आनंदा बॅनर्जी
अनुवाद- परिक्षित सूर्यवंशी
बंडखोरीशी संबंध असल्यामुळे
बेकायदेशीररित्या होणारी प्राण्यांची शिकार ही वन्यजीव संरक्षण आणि
व्यवस्थापनाच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे.
दिल्ली, कोलकाता आणि हैदराबाद: भारताच्या वन्यजीवनाला बेकायदेशीर
शिकारीने जो धोका उत्पन्न केला आहे तो कमी होण्याची कोणतीच चिन्हे दिसत नाहीत, उलट
वेगवेगळया धरपकडीच्या कार्यवायांमधून समोर आलेल्या पुराव्यांद्वारे तो अधिकच तीव्र
होत चालला असल्याचे दिसून येत आहे. अत्यंत विस्तीर्ण आणि दुरवर पसरलेल्या
अधिवासांवर लक्ष ठेवणे अवघड आहे आणि त्यातच बंडखोर टोळ्यांनीही बेकायादेशीर
वन्यजीव व्यापारात प्रवेश केल्यामुळे परिस्थिती आणखीनच बिघडली आहे. विशेषतः देशाच्या
उत्तर-पश्चिमी भागात.
आईयुसीएन, स्पेशीज सर्वाईव्हल कमिशन,
एशिअन ह्रिनो स्पेशलिस्ट ग्रुपचे अध्यक्ष, विभव तालुकदार म्हणतात, “अपहरण आणि
खंडणी ऐवजी वेगवेगळया बंडखोर गटांनी आता बेकायदेशीररित्या वन्यजीवांची शिकार करून पैसे
कमावण्याचा सोपा मार्ग निवडला आहे”.
आईयुसीएन म्हणजे इंटरनेशनल युनिअन फॉर कन्झरवेशन ऑफ नेचर
जगातील एकमेव ठिकाणी, फक्त आसाम येथेच
आढळून येणाऱ्या पिग्मी हॉगला वाचविण्याचे श्रेय ज्यांना जाते त्या निसर्ग संरक्षण
वैज्ञानिक गौतम नारायण यांच्या मते, “आतंकवादाचे संकट हे लोकांवर मोठा विपरीत
परिणाम घडवून आणत आहे आणि या प्रदेशात जे काही वन्यजीवन शेष उरले आहे ते नष्ट करत आहे”.
कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाईगर्सचा प्रमुख
मोनिराम रॉन्ग्पी आणि त्याच्या टोळीतील इतर काही सदस्यांना ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या
अटकेमुळे आसाम आणि इतर उत्तर-पूर्वी राज्यांमध्ये बंडखोरांसोबत काही आंतरराष्ट्रीय
गटही बेकायदेशीर शिकारीच्या व्यवसायात गुंतलेले असल्याची शंका खरी असल्याचे सिद्ध
झाले.
सुरक्षा तज्ञांच्या मते, मादक पदार्थ आणि
शस्त्रास्त्रे यानंतर वन्यजीवांचा व्यापार हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा बेकायदेशीर व्यवसाय आहे. या
व्यापाराची किंवा त्यातील उलाढालींची व्याप्ती
किती आहे हे कोणालाच माहिती नाही.
फक्त जेव्हा छापे पडतात तेव्हाच
अधिकाऱ्यांना आणि निसर्ग संरक्षण तज्ञांना बेकायदेशीर शिकारीने किती नुकसान होत
आहे याचा अंदाज येतो. वर्षागणिक वाढत चाललेल्या छाप्यांच्या संख्येवरून असा स्पष्ट
तर्क निघतो कि प्राण्यांची बेकायदेशीररित्या होणारी शिकार ही कित्येक पटींनी वाढली
आहे.
TRAFFIC-India, द कंट्री युनिट ऑफ द वाईल्डलाइफ
ट्रेड मोनीटरिंग नेटवर्कचे सहाय्यक संचालक, एम.के.एस. पाशा म्हणतात, “आतातर
प्रत्येक १० दिवसांत कमीतकमी एक छापा पडतो”.
आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे औषधी
वनस्पतींचा बेकायदेशीर व्यापार, ज्याबद्दल खुपच कमी माहिती आहे. पाशा यांच्या मते
औषधी वनस्पतींच्या ८,००० पेक्षाही जास्त प्रजातींची गैरकायदेशीर विक्री होते.
यातील ९०% वनस्पती या जंगलांमधूनच चोरल्या जातात.
कांझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानाच्या
आजूबाजूच्या परिसरात यावर्षी गेंड्यांच्या शिकारीत वाढ झाली आहे. नद्यांना पूर आलेला असतांना गेंडे हे विशेष असुरक्षित असतात. या
काळात ते उंच भूभागावर येतात आणि त्यांना लक्ष्य कारणे शिकाऱ्यांना सोपे जाते.
गेंड्याच्या एका शिंगाला या बेकायदेशीर व्यापारात ५० लाख किंवा त्यापेक्षाही जास्त
किंमत मिळू शकते.
एक सामाजिक-आर्थिक समस्या
वन्यजीवनाचा संपूर्ण विध्वंस करू
पाहणाऱ्या आणि कित्येक वर्षांच्या निसर्ग संरक्षणाच्या प्रयत्नांना निष्फळ
करणाऱ्या बेकायदेशीर शिकारीमुळे निसर्ग संरक्षण तज्ञ मोठ्या चिंतेत पडले आहेत.
बंडखोरीशी असलेल्या संबंधामुळे ही
परिस्थिती आता वन्यजीव संरक्षण आणि व्यवस्थापनाच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. आर्थिक
असमानता अनेकांना बेकायदेशीर शिकारीच्या व्यवसायात लोटत आहे, याचे वर्णन तज्ञ
मंडळी एक सामाजिक समस्या म्हणून करतात.
हा बेकायदेशीर व्यापार मोठ्याप्रमाणावर
चीनच्या औषधी बाजाराची गरज भागवतो. वाघ, बिबळे आणि अस्वल हे त्यांच्या नख्या,
हाडे, बाईल आणि मिशा यांसाठी; गेंडे हे त्यांच्या शिंगांसाठी आणि हत्ती हे
त्यांच्या सुळ्यांसाठी इतर अनेकांसह या व्यापाराचे बळी ठरत आहेत.
इतर अनेक वन्यजीवही या धोक्याच्या
सावटाखाली आहेत: पाणमांजराचे कातडे हे कोटची शोभा वाढविण्यासाठी वापरले जाते;
कस्तुरीमृग हे कास्तुरीसाठी मारले जाते; चिरू हे शहतूश शालीसाठी; मुंगुसाचे केस हे
रंगकामाच्या ब्रश मध्ये वापरले जातात; सापाची चामडी पट्ट्यांसाठी आणि इतर
चामड्याच्या वस्तू बनविण्यासाठी वापरली जाते, याव्यतिरिक्त जिवंत सापांचा
व्यापारही होतो जसे रेडसँड बोआ (एक प्रकारचा अजगर), बटरफ्लाईस् आणि स्पाईडर्स हे
दुर्मिळ म्हणून विकत घेतले जातात; साळींदर हे मांस आणि त्याच्या पिसांसाठी; घोरपड
ही मांस आणि तिच्या कातड्या साठी आणि
गोड्यापाण्यातील कासव आणि बुल्फ्रोग हे खाद्य म्हणून वापरण्यासाठी मारले जातात.
प्राण्यांच्या बेकायदेशीर व्यापारविरुद्ध
दक्षिण-पूर्व एशियामध्ये ऑगस्ट महिन्यात केलेल्या एका कार्यवाहीत इंटरपोलने ४०
जणांना अटक केली आणि १,२२० खवले मांजर (pangolins) जप्त केले. ही बाब चायनीज
औषधाधींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट प्राण्यांच्या मागणीत अचानक झालेल्या
वाढीला प्रतिबिंबित करते. तज्ञांच्या मते चायनीज औषधी घेणे हे आजकाल एक फॅड बनत चालले
आहे.
मणिपूरच्या दुर्मिळ टोकाय गेक्को या छोट्या
पालीच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे, एका पूर्ण वाढ झालेल्या या पालीला बेकायदेशीर
वन्यजीव बाजारात २० लाखांपर्यंतची किंमत
मिळते. गेक्को ही एड्स बरा करू शकते असा समज आहे.
या गोष्टींचा त्रास समुद्रातील
प्राण्यांनाही होत आहे. शार्क्स, समुद्री कासव, समुद्री कुकुम्बर(Sea Cucumber) आणि पाण घोड्यांची खाद्यासाठी
आणि चायनीज औषधांत वापरण्यासाठी शिकार होत आहे.
मन्नारच्या आखतात वन विभाग नियमितपणे प्रक्रिया
केलेले समुद्री कुकुम्बर(Processed Sea Cucumber) जप्त करते. एप्रिलमध्ये
वनविभागाने ७५ किलो प्रक्रिया केलेले समुद्री कुकुम्बर अवजारे आणि भांड्यांसहित जप्त
केले.
गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फिअर रिझर्वचे
संचालक, शेखर कुमार नीरज म्हणतात, “हे जवळपास ३०० जिवंत प्राण्यांपासून प्राप्त
केलेले होते”.
एप्रिलमध्ये, TRAFFIC-Indiaला वाघांची
हाडे, हत्तींचे सुळे, गेंड्यांची शिंगे आणि हॉव्क्सबिल कासव अशा वन्यजीव
उत्पादनांसंबंधी ३,३८९ ऑनलाईन जाहिराती सापडल्या. जुलैमध्ये ८,७०० पेक्षा जास्त
पक्षी, सस्तन प्राणी आणि कीटक जप्त केले गेले.
इंटरपोलच्या सहाय्याने ३२ देशांमध्ये पार पडलेल्या बेकायदेशीर व्यापारा
विरुद्धच्या एका कार्यवाहीत जवळपास ४,००० लोकांना अटक करण्यात आली.
वाढत्या किंमती
इंटरपोलच्या अंदाजानुसार बेकायदेशीर
वन्यजीव व्यापाराची वार्षिक उलाढाल २० बिलियन डॉलर्स(१.१ निखर्व रुपये) इतकी आहे तर
काळ्या बाजारांच्या अर्थव्यवस्थांचा माग ठेवणाऱ्या हेवोकस्कोप या एका इंटरनेट डेटाबेस च्या मते वन्यजीवांची तस्करी आणि बेकायदेशीर शिकारीच्या
या व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल ३२ बिलियन डॉलर्स इतकी आहे.
TRAFFIC-India चे पाशा म्हणतात, “अंतर्गत संपर्क
यंत्रणांचे चांगले जाळे गुंफून असलेल्या गुन्हेगारांद्वारे दिला जाणारा मोठा
मोबदला आणि पकडले जाण्याची कमीतकमी शक्यता या दुष्टचक्रामुळे वन्यजीवांचा
बेकायदेशीर व्यापार हा आज एक सुस्थापित व्यवसाय बनला आहे”.
“आधी यात फक्त चीनच होता परंतु आर्थिक
वृद्धी आणि समृद्धीत वाढ झाल्यामुळे कंबोडिया, थायलंड आणि व्हिएतनाम सारख्या इतर
दक्षिण-पूर्वी देशांचाही यात समावेश झाला. यामुळे गेल्या वर्षात वन्यजीवांच्या
किंमती तीन ते चार पट वाढल्या”.
पर्यावरण आणि वन खात्याच्या अंतर्गत
येणाऱ्या वाईल्डलाइफ क्राईम कंट्रोल ब्युरो(WCCB) चे अधिकारी स्पष्टपणे सांगतात कि
वाघांसारख्या आयकॉनिक प्रजातींच्या व्यापारात गुंतलेले गुन्हेगार हे कोण आहेत हे खरंतर
माहित आहे. ते मुख्यत्वे बावरिया जातीचे लोक आहेत, तर काही मध्य भारतातील आणि
आजूबाजूच्या प्रदेशातील बहेलिया आणि पारधी जातीचे आहेत. यांपैकी जास्तीत जास्त हे पुन्हा
पुन्हा गुन्हे करणारे आहेत.
त्यांपैकी एक, भीमा बावरिया हा वाघाची
कातडी आणि हाडांसह गुरगांवमध्ये १ ऑगस्ट रोजी नेशनल टाईगर कन्झर्वेशन ओथॉरीटी, एक गैर-सरकारी
संस्था(NGO) वाईल्डलाइफ-एसओएस, WCCB, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (CBI),
हरियाणा वन विभाग आणि हरियाणा पोलीस यांच्याद्वारे केल्या गेलेल्या संयुक्त कार्यवाहीत
पकडला गेला. बावरिया हा २००९ पासून फरार होता. त्याच्याविरुद्ध वन्यजीवांप्रती
अपराधांसंबंधी अनेक खटले प्रलंबित आहेत.
कित्येक पिढ्यांपासून वन्यप्राण्यांची
बेकायदेशीर शिकार हाच या जातींच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे असे एका
अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.
“या लोकांना जीवनाचा नवीन मार्ग
दाखविण्यासाठी आम्हाला समाजशास्त्रज्ञांच्या मदतीची
गरज आहे. इतर कुठलेच कौशल्य अवगत नसल्यामुळे आज बावरियांना ते तुरुंगात असोत कि
बाहेर काहीच फरक पडत नाही”. हा अधिकारी पुढे म्हणाला, “दारिद्र्य रेषेखालील जीवन
जगत असतांना त्यांना जगण्यासाठी इतर कुठलाच पर्याय उपलब्ध नाही”
जर या भटक्या शिकारी जातींना जगण्यासाठी
दुसराकाही पर्याय निवडण्यास प्रोत्साहित केले गेले तर पुढील तीन-चार वर्षांत आपण
या बेकायदेशीर व्यापाराला आळा घालण्यात यशस्वी होऊ अशी अशा WCCB च्या अधिकाऱ्यांना
आहे.
१९७२ मध्ये वन्यजीव संरक्षण कायदा अंमलात
आणला गेला त्याद्वारे भारतात शिकारीवर बंदी घालण्यात आली परंतु संघटीत टोळ्यांकडून
बेकायदेशीर व्यापारासाठी; मूळच्या रहिवासी लोकांकडून खाद्यासाठी; स्थानिक माफिया
कडून हरणाच्या मांसासारख्या दुर्मिळ मांसासाठी; जे नंतर स्थानिक बाजारांमध्ये
विकले जाते आणि प्रभावी लोकांकडून खेळ म्हणून बेकायदेशीर शिकार सुरूच आहे.
नागालँडमध्ये, स्थानिकांकडून बुश मीटसाठी होणाऱ्या
शिकारीने त्या भागातील जवळपास संपूर्ण वन्यजीवन नामशेष करून टाकले आहे.
भारतीय श्रीमंतांमध्येही आपला स्वतःचा दुर्मिळ
पक्षी आणि प्राण्यांचा संग्रह बाळगण्याची फॅशन आहे. एखादा दुर्मिळ नमुना
मिळवण्यासाठी हे संग्राहक कुठल्याही थराला जाण्यास तयार असतात.
दुर्मिळ पक्ष्यांचा
व्यापार :
लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात पर्यावरण
मंत्री जयंती नटराजन म्हणाल्या कि, अल्बिनो बजेरीगार्स, बजेरीगार्स, बेंगाली
फिन्चेस, व्हाईट फिन्चेस, झेब्रा फिन्चेस आणि जावा स्पेरो या पक्ष्यांव्यतिरिक्त इतर
जिवंत दुर्मिळ पक्ष्यांच्या निर्यातीवर बंदी आहे.
भारताने कन्वेन्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन
एंडेन्जरड स्पेशीज ऑफ वाईल्ड फॉना एन्ड फ्लॉरा (CITES) वर स्वाक्षरी केली आहे परंतु
अजूनही ते वन्यजीव संरक्षण कायद्यात अंतर्भूत व्हावयाचे आहे. यामुळे CITES च्या
यादीत नसलेल्या प्रजाती पाळीव प्राण्यांच्या व्यापारासाठी सहजच मिळवता आणि
उत्पादित करता येऊ शकतात.
आफ्रिकन ग्रे पॅरट, मकाऊ, गौल्डीअन फिन्चेस,
इकलेक्टस् पॅरट, कोकाटूस आणि कोकाटाईल्स सारख्या पक्ष्यांचे उत्पादन आणि विक्री भारतात सर्रास
होते. मिश्रजातीय प्रजाती निर्माण करण्यासाठी त्यांचा संकरही केला जातो. जीवशास्त्रीय
बदलांद्वारे प्राणी आणि पक्ष्यांमध्ये नवीन रंगसंगती घडवून आणल्यास पाळीव
प्राण्यांच्या बाजारात जास्त किंमत मिळते. पक्ष्यांच्या या नवीन विकसित होणाऱ्या
प्रजातींबद्दल कुठलीच आकडेवारी उपलब्ध नाही.
पक्षी व्यापारातील एक तज्ञ, अबरार अहमद
यांच्या मते भारतातील पक्ष्यांच्या जवळपास १,३०० प्रजातींपैकी ४५० पेक्षा जास्त व्यापारासाठी
नोंदणीकृत आहेत.
अहमद पुढे म्हणतात, “जागरुकता आणि
पक्ष्यांच्याबाबतीत वन्यजीवविषयक कायद्याची कडक अंमलबजावणी यामुळे सामान्य
प्रजातींचा खुल्या बाजारातील व्यापार कमी झाला आहे. आधीचे पक्षी निर्यातदार,
विक्रेते आणि सापळा लावून पक्षी पकडणारे यांनी आपले लक्ष आता दुर्मिळ पक्ष्यांवर किंवा
अशा प्रजातींवर केंद्रित केले आहे ज्यांच्या अतिशय विशेष मागणीमुळे ते खुलेआम विकले
जात नाहीत. या पक्ष्यांना खूप मोठी किंमत मिळते.
घुबड, ससाणा, छोटे पोपट, मुनिआ आणि डोंगरी
मैना या पक्ष्यांच्या प्रजाती वाराणसीतील बहेलिया टोळी, मिरुतमधील कुमार मोहल्ला,
हैदराबादेतील मेहबूब चौक आणि पारधीवाडा, कोलकात्यातील मेटिया बृझ/नार्केल डांगा,
बेंगालुरूमधील रसेल मार्केट, चेन्नईमधील ओल्ड आयर्न मार्केट(मुरे मार्केटच्या
मागे), अहमदाबादेतील वाघ्री वस्ती आणि पाटण्यातील मिर्शिकर टोळी यांसह इतर अनेक प्रसिद्ध
पक्षी बाजारांमध्ये आढळून येतात.
काही बाजारांत तर गावकावळे ही विकले जातात
कारण त्यांना विशिष्ट रात्री मुक्त केले असता दुर्दैवाचे निवारण होते अशी
अंधश्रद्धा आहे.
अहमद पुढे म्हणतात, घुबडासारखे पक्षी हे
मोठ्या किंमतीला विकले जातात. ते ग्राहकाच्या दारावर नेऊन दिले जातात. पारंपारिक
व्यवसाय भूमिगत झालेला असल्यामुळे अशाप्रकारच्या विक्रीची कुठलीच नोंद होत नाही.
घुबडांचा व्यापार खूप दुरवर पसरलेला आहे म्हणूनच वन्यजीव संरक्षणासाठी तो एक मोठा
धोका आहे. (Mint,
10 October 2011, “Open season on owls in India”).
पाळीव वन्य पक्ष्यांच्या विक्रीवर बंदी
असतांनाही जिवंत पक्ष्यांचा हा व्यापार संपूर्ण देशभर पसरलेला आहे. पाळीव
प्राण्यांप्रमाणे हे पक्षी नेहमीच सापळा रचून पकडले जातात आणि विकले जातात,
त्यांचा वापर अंधश्रद्धाजनित कर्मकांडात किंवा निर्यातीसाठी होतो.
कोलकाता येथील गालीफ रोडवरील प्रसिद्ध रविवारी पक्षी बाजाराला दिलेल्या एका
भेटीत लेखकाला कोणतेच मोठे आणि महागडे पक्षी दिसले नाहीत परंतु हा बाजार छोटे पोपट,
मुनिआस, बजेरीगार्स, लव्ह बर्डस, झेब्रा फिन्चेस, गौल्डीअन फिन्चेस आणि जावा
स्पेरोनी मात्र भरलेला होता.
“मोठ्या समस्येला” थोपवतांना
त्यांचा जोडीला येथे अॅक्वेरीअम फिश, पपिझ,
गुईनिया पिग्स, रेबिटस् आणि प्लांट्स होते. पोलिसांना या व्यापाराची माहिती आहे.
“कित्येक पिढ्यांपासून ते फक्त पक्षीच
विकत आहेत”, एका अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले, “जर आम्ही
त्यांना अडवले तर ते मादक पदार्थ आणि दरोडेखोरी सारख्या गोष्टींकडे वळतील. यामुळे
अधिक गंभीर समस्या निर्माण होईल”.
प्राण्यांमध्ये आता तमारी आणि लोरी (माकडांच्या जाती) यांना प्रचंड मागणी आहे. एका व्यापाऱ्याच्या
मते, CITES द्वारे संरक्षित नसलेल्या प्रजाती मिळवणे सहज शक्य आहे, तरीही त्यासाठीची
कागदपत्रे ही नेहमीच निर्दोष नसतात.
भारतात या बेकायदेशीर व्यापाराचे इंडो-नेपाळ
सीमा, इंडो-बांग्लादेश सीमा आणि कोची हे तीन मुख्य प्रवेशमार्ग आहेत. एका ब्रीडर
च्या मते, यांपैकी काही दुर्मिळ प्राणी हे प्रदर्शानासाठीही ठेवले जातात जसे पंजाबमधील
एका लग्नात झेब्रांची एक जोडी आणि जिराफ ठेवले गेले होते. दरम्यान एका माणसाबद्दल
ऐकायला मिळाले तो म्हणे दुर्मिळ उडत्या पालीच्या (Leucistic Agami Lizard/Flying Lizard)
शोधात आहे, तिच्यासाठी तो २.५ लाख रुपये मोजायला तयार आहे.
दक्षिण-पूर्व एशियात दुर्मिळ
प्राण्यांच्या व्यापारात भारतीय स्टार शेल्ड कासवांची मागणी प्रचंड मोठी आहे.
ऑगस्टमध्ये कस्टम(जकात) विभागाकडून तिरुचिरापल्ली विमानतळावर अशाप्रकारचे जवळपास
३०० कासव जप्त करण्यात आले. या कार्यवाहीद्वारे कस्टमने उशीच्या खोळीत मुरमुरे
भरून या कासवांच्या तस्करीचा होत असलेला प्रयत्न हाणून पाडला. TRAFFIC-India कडून
गोळा केली गेलेली माहिती दर्शविते कि गेल्या दशकात एकूण ४२ छापे टाकले गेले ज्याद्वारे
२६,००० स्टार शेल्ड कासवांचे प्राण वाचविले गेले.
२००७ मध्ये स्थापन झालेली WCCB आणि CBI ची
आर्थिक गुन्हेविषयक शाखा या वन्यजीवांविरुद्धच्या
अपराधांचा माग ठेवणाऱ्या दोन केंद्रीय संस्था आहेत. या संस्था सशस्त्र सीमा बल, बॉर्डर
सिक्युरिटी फोर्स, इंडो-तिबेटन बॉर्डर पोलीस, रेल्वे सुरक्षा बल, कोस्ट गार्ड, कस्टम्स,
आसाम राईफल्स आणि स्पेशल फ्रंटीअर फोर्स सारख्या अनेक संस्थांसोबत समन्वय साधून
काम करतात. याशिवाय राज्य वन विभाग आणि पोलीसही आहेत.
सुरक्षा संस्थांतर्गत समन्वय हा जरी
अत्यंत महत्त्वाचा असला तरी बेकायदेशीर वन्यजीव व्यापाराला आळा घालणे हे काम काही
त्यांच्या व्यक्तिगत प्राधान्यक्रम यादीत सर्वोच्च स्थानावर नाही. तरीही, यात
बंडखोरांचा असणारा सहभाग आणि बेकायदेशीर वन्यजीव व्यापारातून त्यांना मिळणारा अमाप
पैसा कदाचित या संस्थांना पुनर्विचार करण्यास भाग पाडू शकतो.
TRAFFIC-India द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या
कार्यशाळा यांपैकी काही संस्थांना एकत्र आणण्यास मदत करत आहेत. या कार्यशाळांमध्ये
इंटरपोल, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनायझेशन आणि युनायटेड नेशन्स ऑफीस ऑन ड्रग्ज एन्ड क्राईम्सच्या
प्रतिनिधींनाही सहभागी केले जाते.
WCCB च्या अधिकाऱ्यांना या गोष्टीचे वाईट
वाटते कि, वाघासारख्या आयकॉनिक प्रजातीवर इतके लक्ष दिले जात आहे कि ज्यांच्या
शिकारीवर कायद्याने बंदी आहे अशा इतर वन्यजीवांकडे दुर्लक्ष होत आहे. देशात
वन्यजीव संरक्षणविषयक कायदे मजबूत करणे ही एक गोष्ट आहे परंतु जोपर्यंत सरकार आणि विविध गैर-सरकारी संस्था(NGO) हे ज्या बेकायदेशीर वन्यजीव व्यापारावरच जगत आहेत अशा
आदिवासी जमातींच्या सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांकडे लक्ष देत नाहीत तो पर्यंत फारसे
काहीच बदलणार नाही.
हिट लिस्ट | वाघानंतर आता बिबळ्याची पाळी
नवी दिल्ली : TRAFFIC-India च्या इलुमिनेटिंग द
ब्लाइंड स्पॉट: ए स्टडी ऑन इल्लिगल ट्रेड इन लेपर्डस् पार्टस्‌ इन इंडिया या
अहवालानुसार वन्यजीवांच्या बेकायदेशीर व्यापारात दर आठवड्याला सरासरी चार बिबळे
मारले जातात.
दरवर्षी शिकाऱ्यांकडून कमीतकमी २०८ बिबळ्यांची
बेकायदेशीररित्या हत्या केली जाते असे हा अहवाल दर्शवितो. वाईल्डलाइफ प्रोटेक्शन
सोसायटी ऑफ इंडियाने तयार केलेल्या छाप्यांच्या अहवालानुसार २००१ पासून १,७००
पेक्षाही जास्त बिबळ्यांची बेकायदेशीररित्या शिकार करण्यात आली आहे. पर्यावरण संरक्षण
तज्ञ म्हणतात वस्तुतः खरी संख्या ही याच्या कित्येक पटींनी जास्त आहे.
वाघांच्या निर्दयपणे होणाऱ्या शिकारीने या
प्रजातीला नामशेष होण्याच्या मार्गावर आणून सोडले आहे. चायनीज औषधांमध्ये कामोद्दीपक
म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या वाघाच्या अवयवांना प्रचंड मागणी आहे. वाढत्या मागणी
बरोबर वाघांचा पुरवठा कारणे या शिकाऱ्यांना अवघड होत चालले आहे म्हणून त्यांची
नजर आता बिबळ्यांवर वळली आहे. नेशनल बोर्ड फोर वाईल्डलाइफच्या एका पूर्व
सदस्याच्या मते, बिबळे हे वाघापेक्षाही खूप जास्त झपाट्याने नाहीसे होत चालले आहेत.
वाघाप्रमाणेच बिबळ्याचे अवयवही अगदी सहज विकले जातात आणि त्याची चामडी ही
सुशोभिकरणाची वस्तू म्हणून विकली जाते.
वाघ आणि बिबळे हे पूर्णपणे मांसावर जगणारे
प्राणी अन्नसाखळीत सर्वोच्च स्थानी असतात. यामुळे त्या दोघांचे वास्तव्य एकाच प्रदेशात
असेल असे नाही. कधीकधी त्यांचे प्रदेश परस्परव्याप्त(overlap) होतातही परंतु
बिबळे हे भरपूर असून देशात सर्वदूर पसरलेले आहेत, निदान आतापर्यंत तरी.
वाघांप्रमाणे, बिबळ्यांच्या बाबतीत कुठलीच आकडेवारी उपलब्ध नाही, या गोष्टीचा बेकायदेशीर
व्यापारात गुंतलेल्या व्यक्तींना फायदाच होतो.
बेकायदेशीर शिकार करणाऱ्या संघटीत टोळ्यांना
आपल्या लाक्ष्यासाठी राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यातच जाण्याची गरज
नाही. बिबळे हे मानवी वस्तीजवळ, जंगलांच्या सीमावर्ती भागात राहणे पसंत करतात
यामुळे मानव-प्राणी संघर्ष सतत वाढत चालला आहे, यामुळे शिकाऱ्यांना बिबळ्यांना
सापळा रचून पकडणे आणि मारणे खुपच सोपे जाते.
बिबळ्यांच्या सभोवतालची परिस्थिती आणि त्यांची
वर्तणूक यांचा अभ्यास करणाऱ्या वैज्ञानिक विद्या अत्रेया यांच्या मते,
उत्तराखंडमध्ये ही समस्या खुपच गंभीर पातळीवर पोहचली आहे.
|
परिक्षीत सूर्यवंशी
