निधि जम्वाल, अनुवाद
– परीक्षित सूर्यवंशी
महाराष्ट्र
शासनाची ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी सावकारांच्या सापळ्यात अडकलेल्या
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी मृगजळ ठरण्याचीच शक्यता जास्त.
 |
| शेतकरी म्हणतात गेल्या काही दशकांत उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला. शेती करायला लागणारा खर्च जास्त आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न कमी, शिवाय जोडीला अनियमित पाऊस अशा परिस्थितीत शेती तोट्याची झाली. नांगरणीसाठी आता शेतकरी ट्रेक्टर वापरतात, लहान शेतकरी रु. ४००० ने ते भाड्याने घेतात. पूर्वी हेच काम शेतकऱ्यांचे बैल करत. छायाचित्र: निधि जम्वाल |
लातूर: लातूरच्या भिसेवाघोली गावचे व्यंकट बलभीम
भिसे पस्तिशीतले पण चेहरा थकलेला नि डोळ्यात राग, कदाचित आपल्याच नशिबावरचा. तीन
एकर जमीन असलेल्या भिसे यांच्यावर ३.५ लाखाचे कर्ज आहे. यातले फक्त ६५,००० स्थानिक
सहकारी बँकेकडून मिळालेले असून बाकीचे खाजगी सावकाराकडून वार्षिक ६०% व्याजदराने
घेतलेले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच केलेल्या ३४ हजार कोटी
रुपयांच्या शेतकरी कर्जमाफीचे भिसे यांना काहीच वाटत नाही.
“पाच
एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या माझ्यासारख्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना “सोसायटी” (जिल्हा
सहकारी बँकेची प्राथमिक स्तरावरील शेतकरी सहकारी संस्था) कडून नावालाच कर्ज मिळतं.”
भिसे सांगत होते, “जेवढं मिळतं तेवढंही गरजेच्या वेळी कधीच मिळत नाही. शेवटी
नाईलाजाने आम्हाला सावकाराकडून भरमसाट व्याजाने कर्ज घ्यावं लागतं. जे फेडणं या
जन्मात शक्य होईल याची शाश्वती वाटत नाही.”
भिसे
यांचेच शेजारी, राजाभाऊ माणिकराव साळुंके यांचीही तीनच एकर जमीन. सोसायटीकडे कर्ज मागितलं२०,०००
रुपयांचं, मंजूर झालं १,००० रुपये. “मला सोयाबीन पेरायचंय पण शेतात पाण्याची काहीच
सोय नाही, साधा बोरही नाही. हजार रुपयांत मी शेती करावी अशी शासनाची अपेक्षा आहे
का?” राजाभाऊंचं प्रश्न. आताच आपल्या मुलीच्या लग्नासाठी त्यांनी सावकाराकडून एक लाखाचं
कर्ज घेतलं. व्याजदर तोच, वार्षिक ६०%.
मराठवाडा
आधीच कोरडवाहू, शेतकरी आत्महत्येच्या प्रकरणांत विदर्भाच्याही पुढे गेलेला. लागोपाठचे
दुष्काळ, मधूनच होणारी गारपीट, पातळाचा शोध घेत चाललेली भूजल पातळी सर्वांनी मिळून
येथील शेतीची पुरेवाट लावलेली. राहिलीसाहिली कसर शासनाच्या अविवेकी उपायांनी पूर्ण
करून टाकली. “मराठवाड्यातील अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत
दयनीय आहे. त्यांच्याकडे शेतीसाठी ना पैसा आहे ना सिंचनाच्या सोयी” लातूरचे कृषी
अधिकारी मोहन गोजमगुंडे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर बोलत होते. “यावर
कळस म्हणजे बेमोसमी पाऊस आणि गारपीटीसारख्या नैसर्गिक आपत्ती त्यांची उभी पिके
नष्ट करून टाकतात. शेवटी येथील शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून जातो.”
पाच
वर्षांपूर्वी भिसे यांच्याकडे ४.५ एकर जमीन होती परंतु ३ लाख रुपयांचं खाजगी कर्ज
फेडण्यासाठी त्यांना आपली १.५ एकर जमीन विकावी लागली. पुढची तीनही वर्ष सलग
दुष्काळ पडला – जुने शेतकरी सांगतात हा काळ १९७२ च्या महाराष्ट्रातील
दुष्काळापेक्षाही भयंकर होता. “गेल्या वर्षी पडला मराठवाड्यात चांगला पाऊस, मला
वाटलं आता आपले भोग सरतील. जर्सी गाय घ्यावी म्हणून वार्षिक ६०% व्याजाने ६०,०००
रुपयांचं खाजगी कर्ज घेतलं पण ती गाय काही महिन्यातच मरून गेली.” भिसे आपली कहाणी
सांगत होते.
त्यांनी
आशा सोडली नाही. कर्जासाठी ‘सोसायटी’चे उंबरे झिजवले. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये ऊस
लागवडीसाठी आणखी ६५, ००० रुपयांचं कर्ज काढलं. ऊसाला वार्षिक २,१०० – २,५०० मिमी
पावसाची गरज असते पण मराठवाड्यात पाऊस पडतो उणापुरा ८४४ मिमी. पाण्याची कमतरता मग भूजलाचा
अमर्याद उपसा करून भागवली जाते.
भिसे
यांनी रु. १.३ लाख खर्च करून ५५० फुट खोल बोर करून घेतला. बोरवर मोटर बसवण्यासाठी
८०,००० चं खाजगी कर्ज घेतलं. “वर्षाच्या सुरुवातीलाच बोर आटला आणि अक्खा ऊस आडवा
झाला.” भिसे रागातच होते. “मराठवाड्याचे शेतकरीच फुटक्या नशिबाचे. आम्ही कधीच सुखी
होणार नाही. आमची लेकरंही आमच्यासारखीच तरफडत राहतील.” तेव्हापासून भिसे यांनी
शेती करणे सोडून दिले आणि रोजंदारीवर कामाला जायला लागले. त्यांची बायको आधीच १००
रुपये रोजाने शेतात कामाला जाते.
गावोगावी
तीच कहाणी
गेल्या उन्हाळ्यात
‘रेल्वेने पिण्याचे पाणी’ पुरविण्यात आलेल्या लातूर जिल्ह्यातल्या गावोगावी अशाच
रामकहाण्या ऐकायला मिळताहेत. येथील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. कर्जाची
अनुपलब्धता आणि बदलते हवामान यांनी येथील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे.
सत्यवान
पद्माकर नागिन हे लातूरच्याच सोनवती गावचे. त्यांची दोन एकर जमीन, कशीतरी हाता
तोंडाची गाठ पाडण्यापुरती. २०१३ च्या सुरुवातीला त्यांनी आणखी १.५ एकर जमीन ठेक्याने
घेतली. “मला वाटलं होतं मी दोन वर्ष जीव तोडून मेहनत करीन आणि शेतातून चांगलं
उत्पन्न मिळवीन. पण पुढची सलग तीन वर्ष भयंकर दुष्काळ पडला आणि हाती काहीच लागल
नाही. शिवाय, ठेक्याच्या रकमेच्या रूपाने डोक्यावर १.८ लाखाचं कर्ज झालं.” नागिन सांगत
होते. त्यांच्यावर १.५ लाख रुपयांचं खाजगी कर्ज आहे, वार्षिक ३६% व्याजाने
घेतलेलं.
गेल्या
सप्टेंबर महिन्यात सोयाबीन लावण्यासाठी त्यांनी ‘सोसायटी’कडून आणखी रु. ४०,०००
कर्ज घेतलं. परंतु त्यांच पिक निघालं तोपर्यंत सोयाबीनचा बाजारभाव रु.४००० प्रती
क्विंटलवरून रु. २५०० प्रती क्विंटल पर्यंत घसरला होता. एकरी रु.१६,५०० चा उत्पादन
खर्च करून त्यांना एकरी रु.२०,००० चे उत्पादन मिळालं, अर्थात – साडेतीन महिन्यात एकरी
फक्त ३,५०० रुपये.
“राज्यातली
शेती संकटात सापडत असल्याची लक्षणं गेल्या दोनेक वर्षांपासून दिसत होती परंतु
राज्य सरकार (वेळेवर) कृती करण्यात अपयशी ठरलं.” सोनवती गावचे शेतकरी आणि सामाजिक
कार्यकर्ते, सदानंद बडगिरे यांचे मत. “आताची कर्जमाफी या दुर्दैवी शेतकऱ्यांना
तात्पुरता दिलासा देईलही परंतु यामुळे त्यांचे हाल संपणार नाहीत.”
 |
| भिसेवाघोलीचे व्यंकट बलभीम भिसे (सगळ्यांत उजवीकडचे): “या देशात शेतकऱ्यांना भविष्य नाही. असेच खितपत मरू आम्ही आणि आमची मुलंही.” छायाचित्र: निधि जम्वाल |
दरम्यान,
मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या थांबण्याचं नाव घेत नाहीयेत. २०१६ मध्ये चांगला पाऊस
होऊनही त्याच वर्षात या भागातील हजाराहून जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०१७
मध्ये जानेवारी ते एप्रिलपर्यंतच राज्यातील ८५२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून
यातील २९१ शेतकरी मराठवाड्यातले होते.
१४
एप्रिल रोजी, भिसेवाघोलीच्या २१ वर्षीय शीतल वायाळने वडलांच्या शेतातील विहरीत उघी
घेऊन जीव दिला. तिचे वडील व्यंकट लक्ष्मण वायाळ यांची पाच एकर जमीन आहे. गेल्यावर्षी
त्यांनी १.५ एकरवर ऊस लावला होता. “आम्हाला यावर्षी शीतलचं लग्न करायचं होतं, त्यासाठी
नगदी पिक म्हणून मी ऊस लावण्याचा निर्णय घेतला होता. पण पाण्याचा एकमेव स्त्रोत
असलेली शेतातली विहीर आटली आणि संपूर्ण ऊस वाळून गेला.” वायाळ आठवत होते. शीतलच्या
लग्नासाठी ते सावकाराकडून कर्ज घ्यायचा विचार करत असतांनाच तिने आत्महत्या केली. राज्य
शासनाने तिच्या कुटुंबियांना भरपाई म्हणून १ लाख रुपये दिले.
“एका
वर्षाचा दुष्काळ शेतकऱ्याला तीन वर्ष मागे लोटतो. आम्ही सलग तीन वर्षांचा दुष्काळ झेलालाय.
त्याच्या जोडीला अवकाळी पाऊस आणि गारपीटही आहेतच” साळुंके सांगत होते. “शासनाला मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांवरील
संकट किती गंभीर आहे याची कल्पनादेखील करता येणार नाही.”
कर्जमाफीच्या
पलीकडे
महाराष्ट्रात
आताच किसान क्रांती जन आंदोलनद्वारे किसान क्रांती मोर्चे काढण्यात आले. त्यांच्या
गाभा समितीतील एक सदस्य, संदीप गिड्डे यांच्यामते कर्जमाफीमुळे शेतीसंकट सुटणार
नाही कि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत. “शासन शेतकऱ्यांना जास्त पिक
घेण्याचा सल्ला देते परंतु पिक आल्यानंतर ते विकत घेणे किंवा त्याला रास्त भाव मिळवून
देणे शासनाला जमत नाही. केंद्राकडून निश्चित केल्या गेलेल्या ‘किमान आधारभूत
किंमतीत’ तर काही पिकांचा उत्पादन खर्चही भागत नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याच्या हाती
काय लागणार?” गिड्डे म्हणाले. किमान आधारभूत किंमत ही, २००६ साली आलेल्या
डॉ.स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीनुसार, उत्पादन खर्चाच्या १.५ पट असावी
अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.
उत्पादन
खर्चाच्या जवळजवळ ७०% रक्कम ही बियाणे, रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांसारख्या सामग्रीवर
खर्च करावी लागते. बाजारात नकली बियाणे आणि निकृष्ठ कीटकनाशकांचा पूर आलेला
असल्यामुळे शासनाने त्यांच्या गुणवत्तेवर कडक नजर ठेवावी अशी मागणी तज्ञ मंडळी करत
आहेत. “तीन वर्षांपूर्वी लातूरमध्ये आम्ही ३.५ कोटी रुपये किमतीचं सोयाबीनचं नकली बियाणं
जप्त केलं. आणि मला तर वाटतं हे हिमनगाचं फक्त एक टोकच असावं.” लातूरच्या कृषी
खात्यातील गुणवत्ता नियंत्रण विभागात कार्यरत असलेले अधिकारी, अनिल पाटील सांगत
होते.
थोडक्यात,
शेतकऱ्यांच्या केवळ दोन मागण्या आहेत – वेळेवर पुरेसं कर्ज मिळावं आणि वेळेवर पाऊस
पडावा. “या दोन गोष्टी जर वेळेवर मिळाल्या तर आम्ही कठीण काळातही तरून जाऊ शकतो. परंतु
आजची परिस्थिती पाहता पुढे पाऊस अधिकाधिक अनियमित होत जाणार असंच वाटतं.” तीन एकर
कोरडवाहू असलेले सोनवतीतील अशोक गवळी चिंतीत स्वरात म्हणाले.
मराठवाड्यातील
शेतकऱ्यांसमोरील आणखी एक मोठे आव्हान म्हणजे अवकाळी पाऊस आणि गारपीट. यावर्षी
मार्चमध्ये मराठवाडा आणि विदर्भातील तब्बल ८५,००० हेक्टरवरील कापणीला आलेलं
रब्बीचं पिक गारपीटीने भुईसपाट करून टाकलं. गेल्यावर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये
आलेल्या आणि आठ दिवस सतत चाललेल्या बेमोसमी पावसाने सोयाबीनचं प्रचंड नुकसान
केल्याचं गवळींनी सांगितलं.
अशा
घटनांत पिक विमा मात्र मदतरूप ठरू शकतो. यासाठी शेतकऱ्याला लागवडीपूर्वी स्थानिक
महसूल अधिकाऱ्याकडून पिक प्रमाणपत्र घ्यावं लागतं. ज्यात लागवडी खालील क्षेत्र आणि
ज्याची लागवड करावयाची त्या पिकाचा उल्लेख असावा. विम्याचा हप्ता राष्ट्रीय
कृषीविमा कंपनीद्वारा अधिकृत कोणत्याही बँकेत भरता येतो. यावर्षी मराठवाड्यातील अनेक
शेतकऱ्यांनी पिकविमा काढला.
सोनवतीतच
दोन एकर शेती असलेल्या अनंत नितुरे यांना प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेमुळे बरीच
मदत मिळाली. “माझ्या सोयाबीनच्या पिकासाठी मी हेक्टरी ७०० रुपयेप्रमाणे विम्याचा
हप्ता भरला होता. अवकाळी पावसात पिक नष्ट झाल्यामुळे मला हेक्टरी १८,०००
रुपयेप्रमाणे मोबदला मिळाला. यातून मला माझ्यावरील कर्जाचे ओझे थोडे कमी करता
आले.” नितुरे सांगत होते. २०१५च्या रबी हंगामात अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीत अनेक
शेतकऱ्यांची पिके नष्ट झाली. त्या शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाने यावर्षीच्या
सुरुवातीला विम्याच्या स्वरुपात ८९४ कोटी रुपयांचे वाटप केले.
शेवटी, भूजल
आणि त्याच्या वापरावरील राज्य शासनाचे नियंत्रण या दोहोंच्या दुर्दैवी
परिस्थितीविषयी. २०१६ च्या उन्हाळ्यात लातूरची भूजल पातळी तब्बल ३.५+ मीटरने खाली
गेली. एकट्या लातूर जिल्ह्यात फक्त शेतांमध्येच जवळपास ८०,००० बोरवेल्स आहेत
ज्यापैकी ५०,००० वर्षभर चालू असतात. काही भागांत तर २४४ मीटर इतक्या खोलीवरही पाणी
लागत नाही. महाराष्ट्र भूजल (विकास आणि व्यवस्थापन) कायदा २००९ अंतर्गत ६० मीटर
(२०० फुट) पेक्षा जास्त खोल बोर घेण्यास परवानगी नाही. परंतु या कायद्याची सर्रास
पायमल्ली होत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांसाठी
खरोखरच अच्छे दिन आणायचे असतील तर राज्य शासनाला बरेच कष्ट घ्यावे लागतील असे
दिसते.
निधि
जम्वाल या मुंबईस्थित एक स्वतंत्र पत्रकार आहेत.
