माळीण भूस्खलन शोकांतिका पश्चिम घाटाची धोक्याप्रती संवेदनशीलता अधोरेखित करते

परिणीता दांडेकर, अनुवाद – परीक्षित सूर्यवंशी

महाराष्ट्रातील आंबेगाव तालुक्यातील माळीण या एका छोट्याशा गावात घडलेली ही शोकांतिका. ३० जुलै २०१४ ला भल्या पहाटे येथे दरडी कोसळली, आतापर्यंत हाती आलेल्या बातम्यांनुसार, या भूस्खलनाने निर्माण झालेल्या प्रचंड मलब्याखाली जवळजवळ ४० घरे गाडली गेली आहेत. वेगवेगळ्या अंदाजांनुसार आतापर्यंत मृतांची संख्या ४४ तर मलब्याखाली अडकलेल्या/दबलेल्या माणसांची संख्या १५० ते ३०० पर्यंत सांगितली जात आहे. बचावकार्य प्रमुखांच्या मते अडकलेल्यांपैकी/दबलेल्या कोणाचीही वाचण्याची शक्यता आता कमीच आहे.

माळीण येथील विनाश फोटो-अतुल कुमार काळे, स्थानिक कार्यकर्ते 

या घटनेला कारणीभूत काही प्रमुख घटक:

खूप जास्त पाउस : हा प्रदेश उत्तर पश्चिम घाटात आहे जेथे पावसाळ्यात खूप जास्त पाउस पडतो. २५ ते ३१ जुलै या आठवड्यात या क्षेत्रात विशेष अतिवृष्टी होत होती. SANDRP ने आपल्या फेसबुक पेजवर २९ जुलैच्या रात्री यासंबंधी धोक्याचा इशारा दिला होता (https://www.facebook.com/sandrp.in). NASA च्या (The National Aeronautics and Space Administration of US) TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission, see:http://trmm.gsfc.nasa.gov/publications_dir/instant_2.html) या संस्थेच्या नोंदीनुसार या आठवड्यात एकूण ६०० मिमीहून जास्त पाउस पडला, ज्यातील जास्तीतजास्त २९ ते ३० जुलै दरम्यान पडला. खर म्हणजे २९ जुलै रोजी २४ तासाच्या पर्जन्य नकाशावर माळीणगावासह आसपासचा संपूर्ण परिसर जांभळ्या रंगात दाखविण्यात आला होता, म्हणजेच तिथे १७५ मिमीहून जास्त पाउस पडू शकतो. ही अतिवृष्टीची सर्वोच्च श्रेणी मानली जाते.

आम्ही हा लेख १ ऑगस्ट २०१४ ला लिहित आहोत आणि या क्षेत्रात अजूनही मुसळधार ते अतिमुसळधार पाउस पडत आहे.

Down to Earth चा भूस्खलनापूर्वी “२४ तासांत फक्त ४ मिमी पाउस पडल्याचा” अहवाल हा अत्यंत धक्कादायक आहे, कारण वस्तुस्थिती एकदम वेगळी आहे.  

वातावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे अशा अतितीव्र अतिवृष्टीच्या घटनाची वारंवारिता वाढत जाणार आहे, जी अशा प्रदेशांना भूस्खलनासारख्या दुर्घटनांप्रती अधिकच संवेदनशील बनवेल.

माळीण येथील विनाश फोटो-अतुल कुमार काळे, स्थानिक कार्यकर्ते

भूस्खलनाचा इशारा

२९ जुलै २०१४ माळीणला अति मुसळधार पाउस 9 pm IST NASA TRMM

३० जुलै २०१४ माळीणला अति मुसळधार पाउस 9 pm IST NASA TRMM

उत्तर पश्चिम घाटाच्या आसपासच्या प्रदेशांत, अगदी गुजरात पर्यंत जोरदार अतिवृष्टी झाल्यामुळे NASAच्या TRMMने या क्षेत्राला ३० जुलै रोजी भूस्खालानाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील म्हणून ठळकपणे दाखविले होते.

खाली दिलेला NASA TRMMचा ३० जुलै २०१४ रोजीचा भूस्खलनाच्यादृष्टीने अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रांचा नकाशा पहा. यात भीमाशंकर आणि माळीण ठळकपणे दाखविले आहेत.

भूस्खलनाची शक्यता असलेली क्षेत्रे, NASA, 6 pm IST ३० जुलै २०१४

धरणाशी संबंध

माळीण गाव हे डिंभे धरणापासून अंदाजे १.५ किमी अंतरावर आहे. सिंचन प्रकल्प म्हणून बांधण्यात आलेले हे एक मोठे धारण असून याचे बांधकाम २००० साली पूर्ण झाले. ३१ जुलै रोजी या धरणात ४४% पाण्याचा जिवंतसाठा होता. अर्थात धरणात १५६ दशलक्ष घनमीटर पाणी होते. धरणातील पाण्याच्या पातळीत होणारे चढउतार आणि त्याच्या कडेच्या क्षेत्रात होणारे भूस्खलन यांचा परस्परसंबंध बऱ्याच लिखाणातून दाखवला गेला आहे. पूर्वी काही भूवैज्ञानिकांनी डिंभे धरणाच्या आसपासच्या भागात भूस्खलनसंबंधी क्रियांत वाढ झाल्याच्या नोंदीही करून ठेवल्या आहेत(http://timesofindia.indiatimes.com/City/Mumbai/More-landslides-likely-in-5km-radius-of-Dimbhe-dam/articleshow/39314716.cms). ही दुर्घटना झाली तेव्हा हे धारण ओसंडून वाहत नव्हते. पण ही गोष्ट ही सर्वज्ञात आहे कि, धरणातील पाणीपातळीत होणारे चढउतार आणि जलनिस्सारण तसेच भूपृष्ठाखालील पाण्याचा प्रवाहांत होणारे बदल, यामुळे धरणे आपल्या कडेच्या भागांत भूस्खलनाला कारणीभूत ठरू शकतात.

डिंभे धरणाची ठळक वैशिष्ट्ये: उंची: ६७.२१ मी., लांबी: ८५२ मी., एकूण पाणी साठवण क्षमता: ३८.२२ दघमी., जिवंतपाणी साठवण क्षमता: ३५.३९१ दघमी., जलाशयाचे क्षेत्रफळ : १७५४.७ हेक्टर.

हे धरण आणि त्याच्या परीचालानाचा या प्रदेशाच्या भूरचनेवर काय परिणाम झाला आणि धरणाचा भूस्खलनाशी असलेला संभाव्य संबंध यांची खोलवर तपासणी होणे आवश्यक आहे.  

डिंभे धरण आणि त्याच्या पाणलोटक्षेत्राजवळील माळीण गावाचे स्थान, गुगल मॅप

या प्रदेशासाठी भूस्खलन पूर्णपणे नवीन नाही
कल्पवृक्ष संस्थेच्याच्या पर्यावरण आणि इतिहासतज्ञ, सायली पलांडे दातार यांच्या म्हणण्यानुसार या क्षेत्रात यापूर्वीही काही भूस्खलनाच्या घटना घडलेल्या आहेत (उदा.२००६-०७). या प्रदेशात काही दशकांपासून काम करणाऱ्या शाश्वत या स्वयंसेवी संस्थेचे आनंद कपूर म्हणतात कि त्या पूर्वीही एकदा भूस्खलन झाले होते ज्यात काही गुरेढोरे दाबली गेली होती आणि माणसांना वाचवावे लागले होते. पुण्यापासून ६० किमीवर मावळ तालुक्यातील भाजे गावात २३ जुलै १९८९ रोजी कोसळलेल्या प्रचंड दरडीत ३९ माणसे दगावली होती(http://indianexpress.com/article/india/india-others/before-malin-the-1961-pune-flood-and-the-1989-bhaja-landslide/).

पुणे तसेच महाराष्ट्राच्या पश्चिम घाटात भूस्खलनासंबंधी अनेक दुर्घटना घडलेल्या आहेत. ऑगस्ट २००४ मध्ये पुण्याजवळील मालेमध्ये भूस्खलनामुळे एक जण मृत्युमुखी पडला, २००४ मध्येच उपसा सिंचन योजनेच्या भुयारात काम करत असतांना दरडी कोसळल्याने एक कामगार मरण पावला, जून २००५ मध्ये घाटघर जलविद्युत प्रकल्पाच्या भुयारात भूस्खलनामुळे ४ कामगारांचा मृत्यू झाला.  

या प्रदेशाच्या भूरचनेत झालेल्या मोठ्या बदलांचा परिणाम

दुर्हम विद्यापीठातील जिओग्राफी विभागाचे धोका आणि जोखीम (hazards and risks) या विषयातील  आंतरराष्ट्रीय तज्ञ, डॉ. डेव्हिड पिटली (Dr. David Petley), यांनी तयार केलेल्या भूस्खलन नकाशानुसार संपूर्ण पश्चिम घाट क्षेत्रात खरोखरच भूस्खलने झाली आहेत.      

डॉ.पिटलींनी माळीणच्या भूस्खलनाबद्दलही लिहिले आहे, पहा- http://blogs.agu.org/landslideblog/2014/07/31/malin-landslide-1/.

SANDRP शी बोलतांना डॉ. पिटली म्हणाले, “येथील मुख्य समस्या जमिनीच्या वापरात झालेले मोठे बदल आणि जंगलतोड या आहेत.” ते पुढे म्हणाले, “येथे मी असे गृहीत धरतो कि जोरदार अतिवृष्टीने या घटनेला चालना दिली, तिला जोड मिळाली ती घट्ट ओली माती, ढालाचा आकार, आणि विकास आणि पाण्याच्या बाबतीत झालेले गैरव्यवस्थापन यांची. हे खरे आहे कि नाही हे तर सखोल तपासणी अंतीच समजू शकेल, मात्र भूरचनेत असे प्रचंड मोठे बदल करण्याचा मोह मात्र टाळायलाच हवा.”

भीमाशंकरच्या आसपासच्या भूरचनेत झालेले बदल  

कृष्णा नदीची एक प्रमुख उपनदी असलेल्या भीमा नदीचे उगमस्थान, भीमाशंकर हे एक नेत्रदीपक जैवविविधतेने नटलेले, भरपूर पाउस पडणारे क्षेत्र आहे. महाराष्ट्राचा राज्य प्राणी शेकरूचेही (Malabar Giant Squirrel) हे निवासस्थान आहे. हा प्रदेश एका साहसी आदिवासी जमातीचे घर ही आहे, ज्यांच्या जीवनपद्धतीवर येथील अभयारण्य निर्मिती, डिंभे आणि इतर धरणांमुळे झालेले विस्थापन, आताचे पवनचक्की प्रकल्प इत्यादींतून अनेक आघात झाले आहेत.

गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्रातील भूरचनेत मोठे बदल झाले आहेत. मशागतीसाठी डोंगरउतारांचे मशीन्सद्वारे टेरेसिंग आणि डोंगर माथ्यावर पवनचक्की प्रकल्पानिमित्त चालणारे काम, ज्यात जंगलतोड करून, डोंगर उतारांना कापून रस्ते बनवले जातात, यातून हे बदल झाले आहेत. माळीण मध्ये असे पवनचक्की प्रकल्प नाहीत परंतु जवळच्या खेड तहसील मध्ये ते आहेत. आंबेगावातही असे प्रकल्प विचाराधीन आहेत.

हे समजून घेणे गरजेचे आहे कि मशागतीसाठी टेरेसिंग करणे हा या क्षेत्रातीलच नव्हे तर पश्चिम घाटातील जास्तीतजास्त आदिवासींचा पारंपारिक पेशा आहे. हा फक्त उदरनिर्वाहाला मदत करणारा महत्त्वाचा घटकच नाही तर त्याच्या मुळच्या अतांत्रिक प्रकृतीमुळे तो आपले प्रमाण, आवाका आणि अंमलबजावणींतही मर्यादित आहे. शाश्वतचे आनंद कपूर यांच्या म्हणण्यानुसार जेसीबी किंवा इतर यंत्रांद्वारे केलेले टेरेसिंग आदिवासींनाही आवडत नाही कारण ते मशागतीसाठी अजिबात अनुकूल नसते.

असे असले तरी, ही सुद्धा एक वास्तविकता आहे कि आता काही सरकारी विभाग टेरेसिंग प्रॉग्रामला चालना देण्यासाठी जेसीबीसारख्या यंत्रांचा वापर करत आहेत. अशास्त्रीय यांत्रिक टेरेसिंग, ज्यात मलब्याचा ढीग लावणे, उतारांची अस्थिरता, जलनिस्सारणावर परिणाम इत्यादींचा समावेश आहे, नैसर्गिकदृष्ट्याच असुरक्षित, अतिवृष्टीग्रस्त या क्षेत्रावरील दुष्परिणामांना कित्येक पटींनी वाढवू शकते.

सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांतर्गत चालू असलेल्या जमीन समतलीकरण गतिविधींचे स्वतंत्र, विश्वासार्ह परीक्षण ताबडतोब केले गेले पाहिजे आणि त्याचा अहवाल प्राप्त होईपर्यंत जेसीबीसारख्या मोठ्या यंत्रांचा वापर कमीतकमी केला गेला पाहिजे.

Western Ghats Expert Ecology Panel (WGEEP) आणि High Level Working Group (HLWG) यांच्या अहवालांनुसार या प्रदेशाचे व्यवस्थापन

हे दोन्ही अहवाल माळीणला क्रमशः इकोलॉजीकली सेन्सिटिव्ह झोन १ आणि इकोलॉजीकली सेन्सिटिव्ह एरिया (ESA) मध्ये ठेवतात.

WGEEP द्वारे दिली गेलेली ESZ १ ही उपाधी या क्षेत्रात, स्थानिक लोकसमुहांच्या सहभागाने, अनेक गतिविधींचे नियमन करते. या अहवालाने या भागात भूस्खलनाचा धोका विशेषकरून नमूद केला आहे.

माळीणच्या सभोवती असणाऱ्या पवनचक्कींच्या परिणामांवर टिप्पणी करतांना, WGEEP अहवाल म्हणतो, “प्रचंड जंगलतोडीसह (वन विभागाच्या अंदाजानुसार २८,००० झाडांची कत्तल समाविष्ट), आरक्षित जंगलांना कापत जाणारे मोठे रुंद रस्ते बांधले जात आहेत, अत्यंत चढावाच्या या रस्त्यांच्या निकृष्ट बांधकामामुळे हा पवनचक्की प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावरील जमिनीची झीज आणि भूस्खलनाला कारणीभूत ठरत आहे. यातून निघणारा सगळा मलबा सुपीक शेतजमिनी आणि कृष्णा नदीच्या उपनद्यांच्या पात्रात साठत आहे. वन विभागाचा या पवनचक्की चालकांशी संघर्ष होत आहे कारण ते नागरिकांना या डोंगरांवर जाण्यास बेकायदेशीरपणे मनाई करत आहेत. या कंपनीने ‘वन विभागअधिकृत’ असे खोटेच सांगणारे फलक आणि तपासणी नाके उभारले आहेत. अनेक वनवासी या डोंगरांवर परंपरागतरीत्या राहत आलेले आहेत. येथे वन अधिकार कायद्यांतर्गत त्यांना प्राप्त अधिकारांचीच पायमल्ली होत नाहीये तर ज्या डोंगरांवर ते कित्येक शतकांपासून राहत आहेत तेथेच त्यांच्या हालचालींवर बेकायदेशीरपणे निर्बंधही घातले जात आहेत”   

जर पर्यावरण आणि वन मंत्रालय तसेच राज्य सरकारांकडून WGEEP चा अहवाल स्वीकारला गेला असता तर पश्चिम घाटाचे व्यवस्थापन अधिक लोकाभिमुख आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने झाले असते परंतु महाराष्ट्र WGEEP चा असमर्थनीय आधारांवर अत्यंत त्वेषाने विरोध करत आहे आणि पर्यावरण आणि वन मंत्रालयही WGEEP ला फारसे महत्त्व देत नाहीये.

HLWG ही माळीण गावाला इकोलॉजीकली सेन्सिटिव्ह एरियांच्या यादीत समाविष्ट करत असले तरी ही ESA उपाधी या क्षेत्रासाठी फारशी उपयोगी नाही कारण ती फक्त खाणकाम आणि रेड कॅटेगरीतील उद्योगांवरच निर्बंध घालते. या क्षेत्राला धोका निर्माण करणाऱ्या जास्तीजास्त विकासकामांना HLWG द्वारे निर्बंध लागत नाही. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेण्यासाठी या प्रक्रियेत स्थानिक लोकांचा समावेश HLWG ने केलेला नाही. याबरोबरच HLWG च्या अहवालात या क्षेत्राची भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र म्हणून नोंद नाही तर WGEEP अहवाल ही बाब विशेषकरून ठळकपणे मांडतो. यावरून हे स्पष्ट होते कि HLWG चा अहवाल या क्षेत्रात माळीणसारख्या दुर्घटना टाळण्यासाठी फारशी मदत करू शकत नाही, परंतु WGEEP चा अहवाल नक्कीच मदतरूप ठरला असता.  

पुढचा मार्ग

उत्तर पश्चिम घाट, जो अति पर्जन्यमान, भरपूर जैवविविधता आणि आदिवासी लोकसमूहांचे वर्चस्व अशा वैशिष्ट्यांनी नटलेला आहे, त्याला आता त्याच्या वाट्याला आलेल्यापेक्षा अधिक संवेदनशील व्यवस्थापकीय दृष्टीकोणाची गरज आहे. WGEEP च्या अहवालाने जरी या क्षेत्राचे अधिक लोकतांत्रिक, न्याय्य आणि लोकाभिमुख व्यवस्थापन करण्याचा मार्ग प्रशस्थ केला असला तरी हा अहवाल राज्य सरकारकडून तसेच केंद्र सरकारकडून देखील लपवला गेला, कमी लेखला गेला आणि शेवटी नाकारला गेला. माळीण सारख्या दुर्घटना या क्षेत्राची धोक्याप्रती संवेदनशीलता अधोरेखित करतात. त्या या क्षेत्रावर परिणाम करणाऱ्या गुंतागुंतीच्या बाबीही दर्शवतात. असे असतांनाही या क्षेत्रात उपनगर, पवनचक्की, मोठी धरणे आणि दमणगंगा-पिंजल तसेच पार तापी नर्मदा यांसारखे नद्याजोड प्रकल्प, असे अविचारी प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. भीमाशंकर क्षेत्राजवळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका १२ पेक्षा जास्त मोठ्या धरणांसाठी खटाटोप करीत आहेत. यातील काही धरणांसाठी पश्चिम घाटातील डोंगर रांगांमध्ये मोठे बोगदे पाडावे लागतील. खूप सारे धोके आणि दुष्परिणाम असतांनाही या प्रचंड धरणांपैकी अनेक सायंटिफिक इम्पेक्ट असेसमेंट अथवा लोक सुनावणीपासून सहज सुटू शकतील. या प्रकल्पांचा विरोध झाला पाहिजे आणि ते तातडीने रद्द केले गेले पाहिजेत. या प्रकल्पांना समर्थनीय असा आधारच नाही, कारण ज्या शहरांसाठी ही धरणे प्रस्तावित आहेत त्या शहरांमध्ये याशिवाय अनेक इतर पर्याय उपलब्ध आहेत. 

याचप्रमाणे, महाराष्ट्र सरकारची पुणे जिल्ह्यातीलच वेल्हे आणि मुळशी क्षेत्रात तीन मोठी जलविद्युत धरणे बांधण्याचीही योजना आहे. वेल्हे क्षेत्रात आधीच ढाल अस्थिरता (slop instability) दिसून आली आहे आणि हे क्षेत्र भूकंपप्रवण क्षेत्र IV मध्येही मोडते, यामुळे असा कोणताही विकास प्रकल्प या क्षेत्रात उभारणे अत्यंत धोक्याचे आहे.  

अशा करूयात कि हृदय-पिळवटून टाकणारी माळीणची शोकांतिका आपल्या सर्वांना खडबडून जागे करणारी ठरेल, जी पश्चिम घाटाच्या अधिक संवेदनशील, प्रतिसादी, लोकतांत्रिक आणि शाश्वत व्यवस्थापनाचा मार्ग सुकर करणारी होईल. या दिशेने पहिले पाउल, राज्य आणि केंद्र सरकारने माळीण तसेच संपूर्ण पश्चिम घाटासाठी WGEEP च्या शिफारशी मान्य कराव्यात आणि ताबडतोब त्यांची अंमलबजावणी करावी.  

First published

http://sandrp.wordpress.com/2014/08/01/malin-landslide-tragedy-says-how-vulnerable-are-western-ghats/

परिणीता दांडेकर यांचे इतरही लेख वाचण्यासाठी कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्या :

https://sandrp.wordpress.com/?s=Parineeta+Dandekar

suryavanshipd@gmail.com

@@@@