पंकज सेक्सारिया, अनुवाद-परीक्षित
सूर्यवंशी
सामाजिक सुधारणांकडे जाणारा मार्ग हा वाईट हेतूंनी आच्छादलेला आहे.
 |
| जारावा महिलेला एक बस ड्रायव्हर काहीतरी खाण्याची वस्तू देत असतांना- फोटो -पंकज सेक्सारिया |
Infestation – n. (इन्फे’स्टेशन्) – बुजबुजलेले असणे. कीटक किंवा परोपजीवांद्वारे
अतिक्रमित किंवा व्यापलेले असण्याची स्थिती. जे लोक हजारो वर्षांपासून ज्या
जमिनीवर व जंगलात राहत आलेले आहेत ते तेथे राहतात कि ती जमीन आणि जंगल बुजबुजवतात?
या अगदी साध्या प्रश्नाचे उत्तर आज अंदमान बेटांवरील जारावांना तोंड द्यावे लागत
असलेल्या समस्येच्या मुळाशी आहे. अंदमान ट्रंक रोडवर जारावा स्त्रियांना केवळ
अन्नासाठी नाचतांना दाखवणारा व्हिडीओ हा ज्या अस्वस्थतेचे आधुनिक प्रकटीकरण आहे ती
इतकी खोलवर रुजलेली आहे कि कोणीही खात्रीने म्हणेल कि जारावांसाठी आशेचा एकही किरण
आता शिल्लक राहिलेला नाही.
१९६५ मध्ये भारत सरकारच्या पुनर्वसन मंत्रालयाने अंदमान निकोबार बेटांशी
संबधित एक महत्त्वाचा दस्तऐवज प्रकाशित केला. ‘अंदमान निकोबार बेटांच्या द्रुतगती विकासाच्या
कार्यक्रमावर इंटर डिपार्टमेंटल टीमचा अहवाल’ (The report by Inter Departmental
Team on Accelerated Development Programme for Andaman and Nicobar Islands). या
अहवालात समाविष्ट गोष्टी आणि त्यांचा उद्देश त्याच्या शीर्षकावरूनच स्पष्ट होतात. या
अहवालाने या बेटांच्या विकासाचा आराखडा तयार केला आणि पुढच्या दशकांमध्ये जे घडणार
होते त्यासाठीची पृष्ठभूमी तयार केली आणि ते तसे घडलेही. हा खूप कमी माहित असलेला
आणि शंभरहूनही कमी पानांचा अहवाल त्या काळातील विचारसरणी कशी होती हे दर्शवितो. अगदी
धक्कादायक अशा काही गोष्टी या अहवालाच्या प्रत्येक पानावर आहेत. खालील काही
प्रातिनिधिक उदाहरणे पहा:
पान नं. २६: ........बाहेरच्या सर्व लोकांना जारावा हे एकसारखे विरोध करत
आलेले आहेत. याचा परिणाम मध्य अंदमानातील जवळजवळ अर्धा भाग जारावांनी
बुजबुजलेला(भर देऊन) मनाला जातो. ज्यात बाहेरची कोणतीही व्यक्ती प्रवेश करण्याचे
धाडस करणे अवघड आहे.......सध्या सुरु असलेले रस्त्याचे बांधकाम आणि जंगलाच्या सीमांचे
वसाहतीकरण यांमुळे संघर्षात वाढ झालेली आहे आणि जारावांकडून हल्ला होत नाही असा
एकही महिना जात नाही.
पान नं. ६९: महान अंदमान ट्रंक रोडच्या पूर्ण होण्याने जंगलातील साधनसामग्री
मिळविण्यास खूप मोठी मदत होईल.....
जे राष्ट्र नुकतेच एक वसाहत असल्याच्या नामुष्कीतून बाहेर पडले आहे तेच
राष्ट्र आज स्वतःच एक वसाहतकार बनू पाहत आहे. त्याच्या आड जे कोणी येतात ते मग फक्त
कीटक किंवा परोपजीवी असू शकतात जे अत्यंत मौल्यवान साधनसामुग्री असलेल्या जंगलात
बुजबुजतात आणि ती साधनसामुग्री उत्पादनक्षम वापरापासून दूर जंगलात अडकून राहते.
येथे एक गोष्ट नमूद करणे प्रसंगोचित ठरेल, १९५७ मध्येच, १९५६च्या Andaman and Nicobar
Protection of Aboriginal Tribes Regulation (ANPATR) या
कायद्याच्या तरतुदींनुसार याच “जारावांनी बुजबुजलेल्या” दक्षिण आणि मध्य
अंदमानातील १००० चौ.किमी पेक्षा जास्तीचा जंगलाचा भाग हा “जारावा जमातीसाठी राखीव”
म्हणून संरक्षित घोषित करण्यात आला होता.
१९६५ चा हा अहवाल म्हणजे जारावांच्या आणि ते हजारो वर्षांपासून
राहत असलेल्या जंगलाच्या या कायदेशीर संरक्षणाचे पूर्ण उल्लंघन आहे अथवा त्याबद्दल
पूर्ण अज्ञान असल्याचा परिणाम आहे.
त्यावेळी जी बीजे रोवली गेली ती आज अगणित विषारी
झुडुपांच्या रूपाने उगवली आहेत आणि ज्याला हा इतिहास माहित असेल त्याला आता ज्या
व्हिडीओने इतकी खळबळ माजवून दिली त्याचे अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक
प्रसारमाध्यमांचा बराचसा भाग हा या व्हिडीओची तारीख, त्याच्या निर्मितीत पोलिसांचा
सहभाग, टूर ऑपरेटर्सची भूमिका आणि आरोप व जबाबदारी निश्चित करण्याबाबतच्या
दाव्यांनी आणि प्रतीदाव्यांनी व्यापून राहिलेला आहे. या सगळ्यात अत्यंत कमी माहित
असलेली गोष्ट, जी या सगळ्यांचे मुळ आहे ती तर विस्मरणातच गेली आहे – ती म्हणजे
अंदमान ट्रंक रोडचे अस्तित्त्व, जेथे हा कुप्रसिद्ध व्हिडीओ तीन वर्षांपूर्वी
काढला गेला. १९६५ च्या अहवालाने जारावांच्या जंगलातील साधनसामुग्री उपसून
काढण्याचा एक चांगला मार्ग म्हणून देऊ केलेला हा अंदमान ट्रंक रोड सर्वोच्च
न्यायालयाने २००२ मध्ये एका आदेशाद्वारे बंद करण्यास सांगितले आहे.
याला आता एका दशकाहुनही अधिक काळ लोटला आहे आणि ज्याला फक्त
उद्धट अवज्ञा म्हणता येईल अशाप्रकारे या लहानश्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या
प्रशासनाने देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. कित्येक
प्रशासक आले आणि गेले परंतु न्यायालयाचा अवमान तसाच सुरु आहे.
जेव्हा जेव्हा या आदेशाबद्दल विचारले गेले तेव्हा येथील प्रशासनाने
आदेशाच्या तांत्रिक शब्दांच्या पाठीमागे लपण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे म्हणणे कि
सर्व प्रथम न्यायालयाने हा रोड बंद करण्याचा आदेशच कधी दिलेला नाही. ते हे विसरतात
कि मार्च २००३ मध्ये म्हणजेच न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर काही महिन्यातच त्यांनी
स्वतः “अंदमान ट्रंक रोडचा वापर/त्यावरून हालचाल करण्याची परवानगी मिळावी” अशी
याचना करणारे शपथपत्र दाखल केले होते. जर हा रस्ता बंद करण्याचे आदेशच दिले गेले
नव्हते तर तो उघडण्याची याचना कशासाठी? काही महिन्यानंतर जुलै २००३ मध्ये सर्वोच्च
न्यायालयाने नेमलेल्या केंद्रीय अधिकृत समितीने स्पष्टपणे पुनरुच्चार केला कि
अंदमान ट्रंक रोडचा जो भाग जारावा जमातीसाठी संरक्षित जंगलातून जातो तो बंद
करण्याच्या आदेशाचाही न्यायालयाच्या आदेशात समावेश आहे. अंदमान आणि निकोबारच्या
प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचे स्पष्टपणे उल्लंघन केले आहे. शब्दाने आणि
कृतीनेही.
Anthropological Survey of India चे माजी
संचालक आर.के.भट्टाचार्य यांचे शब्द याबाबतीत बरेच उद्बोधक आहेत. २००४ मध्ये
कलकत्ता उच्च न्यायालयात त्यांनी एक अहवाल सादर केला ज्यात ते म्हणतात, “हा अंदमान
ट्रंक रोड म्हणजे खाजगी अंगणातून जाणाऱ्या सार्वजनिक हमरस्त्यासारखा
आहे.......संपूर्ण मानवी इतिहासात आपण पाहत आलो आहोत कि जे प्रबळ होते ते नेहमीच
त्यांच्या फायद्यासाठी अल्पसंख्याकांना नमवीत आलेले आहेत. नैतिक तत्त्वांकडे
त्यांनी कधी लक्ष दिलेच नाही. अंदमान ट्रंक रोड बंद करणे हे कदाचित प्रबळ गटाकडून
कमजोर गटासाठी, जो विनाशाच्या अगदी कडेवर आहे, सदिच्छा व्यक्त करणारी पहिली कृती
ठरेल.
आधीच्या सर्व संधींकडे अज्ञानामुळे, उद्धटपणामुळे किंवा
केवळ औदासीन्यामुळे लक्ष दिले गेलेले नसतांना यावेळी हा व्हिडीओ त्याच्या संपूर्ण
विकृतीसह आपल्याला आणखी एक संधी उपलब्ध करून देत आहे. सदिच्छा व्यक्त करणारी ती
कृती करण्यास अजूनही खूप उशीर झालेला नाही. असे न केल्यास पुढील वर्षांमध्ये तसे
अनेक व्हिडीओ येतील आणि त्याहूनही बरेच वाईट घडेल. या बाबतीत इतिहासातून मिळणारा
बोध अगदी स्पष्ट आहे. मग आम्ही तुम्हाला हे सांगितलं होत अस म्हणणारी खूप कमी माणसे
राहतील आणि ही गोष्ट कदाचितच आपले सात्वन करू शकेल.
(लेखक हे कल्पवृक्ष या संस्थेशी संबंधित आहेत. ही संस्था
त्या तीन अशासकीय संस्थांपैकी एक आहे ज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या
याचिकेचा परिणाम म्हणून २००२ साली अंदमान ट्रंक रोड बंद करण्याचा आदेश देण्यात
आला. Troubled Islands-
Writings on the Indigenous peoples and environment of Andaman and Nicobar
Islands या पुस्तकाचेही ते लेखक आहेत.)
First published in The Hindu on 19 January 2012.
suryavanshipd@gmail.com
@@@@@@@
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा