Parikshit Suryavanshi: अमृतमहल!

जाह्नवी पाई
अनुवाद- परिक्षित सूर्यवंशी

फोटोग्राफ्स – जाह्नवी पाई

अमृतमहल लिंगडहाळी कावलमध्ये चरातांना. या जातीच्या गुरांसाठी कुरण राखीव ठेवले जाते त्याला कावल असे म्हणतात. तेथे इतर जातीची गुरे व इतर पाळीव प्राण्यांना चरण्यास बंदी असते.

एकेकाळी राजाश्रय लाभलेली, अमृतमहल या जातीची गुरे आजही ग्रामीण कर्नाटकाच्या अनेक भागात खूप मौल्यवान मानली जातात. गुरांची ही जात आणि ती ज्यावर अवलंबून आहे तो गवताळ प्रदेश दोहोंचेही भविष्य मोठ्या संकटात आहे

बेंगलोरपासून जवळपास १५० कि.मी. अंतरावर, तुमकूर जिल्ह्यात कोनेहळ्ळि नावाचे एक साधारणसे गाव आहे. याठिकाणी ११ जानेवारीला डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हसबंडरी एन्ड व्हेटरिनरी सर्विसेस यांच्याकडून एका असामान्य प्रजातीच्या गुरांचा लिलाव करण्यात आला. वासरांची पहिली जोडीच १,२०,१५०/- रुपयांना विकली गेली ही गोष्टच या प्रजातीबद्दल भरपूर काही सांगून जाते. अमृतमहल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, आपल्या नावाला साजेश्या या ऐश्वर्यपूर्ण प्रजातीला ग्रामीण कर्नाटकातील अनेक भागांमध्ये मोठा सन्मान दिला जातो.

पूर्वीच्या काळात अमृतमहलच्या प्रजोत्पादनाच्या ज्या विशिष्ठ पद्धती रूढ होत्या त्यामुळे आपोआपच ते ज्या गवताळ प्रदेशावर आपल्या चाऱ्यासाठी अवलंबून असत त्याचेही संरक्षण होत असे. गुंतागुंतीची ही व्यवस्था आज अनेक कारणांमुळे लोप पावत चालली आहे. गुरांच्या या प्रजातीला वाचविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या जैवविविधतेने नटलेल्या या गवताळ प्रदेशाचे संरक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

अमृतमहलला पूर्वी राजाश्रय प्राप्त होता, विशेषतः विजयनगरचे राजे, वोडेयर आणि नंतर टिपू सुलतानकडून. या जातीचे मोल हे तिच्या वेग, सहनशक्ती, ताकद आणि निश्चलनिष्ठा या गुणांमुळे होते. या जातीचे बैल हे युद्धात पुढच्या फळीत संरक्षक म्हणून आणि खडबडीत रस्ते तसेच अवघड प्रदेशांमधून सैन्याची अवजड शस्त्रे वाहून नेण्यासाठी वापरले जात असत. त्यांची ताकद आणि दुष्काळाला तोंड देण्याची त्यांची क्षमता यांमुळे ते कोरडवाहू शेतीतही तेवढेच उपयोगी पडत.

अमृतमहल जातीचा बैल हा अनोळखी लोकांशी लवकर मिसळत नाही आणि आपला मालक तसेच त्याच्या घरातील लोकांशीच एकनिष्ठ राहतो. त्यांच्या या एकनिष्ठतेमुळेच माणसे घरांपासून दूर असतांना त्यांना घराचे संरक्षण करण्यासाठी पहाऱ्यावर ठेवले जात असे. अमृतमहल गायीचे दुध ज्यांनी पिले आहे ते त्याची गोडी अगदी शपथेवर सांगतील. आजही असा विश्वास आहे कि ज्या घरी अमृतमहल आहे त्या घरी समृद्धी नांदते. मग असा एका प्राण्याचा, जो इतक्या भूमिका बजावू शकतो इतका सन्मान केला जावा यात काय आश्चर्य?

या जनावरांना चरण्यासाठी विशेष कुरणे राखीव ठेवली जातात त्यांना अमृतकावल म्हणतात. अमृतमहल जातीच्या गुरांना कोणताही रोग होऊ नये आणि त्यांचा इतर गुरांशी संबंध येऊन संकर होऊ नये म्हणून अमृतकावलमध्ये इतर जातीच्या गुरांना तसेच इतर पाळीव प्राण्यांना चरण्यास सक्त मनाई असते. प्रजोत्पादन प्रक्रियांच्या दृष्टीने विचार करता ही पद्धत राबविण्यामागे आणखी एक कारण आहे. या पद्धतीत काही गुरे ही प्रजोत्पादनासाठी मोठ्या कुरणात मोकळी सोडली जातात. त्यांची वासरेच फक्त दरवर्षी विकली जातात. माणसाळलेली नसल्यामुळे ही गुरे त्यांच्या अधीर, रानटी आणि बेलगाम स्वभावासाठी कुप्रसिद्ध असतात. यामुळे ती गुरे चारणारे आणि पाळीव प्राणी यांना इजा पोहचवू शकतात.

अमृतमहल कावल व्यवस्थापन

असा एक अंदाज आहे कि विजयनगर साम्राज्याच्या काळात कर्नाटकात कावलचा गवताळ प्रदेश हा जवळजवळ ४ लाख १५ हजार एकरांवर पसरलेला होता. चाऱ्याच्या उपलब्धतेनुसार मनसोक्त भटकत भटकत गुरे चारण्याची पद्धत त्याकाळी रूढ होती. कुरणाच्या व्यवस्थापनाचे कार्य हे सेर्वेगार आणि कावलगार यांच्याकडे सोपविलेले होते. त्या जमिनीवरील प्रशासकीय आणि न्यायिक अधिकारही त्यांना प्राप्त होते. कावलच्या बाबतीत कायदे मोडणाऱ्या आणि अतिक्रमण करणाऱ्यांवर ते कायदेशीर कार्यवाही करू शकत असत. भटकी गुरे आणि गुरे चारणारे यांच्या व्यावास्थापनाची जबाबदारीही यांच्यावरच होती. या लोकांनी कावलमध्ये गुरचराई, आग, अतिक्रमण आणि झाडे तोडण्यास प्रतिबंध करून अमृतमहलचे संरक्षण केले. कुरणातून शेण गोळा करण्यासही त्यांनी बंदी घातली होती कारण शेणामुळे कुराणाची गुणवत्ता वाढते असा त्यांचा विश्वास होता. परंतु हे सर्व करतांना जंगली जनावरांना मात्र कुठलाच त्रास दिला जात नव्हता.

आज ६ जिल्ह्यामधील ६२ गावांत कावलची २७,४६८ हेक्टर जमीन उरली आहे आणि ती कर्नाटक सरकारच्या मालकीची आहे. जुन्या पद्धती आणि वर्तमान कायदे यांच्या चमत्कारिक मिश्रणाने सध्याची व्यवस्थापन पद्धती ही अत्यंत गुंतागुंतीची झाली आहे. या जनावरांचे प्रजोत्पादन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हसबंडरी एन्ड व्हेटरिनरी सर्विसेसने पूर्णपणे आपल्या ताब्यात घेतले आहे.

“डीस्ट्रीक्ट फोरेस्ट” म्हणून जाहीर करण्यात आलेले हे गवताळ प्रदेश कर्नाटक वन विभागाच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. प्रत्यक्षात मात्र सेर्वेगार आणि कावलगार ही पदे आजही अस्तित्वात आहेत. कावलच्या व्यवस्थापनात ते सक्रियपणे सहभागी असतात. आता त्यांच्याकडे न्यायसंस्थेचे अधिकार नाहीत तरीही त्यांपैकी काहीजण (सगळे नाही) आजही कावलच्या जागेवर गावकऱ्यांकडून अतिक्रमण होऊ नये म्हणून नेहमीच प्रयत्नशील असतात. काही कावलमध्ये अजूनही पारंपारिक प्रजोत्पादन पद्धती पाळल्या जातात.
योगायोगाने झालेले संरक्षण

व्याव्स्थापनाच्या पारंपारिक पद्धतींमुळे या गवताळ प्रदेशांमध्ये जैवविविधतेचे संरक्षण झाले आहे. अमृतमहलला कुरण आणि त्याच्या प्रजोत्पादनासाठी अनुकूल परिस्थिती पुरविण्यासाठी या गवताळ प्रदेशांचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे होते. यामुळे सेर्वेगार आणि कावलगार यांनी अनमोल अशा या गवताळ प्रदेशांचे आणि येथील जैवविविधतेचे मनोभावे संरक्षण केले. कावलच्या बऱ्याच जमिनीवर अजूनही काळवीट, लांडगा, तरस, कोल्हा, साळींदर इत्यादींसारख्या वन्य प्राण्याचा वावर आढळून येतो.

वन्यप्राण्यांच्या अनेक प्रजाती आढळून येणाऱ्या या गवताळ प्रदेशांच्या संरक्षणासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या मैत्रेया इन्स्टिट्यूट ऑफ एन्व्हायर्नमेंटल एन्ड रुरल स्टडीज या एका स्थानिक गैर-सरकारी संस्थेने (NGO) सप्टेंबर २०११ मध्ये कोनेहळ्ळित जैवविविधतेचे मूल्यमापन केले. यावेळी त्यांनी पक्ष्यांच्या ७० पेक्षा जास्त प्रजातींची नोंद केली यात बेब्लर्स, शोर्ट टोड-स्नेक ईगल, व्हाईट बेलिड मिनिव्हेट आणि स्टोन कर्ल्यू या प्रजातींचा समावेश आहे.

वर्तमानातील आव्हाने

ही व्यवस्था विविध समस्यांनी आज इतकी जर्जर झाली आहे कि अमृतमहल आणि त्याचे कावल दोहोंचेही भविष्य अंधकारमय होत चालले आहे. शेतीच्या सातत्याने होत असलेल्या यांत्रीकीकारणाने अमृतमहलच्या मागणीत मोठी घट झाली आहे. लिलावाच्या वेळी काही शेतकऱ्यांनी असाही दावा केला कि कुराणाचे चुकीचे व्यवस्थापन आणि प्रजोत्पादनाच्या निकृष्ठ पद्धती यांमुळे या जनावरांची गुणवत्ताही खालावली आहे.

कर्नाटक सरकारने चळ्ळाकेरे येथील उळ्ळाथीं कावल BARC ला देऊन टाकले. विजयनगर साम्राज्याच्या काळात ४ लाख १५ हजार एकरांवर पसरलेला गवताळ प्रदेश हा कावल म्हणून अमृतमहलसाठी राखीव होता.

या गवताळ प्रदेशांना लहान-सहान अतिक्रमणांपासून ते औद्योगिक विकासासाठी येथील जमिनीच्या मोठ्या प्रमाणातील वाटपापर्यंत अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. झपाट्याने वाढणाऱ्या लॅन्टाना आणि प्रोपोसिस सारख्या वनस्पती या प्रदेशातील जैवविविधतेला धोका निर्माण करत आहेत. वन विभागाकडून राबविण्यात आलेल्या वनीकरण कार्यक्रमांनी येथील अधिवास मोठ्या प्रमाणावर बदलला आहे. बेकायदेशीर गुरचराई, अचानक लागणारी आग, वन्य प्राण्यांची बेकायदेशीर शिकार आणि वाळू उपसा हे काही इतर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष धोके आहेत. या जमिनीचे खूप मोठे पट्टे हे “पडीक जमीन” म्हणून घोषित करून औद्योगिक विकासासाठी वाटण्यात आले. आताच चित्रदुर्गाच्या होळलकेरे तालुक्यातील गुंडेरी कावलची ६०० एकर जमीन KIADB ला देण्याचे प्रयत्न चालू होते.

वन्य प्राण्यांना कुरणात घुसून चरता येऊ नये म्हणून काही कावलनां कुंपण घातले आहे. पूर्वीच्या काळी ही संपूर्ण व्यवस्था सुस्थितीत ठेवण्यात कावलगार हे महत्त्वाची भूमिका बजावायचे.

१९५४ मध्ये सरकारने कावलचे व्यवस्थापन आपल्या ताब्यात घेतल्यानंतर कावलगारची पदवी ही केवळ औपचारिकतेपुरतीच राहिली. त्यांच्या सेवेसाठी त्यांना कुठलाच पगार दिला जात नाही. मोबदला म्हणून त्यांना पाच एकर शेतजमीन दिली जाते जिच्यावर ते फक्त अन्नधान्य आणि चाऱ्याचे उत्पादन घेऊ शकतात. कावलच्या जमिनीवर अतिक्रमण करू पाहणाऱ्या गावकऱ्यांशी होत असलेल्या सततच्या संघर्षामुळे त्यांचे गावकऱ्यांशी असलेले संबंध तणावाचे झाले आहेत.

आपल्या कर्तव्याचे पालन करतांना त्यांना खटले भरण्यासाठी आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी जो खर्च करावा लागतो त्याची भरपाईही मिळत नाही. या कामाशी भावनिक बंध असलेले काही जण म्हणतात कि केवळ कावलगार म्हणवण्याचा सन्मानच आम्हाला या कामात बांधून आहे. परंतु पुढील पिढी हे मान आणि मोबदला काहीच नसणारे काम स्वीकारेल का याबद्दल ते साशंक आहेत.

ज्यांनी केवळ सर्वोत्तम अशी गुरेच निर्माण केली नाहीत तर जे विलक्षण आणि या प्रदेशातच आढळून येणाऱ्या अशा प्राणी आणि वनस्पतींच्या अनेक प्रजातींचा अधिवास आहेत अशा या गवताळ प्रदेशांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने आपल्या प्रयत्नात कुठेच कसूर करता काम नये.

ज्यांनी ही व्यवस्था टिकविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे त्यांच्या काळज्यांचे निराकरण करणे आणि वर्तमान कायद्याच्या आराखड्यात पारंपारिक व्यवस्थापन पद्धतींना कशा प्रकारे सामावून घेता येईल यांवरील उपायांचा विचार करणे हे या दिशेने एक महत्त्वाचे पाउल ठरू शकेल.