दुष्काळप्रवणतेशी लढण्यासाठी महाराष्ट्रात स्थानिक पातळीवर केले गेलेले प्रयत्न

परिणीता दांडेकर, अमृता प्रधान SANDRP

अनुवाद-परीक्षित सूर्यवंशी

पिंगोरी गावचा “गणेश सागर” तलाव, गाळ काढल्यानंतरचा. फोटो- dagdushetganapati.org

मोठी धरणे बांधण्याच्या आपल्या धोरणामुळे आणि अलीकडील धरण घोटाळ्यामुळे महाराष्ट्र बदनाम असला तरी जेव्हा पाणलोट क्षेत्र विकास, सहकार पद्धतीने पाणी व्यवस्थापन आणि उपलब्ध पाणीसाठ्यांचे समान वाटप या बाबतीतील आद्यप्रणेतांबद्दल चर्चा होते तेव्हा याला देशातील सर्वांत पुरोगामी राज्यांपैकी एक म्हटले जाते. महाराष्ट्र राज्यात कित्येक केंद्र अनुदानीत आणि राज्य अनुदानीत ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम (DPAP), इंटिग्रेटेड वेस्टलेंड डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (IWDP), आदर्श गाव योजना इत्यादींसारख्या पाणलोटक्षेत्र विकास कार्यक्रमांच्या जोडीला राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, वाघड आणि पालखेडमध्ये सोप्पेकॉमने पाणी वापर संघटनांवर केलेले काम, पाणी पंचायतचे कार्य, एफार्म इत्यादी अशा अनेक यशोगाथा आहेत. या राज्याला या क्षेत्रात अत्यंत निष्ठेने काम करणाऱ्या स्व.विलासराव साळुंके, अण्णा हजारे, पोपटराव पवार, स्व.मुकुंदराव घारे, श्रीमती कल्पनाताई साळुंके यांच्यासारख्या अनेक दिग्गज कार्यकर्त्यांचे भरघोस योगदान लाभले आहे. त्यांनी फक्त पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यावरच नव्हे तर उपलब्ध पाणीसाठ्यांचे समानतेने आणि दूरदर्शीपणाने वाटप आणि व्यवस्थापन यांवर भर दिला. तसेच ज्यांच्या मुळाशी समानता, संवेदनशीलता, सामाजिक वास्तविकता आणि पर्यावरणाशी अनुकूल शाश्वत विकास या संकल्पना आहेत अशा सहकारी पाणलोट व्यवस्थापनाच्या अनेक पैलूंवरही त्यांनी भर दिला.

२०१२-१३ मध्ये महाराष्ट्र आतापर्यंत पडलेल्या भयंकर दुष्काळांपैकी एकाला तोंड देत असतांनाही वरील संदर्भांची एक भूमिका होती. या विनाशकारी दुष्काळाने राज्यातल्या काही पाणलोट उपक्रमांना देशोधडीला लावले, ज्यातील काही राज्य सरकार आश्रित तर काही पूर्णपणे अनाश्रीत होते.

पाणलोट किंवा इतर साध्या उपायांनी स्थानिक पातळीवरील पाण्याच्या उपलब्धतेत वाढ करण्याच्या काही यशस्वी प्रयत्नांचा आम्ही अभ्यास केला. “स्थानिक पुढाकार” हे या उदाहरणांतील समान धागा आहे. स्थानिक पुढाकाराला तज्ञांचे प्रेरक मार्गदर्शन आणि सरकारी संस्थांचे पाठबळ लाभले कि सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळतात हे पुन्हा एकदा अनुभवला आले.

याचवेळी आमचे लक्ष अशा काही तात्पुरत्या पाणलोट उपायांकडेही गेले जे सध्या सरकार आश्रित आहेत. हे तात्पुरते उपाय सहकारी पाणलोट व्यवस्थापन आणि समान पाणी वाटप यांद्वारे होणाऱ्या सर्वांगीण आणि दीर्घकालीन प्रयत्नांना पर्याय ठरू शकतात का याचा आम्ही विचार केला. खाली दिलेली उदाहरणे ही कृषिदैनिक “एग्रोवन” मधून घेतली आहेत त्यांच्या कडे मात्र सूचक म्हणून पहिले जावे. हे काम कशाप्रकारे विकसित होत गेले हे समजून घेण्यासाठी आम्ही हे बदल घडवून आणण्यात प्रमुख भूमिका असलेल्या लोकांशी चर्चा केली.

हिवरेबाजारचे सरपंच पोपटराव पवार फोटो : Business Standard

दुष्काळप्रवण अहमदनगर भागातील नायगावने गावतळ्यातील गाळ काढला

जिल्हा अहमदनगर आणि तालुका जामखेड असलेले नायगाव हे महाराष्ट्रातील ५००० लोकसंख्येचे एक लहान गाव आहे. जामखेडच्या खैरी नदीवरील खैरी जलसिंचन प्रकल्प हा या गावापासून केवळ 3 कि.मी. अंतरावर असूनही तो नायगावची पाण्याच्या दुर्भिक्षापासून सुटका करत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून फेब्रुवारीनंतर नायगावात पाण्याची टंचाई खूपच गंभीर रूप धारण करू लागली आहे आणि गावाचे पाण्याच्या टँकरवरील अवलंबित्वही वाढले आहे.

या गावात एक तलाव आहे – नायगावचा तलाव. १९७२ च्या महाभानायक दुष्काळानंतर जलसंपदा विभागाने बांधलेला. तो ४२ हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवर पसरलेला आहे. परंतु देखभालीअभावी या तलावात गाळ साचला होता आणि त्याच्या पाणी साठवण क्षमतेत मोठ्याप्रमाणावर घट झाली होती. २०१२-१३ चा दुष्काळ हा नायगावसाठी शेवटचा झटका ठरला. गाळाने भरलेला तलाव ज्यात क्वचितच पाणी साठवले जात होते गावकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आणत होता. २०१३ च्या उन्हाळ्यात नायगावातील १५०० पेक्षा जास्त लोक हातांनी आणि मशीनने या तलावातील गाळ काढण्यासाठी एकत्र आली. या एकत्रित प्रयासाचा परिणाम तलावातून 3 लाख चौरस मीटर गाळ काढला गेला.  

शेतकरी असल्याकारणाने त्यांना या गाळाचे मूल्य जाणवले आणि मग हा गाळ २५० हेक्टरहून अधिक शेतजमिनींवर पसरवला गेला. शेतकऱ्यांचा उत्साह आणि पुढाकार पाहून जामखेड तालुक्याच्या तहसीलदारांनी या गळावरील रॉयल्टी माफ केली. परंतु या व्यतिरिक्त या प्रयत्नांत कोणतीच सरकारी मदत घेतली गेली नाही. त्यांनी असे का केले? आम्ही पाणलोट समितीचे अध्यक्ष सुरेश उगले यांना विचारले, “२०१२ उत्तरार्ध-२०१३ पूर्वार्धात एकत्र येऊन काहीतरी करावे असे आम्ही ठरवले होते. आम्हाला भीती होती कि जर सरकारच्या MNREGA सारख्या योजनेला मंजुरी मिळण्यास वेळ लागला तर २०१३ चा पावसाळा आमच्या हातून निसटून जाईल. यापुढे आम्हाला एकही पावसाळा गमवायचा नव्हता त्यामुळे सर्व काम आम्ही स्वतःच, स्वेच्छेने केले.”

जामखेडचा ओसाड भूप्रदेश फोटो : jamkhed.wordpress.com

तलावातील गाळ काढण्याबरोबरच गावकऱ्यांनी कृषि विभागासोबत आजूबाजूच्या परिसरात पाणलोटविकासाची कामे केली ज्यात सतत बंधारे खणणे (Continuous Contour Trenching), नाला बिल्डींग आणि गली प्लगिंग इत्यादी कामांचा समावेश आहे. याचे परिणाम स्पष्टपणे दिसत आहेत. गाव तलावातील गाळ काढल्यामुळे त्याच्या आसपासच्या ३०-४० विहिरींची पाणी पातळी वाढली आहे. शेतकरी प्रत्यक्ष तळ्यातूनदेखील पाणी घेत आहेत. पाणलोटक्षेत्र विकासाच्या कामांमुळेही इतर विहिरींची पाणी पातळी वाढली आणि जमिनीतील ओलावादेखील वाढला आहे. याचा परिणाम म्हणून पिकांत अधिक वैविध्य आले आहे. २०१३ च्या खरीपात जास्तीची ३५ हेक्टर जमीन ही कापूस, सोयाबीन, मुग, उडीद, उस अशा बहुविध पिकांखाली आली आणि १८ हेक्टरवर फळबागा लावल्या गेल्या. गावकरी अभिमानाने सांगतात कि ज्या जमिनींवर गाळ पसरवला गेला त्यांची उत्पादकता वाढली. योगेश शिंदेंच्या शब्दांत, “माझ्या हलक्या जमिनीत पिकांची निवड करण्यास मला फारसा वाव नव्हता. परंतु तलावातील गाळामुळे मला जवारी, उडीद आणि इतर चारा पिके घेता आली. यावर्षी आम्ही खरच भाग्यवान राहिलो.”

यासोबतच एक चिंता करायला लावणारी गोष्ट ही घडते आहे ती म्हणजे उसाखालील क्षेत्रातही वाढ होत आहे. याबाबत विचारले असता पाणलोटक्षेत्र विकास समितीचे अध्यक्ष म्हणाले, “हो, नव्याने उसाखाली आलेल्या सर्व जमिनींचे सिंचन आम्ही ठिबक पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. परंतु हे कठीण आहे. सरकारी अर्थसहाय्य ज्यांना त्याची सर्वाधिक गरज आहे अशा गरीबातील गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाही.” परंतु जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले नाहीत तर नायगावात जास्त पाणी आणि त्याचबरोबर जास्त पाणी गिळणाऱ्या उसाची लागवडही जास्त असे समीकरण तयार होईल हे स्पष्ट आहे.

पिंगोरी गावाला यावर्षी टँकर्सची गरज नाही!

पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील पिंगोरी हे गाव तीन बाजूंनी डोंगरांनी वेढलेले आहे. ८०% जमीन डोंगराळ आहे आणि फक्त २०% जमीनच मशागतीयोग्य आहे. पुणे क्षेत्रात मोठ्या धरणांची संख्या प्रचंड असली तरी पिंगोरी पर्यंत कोणत्याच कालव्याचे पाणी पोहचत नाही. वीर धरण गावापासून खाली पुढे फक्त १५ ते २० कि.मी. अंतरावर आहे परंतु गावाच्या पाणीपुरवठ्यात त्याची काहीच भूमिका नाही. २०१३ मध्ये या गावात तीव्र दुष्काळ पडला. डोंगराळ भागात जमिनी असलेल्या लोकांकडे आपल्या जमिनी विकण्याशिवाय काही पर्यायाच उरला नाही. गावातील एक वयोवृद्ध, बाबासाहेब शिंदे म्हणतात, “पाण्याअभावी गावात उत्पन्नाचे काहीच साधन उरले नव्हते. लोक शहरांमध्ये स्थलांतर करत होते. आम्हाला काहीतरी करणे आवश्यक होते.” परिस्थिती अशी भयानक झालेली असतांना काही गावकरी एकत्र आले. आपल्यासमोरील संकटातून बाहेर पडण्याचा उपाय पाण्याच्या उपलब्धतेत आहे हे सर्वांनीच मान्य केले. पिंगोरीत एक तलाव होता ज्याला देखभालीची आणि गाळ काढला जाण्याची मोठी आवश्यकता होती. जलसंवर्धन विभागाकडे खूप पाठपुरावा करूनही त्यांच्याकडून गाळ काढण्याची प्रक्रिया सुरु होत नव्हती, निधीचा अभाव हे कारण प्रस्तुत केले जात होते.

कोणताच पर्याय उरला नाही तेव्हा पिंगोरीचे नागरिक एकत्र आले. शेकडो गावकऱ्यांनी NREGA योजनांवर काम करून तळ्यातील गाळ काढण्यासाठी निधी जमवला. जरी त्यांनी एक मोठी रक्कम जमा केली होती तरी गाळ काढण्याचा संपूर्ण प्रक्रीयेसाठी ती पुरेशी नव्हती. यावेळी त्यांना दगडूशेठ गणपती मंदिर ट्रस्टची मदत मिळाली.

अशा काही मदतींच्या आधारे, २०१३ च्या उन्हाळ्यात पिंगोरीने माणसे आणि मशीन्सद्वारे जवळजवळ ४५ दिवस तळ्यातील गाळ काढण्याचे काम केले. गावकऱ्यांनी SANDRPला सांगितले कि एकाच तळ्यातून २,००,००० चौरस मीटर्सहून जास्त गाळ काढला गेला आणि तो शेतजमिनींवर पसरवला गेला. गाळ काढल्यामुळे तळ्याच्या पाणी साठवण क्षमतेतच नव्हे तर त्याच्या पुनर्भरण क्षमतेतही वाढ झाली. पुढे २०१३ चा पावसाळा आला, यावेळी गावतळ्यात जास्त पाणी साठवले गेले आणि आसपासच्या परिसरात देखील पाणीपातळीत वाढ झाली.

कित्येक वर्षांपूर्वी पिंगोरी तलावात जेव्हा जास्त पाणी होते तेव्हा त्यात मासेही होते आणि मोठ्याप्रमाणावर नसली तरी थोड्याफार प्रमाणात का होईना मासेमारीही चालत होती. गाळ आणि दुष्काळाने तिचा नाश केला. परंतु गाळउपश्यानंतर, स्थानिक तरुणांनी या तळ्यात २ लाखांहून अधिक मत्स्यबिजांचे रोपण केले आणि मत्स्यव्यावसायिक सोसायटीची स्थापना देखील केली. गाळ काढण्याबरोबरच गावकऱ्यांनी आजूबाजूच्या डोंगरांत पाणलोटक्षेत्र विकासाची कामेही केली विशेषतः सततचे चरी खोदणे (CCTs) ज्यामुळे पाणी पातळीत वाढ होण्याला आणि प्रवाह पुन्हा वाहायला लागायला खूप मोठी मदत झाली. गाळ काढण्याचा एकंदरीत फायदा म्हणजे ३०० एकरहून जास्त जमीन जी पूर्वी मशागतीखाली नव्हती ती मशागतीखाली आली आहे आणि चाऱ्याच्या उपलब्धतेतही वाढ झाली आहे.

पिंगोरीच्या एक असामान्य स्त्री सरपंच आहेत ज्यांचे नाव आहे पल्लवी भोसले. सुश्री भोसले सांगतात, “आपल्या घरात प्यायलाही पाणी नसणे, म्हणजे काय हे मला माहित आहे. २०१२-१३ मध्ये सरपंच असतांना मला दर दुसऱ्या दिवशी टँकर बोलवावे लागत होते ज्यामुळे मी खूप दुःखी झाले होते. माझ्या गावातील महिलांना पाण्यासाठी मैलोंमैल चालतांना मी पाहत होते. कितीतरी फालाबागांवर कुऱ्हाड चालवावी लागली होती. हे सर्व खूपच अस्वस्थ करणारे होते. संपूर्ण गाव एकत्र उभा राहिला म्हणून हे घडू शकले.”

या पावसाळ्यात पुरंदर परिसरात २५% हूनही कमी पाऊस पडलेला असतांनाही अजूनपर्यंत पिंगोरीने एकही टँकर मागवलेला नाही.

पिंगोरी तलावात पाणी असतांनाही, पिंगोरीने भरपूर पाणी पिणारी पिके कशी टाळली? “ग्रामसभा म्हणून आम्ही उसासारख्या पाणी खाऊ पिकांना पिंगोरीत परवानगीच देत नाही. आमचे पाणी हे खूप मौल्यवान आहे आणि आम्ही काहीच जणांना जास्त पाणी देऊ शकत नाही.”

मेडसिंगा गाव

तालुका आणि जिल्हा उस्मानाबाद असलेल्या या गावाची लोकसंख्या २७०० आहे. दुष्काळ आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष हे मराठवाड्यातील उस्मानाबादचे नित्याचेच लक्षण आहे. आणि मेडसिंगा हे गावही त्याला अपवाद नाही. SANDRP ने २०१२-२०१३ च्या दुष्काळात दर्शविल्याप्रमाणे, लहान गावांना कोरडे ठेऊन उस्मानाबाद-लातूर परिसरातील सर्व मोठ्या धरणांचे पाणी जवळजवळ पूर्णपणे उसाच्या शेतांकडे आणि साखर कारखान्यांकडे वळवले जात आहे.         

या गावात एक तलाव आहे जो गावकऱ्यांद्वारेच २५-३० वर्षांपूर्वी बांधला गेला होता. गावकऱ्यांनी या तळ्यातील गाळ काढण्याचा आणि त्याची पाणी साठवण क्षमता वाढविण्याचा निश्चय केला.

येथे, जमिनीतील पुनर्भरण वाढविण्यासाठी त्यांनी तलाव पात्रात रिचार्ज शिफ्ट बांधले. हे म्हणजे एक १३मीx७मीx२मी चा खड्डा होता ज्याच्या खाली आणखी एक २फुx२फु चा खड्डा होता ज्यात ७० फुट खोल बोर घेतला गेला. बोरवेलचा पाईप शाफ्टमध्ये टाकण्यापूर्वी त्यावर जाड दोरा गुंडाळला गेला. त्यानंतर भेदन सुकर करण्यासाठी शाफ्टला दगड गोट्यांनी भरून टाकण्यात आले.

जवळपास १० वर्षांपूर्वी बांधलेले १६ बंधारेही गावकऱ्यांनी दुरुस्त केले. काही भागातील सिमेंट वाहून गेल्यामुळे हे बंधारे गळत होते. जवळजवळ ७ लाख रुपयांचा खर्च हॉलिस्टिक वॉटरशेड डेव्हलपमेंट आणि महात्मा फुले वॉटर कन्झर्वेशन प्रोग्राम यांच्याद्वारे केला गेला.

तलावातील गाळ काढणे, पुनर्भरण आणि बंधारे सुधार यांचा एकंदरीत परिणाम म्हणून २७ हून अधिक विहिरी आणि ३२ बोअरवेल्सच्या पाण्याच्या उपलब्धतेत वाढ झाली. जलसंवर्धन विभागाद्वारे बांधले गेलेले दोन पाझर तलाव गावात आहेत. परंतु गाळ साचल्यामुळे ते आपली पाणी साठवण क्षमता गमावून बसले आहेत. कामाच्या पुढच्या टप्प्यात या तलावांतील गाळ काढणे समाविष्ट आहे.

पाण्याची उपलब्धता वाढली म्हणजे सर्वकाही झाले का? 

पिंगोरी, नायगाव, सिन्नर इत्यादीतील लोकनेते मान्य करतात कि पाणलोट विकास ही एक दीर्घ आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे तिचा अर्थ फक्त पाण्याच्या उपलब्धतेत वाढ एवढाच मर्यादित नाही. पाण्याची उपलब्धता अगदी अल्पकालीन उपायांनीही प्रभावित होते ही खूपच सकारात्मक गोष्ट आहे परंतु या प्रयत्नांच्या मागे दूरदृष्टी आणि पाणलोट विकासाचा दृष्टीकोण असणे महत्त्वाचे वाटते. दूरदृष्टीने केलेल्या दीर्घकालीन विचाराअभावी, पाणी खाऊ पिके आणि उपलब्ध पाणीसाठ्यांच्या गैरव्यवस्थापनामुळे एकूण गोळाबेरीज शून्य असा परिणाम होऊ शकतो.

महाराष्ट्रातील पाणलोट विकास या आपल्या परीक्षणात सोप्पेकॉमने नोंद्विल्याप्रमाणे, पाणलोटक्षेत्र विकास कार्यक्रम जमिनी असणाऱ्यांना, श्रीमंतांना आणि ज्यांची पंप्स, वक्रनलिका(siphon) इत्यादी वापरण्याची क्षमता आहे त्यांना अनुकुलता प्रदान करून असमानतेला चालना देऊ शकतो.

दुर्दैवाने, मे २०१३ मधील महाराष्ट्र शासनाचा ठराव जो शिरपूर पॅटर्न म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाला रुंदीकरण-खोलीकरण आणि अविवेकीपणाने सिमेंट बंधारे बांधण्याचे समर्थन करतो त्याला सहकारी, अंत्योदय प्रक्रिया म्हटले जाऊ शकत नाही. अशास्त्रीय पद्धतीने केले गेलेले प्रवाहांचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण हे फक्त उधळपट्टीचेच नाही तर ते पुनर्भरणाला मदत करण्याऐवजी जमिनीची जलधारण क्षमताही कमी करू शकते. खालच्या भागात पाण्याची उपलब्धता, श्रमदानाऐवजी पूर्ण काम फक्त तांत्रिक साधनांद्वारेच करणे याबाबतीतील आणखी प्रश्नही यामुळे उपस्थित होऊ शकतात. पाणलोटक्षेत्र विकास हा व्हेली अप्रोच सारखा आहे ज्यात डोंगर माथ्यापासून उपायांना सुरुवात केली जाते आणि ते बरोबर स्वाभाविकपणे खाली दरीत बांध आणि बंधारे यांच्या स्वरुपात उतरतात. अविवेकीपणाने सिमेंट नाले बांधण्याला काही पाणलोटक्षेत्र विकास म्हणता येणार नाही.

सोप्पेकॉमच्या सीमा कुलकर्णी म्हणतात, “पाणलोट विकास म्हणजे एखाद्या गावासाठी पाणलोट विकासाची योजना किंवा सूक्ष्म पाणलोट विकास यांचा परमोच्च बिंदू होय. अशा योजनेअभावी, तात्पुरत्या उपायांनी काही लाभ होईल याबाबत शंकाच आहे.”

कंत्राटदार-धार्जिण्या महाराष्ट्रात, मग हजारो सिमेंट बंधारे बांधणे यांसारख्या अवाढव्य प्रकल्पांकडे निर्णायक हस्तक्षेप (Critical Intervention) म्हणून पाहिले जाण्याऐवजी एक व्यावसायिक उपक्रम म्हणून पाहिले जाते यात काय आश्चर्य! अहवालांनुसार, गेल्या फक्त दोन वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने कृषि आणि जलसंधारण खात्यांमार्फत ३००० हून अधिक बंधारे बांधले ज्यावर ७०० कोटींहून जास्त रुपये खर्च करण्यात आले. नुकत्याच आलेल्या बातम्यांनुसार शासन निर्णय आल्यानंतर २०१३-१४ मध्ये घाईघाईने बांधण्यात आलेल्या नाला बंधाऱ्यांपैकी कित्येक पाणी धरून ठेवत नाहीत, काही जालावर्तनाच्या दृष्टीने चुकीच्या जागेवर बांधले गेले आहेत, काही अगोदरच क्षतिग्रस्त झाले आहेत, काही पुरेसा गाळ उपसा केल्याशिवाय बांधले गेले आहेत ज्यामुळे पाणी साठवण क्षमता प्रभावित झाली आहे इत्यादी. अनेक जिल्ह्यांमध्ये यावर सरकारी चौकशी समित्या स्थापण्यात आल्या आहेत.

पिंगोरी, नायगाव, देवनाडी यांच्या ताज्या उदाहरणांच्या अनुभवावरून अथवा राळेगणसिद्धी आणि हिवरेबाजार यांच्यासारख्या जुन्या यशाकडे पाहून असे वाटते कि पाणलोट विकास हे फक्त मशीन्सच्या मदतीने योग्य ठिकाणी काही बांधकामे उभी करणे यापेक्षा काहीतरी खूप जास्त आहे. ही जितक्याप्रमाणात एक तांत्रिक प्रक्रिया आहे तितक्याचप्रमाणात ती एक सामाजिक आणि पर्यावरणीय प्रक्रियाही आहे. आणि खरतरं याच पद्धतीने ती अधिक परिणामकारक आहे.

@@@@

first published on

http://sandrp.wordpress.com/2014/07/22/local-initiatives-for-drought-proofing-maharashtra/

suryavanshipd@gmail.com

माळीण भूस्खलन शोकांतिका पश्चिम घाटाची धोक्याप्रती संवेदनशीलता अधोरेखित करते

परिणीता दांडेकर, अनुवाद – परीक्षित सूर्यवंशी

महाराष्ट्रातील आंबेगाव तालुक्यातील माळीण या एका छोट्याशा गावात घडलेली ही शोकांतिका. ३० जुलै २०१४ ला भल्या पहाटे येथे दरडी कोसळली, आतापर्यंत हाती आलेल्या बातम्यांनुसार, या भूस्खलनाने निर्माण झालेल्या प्रचंड मलब्याखाली जवळजवळ ४० घरे गाडली गेली आहेत. वेगवेगळ्या अंदाजांनुसार आतापर्यंत मृतांची संख्या ४४ तर मलब्याखाली अडकलेल्या/दबलेल्या माणसांची संख्या १५० ते ३०० पर्यंत सांगितली जात आहे. बचावकार्य प्रमुखांच्या मते अडकलेल्यांपैकी/दबलेल्या कोणाचीही वाचण्याची शक्यता आता कमीच आहे.

माळीण येथील विनाश फोटो-अतुल कुमार काळे, स्थानिक कार्यकर्ते 

या घटनेला कारणीभूत काही प्रमुख घटक:

खूप जास्त पाउस : हा प्रदेश उत्तर पश्चिम घाटात आहे जेथे पावसाळ्यात खूप जास्त पाउस पडतो. २५ ते ३१ जुलै या आठवड्यात या क्षेत्रात विशेष अतिवृष्टी होत होती. SANDRP ने आपल्या फेसबुक पेजवर २९ जुलैच्या रात्री यासंबंधी धोक्याचा इशारा दिला होता (https://www.facebook.com/sandrp.in). NASA च्या (The National Aeronautics and Space Administration of US) TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission, see:http://trmm.gsfc.nasa.gov/publications_dir/instant_2.html) या संस्थेच्या नोंदीनुसार या आठवड्यात एकूण ६०० मिमीहून जास्त पाउस पडला, ज्यातील जास्तीतजास्त २९ ते ३० जुलै दरम्यान पडला. खर म्हणजे २९ जुलै रोजी २४ तासाच्या पर्जन्य नकाशावर माळीणगावासह आसपासचा संपूर्ण परिसर जांभळ्या रंगात दाखविण्यात आला होता, म्हणजेच तिथे १७५ मिमीहून जास्त पाउस पडू शकतो. ही अतिवृष्टीची सर्वोच्च श्रेणी मानली जाते.

आम्ही हा लेख १ ऑगस्ट २०१४ ला लिहित आहोत आणि या क्षेत्रात अजूनही मुसळधार ते अतिमुसळधार पाउस पडत आहे.

Down to Earth चा भूस्खलनापूर्वी “२४ तासांत फक्त ४ मिमी पाउस पडल्याचा” अहवाल हा अत्यंत धक्कादायक आहे, कारण वस्तुस्थिती एकदम वेगळी आहे.  

वातावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे अशा अतितीव्र अतिवृष्टीच्या घटनाची वारंवारिता वाढत जाणार आहे, जी अशा प्रदेशांना भूस्खलनासारख्या दुर्घटनांप्रती अधिकच संवेदनशील बनवेल.

माळीण येथील विनाश फोटो-अतुल कुमार काळे, स्थानिक कार्यकर्ते

भूस्खलनाचा इशारा

२९ जुलै २०१४ माळीणला अति मुसळधार पाउस 9 pm IST NASA TRMM

३० जुलै २०१४ माळीणला अति मुसळधार पाउस 9 pm IST NASA TRMM

उत्तर पश्चिम घाटाच्या आसपासच्या प्रदेशांत, अगदी गुजरात पर्यंत जोरदार अतिवृष्टी झाल्यामुळे NASAच्या TRMMने या क्षेत्राला ३० जुलै रोजी भूस्खालानाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील म्हणून ठळकपणे दाखविले होते.

खाली दिलेला NASA TRMMचा ३० जुलै २०१४ रोजीचा भूस्खलनाच्यादृष्टीने अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रांचा नकाशा पहा. यात भीमाशंकर आणि माळीण ठळकपणे दाखविले आहेत.

भूस्खलनाची शक्यता असलेली क्षेत्रे, NASA, 6 pm IST ३० जुलै २०१४

धरणाशी संबंध

माळीण गाव हे डिंभे धरणापासून अंदाजे १.५ किमी अंतरावर आहे. सिंचन प्रकल्प म्हणून बांधण्यात आलेले हे एक मोठे धारण असून याचे बांधकाम २००० साली पूर्ण झाले. ३१ जुलै रोजी या धरणात ४४% पाण्याचा जिवंतसाठा होता. अर्थात धरणात १५६ दशलक्ष घनमीटर पाणी होते. धरणातील पाण्याच्या पातळीत होणारे चढउतार आणि त्याच्या कडेच्या क्षेत्रात होणारे भूस्खलन यांचा परस्परसंबंध बऱ्याच लिखाणातून दाखवला गेला आहे. पूर्वी काही भूवैज्ञानिकांनी डिंभे धरणाच्या आसपासच्या भागात भूस्खलनसंबंधी क्रियांत वाढ झाल्याच्या नोंदीही करून ठेवल्या आहेत(http://timesofindia.indiatimes.com/City/Mumbai/More-landslides-likely-in-5km-radius-of-Dimbhe-dam/articleshow/39314716.cms). ही दुर्घटना झाली तेव्हा हे धारण ओसंडून वाहत नव्हते. पण ही गोष्ट ही सर्वज्ञात आहे कि, धरणातील पाणीपातळीत होणारे चढउतार आणि जलनिस्सारण तसेच भूपृष्ठाखालील पाण्याचा प्रवाहांत होणारे बदल, यामुळे धरणे आपल्या कडेच्या भागांत भूस्खलनाला कारणीभूत ठरू शकतात.

डिंभे धरणाची ठळक वैशिष्ट्ये: उंची: ६७.२१ मी., लांबी: ८५२ मी., एकूण पाणी साठवण क्षमता: ३८.२२ दघमी., जिवंतपाणी साठवण क्षमता: ३५.३९१ दघमी., जलाशयाचे क्षेत्रफळ : १७५४.७ हेक्टर.

हे धरण आणि त्याच्या परीचालानाचा या प्रदेशाच्या भूरचनेवर काय परिणाम झाला आणि धरणाचा भूस्खलनाशी असलेला संभाव्य संबंध यांची खोलवर तपासणी होणे आवश्यक आहे.  

डिंभे धरण आणि त्याच्या पाणलोटक्षेत्राजवळील माळीण गावाचे स्थान, गुगल मॅप

या प्रदेशासाठी भूस्खलन पूर्णपणे नवीन नाही
कल्पवृक्ष संस्थेच्याच्या पर्यावरण आणि इतिहासतज्ञ, सायली पलांडे दातार यांच्या म्हणण्यानुसार या क्षेत्रात यापूर्वीही काही भूस्खलनाच्या घटना घडलेल्या आहेत (उदा.२००६-०७). या प्रदेशात काही दशकांपासून काम करणाऱ्या शाश्वत या स्वयंसेवी संस्थेचे आनंद कपूर म्हणतात कि त्या पूर्वीही एकदा भूस्खलन झाले होते ज्यात काही गुरेढोरे दाबली गेली होती आणि माणसांना वाचवावे लागले होते. पुण्यापासून ६० किमीवर मावळ तालुक्यातील भाजे गावात २३ जुलै १९८९ रोजी कोसळलेल्या प्रचंड दरडीत ३९ माणसे दगावली होती(http://indianexpress.com/article/india/india-others/before-malin-the-1961-pune-flood-and-the-1989-bhaja-landslide/).

पुणे तसेच महाराष्ट्राच्या पश्चिम घाटात भूस्खलनासंबंधी अनेक दुर्घटना घडलेल्या आहेत. ऑगस्ट २००४ मध्ये पुण्याजवळील मालेमध्ये भूस्खलनामुळे एक जण मृत्युमुखी पडला, २००४ मध्येच उपसा सिंचन योजनेच्या भुयारात काम करत असतांना दरडी कोसळल्याने एक कामगार मरण पावला, जून २००५ मध्ये घाटघर जलविद्युत प्रकल्पाच्या भुयारात भूस्खलनामुळे ४ कामगारांचा मृत्यू झाला.  

या प्रदेशाच्या भूरचनेत झालेल्या मोठ्या बदलांचा परिणाम

दुर्हम विद्यापीठातील जिओग्राफी विभागाचे धोका आणि जोखीम (hazards and risks) या विषयातील  आंतरराष्ट्रीय तज्ञ, डॉ. डेव्हिड पिटली (Dr. David Petley), यांनी तयार केलेल्या भूस्खलन नकाशानुसार संपूर्ण पश्चिम घाट क्षेत्रात खरोखरच भूस्खलने झाली आहेत.      

डॉ.पिटलींनी माळीणच्या भूस्खलनाबद्दलही लिहिले आहे, पहा- http://blogs.agu.org/landslideblog/2014/07/31/malin-landslide-1/.

SANDRP शी बोलतांना डॉ. पिटली म्हणाले, “येथील मुख्य समस्या जमिनीच्या वापरात झालेले मोठे बदल आणि जंगलतोड या आहेत.” ते पुढे म्हणाले, “येथे मी असे गृहीत धरतो कि जोरदार अतिवृष्टीने या घटनेला चालना दिली, तिला जोड मिळाली ती घट्ट ओली माती, ढालाचा आकार, आणि विकास आणि पाण्याच्या बाबतीत झालेले गैरव्यवस्थापन यांची. हे खरे आहे कि नाही हे तर सखोल तपासणी अंतीच समजू शकेल, मात्र भूरचनेत असे प्रचंड मोठे बदल करण्याचा मोह मात्र टाळायलाच हवा.”

भीमाशंकरच्या आसपासच्या भूरचनेत झालेले बदल  

कृष्णा नदीची एक प्रमुख उपनदी असलेल्या भीमा नदीचे उगमस्थान, भीमाशंकर हे एक नेत्रदीपक जैवविविधतेने नटलेले, भरपूर पाउस पडणारे क्षेत्र आहे. महाराष्ट्राचा राज्य प्राणी शेकरूचेही (Malabar Giant Squirrel) हे निवासस्थान आहे. हा प्रदेश एका साहसी आदिवासी जमातीचे घर ही आहे, ज्यांच्या जीवनपद्धतीवर येथील अभयारण्य निर्मिती, डिंभे आणि इतर धरणांमुळे झालेले विस्थापन, आताचे पवनचक्की प्रकल्प इत्यादींतून अनेक आघात झाले आहेत.

गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्रातील भूरचनेत मोठे बदल झाले आहेत. मशागतीसाठी डोंगरउतारांचे मशीन्सद्वारे टेरेसिंग आणि डोंगर माथ्यावर पवनचक्की प्रकल्पानिमित्त चालणारे काम, ज्यात जंगलतोड करून, डोंगर उतारांना कापून रस्ते बनवले जातात, यातून हे बदल झाले आहेत. माळीण मध्ये असे पवनचक्की प्रकल्प नाहीत परंतु जवळच्या खेड तहसील मध्ये ते आहेत. आंबेगावातही असे प्रकल्प विचाराधीन आहेत.

हे समजून घेणे गरजेचे आहे कि मशागतीसाठी टेरेसिंग करणे हा या क्षेत्रातीलच नव्हे तर पश्चिम घाटातील जास्तीतजास्त आदिवासींचा पारंपारिक पेशा आहे. हा फक्त उदरनिर्वाहाला मदत करणारा महत्त्वाचा घटकच नाही तर त्याच्या मुळच्या अतांत्रिक प्रकृतीमुळे तो आपले प्रमाण, आवाका आणि अंमलबजावणींतही मर्यादित आहे. शाश्वतचे आनंद कपूर यांच्या म्हणण्यानुसार जेसीबी किंवा इतर यंत्रांद्वारे केलेले टेरेसिंग आदिवासींनाही आवडत नाही कारण ते मशागतीसाठी अजिबात अनुकूल नसते.

असे असले तरी, ही सुद्धा एक वास्तविकता आहे कि आता काही सरकारी विभाग टेरेसिंग प्रॉग्रामला चालना देण्यासाठी जेसीबीसारख्या यंत्रांचा वापर करत आहेत. अशास्त्रीय यांत्रिक टेरेसिंग, ज्यात मलब्याचा ढीग लावणे, उतारांची अस्थिरता, जलनिस्सारणावर परिणाम इत्यादींचा समावेश आहे, नैसर्गिकदृष्ट्याच असुरक्षित, अतिवृष्टीग्रस्त या क्षेत्रावरील दुष्परिणामांना कित्येक पटींनी वाढवू शकते.

सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांतर्गत चालू असलेल्या जमीन समतलीकरण गतिविधींचे स्वतंत्र, विश्वासार्ह परीक्षण ताबडतोब केले गेले पाहिजे आणि त्याचा अहवाल प्राप्त होईपर्यंत जेसीबीसारख्या मोठ्या यंत्रांचा वापर कमीतकमी केला गेला पाहिजे.

Western Ghats Expert Ecology Panel (WGEEP) आणि High Level Working Group (HLWG) यांच्या अहवालांनुसार या प्रदेशाचे व्यवस्थापन

हे दोन्ही अहवाल माळीणला क्रमशः इकोलॉजीकली सेन्सिटिव्ह झोन १ आणि इकोलॉजीकली सेन्सिटिव्ह एरिया (ESA) मध्ये ठेवतात.

WGEEP द्वारे दिली गेलेली ESZ १ ही उपाधी या क्षेत्रात, स्थानिक लोकसमुहांच्या सहभागाने, अनेक गतिविधींचे नियमन करते. या अहवालाने या भागात भूस्खलनाचा धोका विशेषकरून नमूद केला आहे.

माळीणच्या सभोवती असणाऱ्या पवनचक्कींच्या परिणामांवर टिप्पणी करतांना, WGEEP अहवाल म्हणतो, “प्रचंड जंगलतोडीसह (वन विभागाच्या अंदाजानुसार २८,००० झाडांची कत्तल समाविष्ट), आरक्षित जंगलांना कापत जाणारे मोठे रुंद रस्ते बांधले जात आहेत, अत्यंत चढावाच्या या रस्त्यांच्या निकृष्ट बांधकामामुळे हा पवनचक्की प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावरील जमिनीची झीज आणि भूस्खलनाला कारणीभूत ठरत आहे. यातून निघणारा सगळा मलबा सुपीक शेतजमिनी आणि कृष्णा नदीच्या उपनद्यांच्या पात्रात साठत आहे. वन विभागाचा या पवनचक्की चालकांशी संघर्ष होत आहे कारण ते नागरिकांना या डोंगरांवर जाण्यास बेकायदेशीरपणे मनाई करत आहेत. या कंपनीने ‘वन विभागअधिकृत’ असे खोटेच सांगणारे फलक आणि तपासणी नाके उभारले आहेत. अनेक वनवासी या डोंगरांवर परंपरागतरीत्या राहत आलेले आहेत. येथे वन अधिकार कायद्यांतर्गत त्यांना प्राप्त अधिकारांचीच पायमल्ली होत नाहीये तर ज्या डोंगरांवर ते कित्येक शतकांपासून राहत आहेत तेथेच त्यांच्या हालचालींवर बेकायदेशीरपणे निर्बंधही घातले जात आहेत”   

जर पर्यावरण आणि वन मंत्रालय तसेच राज्य सरकारांकडून WGEEP चा अहवाल स्वीकारला गेला असता तर पश्चिम घाटाचे व्यवस्थापन अधिक लोकाभिमुख आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने झाले असते परंतु महाराष्ट्र WGEEP चा असमर्थनीय आधारांवर अत्यंत त्वेषाने विरोध करत आहे आणि पर्यावरण आणि वन मंत्रालयही WGEEP ला फारसे महत्त्व देत नाहीये.

HLWG ही माळीण गावाला इकोलॉजीकली सेन्सिटिव्ह एरियांच्या यादीत समाविष्ट करत असले तरी ही ESA उपाधी या क्षेत्रासाठी फारशी उपयोगी नाही कारण ती फक्त खाणकाम आणि रेड कॅटेगरीतील उद्योगांवरच निर्बंध घालते. या क्षेत्राला धोका निर्माण करणाऱ्या जास्तीजास्त विकासकामांना HLWG द्वारे निर्बंध लागत नाही. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेण्यासाठी या प्रक्रियेत स्थानिक लोकांचा समावेश HLWG ने केलेला नाही. याबरोबरच HLWG च्या अहवालात या क्षेत्राची भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र म्हणून नोंद नाही तर WGEEP अहवाल ही बाब विशेषकरून ठळकपणे मांडतो. यावरून हे स्पष्ट होते कि HLWG चा अहवाल या क्षेत्रात माळीणसारख्या दुर्घटना टाळण्यासाठी फारशी मदत करू शकत नाही, परंतु WGEEP चा अहवाल नक्कीच मदतरूप ठरला असता.  

पुढचा मार्ग

उत्तर पश्चिम घाट, जो अति पर्जन्यमान, भरपूर जैवविविधता आणि आदिवासी लोकसमूहांचे वर्चस्व अशा वैशिष्ट्यांनी नटलेला आहे, त्याला आता त्याच्या वाट्याला आलेल्यापेक्षा अधिक संवेदनशील व्यवस्थापकीय दृष्टीकोणाची गरज आहे. WGEEP च्या अहवालाने जरी या क्षेत्राचे अधिक लोकतांत्रिक, न्याय्य आणि लोकाभिमुख व्यवस्थापन करण्याचा मार्ग प्रशस्थ केला असला तरी हा अहवाल राज्य सरकारकडून तसेच केंद्र सरकारकडून देखील लपवला गेला, कमी लेखला गेला आणि शेवटी नाकारला गेला. माळीण सारख्या दुर्घटना या क्षेत्राची धोक्याप्रती संवेदनशीलता अधोरेखित करतात. त्या या क्षेत्रावर परिणाम करणाऱ्या गुंतागुंतीच्या बाबीही दर्शवतात. असे असतांनाही या क्षेत्रात उपनगर, पवनचक्की, मोठी धरणे आणि दमणगंगा-पिंजल तसेच पार तापी नर्मदा यांसारखे नद्याजोड प्रकल्प, असे अविचारी प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. भीमाशंकर क्षेत्राजवळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका १२ पेक्षा जास्त मोठ्या धरणांसाठी खटाटोप करीत आहेत. यातील काही धरणांसाठी पश्चिम घाटातील डोंगर रांगांमध्ये मोठे बोगदे पाडावे लागतील. खूप सारे धोके आणि दुष्परिणाम असतांनाही या प्रचंड धरणांपैकी अनेक सायंटिफिक इम्पेक्ट असेसमेंट अथवा लोक सुनावणीपासून सहज सुटू शकतील. या प्रकल्पांचा विरोध झाला पाहिजे आणि ते तातडीने रद्द केले गेले पाहिजेत. या प्रकल्पांना समर्थनीय असा आधारच नाही, कारण ज्या शहरांसाठी ही धरणे प्रस्तावित आहेत त्या शहरांमध्ये याशिवाय अनेक इतर पर्याय उपलब्ध आहेत. 

याचप्रमाणे, महाराष्ट्र सरकारची पुणे जिल्ह्यातीलच वेल्हे आणि मुळशी क्षेत्रात तीन मोठी जलविद्युत धरणे बांधण्याचीही योजना आहे. वेल्हे क्षेत्रात आधीच ढाल अस्थिरता (slop instability) दिसून आली आहे आणि हे क्षेत्र भूकंपप्रवण क्षेत्र IV मध्येही मोडते, यामुळे असा कोणताही विकास प्रकल्प या क्षेत्रात उभारणे अत्यंत धोक्याचे आहे.  

अशा करूयात कि हृदय-पिळवटून टाकणारी माळीणची शोकांतिका आपल्या सर्वांना खडबडून जागे करणारी ठरेल, जी पश्चिम घाटाच्या अधिक संवेदनशील, प्रतिसादी, लोकतांत्रिक आणि शाश्वत व्यवस्थापनाचा मार्ग सुकर करणारी होईल. या दिशेने पहिले पाउल, राज्य आणि केंद्र सरकारने माळीण तसेच संपूर्ण पश्चिम घाटासाठी WGEEP च्या शिफारशी मान्य कराव्यात आणि ताबडतोब त्यांची अंमलबजावणी करावी.  

First published

http://sandrp.wordpress.com/2014/08/01/malin-landslide-tragedy-says-how-vulnerable-are-western-ghats/

परिणीता दांडेकर यांचे इतरही लेख वाचण्यासाठी कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्या :

https://sandrp.wordpress.com/?s=Parineeta+Dandekar

suryavanshipd@gmail.com

@@@@

विशेष मुलाखत - डॉ.विद्या अत्रेया

रेडीओ-कॉलरचा सिग्नल चेक करतांना विद्या अत्रेया आणि सहकारी 

डॉ. विद्या अत्रेय या पुणेस्थित एक प्रसिद्ध वन्यजीव-अभ्यासक आहेत. सध्या त्या वाईल्डलाईफ कन्झर्वेशन सोसायटी, बेंगालुरू येथे वाईल्डलाईफ बायोलॉजीस्ट म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या अभ्यासाचा मुख्य विषय ‘मानव-बिबट्या यांच्यातील आंतरक्रिया’ हा आहे. या विषयावर त्यांनी पीएच.डी केली आहे. बिबट्यांची जीवनशैली, त्यांचा स्वभाव, आपल्या निवासस्थानाबद्दलची त्यांची ओढ अशा अनेक गोष्टींचा त्या वर्षानुवर्षे अभ्यास करत आहेत. मानव-बिबट्या संघर्षाची कारणे शोधून तो शमविण्यासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून त्या प्रयत्नरत आहेत. एखादी समस्या सोडवितांना सर्वांना सोबत घेऊन ती सोडविण्यावर त्यांचा नेहमी भर राहिला आहे. त्यांच्या या मोलाच्या कार्यासाठी त्यांना अनेक मानसन्मानांनी गौरविण्यात आले आहे. बिबट्या-मानव संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी नियमावली बनवतांना केंद्र सरकारलाही त्यांच्या संशोधनाची मोठी मदत झाली आहे. त्यांचे काम आणि त्याचे महत्त्व समजून घेण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न

सरळधोपट नौकरी-व्यवसायाचा मार्ग सोडून तुम्ही वन्यजीवांच्या अभ्यासाकडे कशा काय वळलात?

प्राण्यांबद्दल मला नेहमीच जिव्हाळा होता. पण पहिल्यांदा जेव्हा मी एका जंगलात, तामिळनाडूतील अन्नामलाई जंगलात, गेले तेव्हा मला जाणवले कि हे खरोखर असे काहीतरी आहे कि ज्याची मला खूप आवड आहे.

अभ्यासासाठी इतर कोणताच प्राणी न निवडता तुम्ही बिबट्याचीच निवड का केली? वाघाभोवती तर फार मोठे प्रसिद्धीचे वलयही आहे.

माझ्या अभ्यासाचा मुख्य विषय म्हणून मी बिबट्याची निवड केली नाही. मी संघर्षाची निवड केली जो चित्ताकर्षक आहे कारण त्यात फक्त प्रण्यांचाच अभ्यास नाहीये तर माणसांचा आणि माणूस आणि वन्यजीव यांच्या परस्परक्रियांचाही अभ्यास आहे. याला सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक पैलू आहेत जे या अभ्यासाला खरोखरच मनोरंजक बनवतात.

बिबट्याने मारलेल्या शेळीसोबत तिचा मालक - फोटो- विद्या अत्रेया

बिबट्या हा हिंस्र प्राणी आहे. त्यावर काम करतांना तुमच्या जीवाला धोका निर्माण झाला असे कधी झाले का?

नाही. तो हिंस्र होतो तेव्हा जेव्हा त्याला डिवचले जाते. जेव्हा आम्ही या प्राण्यांचा अभ्यास करतो तेव्हा त्याला कोणत्याही प्रकारची वाईट वागणूक मिळू नये याची खात्री करण्यासाठी आम्ही सर्वोत्तम पद्धतींचा वापर करतो. जेव्हा एखाद्या प्राण्याला रेडीओ-कॉलर लावायची असते तेव्हा तज्ञ पशुवैद्यकांच्या देखरेखीखाली त्याला भूल (अनेस्थेशिया) दिली जाते. अशाप्रकारे आम्ही त्या प्राण्याचे आणि आमचेही जीवन धोक्यात घालत नाही.  

तुमच्या संशोधनातून आणि इतिहासातूनही हे सिद्ध होते कि बिबट्यासारखे वन्यप्राणी माणसांच्या आसपास शांततेने राहत आले आहेत तर आताच हा मानव-प्राणी संघर्ष वाढलेला का दिसतो आहे आणि यावर उपाय काय?

मला नक्की नाही सांगता येणार कि खरोखरच संघर्ष वाढलाय कि माध्यमांद्वारे संघर्षाच्या घटनांचे होणारे प्रसिद्धीकरण वाढले आहे. माध्यमे ही मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील नकारात्मक परस्परक्रियांना (ज्याला आपण संघर्ष म्हणतो) मोठ्याप्रमाणावर प्रसिद्धी देतात. म्हणूनच आपल्याला असे वाटते कि वन्यप्राणी फक्त संघर्षच निर्माण करतात. तुम्ही जर या वन्यप्राण्यांसोबत काम करणाऱ्या लोकांपैकी कोणालाही विचारले तर ते तुम्हाला सांगतील कि भारतात जास्तीतजास्त ठिकाणी स्थानिक लोकांनी या प्राण्यांच्या ऐतिहासिक अस्तित्वाशी जुळवून घेतले आहे. परंतु शहरी संशोधक आणि मिडिया प्रतिनिधी म्हणून आम्ही जेव्हा कधी ग्रामीण लोकांना प्रश्न विचारतो तेव्हा फक्त संघर्षाबद्दलच विचारतो, मग त्याचेच तेवढे वार्तांकन केले जाते. यावर काही १००% यशस्वी उपाय नसेलही परंतु हा विषय अधिक चांगल्याप्रकारे समजून, अशा परिस्थिती हाताळण्याच्या पारंपारिक पद्धती शिकून आपण वन्यप्राण्यांकडून आपल्याला होणारे नुकसान कमीतकमी करू शकतो आणि हे फक्त स्थानिक लोकांशी चर्चा करूनच करता येईल.        

या विषयात काम करतांनाची सर्वांत संस्मरणीय आठवण आम्हाला सांगाल?

तशा खूप आठवणी आहेत, परंतु त्यातल्या जास्तीतजास्त अकोले संगमनेर येथील स्थानिक वन विभागासोबत काम करतांनाच्या आहेत. एकदा आम्ही एका बिबट्याला पिंजऱ्यात पकडले आणि त्याला रेडीओ-कॉलर लावली. तो वनविभागाच्या नर्सरीत त्या पिंजऱ्यात शांत बसलेला होता. कोणी त्या बिबट्याजवळ जाऊन त्याला त्रास देऊ नये म्हणून तेथे स्थानिक वन विभागाचा एक कर्मचारी थांबला होता. त्याने मला संध्याकाळी ५:०० वाजता फोन केला आणि सांगितले कि जेव्हा तो घरी जाण्यासाठी तेथून निघून बसस्टॉपवर बसची वाट पाहत थांबला होता तेव्हा एक पत्रकार आपल्या मोटारसायकलवरून त्या बिबट्याच्या शोधात नर्सरीकडे गेला. आम्हाला सगळ्यांना टेंशन आले कारण बिबट्याला कोणत्याही प्रकारचा त्रास आम्हला नको होता. म्हणून मी त्या कर्मचाऱ्याला सांगितले कि तू पळत जा आणि तो पत्रकार बिबट्याला काही उपद्रव करणार नाही याची खात्री कर. मी तेथे थोड्यावेळाने पोहचले. तेथे गेटवर काही पहारेकऱ्यांची मुले बसलेली होती त्यांनी मला सांगितले कि त्या पत्रकाराने त्यांना बिबट्या कोठे आहे म्हणून विचारले आणि त्यांनी त्याला सांगितले कि त्याला तर कधीच येथून घेऊन गेले. आणि खास म्हणजे त्यांनी ते अगदी निर्विकार चेहऱ्याने सांगितले. मग आम्ही त्या मुलांना एक किलो जिलेबीची मेजवानी दिली. ज्या मला नेहमी स्मरणात राहतील अशा, ज्यात माणूस आणि बिबटे दोघांचाही समावेश आहे अशा माझ्या आठवणीतील गमतीदार घटनांपैकी ही एक.      

बिबट्याद्वारे मारला गेलेला कुत्रा – फोटो - विद्या अत्रेया

बिबट्याच्या हल्ल्यात कुटुंबातील एखादा सदस्य गमावलेल्या कुटुंबाला तुम्ही कधी भेटला आहात का? त्यांची प्रतिक्रिया कशी होती?

हा या कामाचा सर्वांत दुःखद भाग आहे जो मला आवडत नाही. पण या प्रतिक्रिया वेगवेगळ्या प्रकारच्या असतात. अशा घटनांचा इतिहास नाही अशा भागात लोक गोंधळलेल्या मनःस्थितीत असतात आणि काही भागांत जेथे मोठ्या प्रमाणावर माणसांवर हल्ले होतात (जसे उत्तराखंड राज्यात) तेथे लोक रागावलेले असतात.  

वन्यप्राण्यांसोबत काम करतांना एखाद्या प्राण्याचा लळा लागला असे कधी झाले का?

नाही. मी या क्षेत्रात एक प्रोफेशनल म्हणून काम करते, मी बिबट्यावर “प्रेम” करते म्हणून नाही. प्रत्येकाची अशी अपेक्षा असते कि मी बिबट्यावर “प्रेम” करावं. मला वाटत तुम्ही ज्या प्रजातीवर काम करत आहात तिच्यात भावनिकरित्या गुंतणे हे कधीकधी तुमच्या संशोधनासाठी नुकसानकारक ठरू शकत कारण मग तुम्ही त्या प्रजातीबद्दल पक्षपाती होऊ शकता. मी जेव्हा बिबट्यासारख्या एखाद्या प्रजातीवर, जी माणसांच्या आसपास राहते, काम करत असते तेव्हा मी बिबट्याला माणसांपेक्षा जास्त महत्त्व देऊ शकत नाही.

मायक्रोचीप, रेडीओ-कॉलर या वस्तूंचा वन्यप्राण्यांना त्रास होत नाही का?

होऊ शकतो पण तेवढाच जेवढा आपल्याला एखाद्या सोन्याच्या साखळीच्या वजनाचा किंवा घ्याव्या लागलेल्या एखाद्या इंजेक्शनचा होतो. परंतु हे अत्यंत गरजेचे आहे कारण वन्यप्राणी हे खूपच बुजरे असतात, विशेषकरून मार्जारवर्गातील मोठे प्राणी. माणसांच्या सहवासात राहणाऱ्या या प्राण्यांबद्दल आपल्याला पुरेशी माहिती असेल तरच आपण त्यांना अधिक चांगल्याप्रकारे हाताळू शकतो. तुम्हाला जर अत्यंत गूढ स्वभावाच्या अशा या प्रजातींचा अभ्यास करायचा असेल तर या पद्धतींचा वापर करणे हाच एकमेव मार्ग आहे. एक संशोधक म्हणून मी मला शक्य असेल तितक्या चांगल्या पद्धतीने या प्राण्यांना वागवण्याचा प्रयत्न करते.  

या क्षेत्रात इतके झोकून देऊन काम करतांना आपले कौटुंबिक, सामाजिक संबंध सांभाळण्यात काही अडचणी आल्या का?

मी स्वतःला पूर्णपणे या कामाला समर्पित केलेले नाही. मला कौटुंबिक आणि सामाजिक संबंध आहेत याचे मला भान आहे. तुम्ही असे म्हणू शकता कि कामाच्या वेळेत मी शक्य असेल तितके अधिक काम करते तितकेच जितके एखादा सामान्य माणूस करेल मात्र त्यापेक्षा जास्त नाही.

बिबट्याच्या पावलांचे उमटलेले ठसे – फोटो - विद्या अत्रेया 

तुमचे असे काही विशिष्ट तत्त्वज्ञान किंवा जीवनाकडे पाहण्याची विशिष्ट दृष्टी आहे का जिची तुम्हाला तुमच्या या कामात मदत झाली?

सर्वांना समानतेची वागणूक देण्यावर माझा विश्वास आहे. मला वाटत जीवन जगण्याचा हा मुलभूत मार्ग आहे कारण जेव्हा तुम्ही असे करता तेव्हा लोकही तुम्हाला चांगली वागणूक देतात.

बिबट्यासारख्या प्रजातींबद्दल सामान्य लोकांच्या प्रतिक्रियांविषयी तुम्हाला त्यांना काय संदेश द्यायला आवडेल?

स्थानिक लोक जे या प्राण्यांच्या सहवासात राहतात त्यांनी रात्रीच्या वेळी आपली गुरेढोरे चांगल्या गोठ्यात ठेवणे हे महत्त्वाचे आहे जेणेकरून त्यांचे नुकसान कमीतकमी होईल. आणखी एक मी असं म्हणेन कि सर्व वन्यप्राणी माणसांना टाळण्याचा अगदी आटोकाट प्रयत्न करतात. जर आपण त्यांच्या त्यांच्या स्पेसचा आदर केला तर तेही आपल्यापासून अंतर राखून राहतील.

-परीक्षित सूर्यवंशी
First published in http://paryavaran.org/

suryavanshipd@gmail.com

@@@