वन्यप्राण्यांसाठीची प्रयोगशाळा

-    परीक्षित सूर्यवंशी

गेल्या दोन हजार वर्षांत लुप्त झाल्या नाहीत त्यापेक्षा जास्त वन्यजीव प्रजाती १९७० ते २०१२ या काळात नष्ट झाल्या. याच वेगाने त्या नष्ट होत राहिल्यास २०२० पर्यंत जगातील एकूण वन्यप्राण्यांपैकी २/३ प्रजाती नष्ट होण्याची शक्यता शास्त्रज्ञांनी वर्तविली आहे. अशा भयंकर परिस्थितीत वन्यजीव संवर्धनासाठी नैसर्गिक अधिवास संरक्षणाबरोबरच जैवतंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रयोगशाळेत वन्यजीव संवर्धनासाठी प्रयत्न होणे देखील आवश्यक आहे. प्राण्यांचे वर्तन आणि उत्क्रांतीचा इतिहास समजून घेणे, अवैध शिकारीची प्रकरणे सोडवणे, रोगांचे लवकर निदान करून त्यांचा प्रसार रोखणे अशा अनेक क्षेत्रात जैवतंत्रज्ञानाची मोठी मदत होऊ शकते. 

हीच गरज ओळखून जगात अनेक ठिकाणी वन्यजीव डीएनए बँकेची स्थापना करण्यात आली आहे. जायंट पांडाच्या संवर्धनासाठी चीनने स्थापन केलेले चेंगडू पांडा संशोधन केंद्र आणि युकेची फ्रोझन आर्क ही अशीच दोन उदाहरणे. भारतातही संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातींच्या संवर्धनासाठी सेंटर फॉर सेल्युलर अँड मोलेक्युलर बायोलॉजीद्वारे (सीसीएमबी) १९९८ साली हैदराबाद येथे लेकॉन्स (Laboratory for the Conservation of Endangered Species) ची स्थापना करण्यात आली. प्रयोगशाळेची स्थापना २००७ साली होऊन माजी राष्ट्रपती ए पी जे अब्दुल कलाम यांच्याहस्ते तिचे उद्घाटन झाले. सद्यस्थितीत लेकॉन्स ही भारतातील पहिली आणि एकमेव वन्यजीव डीएनए बँक आणि प्रयोगशाळा आहे. 

वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रात लेकॉन्सचे योगदान 

वन्यजीवांची अवैध शिकार: आज जगात मादक पदार्थ आणि हत्यारांच्या तस्करीनंतर अवैध व्यापारांत सर्वांत वरचा क्रमांक लागतो तो वन्यजीवांच्या शिकारीचा. अवैध शिकारीचे प्रमाण प्रचंड वाढण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे यांतील गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे अत्यल्प प्रमाण. अनेकदा शिकारी पकडले गेल्यानंतरही न्यायालयात त्यांच्याविरोधात पुरेसे भक्कम पुरावे सादर करता न आल्यामुळे सुटून जातात व पुन्हा तोच गुन्हा करण्यास धजावतात. शिकाऱ्यांकडून जप्त करण्यात आलेल्या वस्तू बरेचदा न्यायालयात पुरावा म्हणून कमकुवत ठरतात. अशावेळी जनुकीय तंत्रज्ञानाची मोठी मदत होऊ शकते. उदा. डीएनएचा नमुना प्राण्यांचे शिजवलेले, वाळलेले मांस, सोललेले चामडे, नखे, माशांची वाळलेली परे, अंड्यांचे टरफल, प्राण्यांचे केस, हाडे, दात, हस्तिदंत, शिंगे, कासवाचे कवच, पिसे, माशांचे खवले आणि इतकेच नव्हे अवैध वन्यजीव उत्पादने वाहून नेण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या पिशव्यांमधून देखील घेता येतो. डीएनएच्या तपासणीतून तो प्राणी, त्याचे लिंग इत्यादी ओळखता येतात. डीएनए तपासणीचा अहवाल हा न्यायालयात भक्कम पुरावा ठरतो आणि गुन्हेगाराला शिक्षा होण्याची शक्यात अनेक पटींनी वाढते. 

रोगांचे निदान आणि प्रतिबंध: अवैध शिकारीप्रमाणेच एखाद्या रोगाची साथ देखील खूप मोठ्याप्रमाणावर वन्यजीवांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरू शकते. लेकॉन्स डीएनए तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून अशा रोगांचे लवकर निदान आणि त्यांवर वेळीच उपचार करून त्यांच्या प्रसारास आळा घालण्यास मदत करते. 

संकटग्रस्त/लुप्त प्रजातींची पुनर्स्थापना: जनुकीय तंत्रज्ञानाचा वापर करून संकटग्रस्त प्रजातींच्या युग्मकांचे संग्रहण आणि त्यातून त्यांच्या पुनर्स्थापनेच्या शक्यता यांविषयीचे संशोधनही लेकॉन्समध्ये सुरु आहे. 

कामगिरी 

लेकॉन्सने साध्य केलेल्या काही प्रमुख उपलब्धी खालीलप्रमाणे, 

१. वन्यजीवांचे अवयव, अवशेष किंवा मलमूत्र इत्यादींच्या तपासणीतून त्यांना ओळखता येण्यासाठी एका सर्वसमावेशक डीएनए आधारित मार्करची (सूचक) निर्मिती. 

२. तस्करांकडून सोडवलेल्या स्टार कासवांची जनुकीय तंत्रज्ञानाचा मदतीने त्यांच्या मूळ अधिवासात पुनर्स्थापना 

३. मांजरवर्गातील मोठे प्राणी आणि खुर असणाऱ्या प्राण्यांची प्रजननक्षमता आणि गर्भावस्थेची स्थिती जाणून घेण्यासाठी संपूर्णपणे इजारहित पद्धतींचा विकास. 

४. भारतातील वेगवेगळी प्राणी संग्रहालये आणि वन्यजीव अभयारण्यातील संकटग्रस्त वन्यजीवांच्या डीएनएचा अभ्यास करून त्यांच्यातील विशिष्ट परजीवी, जीवाणू आणि विषाणुजन्य रोगांचे निदान. 

५. सिंह, वाघ आणि बिबट्यांची विषमयुग्मकता(heterozygosity) मोजण्यासाठी आणि प्राणी संग्रहालय व्यवस्थापकांना प्राण्यांच्या अंतःप्रजननात मदत करण्यासाठी प्रजाती-विशिष्ट मायक्रोसेटेलाईट मार्करची निर्मिती. 

६. भारतातील २५० हून अधिक प्राणी, पक्षी आणि सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या डीएनएचे संग्रहण. 

७. क्रायोप्रिझर्वेशन (जैव घटकांचे अत्यंत कमी तापमानात जतन करणे) तंत्रज्ञानाद्वारे लुप्तप्राय प्राण्यांच्या जननग्रंथींचे संग्रहण आणि त्यांचा वापर करून कार्यशील युग्मकांचे पुनरुज्जीवन. 

८. कृत्रिम रेतानाच्या मदतीने एका चितळ हरिणीपासून ‘स्पॉटी’ तर एका काळवीट हरिणीपासून ‘ब्लेकी’चा जन्म 

९. डीएनए आधारित इजारहित पद्धतींचा वापर करून वाघांची संख्या, त्यांचे लिंग गुणोत्तर आणि त्यांच्या लोकसंख्येची रचना जाणून घेणे. 

अशाप्रकारे वन्यजीव संवर्धनात लेकॉन्स मोठे योगदान देत आहे. लेकॉन्सवरील कामाचा प्रचंड दाब आणि उत्तरभारतही अशा एक प्रयोगशाळेची गरज लक्षात घेऊन सीसीएमबीने बरेली येथे आणखी एक अशीच डीएनए बँक उभारण्याची तयारी सुरु केली असून या वर्षाच्या अखेर पर्यंत तीही कार्यान्वित होईल अशी आशा येथील शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे. 

सर्व छायाचित्रे सौजन्य: http://juliewest505.wixsite.com/juliewest/single-post/2015/03/07/Forensics-and-Future-Conservation-LaCONES-Hyderabad

@@@@@ 

नहर-ए-अंबरी : जीवनदायी वारशाचे दुर्लक्षित वर्तमान

-    रघु कर्नाड, अनुवाद – परीक्षित सूर्यवंशी

पाण्याचे दुर्भिक्ष पाचवीला पुजलेल्या औरंगाबाद शहरातील मध्ययुगीन नहरी या येथील रहिवाश्यांसाठी लाईफलाईन ठरू शकतात परंतु राजकीय भ्रष्टाचार आणि खाजगी हितसंबंधांमुळे हा अनमोल वारसा नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे.

जुन्या औरंगाबाद शहरातील बेगमपुरा भागात, या मध्ययुगीन संरचनेची एक शाखा खाम नदीत उघडते. छायाचित्र : रघु कर्नाड 

औरंगाबाद : समीर ८ वर्षांचा आहे. त्याला आठवते तेव्हापासून त्याचे कुटुंब खाम नदीच्या काठावरील जुन्या शहराच्या काही पडक्या भिंतींसमोर राहते. समीरला आडनाव नाही, त्याच्या एका खोलीच्या घराला अधिकृत पत्ता नाही आणि त्यांच्याकडे पाण्यासाठी मनपाचे नळ कनेक्शनही नाही. ते कधी नव्हतेही.

पण त्याच्या घराच्या खालीच, नदीकाठच्या टणक मातीत एक गोल बीळासारखे छिद्र आहे. तो जेव्हा जेव्हा त्याच्यात खोवलेली प्लास्टिकची पिशवी काढतो तेव्हा त्यातून नितळ पाण्याचा झरा वाहायला लागतो. हे पाणी समीरच्या कुटुंबियांना फक्त पिण्यासाठीच नव्हे तर अंघोळीसाठी, स्वयंपाकासाठी आणि कपडे धुण्यासाठीही उपयोगी पडते. यावर्षी एप्रिलच्या सुरुवातीलाच खाम नदी आटली आणि तिच्या पात्रात गवत, कचरा आणि दगडांचे ढीगही साचले. परंतु तिच्या कडेला असेलेल्या या खळग्यातील गोड आणि थंड पाण्याचा निर्झर आटला नाही, तो कधी आटलेलाही नाही, गेल्या ४०० वर्षांपासून!

नदीच्या कडेच्या या खळग्याने समीरच्या कुटुंबियांसह आसपासच्या आणखी काही कुटुंबांना, मनपाचे नळ कनेक्शन नसलेल्या औरंगाबादच्या एक चतुर्थांशांपेक्षा जास्त लोकसंख्येला पाण्यासाठी जो संघर्ष करावा लागतो त्यापासून वाचवले आहे. शिवाय ज्यांच्याकडे कनेक्शन आहे त्यांनाही उन्हाळा सुरु होताच मोठ्याप्रमाणावरील पाणी कपातीला तोंड द्यावे लागतेच. 

  

इतर भारतीय शहरांचा विचार केल्यास त्यांना हेवा वाटावा इतकी जलसंसाधने औरंगाबादला मिळालेली आहेत:

शहरापासून दक्षिणेला ५० किमीवर, गोदावरी नदीवर, मराठवाड्यातील सर्वांत मोठे, जायकवाडी धरण आहे. शहराच्या उत्तरेला थोडं वर आल्यास दख्खनची पठारे आणि वॉटर टेबल आहेत.  

परंतु उन्हाळा सुरु होताच ढिसाळ व्यवस्थापन आणि मजबूत हितसंबंध या शहराच्या तोंडचे पाणी पळवतात – आणि मग रहिवाशी, औरंगाबाद महानगर पालिका, इतकेच काय तर टँकर माफियांनाही १७ व्या शतकात एका सुल्तानाने बांधलेल्या संरचनेवर अवलंबून राहावे लागते. त्या संरचनेवर जी आजच्या प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि अज्ञानामुळे मरणासन्न अवस्थेला पोहचली आहे.

मातीच्या नलिकांमधून नदीकाठावरील समीरच्या झोपडीपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे पाणी अनेक प्रच्छन्न टाक्यांमध्ये गोळा होत आणि प्रेशर-लॉक्समधून वर खाली करत आलेले असते. सुरुवातीचे पाण्याचे प्रवाह पुढे मोठे होत जाऊन एक व्यक्ती सरळ उभा राहू शकेल एवढ्या उंच, रुंद आणि बंदिस्त नहरींचे स्वरूप घेतात. त्या कित्येक किलोमीटर दूरवरून, शहराबाहेरील टेकड्यांमधून आलेल्या असतात जेथे बॅसाल्टमधील नैसर्गिक झरे त्यांचे पुनर्भरण करतात. या सर्व नहरींना एकत्रितपणे नहर-ए-अंबरी म्हटले जाते. नहर-ए-अंबरी हे नाव आधी गुलाम असलेल्या आणि नंतर मध्ययुगीन भारतातील एका महान शहराचा शासक बनलेल्या मलिक अंबर या सुल्तानाच्या नावावरून ठेवले गेले आहे.

औरंगाबादसह संपूर्ण मराठवाड्यात कडक उन्हाळा पडला आहे. मार्च महिन्यात त्या महिन्यातील आतापर्यंतच्या सर्वोच्च तापमानाची नोंद आधीच झालेली आहे आणि जवळजवळ दर आठवड्याला कोणत्या ना कोणत्या भागातील लोकांचा मोर्चा टाउनहॉलला पाण्याच्या मागणीसाठी येऊन धडकतो आहे.

शासकीय रोपवाटिका आणि शहरातील एक प्रसिद्ध उद्यान असलेल्या हिमायत बागेत नुकतीच परीक्षा संपलेली मुले झुडुपांनी अर्धवट झाकल्या गेलेल्या एका विवर असलेल्या जुन्या दगडी बांधकामावर चढून बसतात. दुपारच्या वेळी उन्हे डोक्यावर आल्यावर तुम्ही जर त्या विवरातून खाली पाहिले तर तुम्हाला तळाशी वाळू आणि गोट्यांवरून वाहणारे स्वच्छ पाणी दिसेल.

निखळलेल्या विटांच्या जागी पाय ठेऊन तुम्ही २० फुटांपर्यंत खाली उतरलात तर तुम्ही गुढघाभर वाहत्या पाण्यात उभे असाल. मागे आणि पुढे दोन्हीकडे अंधारलेल्या या नहरीचे एक टोक टेकड्यांकडे तर दुसरे शहरात जाते. मूळ निर्मात्यांनी हवेसाठी किंवा स्वच्छतेसाठी ठेवलेल्या विवरांमधून (मॅनहोल) प्रकाशाचे झोत चुनखडी लावलेल्या भिंतींवर पडत असतात. तुम्ही येथे जास्त वेळ थांबू शकता परंतु जमील नगरचे रहिवाशी येऊन तुमच्यावर ओरडण्याची शक्यता आहे कारण तुम्ही ज्या पाण्यात उभे आहात तेच पाणी खाली गेल्यावर त्यांना प्यावे लागते.

वरच्या बाजूस मोठ्याप्रमाणावर पाणी उपसले जात असले तरी, अजूनही नहर-ए-पनचक्की पाणचक्कीचा प्रसिद्ध कारंजा आणि दर्ग्यापर्यंत पाणी पोहोचवते. छायाचित्र : रघु कर्नाड

सातशे वर्षांपूर्वी दिल्लीचा उतावळा सुल्तान, तुघलक याने या प्रदेशात नवीन राजधानी स्थापित करायचे ठरवले. दिल्लीच्या संपूर्ण लोकसंख्येला त्याने आताच्या औरंगाबादपासून जवळच असलेल्या दौलताबादला स्थलांतरित होण्याचे आदेश दिले. एका म्हाताऱ्या माणसाने सुल्तानचा आदेश मानण्यास नकार दिला. असे म्हटले जाते कि, त्या वेड्या तुघलकने त्या माणसाचे पाय गाडीला बांधून त्याला संपूर्ण रस्ताभर घसडत आणले. शेवटी फक्त त्याचे पायच दौलताबादला पोहोचले. दोन वर्षांनी दौलताबादचे पाणी संपले आणि तुघलकने अक्ख्या शहराला पुन्हा दिल्लीला पिटाळले.

यानंतर तीनशे वर्षांनी आणखी एका सुल्तानने, मलिक अंबरने येथे नवीन शहर उभारायचे ठरवले. तो आफ्रिकेच्या पूर्वोत्तर भागात (हॉर्न ऑफ आफ्रिका) जन्मला, बगदादमध्ये गुलाम बनवला आणि विकला गेला, आणि शेवटी दक्खनच्या या भागात आणला गेला जेथे अहमदनगरचा तत्कालीन सुल्तान मुघलांच्या आक्रमणापुढे गुडघे टेकत चालला होता.

अंबरने या राजकीय अस्थिरतेचा फायदा घ्यायचे ठरवले. १८८४ च्या गॅझेटियर ऑफ औरंगाबादमध्ये अशी नोंद येते कि, “त्याने मराठा सरदारांना आपल्या सेवेत घेतले, असे म्हणता येईल कि, त्यांची शक्ती वाढवणारा तो पहिलाच होता. त्याच्याच अधिपत्याखाली शिवाजी महाराजांचे वडील, शहाजी महाराजांनी मराठ्यांच्या महान साम्राज्याचा पाया रोवला” अंबर मराठ्यांच्या घोडदळाचा सेनापती बनला आणि शेवटी राजमुखत्यार.  

तुघलक सारखाच तोही तंत्रज्ञ होता, परंतु त्याने तुघलकच्या विरुद्ध, तंत्रज्ञानाचा वापर करून आसपासच्या टेकड्यांवर पडणारे पाणी आपल्या शहरात कसे आणता येईल याचा विचार केला. त्याच्या अभियंत्यांनी जमिनीच्या उताराचा बारकाईने अभ्यास करून खोल नाल्या खोदल्या, विटा आणि चुनखडीने त्यांच्या भिंती बांधल्या आणि नियमित अंतरावर प्रवेश मार्ग ठेवून धूळ आणि बाष्पीभवनापासून संरक्षणासाठी त्यांना वरून बंदिस्त केले.

अंबरची पहिली नहर हर्सूल तलावात उगम पावून चार किलोमीटर अंतरावरील गायमुखच्या सार्वजनिक तलावात पोहचत असे. तेथून मातीच्या १२ इंची नलीकांद्वारे हे पाणी शहरातील कित्येक डझन हौदांमध्ये आणले जाई. यातील कित्येक नलिका या विटांच्या मनोऱ्यांमधून चढवण्यात आल्या होत्या जेणेकरून त्यांच्यातील हवेचा अडथला निघून जाईल आणि वरच्या मजल्यावरील उमरावांच्या घरांपर्यंत तसेच उंचावरील कारंजांपर्यंत पाणी चढू शकेल. तर अशी ही, १४ ते १७ नहरींची एक अप्रतिम भूमिगत संरचना खडकीच्या सुदैवी नागरिकांना निरंतर थंड आणि स्वच्छ पाणी पुरवत असे.

आज चार शतकांनंतरही, एका ‘जिवंत’ नहरीतून येणारे पाणी बेगमपुऱ्यातील पाणचक्की कारंज्याचा २२ फुट उंच खांब चढून हौदात पडते. वरून खाली पडणाऱ्या पाण्याच्या पडद्यामुळे हवाही थंड राहते. परंतु आज येथील जास्तीजास्त नहरींची अवस्था एवढी चांगली राहिलेली नाही. शहराची लोकसंख्या दोन लाखांहून जवळजवळ पंधरा लाखांपर्यंत पोहोचलेली असतांना, औरंगाबादचे आजचे शासक मात्र अंबर ऐवजी तुघलकच्याच मार्गाने चालल्याचे दिसते आहे.

शहराकडून अथवा भारतीय पुरातत्त खात्याकडून संरक्षण तर सोडाच साधे सूचनाफलकही न लाभलेली नहर-ए-अंबरी जास्तीतजास्त ठिकाणी अस्ताव्यस्त वाढणाऱ्या या आधुनिक शहराच्या उभारणीत विकासकांकडून भुईसपाट करण्यात आली आहे. काही अतिक्रमणे तर अंगावर अंगावर शहारा आणणारी आहेत. उदा. १९८८ मध्ये कलेक्टर ऑफिसने, १७ व्या शतकात हत्तींना अंघोळ घालण्यासाठी वापरला जात असलेला दगडी हौद - हाथी हौज, कोरडा करून घेतला आणि त्याच्या आतमध्ये सिमेंटब्लॉकचे ऑफिस बांधले.

श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे बॉटनीकल गार्डन येथे, टॉय-ट्रेनसाठी मनोऱ्याभोवती खोदण्यात आलेल्या ट्रेन-ट्रॅकने नहर तोडली आहे. छायाचित्र : रघु कर्नाड 

प्रीयानंद आणि अत्तदीप आगळे यांनी श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे बॉटनीकल गार्डन येथे टॉय-ट्रेनसाठी टाकण्यात आलेल्या ट्रॅककडे बोट दाखवले. व्यावसायिक असलेल्या आगळे बंधूंनी आपल्या आयुष्याचा मोठा काळ औरंगाबादेतील तलाव, बागा आणि नेहरींचा पर्यावरणीय वारसा जपण्यासाठीच्या मोहिमांत घालवले आहे. लहानपणी त्यांनी एक झाड तोडले जाण्यापासून वाचवले होते तेव्हापासून ते हे काम करताहेत. आज ते इकोनीड्स फाउंडेशन ही संस्था चालवतात. प्रीयानंद हे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. आताची त्यांची एक मोहीम बॉटनीकल गार्डन, त्यातील तलाव आणि त्याच्या खालून वाहणाऱ्या नहरी यांच्यावर केंद्रित होती.

उद्यानाच्या एका टोकाला, एका मध्ययुगीन मनोऱ्याभोवती या टॉय-ट्रेनसाठी एक उथळ गोलाकार खंदक खोदण्यात आलेले आहे. येथे वास्तविक ट्रेन नाही, तिचे आगमन व्हायचे आहे आणि ते व्हायला अजून बराच अवधी लागेल असे दिसते आहे. या खंदकात एका बाजूला दिसत असलेल्या एका ढासळलेल्या बांधकामाकडे बोट दाखवून प्रीयानंद सांगतात, हा नहर प्रवाह आहे जो हवेचा अडथळा निघून जावा यासाठी उभारण्यात आलेल्या त्या मनोऱ्यात जातो. हे खंदक खोदातांना त्याचे असे नुकसान झाले आहे.

याच उद्यानात दुसरीकडे एक अखंड नहर आहे. तिच्यावर पाण्याची मोटार बसवून पाईप जोडण्यात आला आहे. मनपाचे माळी तिच्यातील पाण्याचा वापर झाडांना देण्यासाठी करतात.

नहरींप्रती औरंगाबादची खरी विकृती त्यांचे विस्मरण असणे ही नाही. उलट, एकीकडे त्यांच्या खंड-खंड विनाशाला परवानगी देत असलेले हे शहर, १७ व्या शतकात पाणी पुरवठा करण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या या नहरींपैकी ज्या काही आज जिवंत आहेत त्यांच्यातील पाणी वापरणे मात्र सोडू शकलेले नाही.

शहराचा मुख्य पाणीस्त्रोत आहे जायकवाडी धरण. गोदावरीच्या पाण्याला प्रचंड मागणी असली तरी या धरणातील पाण्याची पातळी साधारणपणे चांगली असते – खरी समस्या आहे ती तेथून शहरापर्यंत आलेली पाईपलाईन. ही पाईपलाईन जुनाट आहे तसेच तिच्यातून होणाऱ्या गळती आणि चोरीचे प्रमाणही खूप जास्त आहे.

दैनिक पुढारीचे वरिष्ठ पत्रकार सुनील काचवे यांच्या मते, “जायकवाडीत औरंगाबादला २४ तास पाणी पुरवठा होऊ शकेल एवढे पाणी आहे.” ते पुढे म्हणतात, “परंतु व्यवस्था अक्षम आहे – ती अजूनही १९८० च्या योजनेवर चालते आहे.”

प्रवरासंगम, याठिकाणी महाकाय जायकवाडी धरणात जाण्यापूर्वी, गोदावरीला तिची उपनदी प्रवरा येऊन मिळते. छायाचित्र : रघु कर्नाड 

२०१० मध्ये, औरंगाबाद मनपाने समांतर जलवाहिनीचा प्रस्ताव मांडला परंतु पुढे याबाबतीत काहीच प्रगती झाली नाही. २०१४ मध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून एस्सेल ग्रुपसह या प्रकल्पाला पुन्हा सुरुवात करण्यात आली, परंतु त्यात आणखी उशीर होत राहिला – आणि २०१६ मध्ये हा करारही मोडीत काढण्यात आला. औरंगाबाद मनपा आणि एस्सेल ग्रुप हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे आणि समांतर जलवाहिनी प्रकल्पावर सध्या कोणतेही काम सुरु नाही.

दरम्यान, तीन लाख लोक राहत असलेल्या ११८ प्रभागांना (मोठ्याप्रमाणावर गुंठेवारी अथवा अनधिकृत वसाहती) नळ जोडणी देण्यास औरंगाबाद मनपा नकार देत आहे. याशिवाय २०१६ मध्ये औरंगाबाद मनपात विलीन झालेल्या सातारा-देवळाली पालिकेलाही नळ जोडण्या देण्यात आलेल्या नाहीत. ज्या भागातील नागरिकांना नळ जोडणी मिळालेली आहे आणि जे पालिकेची पाणीपट्टी भारतात त्यांनाही तीन ते चार दिवसांतून एकदाच पाणी पुरवठा केला जात आहे. पुढे उन्हाळा वाढला कि हा ताण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

औरंगाबादच्या पाणीपुरवठ्याची ही दुर्दशा आकस्मिकरित्या ओढवलेली नाही, काचवे सांगतात. ज्या भागातील नागरिकांना पाणी मिळत नाही त्या भागातील लोक पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून असतात. अहोरात्र चालणाऱ्या या टँकरच्या धंद्यात एका टँकरसाठी ५०० ते १५०० रुपये उकळून व्यक्तिगत फायद्यासाठी भूजलाची सर्रास विक्री केली जाते आहे. टँकर लॉबीचा नगरसेवकांवरील प्रभाव मनपाची पाणी व्यवस्था कोलमडलेल्या अवस्थेतच राहील याची काळजी घेतो. काही प्रभागातील राजकारण्यांकडे स्वतःचेच टँकर्स आहेत, ज्यांचा वापर निवडणुकीपूर्वी मोफत पाणी वाटपासाठी केला जातो.

“जर माझ्याकडे एखादा जुना टेम्पो पडलेला असता तर त्याच्यातच थोडाफार बदल करून, एक ड्रायव्हर ठेऊन, मलाही या धंद्यात उतरता आले असते.” काचवे सांगत होते, “टँकरवाले जेथे मिळेल तेथून पाणी आणू शकतात – एखाद्या कूपनलिकेतून, नाल्यातून किंवा मग नहरींतूनही.”

अशाप्रकारे औरगांबादच्या अनेक भागांत आतापर्यंत तग धरून राहिलेल्या या मध्ययुगीन संरचनेचे नागरिकांकडून, स्थानिक संस्थांकडून, टँकर ऑपरेटर्सकडून आणि खुद्द मनपाकडूनही तुकडे पडले जात आहेत. एकतानगर सारख्या मध्यम-वर्गीय वस्तीत नहरीच्या मेनहोलच्या चोहीकडून भिंत उभारून बाजूला पाण्याची मोटर बसवल्याचे दिसते. रहिवाशी आळीपाळीने आपापल्या घरावरील सिंटेक्सच्या टाक्या या स्वच्छ पाण्याने भरून घेतात. या कॉलोनीच्या पाठीमागेच एक रिकामे मैदान आहे जेथील कचऱ्यात गायी चरत असतात. त्या मैदानात एक कुलुपबंद पंप-हाउस आहे ज्यातील पंप रात्रंदिवस चालू असतो ज्याद्वारे या नहरीतील पाणी हर्सूल तुरुंगातील कैद्यांसाठी पुरवले जाते.

एक्तानागर येथील रहिवाशी नहरीतून मोटारीद्वारे पाणी काढतांना, बहुतेकदा हाच त्यांचा एकमेव पाण्याचा स्त्रोत असतो. छायाचित्र : रघु कर्नाड

एनएच८ महामार्गाच्या पलीकडील एका रिकाम्या प्लॉटमधील नहरीच्या मेनहोलवर रंगवलेली “प्लॉट विक्री चालू आहे” ही सूचना – बिल्डर्स आल्यानंतर या नहरीचे काय होणार आहे याचे भविष्यच जणू सांगत असते.

नवीन घरांच्या मध्ये चेंगरलेल्या उपेक्षित मनोऱ्यांच्या आणि रिकाम्या प्लॉटवरील गवत आणि मलब्यातून डोकावणाऱ्या चकाकत्या पाण्याच्या डबक्यांच्या स्वरुपात - औरंगाबादच्या उत्तरेकडील क्षेत्रात या प्रच्छन्न वारश्याचे खंगलेले आणि भंगलेले अवशेष दिसून येतात. दोन, तीन, पाच नहरी – संख्येबाबत मतभिन्नता आहे – आजही जिवंत आहेत, भारतीय पुरातत्त्व विभाग अथवा राज्य पुरातत्त्व विभाग यांच्या कोणत्याही मदतीशिवाय. भारतीय पुरातत्त्व विभागातील सूत्रांनुसार विभागाने एकदा नहर-ए-पनचक्कीला संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यासंबंधी अधिसूचना काढली होती. त्यावर ४०० आक्षेप प्राप्त झाले आणि तेव्हापासून काहीच झाले नाही.

१९३१ मध्ये हैदराबादच्या निझाम शासनाकडून झालेल्या सर्वेक्षणानंतर या नहरींच्या मार्गांचे स्पष्टपणे संरेखन करण्यात आलेले नाही कि साधा नकाशादेखील काढण्यात आलेला नाही. “शहरात होणाऱ्या बांधकामाच्या प्लॅन आणि लेआउटला मंजुरी देण्याचा अधिकार मनापा अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत येतो.” विधिज्ञ असलेले अत्तदीप सांगतात, “हे प्लॅन मंजूर करत असतांना नहरींच्या मार्गाबद्दल माहिती देणारी कोणतीही नोंद या अधिकाऱ्यांकडे नसते” बांधकाम आणि टँकर व्यवसायातील हितसंबंध ही बाब अशीच राहावी याची काळजी घेतात.

औरंगाबादच्या अलीकडील भूतकाळात डोकावल्यास यासंबधी परिस्थिती फारशी प्रेरणादायी वाटत नाही, परंतु इतर शहरांतील उदाहरणांकडे पाहिल्यास तसे वाटू शकते. उत्तर कर्नाटकातील बिदरमध्ये विहिरी आणि नहरींची अशाचप्रकारची एक मध्ययुगीन संरचना पर्यटन विभाग आणि कर्नाटक राज्य सरकारच्या सहकार्यातून पुनरुज्जीवित केली जात आहे. २०१५ मध्ये द हिंदू वर्तमानपत्रातील एका सदरात एक बातमी आली होती – बिदरमधील नौबाद कारेझ कित्येक शतकांनंतर पहिल्यांदाच वाहिले.

औरंगाबादला लागुनच असलेल्या पाटोदा या गावातील एक महिला वॉटर एटीएमचा वापर करून शुद्ध पिण्याचे पाण्याने आपले भांडे घरून घेत असतांना. छायाचित्र : रघु कर्नाड

दुसरी प्रेरणा ही अगदी जवळचीच आहे. शहराच्या सीमेला लागुनच असलेल्या पाटोदा गावात, ग्रामपंचायतीने एक पाणी पुरवठा व्यवस्था तयार केली आहे जी अंबरच्या तत्त्वांसारख्याच तत्त्वांवर आधारलेली आहे जसे – तर्कसंगत आराखडा, सार्वजनिक वापर आणि दूरवरून होणाऱ्या पुरवठ्यापेक्षा स्थानिक संसाधनांचे संवर्धन जास्त महत्त्वाचे आहे ही समज. स्थानिक स्त्रोतांतुन पाण्याची प्राप्ती, शुद्धीकरण आणि वितरण करणारी एक जल संरचना चालवण्यासाठी पाटोद्याचे गावकरी प्रागतिक कर भारतात जो त्यांच्या घरांच्या दर्जावरून ठरवलेला असतो. ‘वॉटर एटीएम’ च्या माध्यमातून गावकऱ्यांना गावातील जलशुद्धीकरण केंद्रातून २४ तास पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे.

गावातील सुधारणांचे प्रणेते आणि पातोद्याचे रांगडे माजी सरपंच भास्कर पेरे-पाटील म्हणतात, “टँकरला गावात प्रवेश करण्यासही मनाई आहे.” पेरे-पाटील यांनी उसाच्या शेताला शासनाकडून होणारा पाणी पुरावठाही थांबवावा असे म्हटले होते. त्यांच्यामते, त्यांना मिळणारे पाणी हे प्रदूषित असते.

“ते शहराचे सांडपाणी आहे”, ते म्हणतात, “गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून मी महानगरपालिकेशी ते थांबविण्यासाठी संघर्ष करतो आहे. या घाण पाण्याची आम्हला काय गरज आहे? या जमिनीतील पाणी, जे आकाशातून पडते, ते आम्ही साठवले पाहिजे.”

मोठ्या शहरांच्या संघर्षाकडे पाहून ते हसतात. “औरंगाबादच्या सांडपाण्यावर ३० हजार एकर जमिनीवर ऊस पिकवला जातो.” आणि “ते म्हणतात कि त्यांच्याकडे पुरेसे नाही.”

गेल्या वर्षात औरंगाबाद महानगरपालिकेने कथितरीत्या शहरातील ८ ऐतिहासिक संरचना जमीनदोस्त केल्या, ज्यात जिवंत नहर-ए-अंबरी आणि नहर-ए-पनचक्कीचाही समावेश आहे. तेव्हापासून औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या वारसा संवर्धन समितत पश्चाताप आणि पुनर्गठनाचे संकेत दिसून येत आहेत.

सध्यातरी त्यांचा संपन्न वारसा आणि त्यांच्यातील जीवनदायी जल दोन्ही मिळूनही शहरातील या जिवंत नहरींना संरक्षण मिळवून देण्यास असमर्थ ठरले आहेत हेच खरे. याच पार्श्वभूमीवर हवामान खात्याने या भागात उष्णतेच्या लाटांचे भाकीत वर्तीविलेले आहे हेही येथे नमूद करावेसे वाटते. नहर-ए-अंबरीला वाचवायचे असेल तर संघर्ष करण्याची गरज आहे. प्रीयानंद ही गोष्ट अधिक स्पष्ट करतात, “जेव्हा वारसाहक्काने मिळणारी संपत्ती आपल्याला मिळत तेव्हा आपण जशी न्यायालयात धाव घेतो त्याचप्रमाणे आपला पाण्याचा वारसाही आपल्याला मिळावा म्हणून आपल्याला संघर्ष करावा लागेल.”

First Published in English: https://thewire.in/134690/aurangabad-aqueducts-serve-thirsty-city-even-theyre-destroyed/

Published in Marathi: http://divyamarathi.bhaskar.com/news/MAG-raghu-karnad-writes-about-historical-heritage-5613787-PHO.html?seq=2

@@@@@

A Gharial On The Sand Bank

On this year’s World Environment Day, 5^th June, with the heart-warming arrival of a few hatchlings a new breeding population for the gharial has been confirmed along river Gandak, in Bihar. This is crucial for the survival of this species.

The Gharial(Gavialisgangeticus) is a critically endangered freshwater fish-eating crocodile endemic to the Indian sub-continent. As per IUCN their number was less than 200 in 2006, recent estimates suggest around 550 adults, and more than double if sub adults are counted (Tiger numbers in Indian are about 2226). This beautiful animal, endemic to the Indian sub-continent can reach a stupendous 7m (22 feet)length, it has a long snout that ends into a shape like a Ghara (pot) in the male, giving the reptile its name Gharial. In India gharials have been reported in the Chambal, Girwa, Ghaghra, Gandak, Ganga, Sone and Ken though some of these population is very small or have effectively disappeared. They are primarily cold blooded fish feeders, and bask in the sun to warm themselves. Their life span is estimated around 50-60 years.

Samir Kumar Sinha who heads the Gharial Conservation Project of Wildlife Trust of India (WTI)helps us understand the significance of this newly confirmed breeding population and why it is important to save the gharial

Interview by Peeyush Sekhsaria and Parikshit Suryavanshi

1.     How did work on the Gharial start in the Gandak?

I worked on the Gangetic Dolphin before joining the Wildlife Trust of India (WTI) in 2003. We hardly saw gharials during our dolphin surveys, though, on one occasion, we recovered a carcass of a young gharial in the Gandak, its tail was cut off. 2003 onwards whileworking in the Valmiki Tiger Reserve with WTI, I saw 7-8 gharials opposite Trivenighatalong the Nepal side of the river.

Some 7-8 years back renowned gharial expert, late Dhruvjyoti Basu, fondly known as Basu da asked me about gharial sightings in the Gandak including in its Nepal stretch. My sighting reports triggered a multi-organizational multispecies survey in the Gandak in January 2010which recorded a remnant population of gharials.

Based on the survey findings,in 2012, the Bihar government sought WTI’s technical support to strengthen the gharial population.In fact, Chief Minister Nitish Kumar personally took interest and follows up on the project even today. The then Forest Secretary, Mr. Deepak Kumar Singh and forest officials took great interest and in 2014 therestockingofgharials in theGandak from the captive born stock at Sanjay Gandhi Biological Park, Patna was started. This is a Bihar Forest Department funded project, which reflects the commitment of the state.Senior Advisor to WTI, renowned crocodilian scientist Prof. B. C. Choudhury guides the project.

2.      What makes the Gandak so special that gharials continue to survive and even breed?

Just after entering India from Nepal, the river gets the protection of theValmiki Tiger Reserve on its left bank for about 45 km, andthe SohagiBarwa Wildlife Sanctuary in Uttar Pradesh for about 7-8 km along its right bank. Limited agriculture is done on the banks as very few villages are situated on the banks since the river keeps on eroding its sides, there are no major towns and cities along the river Gandak.

The river channel is much braided, consisting of a network of many small channels separated by vast mid-channel islands, which are almost free from anthropogenic activities, fishing pressure is comparatively low. Such features provide a less disturbed habitat andgharialspopulations are still there.

You would be happy to know that in a March 2015 survey Gandak had 54 gharials of which 26 were adult. With the recent arrivals the numbers are likely to rise.

3.      The Gandak was once a happy Gharial ground, but numbers declined – why did this happen and what do we need to do to ensure that this does not happen again?

Construction of a barrage across the river at Valmikinagar in late 1960s destroyed suitable gharial habitats downstream. After that, the region was taken over by anti-social elements. The law and order condition in the area was very poor, thismight have been the reason for no scientific studies in this region, gharials might have also been killed, nobody knows.

After 2007-08, law and order situation in the Gandak floodplains was brought under control. Now we stay on the rivers for weeks without any fear, safety is very important for any conservation work. In due course of time the river geomorphology also got modified, probably favoring the gharials. 

4.      Releasing the Gharials, monitoring them and praying for their survival? How do you protect them?

Since a wild population was sighted in 2010, we felt the need for strengthening it through restocking with sub-adult gharials, whose chances of survival and adaptation are better than young ones. Release sites were determined based on detailed habitat assessment surveys along 50-60 km looking at presence of anthropogenic disturbance, fish, sand banks and bars and natural gharial population.

All released individuals are uniquely marked for identification, few are tagged with VHF and satellite transmitters and are monitored through the entire river stretch including important basking sites. The project is just 2 years old and we are still learning about gharials in the Gandak.

Captive breeding and release is important but the most important is to keep the habitat safe and secure for the species. Sometimes as you start doing something special, it comes under formal and non-formal protective regime. Monitoring of total population, of the released ones, of human activities is important so isrecording the threats, change in geo-morphology of the river all of which determines the habitat use by aquatic animals.

5.      How do captive bred sub-adults cope with release into the wild?

We observed that captive bred individuals on release avoid going in the main current, they live in groups as they do in captivity for 7-8 days, after which they disperse. Even after living for so many years in a small pool in captivity, they are able to identify the natural habitat suitable to them. They use the areas which wild gharials already occupy with released and wild gharials basking together, it gives a lot of satisfaction. We have observed released ones moving more than 1000 km and entering into other rivers after 7-8 months of their release.

6.      What are the biggest challenges and the ways to tackle them?

The biggest challenge that I see is development activities. The recent news that the Gandak will be developed as an Inland Waterway is a great potential threat to the gharials. But, I am sure gharial presence will be considered when detailed studies and environmental impact assessment are conducted. We will raise this issue at the suitable platform.

The Forest, Water Resources and Mines and Geology departments are important stakeholders.Along protected areas, we take the help of forest department staff, we train them in identification of species, monitoring, we inform them of stretches critical to the gharial and suggest actions to be enforced.

Water of the Gandak is diverted for irrigation through canals. We need to work out how much a minimum flow of water is required for gharials and other species like Gangetic dolphins, and only then canwe move ahead.  Working with the Water Resources department, which operates the barrage across Gandak is important to ensure water in the river. Though we have yet to see any major problem related to sand mining in this area, the Mines and Geology Department is another important stakeholder. Definitely, in the coming years rigorous planning for gharial conservation needs to be done keeping in mind stakeholder’s concerns and giving them space in the management regime. Till the gharial gets the support of the Chief Minister of the state I don’t foresee any difficulty in co-coordinating with other departments.

Thus protection strategy is multi-pronged. However, despite efforts many a time disturbance occurs, which we should bear as a part of the system. In the current scenario we cannot expect a zero disturbance zone, especially in our river systems.

WTI is committed to continue till we see that gharials are well established and the state functionaries are capable of managing on their own. Dearth of continued funding support for such species is always an issue, but, we will overcome this hurdle.   

7.      What are the difficulties of working on river systems?

I have worked in both systems, there are more difficulties working in river systems. For forests there is a department which has priorities for the ecosystem, there is no such custodian in case of rivers. There are several conflicts among river water resource users and stakeholders. A river governance structure needs to be created and streamlined through policy interventions.

8.      How important is the involvement of local communities and how best can they be involved?

Though in the Gandak area, there are very few villages, and most of the farmers and fishermen are active in the river areas for a very limited period, their involvement is very important. We involve local fishermen in our surveys and interact regularly with fishermen and farmers along the bank. When they see gharial monitoring teamsoften, they respect your effort and also avoid directly disturbing the animal,they spread your word to others. Our boatmen, our farmers with whom we lunch and dine during surveys and field work, are the brand ambassadors for gharials. During night stays on the river’s banks we discuss the threats to gharials and other aquatic life with the farmers.

They give us much past information about river condition and historical presence of gharials and other aquatic species. Their role in nest protection is very important, since they are the people living closest to the gharial nests.

We see a great scope in developing community managed in-situ hatchery for gharial and turtles in the area. This will help the villagers earn while conserving these species, it will help establish bonds with the species, which means a better future of the species.  

9.      How is the gharial perceived by humans?Does the gharial show up in the Indian sub-continents mythology – can such associations be used to generate greater empathy and protection?

Those who have not actually seen the gharials typically perceive them as dangerous.Human-mugger conflict is significant, and most of the people think of the gharialsame as the mugger. Those who live along the river know that gharials do not harm them, but they are afraid of it due to the size of the animal.

There are many mythological associations, to many the gharial is the Vahana (vehicle) of the River Goddess Ma Ganga, others revere it as a vehicle of Varuna, the ‘God of Water’. It is also said that while preaching the Geeta to Arjuna, Sri Krishna said ‘Amongst aquatic life forms, I am the gharial’.

How effective such associations would bein the current scenario where consumerism and immediate gains rule is a question butwe need to associate mythologies with ecological values of the rivers and life forms in themand the role of indicator species like the gharial and Gangetic Dolphins.  

10.  Is there any special moment carved in your memory related to this project?

I can’t describe the thrill seeing a half dug nest by a gharial, we were camping on the river bank and at a distance of about 100 m from our tent a gharial dug her nest in the evening.   

There are many other momentsthat will stay for a lifetime;release of the first batch of gharials, the first individual fitted with satellite tag entering the Gandak after almost 9 years in captivity, your released animal basking with a wild gharial.

11.  As a lay reader and wildlife enthusiast living the urban life how can one make a positive contribution to the Gharial?

Theyare many ways, raise your voices on the issues and threats at regional or national level; visit the gharial bearing areas to know more about this less popular species, it will also help convey the message of its importance to the local communities and authorities; contribute towards field level conservation actions by volunteering, funding support, and help the communities dependent on gharial habitat for sustenance. Gharial conservation needs all skill sets, integrating your knowledge and expertise in doing something innovative for the conservation of gharial and its habitat. 

First published in Sanctuary Asia: http://www.sanctuaryasia.com/people/interviews/10494-till-the-gharial-gets-the-support-of-the-chief-minister-i-dont-foresee-any-difficulty

केवळ कर्जमाफीचा उपाय अपुरा

निधि जम्वाल, अनुवाद – परीक्षित सूर्यवंशी

महाराष्ट्र शासनाची ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी सावकारांच्या सापळ्यात अडकलेल्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी मृगजळ ठरण्याचीच शक्यता जास्त.

शेतकरी म्हणतात गेल्या काही दशकांत उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला. शेती करायला लागणारा खर्च जास्त आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न कमी, शिवाय जोडीला अनियमित पाऊस अशा परिस्थितीत शेती तोट्याची झाली. नांगरणीसाठी आता शेतकरी ट्रेक्टर वापरतात, लहान शेतकरी रु. ४००० ने ते भाड्याने घेतात. पूर्वी हेच काम शेतकऱ्यांचे बैल करत. छायाचित्र: निधि जम्वाल  

लातूर: लातूरच्या भिसेवाघोली गावचे व्यंकट बलभीम भिसे पस्तिशीतले पण चेहरा थकलेला नि डोळ्यात राग, कदाचित आपल्याच नशिबावरचा. तीन एकर जमीन असलेल्या भिसे यांच्यावर ३.५ लाखाचे कर्ज आहे. यातले फक्त ६५,००० स्थानिक सहकारी बँकेकडून मिळालेले असून बाकीचे खाजगी सावकाराकडून वार्षिक ६०% व्याजदराने घेतलेले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच केलेल्या ३४ हजार कोटी रुपयांच्या शेतकरी कर्जमाफीचे भिसे यांना काहीच वाटत नाही.

“पाच एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या माझ्यासारख्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना “सोसायटी” (जिल्हा सहकारी बँकेची प्राथमिक स्तरावरील शेतकरी सहकारी संस्था) कडून नावालाच कर्ज मिळतं.” भिसे सांगत होते, “जेवढं मिळतं तेवढंही गरजेच्या वेळी कधीच मिळत नाही. शेवटी नाईलाजाने आम्हाला सावकाराकडून भरमसाट व्याजाने कर्ज घ्यावं लागतं. जे फेडणं या जन्मात शक्य होईल याची शाश्वती वाटत नाही.”

भिसे यांचेच शेजारी, राजाभाऊ माणिकराव साळुंके यांचीही तीनच एकर जमीन. सोसायटीकडे कर्ज मागितलं२०,००० रुपयांचं, मंजूर झालं १,००० रुपये. “मला सोयाबीन पेरायचंय पण शेतात पाण्याची काहीच सोय नाही, साधा बोरही नाही. हजार रुपयांत मी शेती करावी अशी शासनाची अपेक्षा आहे का?” राजाभाऊंचं प्रश्न. आताच आपल्या मुलीच्या लग्नासाठी त्यांनी सावकाराकडून एक लाखाचं कर्ज घेतलं. व्याजदर तोच, वार्षिक ६०%. 

मराठवाडा आधीच कोरडवाहू, शेतकरी आत्महत्येच्या प्रकरणांत विदर्भाच्याही पुढे गेलेला. लागोपाठचे दुष्काळ, मधूनच होणारी गारपीट, पातळाचा शोध घेत चाललेली भूजल पातळी सर्वांनी मिळून येथील शेतीची पुरेवाट लावलेली. राहिलीसाहिली कसर शासनाच्या अविवेकी उपायांनी पूर्ण करून टाकली. “मराठवाड्यातील अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. त्यांच्याकडे शेतीसाठी ना पैसा आहे ना सिंचनाच्या सोयी” लातूरचे कृषी अधिकारी मोहन गोजमगुंडे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर बोलत होते. “यावर कळस म्हणजे बेमोसमी पाऊस आणि गारपीटीसारख्या नैसर्गिक आपत्ती त्यांची उभी पिके नष्ट करून टाकतात. शेवटी येथील शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून जातो.”

पाच वर्षांपूर्वी भिसे यांच्याकडे ४.५ एकर जमीन होती परंतु ३ लाख रुपयांचं खाजगी कर्ज फेडण्यासाठी त्यांना आपली १.५ एकर जमीन विकावी लागली. पुढची तीनही वर्ष सलग दुष्काळ पडला – जुने शेतकरी सांगतात हा काळ १९७२ च्या महाराष्ट्रातील दुष्काळापेक्षाही भयंकर होता. “गेल्या वर्षी पडला मराठवाड्यात चांगला पाऊस, मला वाटलं आता आपले भोग सरतील. जर्सी गाय घ्यावी म्हणून वार्षिक ६०% व्याजाने ६०,००० रुपयांचं खाजगी कर्ज घेतलं पण ती गाय काही महिन्यातच मरून गेली.” भिसे आपली कहाणी सांगत होते.

त्यांनी आशा सोडली नाही. कर्जासाठी ‘सोसायटी’चे उंबरे झिजवले. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये ऊस लागवडीसाठी आणखी ६५, ००० रुपयांचं कर्ज काढलं. ऊसाला वार्षिक २,१०० – २,५०० मिमी पावसाची गरज असते पण मराठवाड्यात पाऊस पडतो उणापुरा ८४४ मिमी. पाण्याची कमतरता मग भूजलाचा अमर्याद उपसा करून भागवली जाते.

भिसे यांनी रु. १.३ लाख खर्च करून ५५० फुट खोल बोर करून घेतला. बोरवर मोटर बसवण्यासाठी ८०,००० चं खाजगी कर्ज घेतलं. “वर्षाच्या सुरुवातीलाच बोर आटला आणि अक्खा ऊस आडवा झाला.” भिसे रागातच होते. “मराठवाड्याचे शेतकरीच फुटक्या नशिबाचे. आम्ही कधीच सुखी होणार नाही. आमची लेकरंही आमच्यासारखीच तरफडत राहतील.” तेव्हापासून भिसे यांनी शेती करणे सोडून दिले आणि रोजंदारीवर कामाला जायला लागले. त्यांची बायको आधीच १०० रुपये रोजाने शेतात कामाला जाते.

गावोगावी तीच कहाणी

गेल्या उन्हाळ्यात ‘रेल्वेने पिण्याचे पाणी’ पुरविण्यात आलेल्या लातूर जिल्ह्यातल्या गावोगावी अशाच रामकहाण्या ऐकायला मिळताहेत. येथील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. कर्जाची अनुपलब्धता आणि बदलते हवामान यांनी येथील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे.

सत्यवान पद्माकर नागिन हे लातूरच्याच सोनवती गावचे. त्यांची दोन एकर जमीन, कशीतरी हाता तोंडाची गाठ पाडण्यापुरती. २०१३ च्या सुरुवातीला त्यांनी आणखी १.५ एकर जमीन ठेक्याने घेतली. “मला वाटलं होतं मी दोन वर्ष जीव तोडून मेहनत करीन आणि शेतातून चांगलं उत्पन्न मिळवीन. पण पुढची सलग तीन वर्ष भयंकर दुष्काळ पडला आणि हाती काहीच लागल नाही. शिवाय, ठेक्याच्या रकमेच्या रूपाने डोक्यावर १.८ लाखाचं कर्ज झालं.” नागिन सांगत होते. त्यांच्यावर १.५ लाख रुपयांचं खाजगी कर्ज आहे, वार्षिक ३६% व्याजाने घेतलेलं.

गेल्या सप्टेंबर महिन्यात सोयाबीन लावण्यासाठी त्यांनी ‘सोसायटी’कडून आणखी रु. ४०,००० कर्ज घेतलं. परंतु त्यांच पिक निघालं तोपर्यंत सोयाबीनचा बाजारभाव रु.४००० प्रती क्विंटलवरून रु. २५०० प्रती क्विंटल पर्यंत घसरला होता. एकरी रु.१६,५०० चा उत्पादन खर्च करून त्यांना एकरी रु.२०,००० चे उत्पादन मिळालं, अर्थात – साडेतीन महिन्यात एकरी फक्त ३,५०० रुपये.

“राज्यातली शेती संकटात सापडत असल्याची लक्षणं गेल्या दोनेक वर्षांपासून दिसत होती परंतु राज्य सरकार (वेळेवर) कृती करण्यात अपयशी ठरलं.” सोनवती गावचे शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्ते, सदानंद बडगिरे यांचे मत. “आताची कर्जमाफी या दुर्दैवी शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा देईलही परंतु यामुळे त्यांचे हाल संपणार नाहीत.”

भिसेवाघोलीचे व्यंकट बलभीम भिसे (सगळ्यांत उजवीकडचे): “या देशात शेतकऱ्यांना भविष्य नाही. असेच खितपत मरू आम्ही आणि आमची मुलंही.” छायाचित्र: निधि जम्वाल 

दरम्यान, मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या थांबण्याचं नाव घेत नाहीयेत. २०१६ मध्ये चांगला पाऊस होऊनही त्याच वर्षात या भागातील हजाराहून जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०१७ मध्ये जानेवारी ते एप्रिलपर्यंतच राज्यातील ८५२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून यातील २९१ शेतकरी मराठवाड्यातले होते.

१४ एप्रिल रोजी, भिसेवाघोलीच्या २१ वर्षीय शीतल वायाळने वडलांच्या शेतातील विहरीत उघी घेऊन जीव दिला. तिचे वडील व्यंकट लक्ष्मण वायाळ यांची पाच एकर जमीन आहे. गेल्यावर्षी त्यांनी १.५ एकरवर ऊस लावला होता. “आम्हाला यावर्षी शीतलचं लग्न करायचं होतं, त्यासाठी नगदी पिक म्हणून मी ऊस लावण्याचा निर्णय घेतला होता. पण पाण्याचा एकमेव स्त्रोत असलेली शेतातली विहीर आटली आणि संपूर्ण ऊस वाळून गेला.” वायाळ आठवत होते. शीतलच्या लग्नासाठी ते सावकाराकडून कर्ज घ्यायचा विचार करत असतांनाच तिने आत्महत्या केली. राज्य शासनाने तिच्या कुटुंबियांना भरपाई म्हणून १ लाख रुपये दिले.

“एका वर्षाचा दुष्काळ शेतकऱ्याला तीन वर्ष मागे लोटतो. आम्ही सलग तीन वर्षांचा दुष्काळ झेलालाय. त्याच्या जोडीला अवकाळी पाऊस आणि गारपीटही आहेतच” साळुंके सांगत होते. “शासनाला मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांवरील संकट किती गंभीर आहे याची कल्पनादेखील करता येणार नाही.”

कर्जमाफीच्या पलीकडे

महाराष्ट्रात आताच किसान क्रांती जन आंदोलनद्वारे किसान क्रांती मोर्चे काढण्यात आले. त्यांच्या गाभा समितीतील एक सदस्य, संदीप गिड्डे यांच्यामते कर्जमाफीमुळे शेतीसंकट सुटणार नाही कि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत. “शासन शेतकऱ्यांना जास्त पिक घेण्याचा सल्ला देते परंतु पिक आल्यानंतर ते विकत घेणे किंवा त्याला रास्त भाव मिळवून देणे शासनाला जमत नाही. केंद्राकडून निश्चित केल्या गेलेल्या ‘किमान आधारभूत किंमतीत’ तर काही पिकांचा उत्पादन खर्चही भागत नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याच्या हाती काय लागणार?” गिड्डे म्हणाले. किमान आधारभूत किंमत ही, २००६ साली आलेल्या डॉ.स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीनुसार, उत्पादन खर्चाच्या १.५ पट असावी अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.  

उत्पादन खर्चाच्या जवळजवळ ७०% रक्कम ही बियाणे, रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांसारख्या सामग्रीवर खर्च करावी लागते. बाजारात नकली बियाणे आणि निकृष्ठ कीटकनाशकांचा पूर आलेला असल्यामुळे शासनाने त्यांच्या गुणवत्तेवर कडक नजर ठेवावी अशी मागणी तज्ञ मंडळी करत आहेत. “तीन वर्षांपूर्वी लातूरमध्ये आम्ही ३.५ कोटी रुपये किमतीचं सोयाबीनचं नकली बियाणं जप्त केलं. आणि मला तर वाटतं हे हिमनगाचं फक्त एक टोकच असावं.” लातूरच्या कृषी खात्यातील गुणवत्ता नियंत्रण विभागात कार्यरत असलेले अधिकारी, अनिल पाटील सांगत होते.  

थोडक्यात, शेतकऱ्यांच्या केवळ दोन मागण्या आहेत – वेळेवर पुरेसं कर्ज मिळावं आणि वेळेवर पाऊस पडावा. “या दोन गोष्टी जर वेळेवर मिळाल्या तर आम्ही कठीण काळातही तरून जाऊ शकतो. परंतु आजची परिस्थिती पाहता पुढे पाऊस अधिकाधिक अनियमित होत जाणार असंच वाटतं.” तीन एकर कोरडवाहू असलेले सोनवतीतील अशोक गवळी चिंतीत स्वरात म्हणाले.

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसमोरील आणखी एक मोठे आव्हान म्हणजे अवकाळी पाऊस आणि गारपीट. यावर्षी मार्चमध्ये मराठवाडा आणि विदर्भातील तब्बल ८५,००० हेक्टरवरील कापणीला आलेलं रब्बीचं पिक गारपीटीने भुईसपाट करून टाकलं. गेल्यावर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये आलेल्या आणि आठ दिवस सतत चाललेल्या बेमोसमी पावसाने सोयाबीनचं प्रचंड नुकसान केल्याचं गवळींनी सांगितलं.

अशा घटनांत पिक विमा मात्र मदतरूप ठरू शकतो. यासाठी शेतकऱ्याला लागवडीपूर्वी स्थानिक महसूल अधिकाऱ्याकडून पिक प्रमाणपत्र घ्यावं लागतं. ज्यात लागवडी खालील क्षेत्र आणि ज्याची लागवड करावयाची त्या पिकाचा उल्लेख असावा. विम्याचा हप्ता राष्ट्रीय कृषीविमा कंपनीद्वारा अधिकृत कोणत्याही बँकेत भरता येतो. यावर्षी मराठवाड्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी पिकविमा काढला.

सोनवतीतच दोन एकर शेती असलेल्या अनंत नितुरे यांना प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेमुळे बरीच मदत मिळाली. “माझ्या सोयाबीनच्या पिकासाठी मी हेक्टरी ७०० रुपयेप्रमाणे विम्याचा हप्ता भरला होता. अवकाळी पावसात पिक नष्ट झाल्यामुळे मला हेक्टरी १८,००० रुपयेप्रमाणे मोबदला मिळाला. यातून मला माझ्यावरील कर्जाचे ओझे थोडे कमी करता आले.” नितुरे सांगत होते. २०१५च्या रबी हंगामात अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीत अनेक शेतकऱ्यांची पिके नष्ट झाली. त्या शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाने यावर्षीच्या सुरुवातीला विम्याच्या स्वरुपात ८९४ कोटी रुपयांचे वाटप केले.  

शेवटी, भूजल आणि त्याच्या वापरावरील राज्य शासनाचे नियंत्रण या दोहोंच्या दुर्दैवी परिस्थितीविषयी. २०१६ च्या उन्हाळ्यात लातूरची भूजल पातळी तब्बल ३.५+ मीटरने खाली गेली. एकट्या लातूर जिल्ह्यात फक्त शेतांमध्येच जवळपास ८०,००० बोरवेल्स आहेत ज्यापैकी ५०,००० वर्षभर चालू असतात. काही भागांत तर २४४ मीटर इतक्या खोलीवरही पाणी लागत नाही. महाराष्ट्र भूजल (विकास आणि व्यवस्थापन) कायदा २००९ अंतर्गत ६० मीटर (२०० फुट) पेक्षा जास्त खोल बोर घेण्यास परवानगी नाही. परंतु या कायद्याची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.   

शेतकऱ्यांसाठी खरोखरच अच्छे दिन आणायचे असतील तर राज्य शासनाला बरेच कष्ट घ्यावे लागतील असे दिसते.

निधि जम्वाल या मुंबईस्थित एक स्वतंत्र पत्रकार आहेत.

इंग्रजीतून प्रथम www.thewire.in वर प्रकाशित.

मराठीतून प्रथम अॅग्रोवनमध्ये प्रकाशित: http://epaper.agrowon.com/FlashClient/Show_Story_IPad.aspx?storySrc=http://epaper.sakaalmedia.com/AgroEpaperData/Agrowon/Pune/2017/08/27/Main/Agrowon_Pune_2017_08_27_Main_DA_012/50_60_1476_1896.jpg&uname=