गारपीटीने मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी उद्ध्वस्त

निधि जम्वाल, अनुवाद – परीक्षित सूर्यवंशी

अवकाळी पावसासह झालेल्या गारपिटीमुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या रबी पिकांचे आतोनात नुकसान झाले. या घटनेतून संकटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी अधिक अचूक हवामान अंदाज, लवकरात लवकर नुकसानभरपाई आणि शेतकरीपूरक पीकविम्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. 

“आत्महत्या करण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्यायच नाहीये” हे शब्द आहेत बीड जिल्ह्याच्या गेवराई तालुक्यातील खळेगावचे हताश शेतकरी, मनोज लक्ष्मणराव शेंबडे पाटील यांचे. 

आपल्या १७ एकर (६.८८ हेक्टर) जमिनीत पाटील यांनी गहू, हरबरा, ज्वारी, मका इत्यादी पेरले होते. शेतातील एका हिश्यात फुलकोबी, मिरची आणि इतर काही भाजीपालाही लावला होता. पण ११ फेब्रुवारीच्या सकाळी त्यांचे अक्खे पीक त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या डोळ्यांदेखत उद्ध्वस्त झाले. ते लाचारपणे पाहत राहण्यापलीकडे काहीच करू शकले नाहीत. 

बीड जिह्ल्यातील खळेगावात ११-१२ फेब्रुवारीच्या गारपिटीने फुलकोबी पीकाचे झालले नुकसान (छाया: मनोज शेंबडे) 

“सकाळी साधारण सहा वाजता सोसाट्याचा वारा सुटला. त्यानंतर आभाळातून मोठमोठ्या गारा पडायला लागल्या. जवळपास अर्धा तास प्रचंड गारपीट झाली आणि पाहतापाहता संपूर्ण गावात गारांचा दाट सडा पडला” आपले आईवडील, बायको आणि दोन मुलांसह पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असलेले पाटील सांगत होते. “रबी पिकासाठी मी आपल्या शेतात १ लाख रुपये गुंतवले होते, पण आता सगळेच वाहून गेले. आणि असे नुकसान झालेला मी काही एकटाच नाही. तीन हजार पाचशे हेक्टर शेतजमीन असलेल्या खळेगावातील सर्वच शेतकऱ्यांनी या गारपीटीत आपले रबी पीक गमावले आहे.” स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सदस्य असलेले पाटील उसासा टाकत सागंत होते. 

पाटील यांनी आपले फक्त रबीचेच पीक गमावलेले नाही. गेल्या वर्षी त्यांनी १४ एकरात बीटी कपाशी लावली होती. पण गुलाबी बोंडअळीने तीही खाऊन टाकली. “कपाशी ६-७ फुटांपर्यंत वाढली पण बोंडांची संख्या खूपच कमी असल्याचे पाहिल्यावर मला काहीतरी गडबड असल्याचे जाणवले. कृषी खात्याशी संपर्क केला असता हा गुलाबी बोंडअळीचा हल्ला असल्याचे समजले. पुढच्या पिकावर पुन्हा हा हल्ला होऊ नये म्हणून मला माझे संपूर्ण पीक जाळून टाकावे लागले.” पाटील सांगत होते. “बीटी कपाशीत गुंतवलेले माझे १,५०,००० रुपये असे जळून राख झाले.” गेल्यावर्षी कपाशी लागवडीखालील महाराष्ट्रातील एकूण क्षेत्रापैकी जवळपास ८४% क्षेत्रावर गुलाबी बोंडअळीचा कहर झाला होता. 

जी कहाणी पाटील यांची तीच वर्षामागून वर्ष एकामागे एक संकटांना तोंड देत आलेल्या मराठवाडा आणि विदर्भातील इतर शेतकऱ्यांचीही. या आपत्तींनी राज्यातील कृषी अर्थव्यवस्थेचा कणाच मोडला आहे. लागोपाठचा दुष्काळ, लहरी पाऊस, वाढते कर्ज, बोंडअळीचा प्रादुर्भाव आणि वारंवार होणारी गारपीट - यांनी आधीच शेतकरी आत्महत्येसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी परतीचे सर्व मार्गच बंद केले आहेत. 

मराठवाड्यातील गारपीट 

अधिकृत स्त्रोतांनुसार, ११ ते १३ फेब्रुवारी दरम्यान झालेल्या गारपीट आणि वादळाचा महाराष्ट्रातील ३,००,००० हेक्टरहून अधिक क्षेत्राला तडाखा बसला. यात सर्वाधिक नुकसान झाले ते अमरावती विभागात, त्यापाठोपाठ मराठवाडा, नागपूर आणि नाशिक विभागाचा क्रमांक लागतो. एकंदरीत, राज्याच्या १९ जिल्ह्यातील गहू, हरभरा, ज्वारी, कांदा, द्राक्ष, संत्री आणि कपाशी पिकांचे यात मोठे नुकसान झाले. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत पुरवण्यासाठी, राज्य शासनाने राज्य आपत्ती मदत निधीतून (एसडीआरएफ) जवळपास ३१३ कोटी रुपये देण्याला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. 

याच अनुषंगाने हेही नमूद करायला हवे की, महाराष्ट्राला गारपीट काही नवीन नाही. भारतीय हवामान खात्याच्या पुणे कार्यालयाने १९८५ ते २०१५ दरम्यान देशभरात झालेल्या गारपीटीचा अभ्यास केला. यात त्यांना महाराष्ट्र देशातील सर्वाधिक गारपीटप्रवण राज्य असल्याचे आढळून आले. २०१३-१४ पासून, दरवर्षी फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल दरम्यान, म्हणजेच रबी पिकांच्या सोंगणीच्या वेळी राज्याला गारपीटीचा फटका बसला आहे. २०१४ ते २०१७ दरम्यान २७ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिके गारपीटीने उद्ध्वस्त केली आहेत. 

गारपीटीचा अंदाज 

गेल्या वर्षी, १४ ते १६ मार्च दरम्यान जोरदार पाऊस आणि गारपीटीने मराठवाडा आणि विदर्भाला झोडपले ज्यात ८५,००० हेक्टरहून अधीक क्षेत्रावरील पिके भुईसपाट झाली. भारतीय हवामान खाते गारपीटसंबंधी कोणताही इशारा देण्यात अपयशी ठरले. परंतु यावर्षी स्वतंत्र हवामान सल्लागाराच्या मदतीने, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ७ फेब्रुवारी रोजी, अर्थात पहिली गारपीट होण्याच्या चार दिवस आधी धोक्याचा इशारा दिला. गारपीटीचा फटका बसू शकणाऱ्या जिल्ह्यांची यादी जाहीर करण्याबरोबरच, राज्याच्या गारपीट सल्लामंडळाने लोकांना पीक आणि जीवितहानी टाळण्यासाठी उपाययोजनाही सुचवल्या. 

८ फेब्रुवारीला भारतीय हवामान खात्याने गारपीटसंबंधी धोक्याची सूचना जारी केली, ज्यानुसार मराठवाडा, विदर्भ आणि मध्य प्रदेशातील वेगवेगळ्या ठिकाणी गारा पडण्याचा इशारा देण्यात आला. ९ फेब्रुवारीच्या महाराष्ट्रासाठीच्या कृषी हवामान सुचनापत्रात, ११ फेब्रुवारीला गारपीटीचा तडाखा बसणार असलेल्या प्रदेशांत मराठवाड्याचा समावेश करण्यात आला नव्हता. हे कृषी हवामान सूचनापत्र भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजांवर आधारित असते. तरीही खळेगावसह मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यातील पिके ११ फेब्रुवारीला झालेल्या गारपीट आणि वादळाची शिकार ठरली. 

औरंगाबादचे कृषीविशेषज्ञ, गजानन जाधव यांच्या मते, “वेगवेगळे अंदाज शेतकऱ्यांना फक्त संभ्रमात टाकतात. मराठवाडा आणि विदर्भ ही मोठमोठी क्षेत्रे आहेत आणि अशा व्यापक प्रदेशांत वेगवेगळ्या ठिकाणी असे म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही.” 

राज्याच्या सूचनेने काही शेतकऱ्यांना नक्कीच मदत झाली जे काही प्रमाणात आपली पिके वाचवूही शकले. परंतु या गारपीटीत शेतीचे प्रचंड नुकसान झालेच. “यावेळी येऊ घातलेल्या गारपीटीची आम्हाला कल्पना होती आणि तसा इशारा आम्ही शेतकऱ्यांनाही दिला होता. परंतु उभ्या पिकाचे गारपीटीपासून संरक्षण करण्यासाठी फारसे काही करताच येत नाही.” लातूर येथील कृषी अधिकारी, मोहन गोजमगुंडे यांनी याविषयी बोलतांना सांगितले. “रबी ज्वारी यायला चार-पाच महिने लागतात, गहू देखील पाच महिन्याचे पीक आहे. फक्त हरभरा तेवढा १२० दिवसांत येतो. शेतकरी अपरिपक्व पीक काढू शकत नाही.” 

गोजमगुंडे यांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने पीक साठवण्यासाठी मोठे भांडार उपलब्ध करून दिल्यास कापणी झालेले पीक वाचवता येऊ शकते. सद्यस्थितीत, शेतकरी असे पीक प्लास्टिक शीटने झाकतात. 

काही प्रगतीशील शेतकरी आपल्या पिकांच्या संरक्षणासाठी गारपीटरोधक जाळीचा वापर करतात परंतु असे करणाऱ्यांची संख्या अत्यंत मर्यादित आहे. “नाशिकमधील द्राक्ष, डाळिंब आणि केळी निर्यात करणाऱ्या श्रीमंत शेतकऱ्यांनाच ही गारपीटरोधक जाळी परवडू शकते.” जाधव म्हणतात. 

विदर्भातील शेतकरी कार्यकर्ते, विजय जावंधिया या विषयावर बोलतांना म्हणाले, “मराठवाडा आणि विदर्भात शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. गारपीटरोधक जाळी घेण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. आणि शासनाला त्यांच्या समस्या सोडवण्यात अजिबात रस नाही.” 

अचूक पूर्वानुमानाची गरज 

गारपीट या नैसर्गिक संकटाचा मुकाबला करण्याची पहिली पायरी म्हणजे अचूक आणि वेळेवर वर्तविला गेलेला हवामान अंदाज. यामुळे फक्त पीकच नव्हे तर जीवही वाचतील. परंतु याठिकाणी भारतीय हवामान खात्यातर्फे दिला जाणारा गारपीटीचा अंदाज हाच कमकुवत दुवा ठरतो. 

फेब्रुवारी ११-१३च्या गारपीटीनंतर, भारतीय हवामान विभागाने २० फेब्रुवारी रोजी दुसऱ्यांदा गारपीटीचा इशारा जारी केला. यात २३ फेब्रुवारी रोजी उत्तर मध्य महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि २४ फेब्रुवारी रोजी मराठवाड्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी वादळवाऱ्यासह गारपीटीची सूचना देण्यात आली. 

दुसऱ्या दिवशी अर्थात २१ फेब्रुवारी रोजी, २४ फेब्रुवारीसाठीच्या हवामान अंदाजात विदर्भ आणि उत्तर मध्य महाराष्ट्राचा समावेश करण्यात आला. याचवेळी विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर मध्य महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या ठिकाणी २५ फेब्रुवारीला वादळवाऱ्यासह गारपीटीचा इशाराही देण्यात आला. 

फेब्रुवारी महिन्यातील गारपीटीमुळे बीड जिल्ह्यातील ज्वारीचे पीक पूर्णपणे जमीनदोस्त झाले. (छायाचित्र: मनोज शेंबडे) 

मात्र २२ फेब्रुवारीच्या सायं सूचनापत्रात, २३ आणि २५ फेब्रुवारीला वादळवाऱ्यासह गारपीटीचा इशारा वगळून टाकण्यात आला. २४ फेब्रुवारीला विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर मध्य महाराष्ट्रात वादळवाऱ्यासह गारपीटीचा इशारा तसाच ठेवण्यात आला. परत पुढच्या २४ तासात, महाराष्ट्रातील उपरोक्त क्षेत्रांत वादळ आणि गारपीटीचा इशारा हवामान खात्याने मागे घेतला. 

भारतीय हवामान खाते, प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथील सामान्य हवामानशास्त्र, उप संचालक, के.एस. होसळीकर म्हणतात, “फेब्रुवारी ११-१३ दरम्यानच्या गारपीटीविषयी आम्ही चार दिवस आधी सतर्कतेचा इशारा देऊ शकलो.” “पूर्वेला निर्माण झालेली गर्त कमजोर झाल्यामुळे आम्हाला नंतरची महाराष्ट्रातील गारपीटीची सूचना मागे घ्यावी लागली. ही बाब सर्व संबंधित विभागांनाही कळवण्यात आली होती” 

परंतु, शेतकऱ्यांमध्ये आधीच घबराट पसरली होती, यामुळे अनेकांनी दुसऱ्या गारपीटीपासून आपले पीक वाचवण्यासाठी रात्रंदिवस एक केले. नाशिकमधील द्राक्ष निर्यातदार शेतकरी “झोप गमावून रात्रंदिवस तोडणीला लागले.” 

“पुर्वानुभावांमुळे शेतकरी तसेही हवामान खात्याचे इशारे गांभीर्याने घेत नाहीत. पण अशा खोट्या सूचनांमुळे नैसर्गिक आपत्तींचे व्यवस्थापन आणखी कठीण होईल.” परभणी येथील शेतकरी आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या मराठवाडा विभागाचे अध्यक्ष, माणिक कदम सांगत होते. “बीडच्या एका शेतकऱ्यांने हवामान खात्याविरोधात आधीच पोलीस तक्रार दाखल केली आहे. दुर्दैवाने, ती केस खूपच संथपणे सुरू आहे.” 

हवामान नमुन्यांच्या आधारे वर्तविण्यात आलेल्या हवामान स्थितीत प्रत्यक्ष घटनेपूर्वी चढउतार होत असतात. उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळाच्या किंवा कोणत्याही युरोपीयन देशातील हवामान अंदाजाच्या तुलनेत, भारतासारख्या उष्णकटिबंधीय देशात आणि वादळ किंवा गारपीटीच्या बाबतीत हे चढउतार जास्तप्रमाणात असतात. म्हणूनच महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात एक निश्चित धोरण आणि शासनासोबत निकटचे समन्वयन आवशयक ठरते.” महाराष्ट्र राज्याचे स्वतंत्र हवामान सल्लागार अक्षय देवरस यांनी याविषयी आपले मत मांडले. “घडीत हवामान अंदाज आणि खोटे इशारे फक्त शेतकऱ्यांना संभ्रमितच करत नाहीत तर पुर्वानुमानांवरील त्यांचा विश्वासही कमी करतात.” 

भरपाई आणि विमा 

गोजमगुंडे म्हणतात, “पिकांच्या नुकसानीबद्दल नुकसानभरपाई आणि पीक विमा शेतकऱ्यांना गारपीटीला तोंड देण्यास मदतरूप ठरू शकतात.” परंतु राज्यात वारंवार येणाऱ्या आपत्तींच्या वेगाशी जुळवून घेण्यात हे दोन्ही उपाय अपुरे पडत आहेत. “गारपीटीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीचा पंचनामा करण्यात आलेला आहे परंतु त्याबदल्यात कोणतीच नुकसानभरपाई आम्हाला अजून मिळालेली नाही. गेल्या वर्षीच्या गुलाबी बोंडअळीच्या हल्ल्याबद्दल कोणतीच नुकसानभरपाई अजून मिळालेली नाही.” पाटील आपली तक्रार मांडतात. आपण आकंठ कर्जात बुडलो असल्याचा दावाही ते करतात. 

२०१५-२० या काळातील पिकांच्या नुकसानभरपाईचे नियम बरोबर नाहीत. राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधी अंतर्गत मिळणारी पीक नुकसानभरपाई, जिला अधिकृतपणे इनपुट सबसिडी (आदान अनुदान) म्हटले जाते, कोरडवाहू क्षेत्रासाठी रु. ६,८०० प्रती हेक्टर, बागायती क्षेत्रासाठी रु. १३,५०० प्रती हेक्टर तर बारमाही पिकासाठी रु. १८,००० प्रती हेक्टर इतकी आहे. त्यातही ती जास्तीतजास्त फक्त दोन हेक्टरसाठीच मिळू शकते. “एक शेतकरी प्रती हेक्टर सरासरी रु.४०,००० गुंतवणूक करतो. त्याला रु. ६,८०० किंवा रु. १३,५०० इतका मोबदला मिळणे कितपत योग्य आहे?” जावंधिया प्रश्न करतात. महाराष्ट्र शासनाने एनडीआरएफकडे रु.३१३ कोटींच्या आर्थिक मदतीची विनंती करणे अपेक्षित आहे. 

“बीड जिल्ह्यात ११ आणि १२ फेब्रुवारीला गारपीट झाली. मी गारपीटीमुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल तयार करून तो राज्य शासनाकडे आधीच पाठवला आहे.” बीडचे जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी ही माहिती दिली. गुलाबी बोंडअळी हल्ल्याच्या भरपाईबद्दल विचारले असता सिंह म्हणाले, “तो अहवालही राज्य शासनाकडे आहे, मी उत्तराची वाट पाहत आहे.” 

शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीचा सामना करता यावा यासाठी भारत सरकारने, प्रधामंत्री फसल विमा योजना सुरु केली. जिची सुरुवात २०१६च्या खरीप हंगामापासून झाली. गारपीटीमुळे होणारे नुकसान या योजनेंतर्गत येते. 

गेल्या वर्षी, दिल्ली येथील सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट (सीएसई) यांनी या योजनेचे स्वतंत्र मूल्यमापन केले. त्यांनी ही नवीन पीक विमा योजना आधीच्या योजनेपेक्षा चांगली आहे परंतु तिची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे होत नाही असा अहवाल दिला. 

सीएसईच्या अहवालात महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात कृषी विम्याच्या व्याप्तीत “लक्षणीय वाढ” झाल्याचे दिसून आले. २०१५ मधील ८९.३९ लाख शेतकऱ्यांनी काढलेल्या खरीप विम्याच्या तुलनेत २०१६ मध्ये हीच संख्या ११०.२१ लाखांवर पोहोचली. तरीही अनेक प्रश्न अनुत्तरीतच राहिले. “महाराष्ट्र कृषी मूल्य आयोगात, बीड जिल्ह्यासाठी २०१५-१६मध्ये मूग लागवडीचा खर्च रु. ३४,१४७ प्रती हेक्टर इतका ठरवण्यात आला. परंतु, पीएमएफबीवायच्या २०१६तील अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्रातील खरीपासाठी प्रती हेक्टर केवळ १८,०००/- रुपयांचा विमा काढण्यात आला – उतपादन खर्चाच्या जवळपास ५३% इतकाच” सीएसईचा अहवाल नोंदवतो. 

हा अहवाल महाराष्ट्राच्या २०१६तील खरीप पीक डेटामध्ये चलाखी झाल्याचेही नोंदवतो. “विमा कंपन्यांनी २०१६च्या खरीप हंगामात पीक विम्यावर प्रचंड नफा कमावला....(परंतु) या नफ्यातील काही भाग शेतकऱ्यांना किंवा केंद्र किंवा राज्य शासनाला परत देता येईल अशी कोणतीच यंत्रणा अस्तित्त्वात नाही. म्हणजेच, पीएमएफबीवायमध्ये नफा हा खाजगी असून दायित्व मात्र सार्वजनिक आहे.” सीएसई अहवाल नमूद करतो. पीएमएफबीवायतील आव्हाने सोडवण्यासाठी केंद्र शासन सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, हाती आलेल्या बातम्यांनुसार, आताच्या गारपीटीचा फटका बसलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळू शकणार नाही कारण फळबाग पीक विमा पात्रता नियमानुसार, पीक अधिसूचित होण्यासाठी त्या-त्या महसूल क्षेत्रातील कमीतकमी २० हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली असले पाहिजे. मराठवाड्यात या गारपीटीत द्राक्ष आणि पपईचे पीक गमावलेले शेतकरी आहेत परंतु त्यांचे ते पीक असलेल्या महसूल क्षेत्रात २० हेक्टर पूर्ण भरत नसल्यामुळे, त्यांना विम्याच्या रकमेसाठी दावा करता येणार नाही. 

“राज्यातील गारपीट आणि दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींची वारंवारिता पाहता, मोबदला आणि पीक विम्याचे निकष यांना तातडीने शेतकरीपूरक स्वरूप देण्याची गरज आहे.” जावंधिया म्हणाले. 

परंतु भारत सरकारची नवीन दुष्काळ व्यवस्थापन नियमपुस्तिका पाहिल्यास, ज्यात दुष्काळ मदतीसाठीचे नियम आणखीन कडक करण्यात आले आहेत, शेतकऱ्यांहाती निराशाच पडण्याची शक्यता आहे. “कोणतेच सरकार आमच्या वेदना समजून घेऊ शकत नाही.” पाटील म्हणाले, “दुर्दैवाने, निसर्गही आमचा विरोधी झालाय.” 

निधि जम्वाल या मुंबईस्थित पत्रकार आहेत. 

@@@@

हा लेख प्रथम इंग्रजीत www.villagesquare.in प्रकाशित झाला असून 

मराठीत www.agrowon.com वर प्रकाशित झाला आहे.