 |
पिंगोरी गावचा “गणेश सागर” तलाव, गाळ
काढल्यानंतरचा. फोटो- dagdushetganapati.org
|
मोठी धरणे बांधण्याच्या आपल्या धोरणामुळे आणि
अलीकडील धरण घोटाळ्यामुळे महाराष्ट्र बदनाम असला तरी जेव्हा पाणलोट क्षेत्र विकास,
सहकार पद्धतीने पाणी व्यवस्थापन आणि उपलब्ध पाणीसाठ्यांचे समान वाटप या बाबतीतील आद्यप्रणेतांबद्दल चर्चा होते तेव्हा याला देशातील सर्वांत पुरोगामी
राज्यांपैकी एक म्हटले जाते. महाराष्ट्र राज्यात कित्येक केंद्र अनुदानीत आणि
राज्य अनुदानीत ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम (DPAP), इंटिग्रेटेड वेस्टलेंड
डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (IWDP), आदर्श गाव योजना इत्यादींसारख्या पाणलोटक्षेत्र
विकास कार्यक्रमांच्या जोडीला राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, वाघड आणि पालखेडमध्ये
सोप्पेकॉमने पाणी वापर संघटनांवर केलेले काम, पाणी पंचायतचे कार्य, एफार्म इत्यादी
अशा अनेक यशोगाथा आहेत. या राज्याला या क्षेत्रात अत्यंत निष्ठेने काम करणाऱ्या
स्व.विलासराव साळुंके, अण्णा हजारे, पोपटराव पवार, स्व.मुकुंदराव घारे, श्रीमती
कल्पनाताई साळुंके यांच्यासारख्या अनेक दिग्गज कार्यकर्त्यांचे
भरघोस योगदान लाभले आहे. त्यांनी फक्त पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यावरच नव्हे तर उपलब्ध
पाणीसाठ्यांचे समानतेने आणि दूरदर्शीपणाने वाटप आणि व्यवस्थापन यांवर भर दिला. तसेच
ज्यांच्या मुळाशी समानता, संवेदनशीलता, सामाजिक वास्तविकता आणि पर्यावरणाशी अनुकूल
शाश्वत विकास या संकल्पना आहेत अशा सहकारी पाणलोट व्यवस्थापनाच्या अनेक पैलूंवरही त्यांनी
भर दिला.
२०१२-१३ मध्ये महाराष्ट्र आतापर्यंत पडलेल्या
भयंकर दुष्काळांपैकी एकाला तोंड देत असतांनाही वरील संदर्भांची एक भूमिका होती. या
विनाशकारी दुष्काळाने राज्यातल्या काही पाणलोट उपक्रमांना देशोधडीला लावले, ज्यातील
काही राज्य सरकार आश्रित तर काही पूर्णपणे अनाश्रीत होते.
पाणलोट किंवा इतर साध्या उपायांनी स्थानिक
पातळीवरील पाण्याच्या उपलब्धतेत वाढ करण्याच्या काही यशस्वी प्रयत्नांचा आम्ही
अभ्यास केला. “स्थानिक पुढाकार” हे या उदाहरणांतील समान धागा आहे. स्थानिक
पुढाकाराला तज्ञांचे प्रेरक मार्गदर्शन आणि सरकारी संस्थांचे पाठबळ लाभले कि
सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळतात हे पुन्हा एकदा अनुभवला आले.
याचवेळी आमचे लक्ष अशा काही तात्पुरत्या पाणलोट
उपायांकडेही गेले जे सध्या सरकार आश्रित आहेत. हे तात्पुरते उपाय सहकारी पाणलोट
व्यवस्थापन आणि समान पाणी वाटप यांद्वारे होणाऱ्या सर्वांगीण आणि दीर्घकालीन
प्रयत्नांना पर्याय ठरू शकतात का याचा आम्ही विचार केला. खाली दिलेली उदाहरणे ही
कृषिदैनिक “एग्रोवन” मधून घेतली आहेत त्यांच्या कडे मात्र सूचक म्हणून पहिले जावे.
हे काम कशाप्रकारे विकसित होत गेले हे समजून घेण्यासाठी आम्ही हे बदल घडवून
आणण्यात प्रमुख भूमिका असलेल्या लोकांशी चर्चा केली.
 |
हिवरेबाजारचे सरपंच पोपटराव पवार फोटो : Business Standard
|
दुष्काळप्रवण अहमदनगर भागातील नायगावने गावतळ्यातील गाळ काढला
जिल्हा अहमदनगर आणि तालुका जामखेड असलेले नायगाव
हे महाराष्ट्रातील ५००० लोकसंख्येचे एक लहान गाव आहे. जामखेडच्या खैरी नदीवरील
खैरी जलसिंचन प्रकल्प हा या गावापासून केवळ 3 कि.मी. अंतरावर असूनही तो नायगावची
पाण्याच्या दुर्भिक्षापासून सुटका करत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून
फेब्रुवारीनंतर नायगावात पाण्याची टंचाई खूपच गंभीर रूप धारण करू लागली आहे आणि गावाचे
पाण्याच्या टँकरवरील अवलंबित्वही वाढले आहे.
या गावात एक तलाव आहे – नायगावचा तलाव. १९७२
च्या महाभानायक दुष्काळानंतर जलसंपदा विभागाने बांधलेला. तो ४२ हेक्टरपेक्षा जास्त
जमिनीवर पसरलेला आहे. परंतु देखभालीअभावी या तलावात गाळ साचला होता आणि त्याच्या
पाणी साठवण क्षमतेत मोठ्याप्रमाणावर घट झाली होती. २०१२-१३ चा दुष्काळ हा
नायगावसाठी शेवटचा झटका ठरला. गाळाने भरलेला तलाव ज्यात क्वचितच पाणी साठवले जात
होते गावकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आणत होता. २०१३ च्या उन्हाळ्यात नायगावातील १५००
पेक्षा जास्त लोक हातांनी आणि मशीनने या तलावातील गाळ काढण्यासाठी एकत्र आली. या
एकत्रित प्रयासाचा परिणाम तलावातून 3 लाख चौरस मीटर गाळ काढला गेला.
शेतकरी असल्याकारणाने त्यांना या गाळाचे मूल्य
जाणवले आणि मग हा गाळ २५० हेक्टरहून अधिक शेतजमिनींवर पसरवला गेला. शेतकऱ्यांचा
उत्साह आणि पुढाकार पाहून जामखेड तालुक्याच्या तहसीलदारांनी या गळावरील रॉयल्टी
माफ केली. परंतु या व्यतिरिक्त या प्रयत्नांत कोणतीच सरकारी मदत घेतली गेली नाही. त्यांनी
असे का केले? आम्ही पाणलोट समितीचे अध्यक्ष सुरेश उगले यांना विचारले, “२०१२
उत्तरार्ध-२०१३ पूर्वार्धात एकत्र येऊन काहीतरी करावे असे आम्ही ठरवले होते. आम्हाला
भीती होती कि जर सरकारच्या MNREGA सारख्या योजनेला मंजुरी मिळण्यास वेळ लागला तर
२०१३ चा पावसाळा आमच्या हातून निसटून जाईल. यापुढे आम्हाला एकही पावसाळा गमवायचा
नव्हता त्यामुळे सर्व काम आम्ही स्वतःच, स्वेच्छेने केले.”
 |
जामखेडचा ओसाड भूप्रदेश फोटो : jamkhed.wordpress.com
|
तलावातील गाळ काढण्याबरोबरच गावकऱ्यांनी कृषि
विभागासोबत आजूबाजूच्या परिसरात पाणलोटविकासाची कामे केली ज्यात सतत बंधारे खणणे
(Continuous Contour Trenching), नाला बिल्डींग
आणि गली प्लगिंग इत्यादी कामांचा समावेश आहे. याचे परिणाम स्पष्टपणे दिसत आहेत.
गाव तलावातील गाळ काढल्यामुळे त्याच्या आसपासच्या ३०-४० विहिरींची पाणी पातळी
वाढली आहे. शेतकरी प्रत्यक्ष तळ्यातूनदेखील पाणी घेत आहेत. पाणलोटक्षेत्र विकासाच्या
कामांमुळेही इतर विहिरींची पाणी पातळी वाढली आणि जमिनीतील ओलावादेखील वाढला आहे. याचा
परिणाम म्हणून पिकांत अधिक वैविध्य आले आहे. २०१३ च्या खरीपात जास्तीची ३५ हेक्टर
जमीन ही कापूस, सोयाबीन, मुग, उडीद, उस अशा बहुविध पिकांखाली आली आणि १८ हेक्टरवर
फळबागा लावल्या गेल्या. गावकरी अभिमानाने सांगतात कि ज्या जमिनींवर गाळ पसरवला
गेला त्यांची उत्पादकता वाढली. योगेश शिंदेंच्या शब्दांत, “माझ्या हलक्या
जमिनीत पिकांची निवड करण्यास मला फारसा वाव नव्हता. परंतु तलावातील गाळामुळे मला
जवारी, उडीद आणि इतर चारा पिके घेता आली. यावर्षी आम्ही खरच भाग्यवान राहिलो.”
यासोबतच एक चिंता करायला लावणारी गोष्ट ही घडते
आहे ती म्हणजे उसाखालील क्षेत्रातही वाढ होत आहे. याबाबत विचारले असता
पाणलोटक्षेत्र विकास समितीचे अध्यक्ष म्हणाले, “हो, नव्याने उसाखाली आलेल्या सर्व
जमिनींचे सिंचन आम्ही ठिबक पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. परंतु हे कठीण आहे.
सरकारी अर्थसहाय्य ज्यांना त्याची सर्वाधिक गरज आहे अशा गरीबातील गरीब
शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाही.” परंतु जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले नाहीत तर नायगावात
जास्त पाणी आणि त्याचबरोबर जास्त पाणी गिळणाऱ्या उसाची लागवडही जास्त असे समीकरण
तयार होईल हे स्पष्ट आहे.
पिंगोरी गावाला यावर्षी टँकर्सची गरज नाही!
पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील पिंगोरी हे
गाव तीन बाजूंनी डोंगरांनी वेढलेले आहे. ८०% जमीन डोंगराळ आहे आणि फक्त २०% जमीनच
मशागतीयोग्य आहे. पुणे क्षेत्रात मोठ्या धरणांची संख्या प्रचंड असली तरी पिंगोरी
पर्यंत कोणत्याच कालव्याचे पाणी पोहचत नाही. वीर धरण गावापासून खाली पुढे फक्त १५
ते २० कि.मी. अंतरावर आहे परंतु गावाच्या पाणीपुरवठ्यात त्याची काहीच भूमिका नाही.
२०१३ मध्ये या गावात तीव्र दुष्काळ पडला. डोंगराळ भागात जमिनी असलेल्या लोकांकडे
आपल्या जमिनी विकण्याशिवाय काही पर्यायाच उरला नाही. गावातील एक वयोवृद्ध,
बाबासाहेब शिंदे म्हणतात, “पाण्याअभावी गावात उत्पन्नाचे काहीच साधन उरले नव्हते.
लोक शहरांमध्ये स्थलांतर करत होते. आम्हाला काहीतरी करणे आवश्यक होते.” परिस्थिती
अशी भयानक झालेली असतांना काही गावकरी एकत्र आले. आपल्यासमोरील संकटातून बाहेर
पडण्याचा उपाय पाण्याच्या उपलब्धतेत आहे हे सर्वांनीच मान्य केले. पिंगोरीत एक
तलाव होता ज्याला देखभालीची आणि गाळ काढला जाण्याची मोठी आवश्यकता होती. जलसंवर्धन
विभागाकडे खूप पाठपुरावा करूनही त्यांच्याकडून गाळ काढण्याची प्रक्रिया सुरु होत
नव्हती, निधीचा अभाव हे कारण प्रस्तुत केले जात होते.
कोणताच पर्याय उरला नाही तेव्हा पिंगोरीचे
नागरिक एकत्र आले. शेकडो गावकऱ्यांनी NREGA योजनांवर काम करून तळ्यातील गाळ
काढण्यासाठी निधी जमवला. जरी त्यांनी एक मोठी रक्कम जमा केली होती तरी गाळ
काढण्याचा संपूर्ण प्रक्रीयेसाठी ती पुरेशी नव्हती. यावेळी त्यांना दगडूशेठ गणपती
मंदिर ट्रस्टची मदत मिळाली.
अशा काही मदतींच्या आधारे, २०१३ च्या उन्हाळ्यात
पिंगोरीने माणसे आणि मशीन्सद्वारे जवळजवळ ४५ दिवस तळ्यातील गाळ काढण्याचे काम
केले. गावकऱ्यांनी SANDRPला सांगितले कि एकाच तळ्यातून २,००,००० चौरस मीटर्सहून
जास्त गाळ काढला गेला आणि तो शेतजमिनींवर पसरवला गेला. गाळ काढल्यामुळे तळ्याच्या
पाणी साठवण क्षमतेतच नव्हे तर त्याच्या पुनर्भरण क्षमतेतही वाढ झाली. पुढे २०१३ चा
पावसाळा आला, यावेळी गावतळ्यात जास्त पाणी साठवले गेले आणि आसपासच्या परिसरात
देखील पाणीपातळीत वाढ झाली.
कित्येक वर्षांपूर्वी पिंगोरी तलावात जेव्हा
जास्त पाणी होते तेव्हा त्यात मासेही होते आणि मोठ्याप्रमाणावर नसली तरी थोड्याफार
प्रमाणात का होईना मासेमारीही चालत होती. गाळ आणि दुष्काळाने तिचा नाश केला. परंतु
गाळउपश्यानंतर, स्थानिक तरुणांनी या तळ्यात २ लाखांहून अधिक मत्स्यबिजांचे रोपण
केले आणि मत्स्यव्यावसायिक सोसायटीची स्थापना देखील केली. गाळ काढण्याबरोबरच
गावकऱ्यांनी आजूबाजूच्या डोंगरांत पाणलोटक्षेत्र विकासाची कामेही केली विशेषतः सततचे
चरी खोदणे (CCTs) ज्यामुळे पाणी पातळीत वाढ होण्याला आणि प्रवाह पुन्हा वाहायला
लागायला खूप मोठी मदत झाली. गाळ काढण्याचा एकंदरीत फायदा म्हणजे ३०० एकरहून जास्त
जमीन जी पूर्वी मशागतीखाली नव्हती ती मशागतीखाली आली आहे आणि चाऱ्याच्या
उपलब्धतेतही वाढ झाली आहे.
पिंगोरीच्या एक असामान्य स्त्री सरपंच आहेत
ज्यांचे नाव आहे पल्लवी भोसले. सुश्री भोसले सांगतात, “आपल्या घरात प्यायलाही
पाणी नसणे, म्हणजे काय हे मला माहित आहे. २०१२-१३ मध्ये सरपंच असतांना मला दर
दुसऱ्या दिवशी टँकर बोलवावे लागत होते ज्यामुळे मी खूप दुःखी झाले होते. माझ्या
गावातील महिलांना पाण्यासाठी मैलोंमैल चालतांना मी पाहत होते. कितीतरी फालाबागांवर
कुऱ्हाड चालवावी लागली होती. हे सर्व खूपच अस्वस्थ करणारे होते. संपूर्ण गाव एकत्र
उभा राहिला म्हणून हे घडू शकले.”
या पावसाळ्यात पुरंदर परिसरात २५% हूनही कमी
पाऊस पडलेला असतांनाही अजूनपर्यंत पिंगोरीने एकही टँकर मागवलेला नाही.
पिंगोरी तलावात पाणी असतांनाही, पिंगोरीने भरपूर
पाणी पिणारी पिके कशी टाळली? “ग्रामसभा म्हणून आम्ही उसासारख्या पाणी खाऊ
पिकांना पिंगोरीत परवानगीच देत नाही. आमचे पाणी हे खूप मौल्यवान आहे आणि आम्ही
काहीच जणांना जास्त पाणी देऊ शकत नाही.”
मेडसिंगा गाव
तालुका आणि जिल्हा उस्मानाबाद असलेल्या या
गावाची लोकसंख्या २७०० आहे. दुष्काळ आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष हे मराठवाड्यातील
उस्मानाबादचे नित्याचेच लक्षण आहे. आणि मेडसिंगा हे गावही त्याला अपवाद नाही. SANDRP
ने २०१२-२०१३ च्या दुष्काळात दर्शविल्याप्रमाणे, लहान गावांना कोरडे ठेऊन उस्मानाबाद-लातूर
परिसरातील सर्व मोठ्या धरणांचे पाणी जवळजवळ पूर्णपणे उसाच्या शेतांकडे आणि साखर
कारखान्यांकडे वळवले जात आहे.
या गावात एक तलाव आहे जो गावकऱ्यांद्वारेच २५-३०
वर्षांपूर्वी बांधला गेला होता. गावकऱ्यांनी या तळ्यातील गाळ काढण्याचा आणि त्याची
पाणी साठवण क्षमता वाढविण्याचा निश्चय केला.
येथे, जमिनीतील पुनर्भरण वाढविण्यासाठी त्यांनी
तलाव पात्रात रिचार्ज शिफ्ट बांधले. हे म्हणजे एक १३मीx७मीx२मी चा खड्डा होता
ज्याच्या खाली आणखी एक २फुx२फु चा खड्डा होता ज्यात ७० फुट खोल बोर घेतला गेला. बोरवेलचा
पाईप शाफ्टमध्ये टाकण्यापूर्वी त्यावर जाड दोरा
गुंडाळला गेला. त्यानंतर भेदन सुकर करण्यासाठी
शाफ्टला दगड गोट्यांनी भरून टाकण्यात आले.
जवळपास १० वर्षांपूर्वी बांधलेले १६ बंधारेही गावकऱ्यांनी
दुरुस्त केले. काही भागातील सिमेंट वाहून गेल्यामुळे हे बंधारे गळत होते. जवळजवळ ७
लाख रुपयांचा खर्च हॉलिस्टिक वॉटरशेड डेव्हलपमेंट आणि महात्मा फुले वॉटर कन्झर्वेशन
प्रोग्राम यांच्याद्वारे केला गेला.
तलावातील गाळ काढणे, पुनर्भरण आणि बंधारे सुधार
यांचा एकंदरीत परिणाम म्हणून २७ हून अधिक विहिरी आणि ३२ बोअरवेल्सच्या पाण्याच्या
उपलब्धतेत वाढ झाली. जलसंवर्धन विभागाद्वारे बांधले गेलेले दोन पाझर तलाव गावात
आहेत. परंतु गाळ साचल्यामुळे ते आपली पाणी साठवण क्षमता गमावून बसले आहेत. कामाच्या
पुढच्या टप्प्यात या तलावांतील गाळ काढणे समाविष्ट आहे.
पाण्याची उपलब्धता वाढली म्हणजे सर्वकाही झाले का?
पिंगोरी, नायगाव, सिन्नर इत्यादीतील लोकनेते
मान्य करतात कि पाणलोट विकास ही एक दीर्घ आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे तिचा
अर्थ फक्त पाण्याच्या उपलब्धतेत वाढ एवढाच मर्यादित नाही. पाण्याची उपलब्धता अगदी
अल्पकालीन उपायांनीही प्रभावित होते ही खूपच सकारात्मक गोष्ट आहे परंतु या
प्रयत्नांच्या मागे दूरदृष्टी आणि पाणलोट विकासाचा दृष्टीकोण असणे महत्त्वाचे वाटते.
दूरदृष्टीने केलेल्या दीर्घकालीन विचाराअभावी, पाणी खाऊ पिके आणि उपलब्ध
पाणीसाठ्यांच्या गैरव्यवस्थापनामुळे एकूण गोळाबेरीज शून्य असा परिणाम होऊ शकतो.
महाराष्ट्रातील पाणलोट विकास या आपल्या परीक्षणात
सोप्पेकॉमने नोंद्विल्याप्रमाणे, पाणलोटक्षेत्र विकास कार्यक्रम जमिनी
असणाऱ्यांना, श्रीमंतांना आणि ज्यांची पंप्स, वक्रनलिका(siphon) इत्यादी
वापरण्याची क्षमता आहे त्यांना अनुकुलता प्रदान करून असमानतेला चालना देऊ शकतो.
दुर्दैवाने, मे २०१३ मधील महाराष्ट्र शासनाचा
ठराव जो शिरपूर पॅटर्न म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाला रुंदीकरण-खोलीकरण आणि
अविवेकीपणाने सिमेंट बंधारे बांधण्याचे समर्थन करतो त्याला सहकारी, अंत्योदय
प्रक्रिया म्हटले जाऊ शकत नाही. अशास्त्रीय पद्धतीने केले गेलेले प्रवाहांचे
खोलीकरण आणि रुंदीकरण हे फक्त उधळपट्टीचेच नाही तर
ते पुनर्भरणाला मदत करण्याऐवजी जमिनीची जलधारण क्षमताही कमी करू शकते. खालच्या
भागात पाण्याची उपलब्धता, श्रमदानाऐवजी पूर्ण काम फक्त तांत्रिक साधनांद्वारेच
करणे याबाबतीतील आणखी प्रश्नही यामुळे उपस्थित होऊ शकतात. पाणलोटक्षेत्र विकास हा व्हेली
अप्रोच सारखा आहे ज्यात डोंगर माथ्यापासून उपायांना सुरुवात केली जाते आणि ते
बरोबर स्वाभाविकपणे खाली दरीत बांध आणि बंधारे यांच्या स्वरुपात उतरतात.
अविवेकीपणाने सिमेंट नाले बांधण्याला काही पाणलोटक्षेत्र विकास म्हणता येणार नाही.
सोप्पेकॉमच्या सीमा कुलकर्णी म्हणतात, “पाणलोट
विकास म्हणजे एखाद्या गावासाठी पाणलोट विकासाची योजना किंवा सूक्ष्म पाणलोट विकास
यांचा परमोच्च बिंदू होय. अशा योजनेअभावी, तात्पुरत्या उपायांनी काही लाभ होईल
याबाबत शंकाच आहे.”
कंत्राटदार-धार्जिण्या महाराष्ट्रात, मग हजारो
सिमेंट बंधारे बांधणे यांसारख्या अवाढव्य प्रकल्पांकडे निर्णायक हस्तक्षेप
(Critical Intervention) म्हणून पाहिले जाण्याऐवजी एक व्यावसायिक उपक्रम म्हणून पाहिले
जाते यात काय आश्चर्य! अहवालांनुसार, गेल्या फक्त दोन वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने कृषि आणि जलसंधारण
खात्यांमार्फत ३००० हून अधिक बंधारे बांधले ज्यावर ७०० कोटींहून जास्त रुपये खर्च
करण्यात आले. नुकत्याच आलेल्या बातम्यांनुसार शासन निर्णय आल्यानंतर २०१३-१४ मध्ये घाईघाईने
बांधण्यात आलेल्या नाला बंधाऱ्यांपैकी कित्येक पाणी धरून ठेवत नाहीत, काही
जालावर्तनाच्या दृष्टीने चुकीच्या जागेवर बांधले गेले आहेत, काही अगोदरच
क्षतिग्रस्त झाले आहेत, काही पुरेसा गाळ उपसा केल्याशिवाय बांधले गेले आहेत
ज्यामुळे पाणी साठवण क्षमता प्रभावित झाली आहे इत्यादी. अनेक जिल्ह्यांमध्ये यावर
सरकारी चौकशी समित्या स्थापण्यात आल्या आहेत.
पिंगोरी, नायगाव, देवनाडी
यांच्या ताज्या उदाहरणांच्या अनुभवावरून अथवा राळेगणसिद्धी आणि हिवरेबाजार यांच्यासारख्या
जुन्या यशाकडे पाहून असे वाटते कि पाणलोट विकास हे फक्त मशीन्सच्या मदतीने योग्य
ठिकाणी काही बांधकामे उभी करणे यापेक्षा काहीतरी खूप जास्त आहे. ही
जितक्याप्रमाणात एक तांत्रिक प्रक्रिया आहे तितक्याचप्रमाणात ती एक सामाजिक आणि
पर्यावरणीय प्रक्रियाही आहे. आणि खरतरं याच पद्धतीने ती अधिक परिणामकारक आहे.
@@@@
first published on
suryavanshipd@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा