठी ते इतके निराशांध झालेले असतात की दुबारच काय तिबार पेरणीही करतात.” 

दुःखाची पुनर्पेरणी 

गेल्या वर्षी पाऊस उशिरा आल्याने आपल्या शेतात कापसाची दुबार पेरणी केल्याचे जावंधिया म्हणाले. दुबार पेरणी करणारे ते काही एकटेच नव्हते. राज्यातील २३ लाख हेक्टर शेतजमीनीवर गेल्या वर्षी दुबार पेरणीचे संकट ओढवल्याचे प्राप्त माहितीवरून समजते. 

हवामानशास्त्रज्ञ २०१६च्या नियमावलीतील अवर्षण काळाच्या (उघडीप) व्याख्येवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. देवरस म्हणतात, “उघडिपीचा शेतीवरील परिणाम सर्वत्र आणि सर्वकाळ सारखाच असेल असे गृहीत धरून ही नियमावली ताठरपणे उघडिपीची व्याख्या करते. जी वास्तविकता नाही.” मृदाप्रकार, पीकप्रकार, तापमान आणि वानस्पतिक (पिकाची) अवस्था हे घटकही तितकेच महत्त्वाचे ठरतात. म्हणूनच सामन्यापेक्षा अधिक तपमान असतांना दोन आठवड्यांची उघडीप ही पिकाची वाढ खुंटण्यास आणि न भरून येणारे नुकसान होण्यास कारणीभूत ठरू शकते. 

पीक उत्पादकता हा एक महत्त्वाचा घटक, परंतु तो नियमावलीत सापडत नाही. “मातीतील ओलाव्याच्या श्रेण्याही खूपच ताठर आहेत. मराठवाड्यासारख्या अर्ध-शुष्क प्रदेशात मातीतील ओलावा २५ टक्के असल्यास तो कोकणासारख्या भरपूर पाऊस असलेल्या क्षेत्रातील २५ टक्के ओलाव्याएवढाच परिणाम घडवून आणणार नाही.” जॉय म्हणाले. “या दुष्काळ नियमावलीत पाण्याच्या समन्यायी वाटपाचा उल्लेख नाही. महाराष्ट्रातील जवळजवळ ८०% सिंचन जलाचा वापर हा भरपूर पाणी लागणाऱ्या ऊस पिकासाठी होतो, याची नोंद घेण्यात ही नियमावली अपयशी ठरते.” 

दुष्काळ हे अस्मानी नसून सुलतानी संकट आहे असे उगीच म्हटले जात नाही कारण तो पावसाच्या कमतरतेमुळे पडत नसून खराब प्रशासनामुळे पडतो. नवीन दुष्काळ नियमावलीला तर विधान हे तंतोतंत लागू होते, जी शेतकऱ्यांना आणखीनच देशोधडीला लावणार आहे. 

निधी जम्वाल या मुंबईस्थित पत्रकार आहेत. 

@@@@

हा लेख प्रथम villagesquare.in वर प्रकाशित झाला असून 

मराठीत www.agrowon.com वर प्रकाशित झाला आहे.