Parikshit Suryavanshi: महाराष्ट्र सरकारकडून रिव्हर रेग्युलेशन झोन रद्द : उद्योगपतींना खुश करण्यासाठी नद्या आणि माणसांचा बळी!

परिणीता दांडेकर SANDRP, parineeta.dandekar@gmail.com, अनुवाद – परीक्षित सूर्यवंशी

कासर्डी नदी झालेले प्रदूषण. काही मोठ्या उद्योगांना अडसर येत असल्यामुळे या नदीला नदी नियंत्रण धोरणातून अनधिसुचित करण्यात आले.

भाजपचे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आणि सर्वांनी अशी अपेक्षा ठेवायला सुरुवात केली कि दीर्घ काळापासून प्रदूषण आणि अतिक्रमणाने ग्रस्त आणि त्रस्त नागपूरच्या नाग नदीला, तसेच राज्यातील इतर नद्यांनाही, आता जरा चांगले दिवस येतील. ही अपेक्षा म्हणजे फक्त आशावादी आशा नव्हती! केंद्र सरकार आपल्याला नद्यांची काळजी असल्याचे उच्चरवाने सांगत होते, त्यांनी गंगा नदीच्या पुनर्रुजीवानासाठी ‘नमामि गंगे’ कार्यक्रम सुरु केला होता आणि जलसंसाधन मंत्रालयाचे नाव बदलून ते जलसंसाधन, नदी विकास आणि गंगा पुनर्रुजीवन केले होते.

देशातील सर्वाधिक प्रदूषित नद्या असलेल्या महाराष्ट्रात नद्यांची परिस्थिती वाईटाहून अधिक वाईट होत चालली होती (i). फडणवीस यांचे मुळगाव असलेल्या नागपुरातील, नाग नदीतील प्रदूषणाने आणि तिच्यावरील अतिक्रमणाने अगदी परिसीमा गाठली होती (ii).

प्रदूषित आणि अतिक्रमित, नागपूरची नाग नदी. फोटो – डाऊन टू अर्थ

खर म्हणजे, महाराष्ट्र सरकारच्या १५.०७.२००० च्या एका जीआर (गव्हर्नमेंट रेग्युलेशन)द्वारे नदी नियंत्रण क्षेत्र (रिव्हर रेग्युलेशन झोन) धोरणांतर्गत २० नद्यांचे खोरे आणि उपखोरे (iii) नियमनासाठी अधिसूचित करण्यात आले होते, यात नाग नदीचाही समावेश “अधिसूचित” म्हणून करण्यात आला होता. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सहाय्याने, पर्यावरण मंत्रालयाने नद्यांच्या खोऱ्यांना A1 ते A4 या चार श्रेणींमध्ये विभागले होते. प्रत्येक झोनचे नदीच्या काठी असलेल्या उद्योगांबद्दल आणि वस्त्यांच्या मलनिस्सारणाबद्दल विशिष्ट असे नियम होते. हे झोन पाण्याच्या गुणवत्तेवर आधारित होते.

झोन आणि त्यांचे नियम साधारणपणे खालीलप्रमाणे होते: (Source: http://mpcb.gov.in/consentmgt/riverdistance.php)

प्रकार	कोणत्याही प्रकारच्या उद्योगासाठी – ना-विकास क्षेत्र (नो डेव्हलपमेंट झोन)	फक्त ग्रीन कॅटेगरीतील उद्योग, प्रदूषण नियंत्रण यंत्रांसह	फक्त ऑरेंज कॅटेगरीतील उद्योग, प्रदूषण नियंत्रण यंत्रांसह	कोणत्याही प्रकारच्या उद्योगासाठी (रेड,ग्रीन,ऑरेंज) प्रदूषण नियंत्रण यंत्रांसह
A-I	नदीच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून ३ किमीच्या पलीकडे	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (High Flood Line) ३ ते ८ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) ३ ते ८ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून ८ किमीच्या पलीकडे
A-II	नदीच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून १/२ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) १/२ ते १ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) १ ते २ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) २ किमीच्या पलीकडे
A-III	नदीच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून १/२ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) १/२ ते १ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) १/२ ते १ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) १ किमीच्या पलीकडे
A-IV	नदीच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून १/२ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) १/२ ते १ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) १/२ ते १ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) १ किमीच्या पलीकडे
सामायिक मैला प्रक्रिया संयंत्रा (CETP)सह MIDC	नदीच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून १/२ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) १/२ ते ३/४ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) १/२ ते ३/४ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) ३/४ किमीच्या पलीकडे

२००० सालच्या मूळ धोरणात २००९ साली एका शासन निर्णयाद्वारे (जीआर) बदल करण्यात आला ज्याद्वारे प्रदूषण न करणाऱ्या उद्योगांना ‘ना विकास क्षेत्रात’ परवानगी देण्यात आली आणि हॉटेल्स, रिसोर्ट्ससारख्या काही व्यवसायांना नदीच्या AI क्षेत्रामध्ये परवानगी देण्यात आली. स्थानिक प्रशासन संस्थांना घरगुती कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना त्यात करण्यात आल्या. महानगरपालिकांसाठी सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र नदीला पूर आलेला असतांनाच्या किनाऱ्यापासून (फ्लड लाईनपासून) १०० मीटरवर आणि घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प ५०० मीटर्सवर ठेवण्याचे सांगण्यात आले.

२००९ च्या शासन निर्णयाद्वारे पर्यावरण, उद्योग, शहर विकास, जलसंसाधन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ इत्यादींसारख्या विभागांच्या सचिवांची एक आरआरझेड (River Ragulation Zone) समितीही स्थापण्यात आली. पर्यावरण विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव होते. असे धोरण असणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले (कदाचित एकमेव?) असे राज्य आहे. महाराष्ट्राच्या जल व्यवस्थापनाच्या अन्यथा निराशाजनक परिस्थितीकडे पाहता हे धोरण म्हणजे एक पुरोगामी पाउल समजले जात होते.

मुंबईतील प्रदूषणग्रस्त ओशिवरा नदी फोटो – लाईव्हमिंट

नागपूर महानगरपालिकेकडून नाग नदीच्या उगमाजवळ (iv) उद्योगांना परवानगी मिळवून देण्यासाठी तिला या धोरणातून “अनअधिसूचित” करण्यासाठी जोरात प्रयत्न केले जात असतांना असे वाटत होते कि नवीन सरकार सत्तेत आल्याबरोबर या प्रयत्नांवर मात करेल आणि एक आदर्श उदाहरण प्रस्थापित करेल. मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधी सोहळ्यानंतर लगेचच एका खुल्या पत्राद्वारे आम्ही याबद्दल खूप काही लिहिले (v).

परंतु अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे, भाजपच्या नेत्तृवातील सरकारने काय केले तर गेल्या १५ वर्षांपासून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण, जलसंसाधन, शहर विकास इत्यादी विभागांच्या समन्वयाने काम करत असलेले संपूर्ण नदी नियंत्रण क्षेत्र धोरणच रद्द करून टाकले.

३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी, प्रधान सचिव अजोय मेहता यांनी “२० जानेवारी २०१५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनुसार २००० सालचे नदी नियंत्रण क्षेत्र धोरण, ज्यात २००९ मध्ये काही बदल करण्यात आले, आता रद्दबातल ठरविण्यात येत आहे. ती आता अस्तित्वात असलेल्या आणि नवीन येणाऱ्या उद्योगांना लागू होणार नाही.” अशी घोषणा करीत एका परिपत्रकावर सही केली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नुकत्याच मिळालेल्या एका सूचनेनुसार आता ते नदी नियंत्रण क्षेत्रात उद्योगांच्या स्थापनेला परवानगी देण्यास मोकळे आहे (vi). अशी बातमी आहे कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ उद्योगांकडून शून्य निस्सारणाची खात्री देणारे एक साधे शपथपत्र घेऊन परवानगी देईल.

हे पूर्ण प्रकरण महाराष्ट्र, येथील नद्या आणि येथील लोकांसाठी एक काळाकुट्ट कलंक आहे. मंत्रिमंडळाच्या या कृतीच्या समर्थनार्थ श्री फडणवीस यांच्याकडून दिली जाणारी कारणे ही पूर्णपणे असमर्थनीय आहेत. त्यांनी वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या आहेत, त्यापैकी काही खाली देत आहोत:

लोटे परशुराम औद्योगिक क्षेत्राकडून वशिष्ठी नदीत होणाऱ्या प्रदूषणामुळे खेड येथील लोकांना पाण्यासाठी टेंकर्सवर अवलंबून राहावे लागत आहे. फोटो – डीटीई

आरआरझेड पोलिसी अवैध होती (vii) : फडणवीस असे म्हटल्याचे वृत्त आहे कि, “आरआरझेड राष्ट्रीय धोरणाविरुद्ध आहे. हे एक खराब धोरण होते जे प्रदूषण कमी करत नव्हते. राष्ट्रीय धोरण प्रदूषण कमी करते आणि त्याचे नियमनही ही करते. संविधानाच्या विरोधात असलेले धोरण आपण ठेऊ शकत नाही.” (viii)

SANDRPने जेव्हा महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाशी याबाबतीत चर्चा केली तेव्हा आम्हाला असे सांगण्यात आले कि राज्य सरकारला उद्योग मंत्रालयाकडून आलेल्या विनंतीनुसार या धोरणात बदल करून हवे होते म्हणून मग हे बदल कायदा आणि न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आले (कृपया लक्षात घ्यावे कि यापूर्वीच, २००९ मध्येच मूळ धोरणात बदल करण्यात आलेले आहेत). परंतु कायदा आणि न्याय विभागाने उत्तर दिले कि राज्य या धोरणात बदल करू शकत नाही कारण हे धोरणच बेकायदेशीर आहे. उद्योग मंत्रालयाने लगेच हा मुद्दा उचलून धरला आणि या धोरणाच्या राद्दीकरणासाठी लॉबी तयार केली. पर्यावरण मंत्रालयाने या गोष्टीचा विरोध केल्याचे काही दिसत नाही.

या संपूर्ण दाव्याला काहीच आधार नाही कारण :

सर्वप्रथम, राज्यसरकारने पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ सेक्शन ५ (सूचना देण्याचा अधिकार) चा हवाला देत १५.०७.२००० रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे आरआरझेड धोरणाची घोषणा केली.

सेक्शन ५ हे केंद्राला “कोणत्याही व्यक्तीला, कर्मचाऱ्याला अथवा अधिकाऱ्याला लेखी सूचना करण्याचा अधिकार बहाल करते. ती व्यक्ती, कर्मचारी अथवा अधिकाऱ्याला या सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक असते. यात : कोणताही उद्योग, संचालन किंवा प्रक्रिया बंद करणे, प्रतिबंध घालणे किंवा नियमन करणे अशी सूचना देण्याच्या अधिकाराचाही समावेश होतो.”

१७-५-८८ ला प्रकाशित झालेल्या राजपत्रातील १७-५-८८ च्या नोटिफिकेशन नं. S.O. ४८८(E) (ix) द्वारे महाराष्ट्रालाही हा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. म्हणून हा शासन आदेश अवैध नाही.

अशाप्रकारे “कोणताही उद्योग, संचालन किंवा प्रक्रिया बंद करणे, प्रतिबंध घालणे किंवा नियमन करणे” यासाठी शासन आदेश पारित करणे महाराष्ट्रासाठी वैध आणि कायद्याच्या अखत्यारीतील आहे.

सरकार आपल्या आरआरझेड धोरण रद्द करण्याच्या कृतीचे समर्थन कसे काय करू शकते?

चंद्रपूर येथील दुर्गपूर कोळसा खाण फोटो – ग्रीनपीस

दुसरी गोष्ट म्हणजे, समाजाच्या कोणत्याही तक्त्यातून, कोणत्याही कायदेशीर आव्हानाशिवाय गेल्या १५ वर्षांपासून पर्यावरणाच्या हितासाठी आरआरझेड धोरण राबविले जात आहे. पर्यावरण मंत्रालयाकडून किंवा इतर कोणत्याही केंद्रीय विभागाकडून या धोरणाला कधीच विरोध करण्यात आलेला नाहीये. खर म्हणजे, पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर यांनी तर “याबाबतीत लक्ष घालू” असे आश्वासन देत या धोरणाच्या राद्दीकरणाबद्दल आपल्याला काही माहितीच नसल्याचे दर्शविले. जे धोरण राज्याच्या पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी काम करत होते त्याच्या बाबतीत कायदा आणि न्याय विभागाचे मत शेवटचा शब्द म्हणून मान्य केले जाऊ शकत नाही. उलट ही गोष्ट दाट संशय उत्पन्न करणारी आहे.

आरआरझेडमुळे प्रदूषण न करणाऱ्या उद्योगांना अडथला निर्माण झाला होता.(x)

SANDRP ने आरआरझेड नोटिफिकेशन(अधिसूचना) समितीच्या जून २०११ ते सप्टेंबर २०१४ पर्यंतच्या बैठकींचे मायन्यूट्स बारकाईने तपासले आहेत. या अध्ययनातून असे स्पष्टपणे दिसून आले कि ही समिती प्रदूषण न करणाऱ्या उद्योगांप्रती सौम्य राहिली आहे आणि विशिष्ट बदलांसह या उद्योगांच्या स्थापनेस तिने परवानगी दिली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत, जर सरकारला खरोखरच प्रदूषण न करणाऱ्या उद्योगांसाठी अटी शिथिल करायच्या होत्या तर आरआरझेड धोरणात बदल करून तसे करणे सहज शक्य होते, त्यासाठी संपूर्ण धोरणच रद्द करण्याची काय गरज होती? यावरून हेच स्पष्ट होते कि, शासनाचे उद्दिष्ट हे विशिष्ट उद्योगांना मदत करण्यासाठी संपूर्ण आरआरझेड धोरणच रद्द करायचे असेच होते. जर कायदा आणि न्याय विभागाने सरकारला या धोरणात बदल करण्याविरुद्ध सल्ला दिला असेल, तर ही एक अत्यंत गंभीर चूक आणि अत्यंत संशयास्पद बाब आहे. ही चूक लवकरात लवकर सुधारली गेली पाहिजे.

आरआरझेड धोरणाच्या रद्दीकरणामुळे लाभ झालेले विशिष्ट उद्योग :

१. वेस्टर्न कोल फिल्ड्स, वैनगंगा :

आपल्या जून २०१३ च्या बैठकीत आरआरझेड समितीने कोळश्याच्या खाणी या रेड केटॅगरीत मोडतात आणि त्या A1 प्रकारच्या नद्यांच्या किनाऱ्यांपासून ८ किमी, A2 प्रकारच्या नद्यांच्या किनाऱ्यांपासून २ किमी तर A3 आणि A4 प्रकारच्या नद्यांच्या किनाऱ्यांपासून ५०० मी. दूर असायला हव्यात अशी नोंद केली. पुढे या समितीने अशीही नोंद केली, जी बरोबरही आहे, कि सध्या जास्तीतजास्त कोळश्याच्या खाणी या नद्यांच्या किनाऱ्यांवर आहेत ज्या प्रदूषण, गाळ साचणे (सिल्टेशन), मलबा, कचरा इत्यादींचे नदीपात्रात विसर्जन इत्यादी समस्या निर्माण करतात ज्यामुळे पूरजन्य परिस्थितीही निर्माण होते.

परंतु कोळसा मंत्रालय आणि गोदावरीची उपनदी पैनगंगावर पैनगंगा ओपनकास्ट माईन हा प्रकल्प असलेल्या वेस्टर्न कोल फिल्ड्सने सरकारकडे याबाबत तक्रार केली. याला प्रतिसाद म्हणून, पर्यावरण मंत्री आणि उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची एक स्वतंत्र बैठक घेण्यात आली आणि प्रदीर्घ वाटाघाटीनंतर A2 प्रकारच्या नद्यांच्या किनाऱ्यांपासून (पूर आल्यानंतरच्या किनाऱ्यांपासून नव्हे) कोळश्याच्या खाणींचे अंतर मुळच्या २ किमी वरून कमी करून फक्त २५० मी. इतके करण्यावर सहमती दर्शविण्यात आली. असा निर्णय करण्यात आला कि, नद्यांच्या किनाऱ्यांपासून २०० मी.पर्यंत जास्तीचा मलबा टाकला जाणार नाही, कंपनीकडून संरक्षण भिंत बांधली जाईल आणि गाळ साचणे आणि कोळसा खाणींचे व्यवस्थापन यांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे बनवली जातील.

जास्तीचा मलबा टाकून आणि अगदी नद्यांच्या पात्रात खाणकाम करून वेस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेडने विदर्भातील नद्या उद्धवस्त केल्याचे अनेक अहवाल प्राप्त आहेत. चंद्रपूर मधील इराई नदीला जास्त पूर येऊन नुकसानीसाठी वेस्टर्न कोल फिल्ड्सकडून नदीत टाकल्या जाणाऱ्या गाळाला कारणीभूत मानले जाते. चंद्रपूर येथील पर्यावरण शास्त्रज्ञ डॉ. दुधपचारे म्हणतात, “वेस्टर्न कोल फिल्ड्सच्या खाणींमधून निघणारी मलब्याची ढिगारे अक्षरशः नदीच्या पात्रात आहेत. विशेषकरून, माना आणि लालपेठ या खाणींनी इराई नदीच्या पात्रात इतका मलबा टाकला आहे कि या नदीचे पात्र काही मीटर्सनी वर आले आहे.” (xi) खाणींच्या प्रदूषणामुळे वर्धा नदीही दीर्घकाळापासून प्रदूषित झाली आहे.

एकलहरे, नाशिक औष्णिक वीजप्रकल्पाने निर्माण केलेले राखेचे ढीग फोटो – परिणीता दांडेकर SANDRP

दुसरीकडे, एका मुलाखतीत मुख्यमंत्री मात्र म्हणतात कि “या निर्णयामुळे (आरआरझेड धोरण रद्द करण्याच्या) पैनगंगा खाणीतील कोळसा उत्पादन ताबडतोब ३० लक्ष टनांवर गेले आहे ज्यामुळे महागेन्को औष्णिक प्रकल्पांना भेडसावणारी कोळश्याच्या तुटवड्याची समस्या सुटली आहे.”(xiii)

याचा अर्थ असाच ना कि पैनगंगा कोल माईन्सला नदीपात्रापासून २५० मीटर्सच्या आतही खाणकाम करायला परवानगी मिळाली आहे? यामुळे फक्त ही नदी आणि येथील माणसेच उध्वस्त होणार नाहीत तर या क्षेत्राचे भविष्यही अंधकारमय होऊन जाईल. यामुळे नवनवीन पूरजन्य आपत्तींना निमंत्रण मिळेल. असे असतांना, हा निर्णय महाराष्ट्रातील लोकांच्या हिताचा कसा काय ठरू शकतो?

२. अल्ट्राटेक इंडिया लिमिटेड, कासार्डी नदी, मुंबई :

सप्टेंबर २०१४ मधील एक विचित्र प्रकरण पहा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मुंबईतील कासार्डी नदीच्या किनाऱ्यापासून अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीचे अंतर मोजले जे २०० मीटर्स होते परंतु जल संसाधन विभागानुसार ते ७५० मीटर्स होते. ७५० मीटर्सचे अंतर A2 प्रकारच्या नद्यांच्या ‘ना विकास क्षेत्रा’ला ओलांडून जाणारे होते (कासार्डी नदी A2 प्रकारात मोडते). आरआरझेड समितीने जल संसाधन मंत्रालयाला आपले मोजमाप क्रॉस चेक करून पुढच्या बैठकीत निष्कर्ष सादर करण्यास सांगितले.

आश्चर्य म्हणजे, त्याच महिन्यात, समर्थनार्थ कोणतेही कारण न देता, संपूर्ण कासार्डी नदीच अधिसूचित नद्यांच्या यादीतून काढून टाकण्यात आली! आणि मग अल्ट्राटेक सिमेंटची चिंताच मिटली! हे जुलै २०१४ च्या आरआरझेड समितीच्या बैठकीतील मायन्यूटसमध्ये “महाराष्ट्र जल संसाधन नियामक प्राधिकरणाने कासार्डी नदी अधिसूचित नद्यांच्या यादीतून वगळू नये अशी सूचना केली” अशी स्पष्ट नोंद असतांनाही घडले.

तळोजा या दीर्घकाळापासून प्रदूषित भागातील उद्योगपतींनी, कासार्डी ही काही बारमाही वाहणारी नदी नव्हती आणि येथे उद्योगांवर कोणत्याही प्रकारची बंधने लादल्यास उद्योगपती येथून आपले उद्योग अन्यत्र हलवतील असे म्हणत, कासार्डी नदीला अनअधिसूचित करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले. येथील उद्योग मंडळाने रहिवाश्यांचा कासार्डी नदीत प्रक्रिया न केलेली प्रदूषके सोडली जात असल्याचा आरोपही अत्यंत आक्रमकपणे फेटाळून लावला आहे.

एवढेच नाही तर, एमपीसीबीनुसार सिमेंट उद्योग रेड केटॅगरीतून काढून ग्रीन केटॅगरीत टाकला गेला आहे.(xiv)

३. श्नाइडर इंडिया, फेज II, चाकण पुणे :

अशी बातमी आहे कि आरआरझेड धोरण रद्द करण्यामागील एक कारण म्हणजे चाकण येथील श्नाइडर इंडिया फेज II संबंधी समस्या हेही होते.(xv) सप्टेंबर २०१४ च्या आरआरझेड समितीच्या बैठकीच्या मायन्यूटसवरून असे दिसून येते कि, हा प्रकल्प भीमा नदीच्या नियंत्रण क्षेत्रात आहे. आरआरझेड समितीने आपली भूमिका अगदी स्पष्ट आणि ठामपणे मांडतांना असे म्हटले आहे कि या कंपनीने आपल्याद्वारे तयार होणाऱ्या मैला आणि सांडपाण्याचे अनुमानही लावलेले नाही. चाकण एमआयडीसीत सामायिक मैला प्रक्रिया संयंत्र (कॉमन एफ़्ल्युएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट) नाही आणि हा उद्योग (फेज I दररोज ९३ घन मीटर्स सांडपाणी तयार करतो) रेड केटॅगरीत येतो (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मानांकनानुसार) आणि म्हणूनच तो नदीच्या पूर आलेल्या असतानांच्या किनाऱ्यापासून २ किलोमीटर दूर असला पाहिजे.

या समितीने नंतर फ्लड लाईनपासून प्रत्यक्ष प्रक्रिया चालत असलेल्या क्षेत्राचे अंतर किती असल्याचे विचारले.

पण अस वाटतंय कि समितीने खूपच जास्त प्रश्न विचारले.........

आपल्या संरचनेत बदल करण्यास सांगण्यात आलेले काही इतर उद्योग म्हणजे रिलायन्स सिमेंट, रिलायन्स उद्योग, पाताळगंगा, दीपक फर्टिलायझर्स, मुळा मुठा नदीच्या फ्लडलाईनमध्ये ज्यांचे सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र येत होते असे पुण्यातील अनेक गृह प्रकल्प इत्यादी. आणखी धक्कादायक म्हणजे, सिंचन विभागाला नाशिक येथील गंगापूर धरणावर एक आलिशान जल क्रीडा संकुल बांधण्याची परवानगीही देण्यात येत आहे. गंगापूर धरण हे या शहराच्या पिण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत आहे त्याचबरोबर एक महत्त्वपूर्ण पक्षी प्रदेशही आहे. या धरणात मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचला आहे (पाणलोट क्षेत्र प्रक्रियासंबंधी कोणतेच काम न केले गेल्यामुळे) आणि नाशिक आता नवीन धरणाची मांगणी रेटत आहे. हे धरण A1 केटॅगरीत येत असल्यामुळे आरआरझेड धोरणात आशा उपक्रमांविषयी कडक नियमावलीचे पालन करण्यास सांगण्यात आले होते परंतु आता असे वाटते कि गंगापूर धरणात वाटेल तसा गाळ टाकण्यात आणि त्याला वाटेल तसे प्रदूषित करण्यास आता कोणतीच अडचण येणार नाही.....

पैनगंगा नदी, जिच्या काठांवर कोळसा खदानी खोदण्यास आता परवानगी देण्यात आली आहे. फोटो – लिव्हिंग वॉटर अलायन्स

निष्कर्ष

देशातील सर्वाधिक प्रदूषित नद्या महाराष्ट्रात आहेत. औद्योगिक आणि घरगुती प्रदूषणाला नद्यांपर्यंत पोचण्यापासून रोखण्यात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अपयशी ठरले आहे. याने फक्त परिसंस्था आणि नद्यांवर अवलंबित उपजीविकाच नष्ट केलेल्या नाहीत तर या नद्यांजवळ राहणाऱ्या लोकांचे आरोग्य आणि कल्याणही उध्वस्त केले आहे.(xvi) एमआयडीसीच्या एका एका युनिटमधून होणाऱ्या प्रदूषणावर लक्ष ठेवण्याची आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता एमपीसीबीमध्ये नाहीये. आशा परिस्थितीत, नद्यांच्या उगमापासून समुद्रात त्यांच्या विलीन होण्यापर्यंत, त्यांच्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांवर थोडातरी वचक ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या, आरआरझेड सारख्या नियंत्रक धोरणालाच रद्द करणे, ही काही विशिष्ट उद्योगांच्या बिनडोक हट्टासाठी केलेली अत्यंत धक्कादायक कृती आहे.

असे करतांना, शासनाने गेल्या १५ वर्षांपासून विकसित होत आलेली असलेली व्यवस्था मोडीत काढली आहे आणि आता ते उद्योगांनी एमपीसीबीला द्यावयाच्या शपथपत्रांवर अवलंबून राहत आहे. प्रदूषण नियंत्रण करण्याचा हा अत्यंत अपरिणामकारक मार्ग आहे जो महाराष्ट्रातील नद्यांचा सर्वनाश करण्यास खचितच सक्षम आहे. शपथपत्रांची ही अशी व्यवस्था भ्रष्टाचाराला भरपूर वाव देणारी आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता, मुख्यमंत्र्यांचे आरआरझेड कोणतेच प्रदूषण कमी करत नाही हे विधान अविश्वसनीय आहे.(xvii)

आरआरझेड धोरण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा जोरदार विरोध करण्यात येईल आणि त्याला न्यायालयात आव्हान देण्याचा पर्यायही खुला आहे.

अशी आशा करूयात कि, भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारला आपल्या सामान्य नागरिकांच्या आणि नद्यांच्या आरोग्याची आणि कल्याणाची, काही उद्योगपतींच्या अदूरदर्शी लॉबिंगपेक्षा जास्त काळजी असेल.

परिणीता दांडेकर यांचे इतरही लेख वाचण्यासाठी कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्या :

https://sandrp.wordpress.com/?s=Parineeta+Dandekar

END NOTES:

[i] http://www.dnaindia.com/india/report-what-makes-maharashtra-and-gujarat-rivers-most-polluted-in-the-country-2002999

[ii] http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Sewage-is-the-biggest-reason-for-Nag-River-pollution/articleshow/19335016.cms,http://www.downtoearth.org.in/content/one-river-two-origins

[iii] These Basins include Agrani River basin, Bomaby Island Basin, Ghataprabha River Basin, Konkan Coastal Basin, Krishna River Basin, Kundalika River Basin, Lower Bhima River Basin, Lower Godavari River Basin, Nag River Basin, Narmada River Basin, Nira River Basin, North and New Bombay Basin, Patalganga River Basin, Satpati Coastal Basin, Sukna River Basin, Tapi River Basin, Ulhas River Basin, Upper Bhima River Basin, and Wainganga, Wardha and Penganga Basins.

[iv] http://www.downtoearth.org.in/content/one-river-two-origins,http://www.downtoearth.org.in/content/bid-denotify-nag-rivers-upper-reaches-stalled

[v] https://sandrp.wordpress.com/2014/11/14/open-letter-to-devendra-fadnavis/

[vi] http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/MPCB-free-to-give-nod-to-industries-in-RRZ/articleshow/46180083.cms

[vii] http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-02-04/news/58796064_1_devendra-fadnavis-cm-fadnavis-plants

[viii] http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Rivers-sacrificed-to-boost-Make-In-Maharashtra-policy/articleshow/45972389.cms

[ix] http://envfor.nic.in/legis/env/env1.html

[x] http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-02-04/news/58796064_1_devendra-fadnavis-cm-fadnavis-plants

[xi] http://www.downtoearth.org.in/content/maharashtra-allow-coal-mines-closer-rivers

[xii] http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/WCL-poisoning-Wardha-river-allege-green-activists/articleshow/45197183.cms

[xiii] http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-02-04/news/58796064_1_devendra-fadnavis-cm-fadnavis-plants

[xiv] http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Rivers-sacrificed-to-boost-Make-In-Maharashtra-policy/articleshow/45972389.cms

[xv] http://www.afternoondc.in/city-news/danve-refutes-allegations-of-scrapping-rrz-law-for-private-company/article_130045,http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/River-policy-scrapped-to-help-industrialists/articleshow/45973774.cms