महाराष्ट्र सरकारकडून रिव्हर रेग्युलेशन झोन रद्द : उद्योगपतींना खुश करण्यासाठी नद्या आणि माणसांचा बळी!

परिणीता दांडेकर SANDRP, parineeta.dandekar@gmail.com, अनुवाद – परीक्षित सूर्यवंशी

कासर्डी नदी झालेले प्रदूषण. काही मोठ्या उद्योगांना अडसर येत असल्यामुळे या नदीला नदी नियंत्रण धोरणातून अनधिसुचित करण्यात आले. 

भाजपचे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आणि सर्वांनी अशी अपेक्षा ठेवायला सुरुवात केली कि दीर्घ काळापासून प्रदूषण आणि अतिक्रमणाने ग्रस्त आणि त्रस्त नागपूरच्या नाग नदीला, तसेच राज्यातील इतर नद्यांनाही, आता जरा चांगले दिवस येतील. ही अपेक्षा म्हणजे फक्त आशावादी आशा नव्हती! केंद्र सरकार आपल्याला नद्यांची काळजी असल्याचे उच्चरवाने सांगत होते, त्यांनी गंगा नदीच्या पुनर्रुजीवानासाठी ‘नमामि गंगे’ कार्यक्रम सुरु केला होता आणि जलसंसाधन मंत्रालयाचे नाव बदलून ते जलसंसाधन, नदी विकास आणि गंगा पुनर्रुजीवन केले होते.

देशातील सर्वाधिक प्रदूषित नद्या असलेल्या महाराष्ट्रात नद्यांची परिस्थिती वाईटाहून अधिक वाईट होत चालली होती (i). फडणवीस यांचे मुळगाव असलेल्या नागपुरातील, नाग नदीतील प्रदूषणाने आणि तिच्यावरील अतिक्रमणाने अगदी परिसीमा गाठली होती (ii).

प्रदूषित आणि अतिक्रमित, नागपूरची नाग नदी. फोटो – डाऊन टू अर्थ

खर म्हणजे, महाराष्ट्र सरकारच्या १५.०७.२००० च्या एका जीआर (गव्हर्नमेंट रेग्युलेशन)द्वारे नदी नियंत्रण क्षेत्र (रिव्हर रेग्युलेशन झोन) धोरणांतर्गत २० नद्यांचे खोरे आणि उपखोरे (iii) नियमनासाठी अधिसूचित करण्यात आले होते, यात नाग नदीचाही समावेश “अधिसूचित” म्हणून करण्यात आला होता. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सहाय्याने, पर्यावरण मंत्रालयाने नद्यांच्या खोऱ्यांना A1 ते A4 या चार श्रेणींमध्ये विभागले होते. प्रत्येक झोनचे नदीच्या काठी असलेल्या उद्योगांबद्दल आणि वस्त्यांच्या मलनिस्सारणाबद्दल विशिष्ट असे नियम होते. हे झोन पाण्याच्या गुणवत्तेवर आधारित होते.

झोन आणि त्यांचे नियम साधारणपणे खालीलप्रमाणे होते: (Source: http://mpcb.gov.in/consentmgt/riverdistance.php)  

प्रकार	कोणत्याही प्रकारच्या उद्योगासाठी – ना-विकास क्षेत्र (नो डेव्हलपमेंट झोन)	फक्त ग्रीन कॅटेगरीतील उद्योग, प्रदूषण नियंत्रण यंत्रांसह	फक्त ऑरेंज कॅटेगरीतील उद्योग, प्रदूषण नियंत्रण यंत्रांसह	कोणत्याही प्रकारच्या उद्योगासाठी (रेड,ग्रीन,ऑरेंज) प्रदूषण नियंत्रण यंत्रांसह
A-I	नदीच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून ३ किमीच्या पलीकडे	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (High Flood Line) ३ ते ८ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) ३ ते ८ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून ८ किमीच्या पलीकडे
A-II	नदीच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून १/२ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) १/२ ते १ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) १ ते २ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) २ किमीच्या पलीकडे
A-III	नदीच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून १/२ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) १/२ ते १ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) १/२ ते १ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) १ किमीच्या पलीकडे
A-IV	नदीच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून १/२ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) १/२ ते १ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) १/२ ते १ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) १ किमीच्या पलीकडे
सामायिक मैला प्रक्रिया संयंत्रा (CETP)सह MIDC	नदीच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून १/२ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) १/२ ते ३/४ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) १/२ ते ३/४ किमी	नदीला पूर आलेला असतांनाच्या दोन्हीपैकी एका किनाऱ्याकडून (H.F.L.) ३/४ किमीच्या पलीकडे

२००० सालच्या मूळ धोरणात २००९ साली एका शासन निर्णयाद्वारे (जीआर) बदल करण्यात आला ज्याद्वारे प्रदूषण न करणाऱ्या उद्योगांना ‘ना विकास क्षेत्रात’ परवानगी देण्यात आली आणि हॉटेल्स, रिसोर्ट्ससारख्या काही व्यवसायांना नदीच्या AI क्षेत्रामध्ये परवानगी देण्यात आली. स्थानिक प्रशासन संस्थांना घरगुती कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना त्यात करण्यात आल्या. महानगरपालिकांसाठी सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र नदीला पूर आलेला असतांनाच्या किनाऱ्यापासून (फ्लड लाईनपासून) १०० मीटरवर आणि घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प ५०० मीटर्सवर ठेवण्याचे सांगण्यात आले.

२००९ च्या शासन निर्णयाद्वारे पर्यावरण, उद्योग, शहर विकास, जलसंसाधन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ इत्यादींसारख्या विभागांच्या सचिवांची एक आरआरझेड (River Ragulation Zone) समितीही स्थापण्यात आली. पर्यावरण विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव होते. असे धोरण असणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले (कदाचित एकमेव?) असे राज्य आहे. महाराष्ट्राच्या जल व्यवस्थापनाच्या अन्यथा निराशाजनक परिस्थितीकडे पाहता हे धोरण म्हणजे एक पुरोगामी पाउल समजले जात होते.  

मुंबईतील प्रदूषणग्रस्त ओशिवरा नदी  फोटो – लाईव्हमिंट 

नागपूर महानगरपालिकेकडून नाग नदीच्या उगमाजवळ (iv) उद्योगांना परवानगी मिळवून देण्यासाठी तिला या धोरणातून “अनअधिसूचित” करण्यासाठी जोरात प्रयत्न केले जात असतांना असे वाटत होते कि नवीन सरकार सत्तेत आल्याबरोबर या प्रयत्नांवर मात करेल आणि एक आदर्श उदाहरण प्रस्थापित करेल. मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधी सोहळ्यानंतर लगेचच एका खुल्या पत्राद्वारे आम्ही याबद्दल खूप काही लिहिले (v).

परंतु अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे, भाजपच्या नेत्तृवातील सरकारने काय केले तर गेल्या १५ वर्षांपासून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण, जलसंसाधन, शहर विकास इत्यादी विभागांच्या समन्वयाने काम करत असलेले संपूर्ण नदी नियंत्रण क्षेत्र धोरणच रद्द करून टाकले.  

३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी, प्रधान सचिव अजोय मेहता यांनी “२० जानेवारी २०१५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनुसार २००० सालचे नदी नियंत्रण क्षेत्र धोरण, ज्यात २००९ मध्ये काही बदल करण्यात आले, आता रद्दबातल ठरविण्यात येत आहे. ती आता अस्तित्वात असलेल्या आणि नवीन येणाऱ्या उद्योगांना लागू होणार नाही.” अशी घोषणा करीत एका परिपत्रकावर सही केली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नुकत्याच मिळालेल्या एका सूचनेनुसार आता ते नदी नियंत्रण क्षेत्रात उद्योगांच्या स्थापनेला परवानगी देण्यास मोकळे आहे (vi). अशी बातमी आहे कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ उद्योगांकडून शून्य निस्सारणाची खात्री देणारे एक साधे शपथपत्र घेऊन परवानगी देईल. 

हे पूर्ण प्रकरण महाराष्ट्र, येथील नद्या आणि येथील लोकांसाठी एक काळाकुट्ट कलंक आहे. मंत्रिमंडळाच्या या कृतीच्या समर्थनार्थ श्री फडणवीस यांच्याकडून दिली जाणारी कारणे ही पूर्णपणे असमर्थनीय आहेत. त्यांनी वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या आहेत, त्यापैकी काही खाली देत आहोत:

लोटे परशुराम औद्योगिक क्षेत्राकडून वशिष्ठी नदीत होणाऱ्या प्रदूषणामुळे खेड येथील लोकांना पाण्यासाठी टेंकर्सवर अवलंबून राहावे लागत आहे. फोटो – डीटीई 

आरआरझेड पोलिसी अवैध होती (vii) : फडणवीस असे म्हटल्याचे वृत्त आहे कि, “आरआरझेड राष्ट्रीय धोरणाविरुद्ध आहे. हे एक खराब धोरण होते जे प्रदूषण कमी करत नव्हते. राष्ट्रीय धोरण प्रदूषण कमी करते आणि त्याचे नियमनही ही करते. संविधानाच्या विरोधात असलेले धोरण आपण ठेऊ शकत नाही.” (viii)

SANDRPने जेव्हा महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाशी याबाबतीत चर्चा केली तेव्हा आम्हाला असे सांगण्यात आले कि राज्य सरकारला उद्योग मंत्रालयाकडून आलेल्या विनंतीनुसार या धोरणात बदल करून हवे होते म्हणून मग हे बदल कायदा आणि न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आले (कृपया लक्षात घ्यावे कि यापूर्वीच, २००९ मध्येच मूळ धोरणात बदल करण्यात आलेले आहेत). परंतु कायदा आणि न्याय विभागाने उत्तर दिले कि राज्य या धोरणात बदल करू शकत नाही कारण हे धोरणच बेकायदेशीर आहे. उद्योग मंत्रालयाने लगेच हा मुद्दा उचलून धरला आणि या धोरणाच्या राद्दीकरणासाठी लॉबी तयार केली. पर्यावरण मंत्रालयाने या गोष्टीचा विरोध केल्याचे काही दिसत नाही.

या संपूर्ण दाव्याला काहीच आधार नाही कारण :

सर्वप्रथम, राज्यसरकारने पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ सेक्शन ५ (सूचना देण्याचा अधिकार) चा हवाला देत १५.०७.२००० रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे आरआरझेड धोरणाची घोषणा केली.

सेक्शन ५ हे केंद्राला “कोणत्याही व्यक्तीला, कर्मचाऱ्याला अथवा अधिकाऱ्याला लेखी सूचना करण्याचा अधिकार बहाल करते. ती व्यक्ती, कर्मचारी अथवा अधिकाऱ्याला या सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक असते. यात : कोणताही उद्योग, संचालन किंवा प्रक्रिया बंद करणे, प्रतिबंध घालणे किंवा नियमन करणे अशी सूचना देण्याच्या अधिकाराचाही समावेश होतो.”

१७-५-८८ ला प्रकाशित झालेल्या राजपत्रातील १७-५-८८ च्या नोटिफिकेशन नं. S.O. ४८८(E) (ix) द्वारे महाराष्ट्रालाही हा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. म्हणून हा शासन आदेश अवैध नाही.

अशाप्रकारे “कोणताही उद्योग, संचालन किंवा प्रक्रिया बंद करणे, प्रतिबंध घालणे किंवा नियमन करणे” यासाठी शासन आदेश पारित करणे महाराष्ट्रासाठी वैध आणि कायद्याच्या अखत्यारीतील आहे.

सरकार आपल्या आरआरझेड धोरण रद्द करण्याच्या कृतीचे समर्थन कसे काय करू शकते?

चंद्रपूर येथील दुर्गपूर कोळसा खाण  फोटो – ग्रीनपीस 

दुसरी गोष्ट म्हणजे, समाजाच्या कोणत्याही तक्त्यातून, कोणत्याही कायदेशीर आव्हानाशिवाय गेल्या १५ वर्षांपासून पर्यावरणाच्या हितासाठी आरआरझेड धोरण राबविले जात आहे. पर्यावरण मंत्रालयाकडून किंवा इतर कोणत्याही केंद्रीय विभागाकडून या धोरणाला कधीच विरोध करण्यात आलेला नाहीये. खर म्हणजे, पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर यांनी तर “याबाबतीत लक्ष घालू” असे आश्वासन देत या धोरणाच्या राद्दीकरणाबद्दल आपल्याला काही माहितीच नसल्याचे दर्शविले. जे धोरण राज्याच्या पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी काम करत होते त्याच्या बाबतीत कायदा आणि न्याय विभागाचे मत शेवटचा शब्द म्हणून मान्य केले जाऊ शकत नाही. उलट ही गोष्ट दाट संशय उत्पन्न करणारी आहे.

आरआरझेडमुळे प्रदूषण न करणाऱ्या उद्योगांना अडथला निर्माण झाला होता.(x)

SANDRP ने आरआरझेड नोटिफिकेशन(अधिसूचना) समितीच्या जून २०११ ते सप्टेंबर २०१४ पर्यंतच्या बैठकींचे मायन्यूट्स बारकाईने तपासले आहेत. या अध्ययनातून असे स्पष्टपणे दिसून आले कि ही समिती प्रदूषण न करणाऱ्या उद्योगांप्रती सौम्य राहिली आहे आणि विशिष्ट बदलांसह या उद्योगांच्या स्थापनेस तिने परवानगी दिली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत, जर सरकारला खरोखरच प्रदूषण न करणाऱ्या उद्योगांसाठी अटी शिथिल करायच्या होत्या तर आरआरझेड धोरणात बदल करून तसे करणे सहज शक्य होते, त्यासाठी संपूर्ण धोरणच रद्द करण्याची काय गरज होती? यावरून हेच स्पष्ट होते कि, शासनाचे उद्दिष्ट हे विशिष्ट उद्योगांना मदत करण्यासाठी संपूर्ण आरआरझेड धोरणच रद्द करायचे असेच होते. जर कायदा आणि न्याय विभागाने सरकारला या धोरणात बदल करण्याविरुद्ध सल्ला दिला असेल, तर ही एक अत्यंत गंभीर चूक आणि अत्यंत संशयास्पद बाब आहे. ही चूक लवकरात लवकर सुधारली गेली पाहिजे.

आरआरझेड धोरणाच्या रद्दीकरणामुळे लाभ झालेले विशिष्ट उद्योग :

१. वेस्टर्न कोल फिल्ड्स, वैनगंगा :

आपल्या जून २०१३ च्या बैठकीत आरआरझेड समितीने कोळश्याच्या खाणी या रेड केटॅगरीत मोडतात आणि त्या A1 प्रकारच्या नद्यांच्या किनाऱ्यांपासून ८ किमी, A2 प्रकारच्या नद्यांच्या किनाऱ्यांपासून २ किमी तर A3 आणि A4 प्रकारच्या नद्यांच्या किनाऱ्यांपासून ५०० मी. दूर असायला हव्यात अशी नोंद केली. पुढे या समितीने अशीही नोंद केली, जी बरोबरही आहे, कि सध्या जास्तीतजास्त कोळश्याच्या खाणी या नद्यांच्या किनाऱ्यांवर आहेत ज्या प्रदूषण, गाळ साचणे (सिल्टेशन), मलबा, कचरा इत्यादींचे नदीपात्रात विसर्जन इत्यादी समस्या निर्माण करतात ज्यामुळे पूरजन्य परिस्थितीही निर्माण होते.   

परंतु कोळसा मंत्रालय आणि गोदावरीची उपनदी पैनगंगावर पैनगंगा ओपनकास्ट माईन हा प्रकल्प असलेल्या वेस्टर्न कोल फिल्ड्सने सरकारकडे याबाबत तक्रार केली. याला प्रतिसाद म्हणून, पर्यावरण मंत्री आणि उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची एक स्वतंत्र बैठक घेण्यात आली आणि प्रदीर्घ वाटाघाटीनंतर A2 प्रकारच्या नद्यांच्या किनाऱ्यांपासून (पूर आल्यानंतरच्या किनाऱ्यांपासून नव्हे) कोळश्याच्या खाणींचे अंतर मुळच्या २ किमी वरून कमी करून फक्त २५० मी. इतके करण्यावर सहमती दर्शविण्यात आली. असा निर्णय करण्यात आला कि, नद्यांच्या किनाऱ्यांपासून २०० मी.पर्यंत जास्तीचा मलबा टाकला जाणार नाही, कंपनीकडून संरक्षण भिंत बांधली जाईल आणि गाळ साचणे आणि कोळसा खाणींचे व्यवस्थापन यांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे बनवली जातील.

जास्तीचा मलबा टाकून आणि अगदी नद्यांच्या पात्रात खाणकाम करून वेस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेडने विदर्भातील नद्या उद्धवस्त केल्याचे अनेक अहवाल प्राप्त आहेत. चंद्रपूर मधील इराई नदीला जास्त पूर येऊन नुकसानीसाठी वेस्टर्न कोल फिल्ड्सकडून नदीत टाकल्या जाणाऱ्या गाळाला कारणीभूत मानले जाते. चंद्रपूर येथील पर्यावरण शास्त्रज्ञ डॉ. दुधपचारे म्हणतात, “वेस्टर्न कोल फिल्ड्सच्या खाणींमधून निघणारी मलब्याची ढिगारे अक्षरशः नदीच्या पात्रात आहेत. विशेषकरून, माना आणि लालपेठ या खाणींनी इराई नदीच्या पात्रात इतका मलबा टाकला आहे कि या नदीचे पात्र काही मीटर्सनी वर आले आहे.” (xi) खाणींच्या प्रदूषणामुळे वर्धा नदीही दीर्घकाळापासून प्रदूषित झाली आहे.  

एकलहरे, नाशिक औष्णिक वीजप्रकल्पाने निर्माण केलेले राखेचे ढीग  फोटो – परिणीता दांडेकर SANDRP

दुसरीकडे, एका मुलाखतीत मुख्यमंत्री मात्र म्हणतात कि “या निर्णयामुळे (आरआरझेड धोरण रद्द करण्याच्या) पैनगंगा खाणीतील कोळसा उत्पादन ताबडतोब ३० लक्ष टनांवर गेले आहे ज्यामुळे महागेन्को औष्णिक प्रकल्पांना भेडसावणारी कोळश्याच्या तुटवड्याची समस्या सुटली आहे.”(xiii)

याचा अर्थ असाच ना कि पैनगंगा कोल माईन्सला नदीपात्रापासून २५० मीटर्सच्या आतही खाणकाम करायला परवानगी मिळाली आहे? यामुळे फक्त ही नदी आणि येथील माणसेच उध्वस्त होणार नाहीत तर या क्षेत्राचे भविष्यही अंधकारमय होऊन जाईल. यामुळे नवनवीन पूरजन्य आपत्तींना निमंत्रण मिळेल. असे असतांना, हा निर्णय महाराष्ट्रातील लोकांच्या हिताचा कसा काय ठरू शकतो?   

२. अल्ट्राटेक इंडिया लिमिटेड, कासार्डी नदी, मुंबई :

सप्टेंबर २०१४ मधील एक विचित्र प्रकरण पहा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मुंबईतील कासार्डी नदीच्या किनाऱ्यापासून अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीचे अंतर मोजले जे २०० मीटर्स होते परंतु जल संसाधन विभागानुसार ते ७५० मीटर्स होते. ७५० मीटर्सचे अंतर A2 प्रकारच्या नद्यांच्या  ‘ना विकास क्षेत्रा’ला ओलांडून जाणारे होते (कासार्डी नदी A2 प्रकारात मोडते). आरआरझेड समितीने जल संसाधन मंत्रालयाला आपले मोजमाप क्रॉस चेक करून पुढच्या बैठकीत निष्कर्ष सादर करण्यास सांगितले.

आश्चर्य म्हणजे, त्याच महिन्यात, समर्थनार्थ कोणतेही कारण न देता, संपूर्ण कासार्डी नदीच अधिसूचित नद्यांच्या यादीतून काढून टाकण्यात आली! आणि मग अल्ट्राटेक सिमेंटची चिंताच मिटली! हे जुलै २०१४ च्या आरआरझेड समितीच्या बैठकीतील मायन्यूटसमध्ये “महाराष्ट्र जल संसाधन नियामक प्राधिकरणाने कासार्डी नदी अधिसूचित नद्यांच्या यादीतून वगळू नये अशी सूचना केली” अशी स्पष्ट नोंद असतांनाही घडले.

तळोजा या दीर्घकाळापासून प्रदूषित भागातील उद्योगपतींनी, कासार्डी ही काही बारमाही वाहणारी नदी नव्हती आणि येथे उद्योगांवर कोणत्याही प्रकारची बंधने लादल्यास उद्योगपती येथून आपले उद्योग अन्यत्र हलवतील असे म्हणत, कासार्डी नदीला अनअधिसूचित करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले. येथील उद्योग मंडळाने रहिवाश्यांचा कासार्डी नदीत प्रक्रिया न केलेली प्रदूषके सोडली जात असल्याचा आरोपही अत्यंत आक्रमकपणे फेटाळून लावला आहे.

एवढेच नाही तर, एमपीसीबीनुसार सिमेंट उद्योग रेड केटॅगरीतून काढून ग्रीन केटॅगरीत टाकला गेला आहे.(xiv)

३. श्नाइडर इंडिया, फेज II, चाकण पुणे :

अशी बातमी आहे कि आरआरझेड धोरण रद्द करण्यामागील एक कारण म्हणजे चाकण येथील श्नाइडर इंडिया फेज II संबंधी समस्या हेही होते.(xv) सप्टेंबर २०१४ च्या आरआरझेड समितीच्या बैठकीच्या मायन्यूटसवरून असे दिसून येते कि, हा प्रकल्प भीमा नदीच्या नियंत्रण क्षेत्रात आहे. आरआरझेड समितीने आपली भूमिका अगदी स्पष्ट आणि ठामपणे मांडतांना असे म्हटले आहे कि या कंपनीने आपल्याद्वारे तयार होणाऱ्या मैला आणि सांडपाण्याचे अनुमानही लावलेले नाही. चाकण एमआयडीसीत सामायिक मैला प्रक्रिया संयंत्र (कॉमन एफ़्ल्युएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट) नाही आणि हा उद्योग (फेज I दररोज ९३ घन मीटर्स सांडपाणी तयार करतो) रेड केटॅगरीत येतो (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मानांकनानुसार) आणि म्हणूनच तो नदीच्या पूर आलेल्या असतानांच्या किनाऱ्यापासून २ किलोमीटर दूर असला पाहिजे.  

या समितीने नंतर फ्लड लाईनपासून प्रत्यक्ष प्रक्रिया चालत असलेल्या क्षेत्राचे अंतर किती असल्याचे विचारले.

पण अस वाटतंय कि समितीने खूपच जास्त प्रश्न विचारले.........

आपल्या संरचनेत बदल करण्यास सांगण्यात आलेले काही इतर उद्योग म्हणजे रिलायन्स सिमेंट, रिलायन्स उद्योग, पाताळगंगा, दीपक फर्टिलायझर्स, मुळा मुठा नदीच्या फ्लडलाईनमध्ये ज्यांचे सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र येत होते असे पुण्यातील अनेक गृह प्रकल्प इत्यादी. आणखी धक्कादायक म्हणजे, सिंचन विभागाला नाशिक येथील गंगापूर धरणावर एक आलिशान जल क्रीडा संकुल बांधण्याची परवानगीही देण्यात येत आहे. गंगापूर धरण हे या शहराच्या पिण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत आहे त्याचबरोबर एक महत्त्वपूर्ण पक्षी प्रदेशही आहे. या धरणात मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचला आहे (पाणलोट क्षेत्र प्रक्रियासंबंधी कोणतेच काम न केले गेल्यामुळे) आणि नाशिक आता नवीन धरणाची मांगणी रेटत आहे. हे धरण A1 केटॅगरीत येत असल्यामुळे आरआरझेड धोरणात आशा उपक्रमांविषयी कडक नियमावलीचे पालन करण्यास सांगण्यात आले होते परंतु आता असे वाटते कि गंगापूर धरणात वाटेल तसा गाळ टाकण्यात आणि त्याला वाटेल तसे प्रदूषित करण्यास आता कोणतीच अडचण येणार नाही.....

पैनगंगा नदी, जिच्या काठांवर कोळसा खदानी खोदण्यास आता परवानगी देण्यात आली आहे.  फोटो – लिव्हिंग वॉटर अलायन्स

निष्कर्ष

देशातील सर्वाधिक प्रदूषित नद्या महाराष्ट्रात आहेत. औद्योगिक आणि घरगुती प्रदूषणाला नद्यांपर्यंत पोचण्यापासून रोखण्यात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अपयशी ठरले आहे. याने फक्त परिसंस्था आणि नद्यांवर अवलंबित उपजीविकाच नष्ट केलेल्या नाहीत तर या नद्यांजवळ राहणाऱ्या लोकांचे आरोग्य आणि कल्याणही उध्वस्त केले आहे.(xvi) एमआयडीसीच्या एका एका युनिटमधून होणाऱ्या प्रदूषणावर लक्ष ठेवण्याची आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता एमपीसीबीमध्ये नाहीये. आशा परिस्थितीत, नद्यांच्या उगमापासून समुद्रात त्यांच्या विलीन होण्यापर्यंत, त्यांच्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांवर थोडातरी वचक ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या, आरआरझेड सारख्या नियंत्रक धोरणालाच रद्द करणे, ही काही विशिष्ट उद्योगांच्या बिनडोक हट्टासाठी केलेली अत्यंत धक्कादायक कृती आहे.     

असे करतांना, शासनाने गेल्या १५ वर्षांपासून विकसित होत आलेली असलेली व्यवस्था मोडीत काढली आहे आणि आता ते उद्योगांनी एमपीसीबीला द्यावयाच्या शपथपत्रांवर अवलंबून राहत आहे. प्रदूषण नियंत्रण करण्याचा हा अत्यंत अपरिणामकारक मार्ग आहे जो महाराष्ट्रातील नद्यांचा सर्वनाश करण्यास खचितच सक्षम आहे. शपथपत्रांची ही अशी व्यवस्था भ्रष्टाचाराला भरपूर वाव देणारी आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता, मुख्यमंत्र्यांचे आरआरझेड कोणतेच प्रदूषण कमी करत नाही हे विधान अविश्वसनीय आहे.(xvii)

आरआरझेड धोरण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा जोरदार विरोध करण्यात येईल आणि त्याला न्यायालयात आव्हान देण्याचा पर्यायही खुला आहे.

अशी आशा करूयात कि, भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारला आपल्या सामान्य नागरिकांच्या आणि नद्यांच्या आरोग्याची आणि कल्याणाची, काही उद्योगपतींच्या अदूरदर्शी लॉबिंगपेक्षा जास्त काळजी असेल.    

परिणीता दांडेकर यांचे इतरही लेख वाचण्यासाठी कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्या :

https://sandrp.wordpress.com/?s=Parineeta+Dandekar

END NOTES:

[i] http://www.dnaindia.com/india/report-what-makes-maharashtra-and-gujarat-rivers-most-polluted-in-the-country-2002999

[ii] http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Sewage-is-the-biggest-reason-for-Nag-River-pollution/articleshow/19335016.cms,http://www.downtoearth.org.in/content/one-river-two-origins

[iii] These Basins include Agrani River basin, Bomaby Island Basin, Ghataprabha River Basin, Konkan Coastal Basin, Krishna River Basin, Kundalika River Basin, Lower Bhima River Basin, Lower Godavari River Basin, Nag River Basin, Narmada River Basin, Nira River Basin, North and New Bombay Basin, Patalganga River Basin, Satpati Coastal Basin, Sukna River Basin, Tapi River Basin, Ulhas River Basin, Upper Bhima River Basin, and Wainganga, Wardha and Penganga Basins.

[iv] http://www.downtoearth.org.in/content/one-river-two-origins,http://www.downtoearth.org.in/content/bid-denotify-nag-rivers-upper-reaches-stalled

[v] https://sandrp.wordpress.com/2014/11/14/open-letter-to-devendra-fadnavis/

[vi] http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/MPCB-free-to-give-nod-to-industries-in-RRZ/articleshow/46180083.cms

[vii] http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-02-04/news/58796064_1_devendra-fadnavis-cm-fadnavis-plants

[viii] http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Rivers-sacrificed-to-boost-Make-In-Maharashtra-policy/articleshow/45972389.cms

[ix] http://envfor.nic.in/legis/env/env1.html

[x] http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-02-04/news/58796064_1_devendra-fadnavis-cm-fadnavis-plants

[xi] http://www.downtoearth.org.in/content/maharashtra-allow-coal-mines-closer-rivers

[xii] http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/WCL-poisoning-Wardha-river-allege-green-activists/articleshow/45197183.cms

[xiii] http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-02-04/news/58796064_1_devendra-fadnavis-cm-fadnavis-plants

[xiv] http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Rivers-sacrificed-to-boost-Make-In-Maharashtra-policy/articleshow/45972389.cms

[xv] http://www.afternoondc.in/city-news/danve-refutes-allegations-of-scrapping-rrz-law-for-private-company/article_130045,http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/River-policy-scrapped-to-help-industrialists/articleshow/45973774.cms

[xvi] http://www.punemirror.in/pune/civic/Ujani-dam-is-full-of-toxins-finds-survey/articleshow/36403388.cms

[xvii] http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Rivers-sacrificed-to-boost-Make-In-Maharashtra-policy/articleshow/45972389.cms

suryavanshipd@gmail.com

@@@@

आजोबाची गोष्ट!

To see more from Arjun Shrivatsa please visit

https://www.facebook.com/pocket.science.india

suryavanshipd@gmail.com

बिबटे लाजाळू असतात, आक्रमक नाही

विद्या अत्रेया, अनुवाद – परीक्षित सूर्यवंशी

वन्यजीवांबद्दलची आपली कल्पना ही बऱ्याचदा वास्तवाशी विसंगत असते. काहीवेळेस ती एखादी साप्ताहिक सुट्टी जंगलात घालवून मिळालेल्या अनुभवावर आधारित असते. आपल्या काँक्रीटच्या जंगलातून निघून आपण चहूबाजूंनी हिरवेगार जंगल असलेल्या आरामदायी आणि रुबाबदार रिसोर्टमध्ये चेक-इन करतो. ड्रिंक्स, एअर कंडिशनरमधून येणारी वाऱ्याची मंद हळुवार झुळूक, आरामदायी बिछाणे यांच्यासह होणारे आल्हाददायक स्वागत. जंगलाच्या हिरव्या, तपकिरी रंगांच्या विविध छटांमधून मजेदार सफारी, काही व्याघ्र दर्शने, सूर्यास्त झाल्यावर परती, मनसोक्त जेवण, ड्रिंक्स आणि आपण आपल्या छान स्वच्छ बिछाण्यावर परत! आपण किती संतुष्ट होतो ना? भारत खरच किती आश्चर्यकारक आणि सुंदर देश आहे! वन्यजीवांसोबत राहण्याची ही खरोखरच सर्वोत्तम पद्धत आहे, नाही? – ज्यात तुम्ही त्यांच्या जागेवर पायही ठेवत नाहीत. तुम्ही त्यांना पाहता चारचाकीच्या सुरक्षित काचेतून. त्यांच्याशी जवळून संबंध न येताच तुम्ही त्या जागेवरून बाहेर पडता आणि तरीही तुमच्या सोबत राहतात जबरदस्त आठवणी. वन्यजीवन हे खूपच चित्ताकर्षक आहे, आपल्याला ते हवे आहे, ते आपल्याला आराम देणारे आणि आपल्या आत्म्याला संतुष्ट करणारे आहे पण कदाचित फक्त शहरी आत्म्यांनाच.

ग्रामीण भारतीयांसाठी मात्र वन्यजीव हे खूप काळोख्या, कधीकधी रक्तरंजित लाल छटा घेऊन येणारे आहेत. एकीकडे ते दोन वेळच्या भाकरीसाठी धडपडत करत असतांना हत्ती, बिबटे, नीलगाय यांसारख्या विविध वन्यजीव प्रजाती त्यांच्या पिकांच नुकसान करतात, त्यांची गुरेढोरे मारून टाकतात. हे लोक नेशनल जिओग्राफिक आणि डिस्कव्हरी चेनलद्वारे गौरवांवित एलईडी टीव्हीच्या स्क्रीनवर हे प्राणी पाहत नाहीत, हे त्यांना पाहतात आपल्या शेजारी! हे लोक या प्राण्यांसोबत आपला परिसर शेअर करतात. ग्रामीण भारतीयांना वन्य प्राणी त्यांच्या सोबत राहतात हे माहित आहे. तरसाच्या आईला आपल्या तीन पिल्लांसह जाताना ते पाहतात, ते उसतोडी करत असलेल्या शेतात बिबट्याची पिल्ले आहेत हे त्यांना माहित असते, हत्तींद्वारे आपली घरे तुटतांनाही ते पाहतात. असे असूनही ते या प्राण्यांना मारत नाहीत. याचे कारण म्हणजे कठोर कायदे आणि फक्त भारतीयांमध्येच दिसून येणारी अगाध सहनशीलता यांचे मिश्रण.  

गुरव धनगर आपला कुत्रा आणि मेंढ्यांसोबत

ही समस्या जरी साधी सोपी वाटत असली तरी शहरी लोकांनी वन्यप्राण्यांना आपल्या कल्पनेच्या लोलकातून पाहणे आणि ग्रामीण लोकांनी आपल्या घर अंगणातील बिबटे, लांडगे आणि हत्तींसारख्या प्रजातींसह जीवन जगणे याचे परिणाम खूपच गंभीर होऊ शकतात. नीती आणि धोरणे ही शहरी लोकांकडून ठरवली जातात आणि परिणाम मात्र घातक प्राण्यांच्या सहवासात राहणाऱ्या लोकांना भोगावे लागतात. बिबट्याचेच उदाहरण घ्या. बिबट्यांबद्दल आपल्याला जे काही माहित आहे ते मुख्यतः दोन स्त्रोतांकडून – प्रसारमाध्यमे आणि जिम कॉर्बेट. यांतील पहिले बिबट्यांचे माणसांवरील आणि/अथवा माणसांचे बिबट्यांवरील हल्लेच तेवढे अधिकाधिक प्रसिद्ध करतात. आणि दुसरे हे नरभक्षी बिबट्यांना मारण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. यापेक्षा जास्त आपण काही जाणतही नाही आणि जे जाणतो त्यातील सत्यासत्याची उलटतपासणीही करत नाहीत. आपण हेच स्वीकार करून घेतो कि कॉर्बेट बरोबर होते आणि एक सर्रास मत बनवतो कि सगळे बिबटे हे आक्रमक आणि मानवी रक्तासाठी आसुसलेले असतात. परंतु जेव्हा जेव्हा तुम्ही अशा कोणत्याही परीसंस्थांच्या अभ्यासाकडे पाहाल ज्यात बिबटे मानवांच्या सहवासात आले आहेत तेव्हा तुम्हाला एखाद दुसरा बिबट्याच असा असल्याचे समजेल. बिबट्या हा एक खूपच लाजाळू प्राणी आहे आणि म्हणूनच त्याचा अभ्यास करणे हे ही वाटते तेवढे सोपे काम नाही. त्यांचा जीवनक्रम आणि अधिवास अधिक चांगल्याप्रकारे समजून घेण्यासाठी आपल्याला एक साधन मदद करते ते म्हणजे कॉलर आयडी. एकीकडे जेथे आफ्रिकेत आणि इतर देशांत शेकडो बिबटे आणि सिंहांना कॉलर आयडी लाऊन त्यांचा अभ्यास केला गेला आहे तेथे दुसरीकडे भारतात हा आकडा १० पेक्षाही कमी आहे. आपल्याला जे माहित नाही ते आपल्याला कधीच समजणार नाही. वैज्ञानिक तथ्यांऐवजी लोकांच्या मतांवर आधारित समजूत ही अशाप्रकारच्या व्यवस्थापन निर्णयांना कारणीभूत ठरू शकते जे मनुष्य आणि वन्यप्राणी दोघांसाठी धोकादायक ठरू शकतील.

जिम कॉर्बेट यांनी गढवाल आणि कुमाऊमध्ये बरेच नरभक्षी वाघ आणि बिबटे मारले होते. नंतर त्यांनी बंगालच्या वाघासाठी व्याघ्र अभयारण्य निर्माण करण्यात मदद केली. १९५७ मध्ये या उद्यानाचे त्यांच्या नावावरून पुनर्नामकरण करण्यात आले, त्यांच्या मृत्यूनंतर दोन वर्षांनी.

माणसे टाळण्यासाठी बिबटे खूपच प्रयत्नशील असतात. त्यांची समस्या ही आहे कि ते अत्यंत संयोजनक्षम प्राणी आहेत आणि ते माणसांच्या अगदी जवळ राहू शकतात. विकसित देशांमध्ये माऊन्टन लायन, अस्वले आणि कोयॉट (उत्तर अमिरिकेत आढळून येणारा लांडग्यासारखा एक जंगली कुत्रा) हे असेच करतात. ते शहरी भागांतील जीवन अंगवळणी पाडून घेतात. ते टाकून देलेले अन्न आणि पाळीव प्राण्यांच्या अन्नावरही गुजराण करून घेतात. भारतात लांडगे, बिबटे, तरस, कोल्हे आणि जेकॉल हे सुद्धा असेच ग्रामीण लोकांच्या आसपास राहत जगतात. परंतु येथे वन्यजीवनाबद्दलची शहरी कल्पना बिबटे हे फक्त जंगलातच आढळून येतात अशी आहे ते लोक मानवी वस्त्या या परिस्थितीशी जुळवून घेणाऱ्या बिबट्या सारख्या मांसाहारी प्राण्यांसाठी खाद्यानुकुल असतात हे समजून घेण्यास असमर्थ असतात. याचे कारण म्हणजे भारतात उपलब्ध असलेल्या गुरेढोरे(गाय-बैल, बकऱ्या, मेंढ्या) आणि पाळीव पशुंचे(कुत्रे, मांजरी) मोठे प्रमाण जे जंगली मांसाहारी प्राण्यांचे खाद्य आहेत. एखादा बिबट्या एखाद्या झाडावर अगदी शांतपणे जरी बसलेला दिसला तरी लगेच तमाशा सुरु होतो, वृत्त वाहिन्यांचे पत्रकार त्याठिकाणी उड्या घेतात आणि माणसांची झुंड तयार होते. ही झुंड नंतर नियंत्रणात आणता येत नाही आणि जास्तीत जास्त वेळेस बिबट्या यातून पळून जाण्याचा प्रयत्न करतो. असे करतांना त्याच्याकडून काही लोकांना इजा होते आणि मग त्यांना जणू त्या बिबट्याला मारायचा अधिकारच मिळतो. आणि हा सगळा प्रकार टीव्हीवर सारखा झळकत असतो.

केॅमेरा ट्रॅपने घेतलेले छायाचित्र

बिबटे हे अत्यंत लाजाळू असतात, त्यांचा उपजत स्वभाव हा माणसांना टाळण्याचा असतो. ते माणसांवर हल्लाही करतात आणि त्यांना आपले भक्ष्य बनवतात, साधारपणे लहान मुलांना. परंतु प्राप्त भूभागावरील त्यांच्या संख्येचा विचार करता हे हल्ले फारच विरळ आहेत मात्र तेच जास्तीतजास्त प्रसिद्ध केले जातात. अशाप्रकारचे खळबळ उडवून देणारे वार्तांकन हे फक्त बिबट्यांचेच नव्हे तर माणसांचेही मोठे नुकसान करू शकते. जास्तीतजास्त भीती निर्माण केली गेली कि लोकांकडून त्यांना आपल्या परिसरातून काढून टाकण्याची मागणीही वाढायला लागते. वन विभाग दबावाखाली येऊन या प्राण्यांना पकडून जवळच्या जंगलात सोडून देते. परंतु बिबट्याच्या मूळप्रकृतीमुळे ही समस्या आणखीनच बिघडते. बिबट्या हा एक अत्यंत स्थाननिष्ठ प्राणी आहे. प्रौढ बिबटे आपले घर सोडत नाहीत. आता जर अशा एखाद्या प्राण्याला पकडून ४०० कि.मी. दूरही नेऊन सोडले तरी तो परत आपल्या घरी येण्याचा प्रयत्न करतो. असे प्राणी नवीन आणि अनोळखी प्रदेशांतून परतीचा प्रवास करतात आणि भारतात जेथे मानवी लोकसंख्येची घनता ३०० प्रती चौ.कि.मी.पेक्षाही जास्त आहे, संघर्षाची शक्यता वाढते. पुढे असेही म्हटले जाते कि त्यांना मारूनच टाका. परंतु ताजे संशोधन असे दर्शविते कि या मोठ्या मार्जारवर्गातील प्राण्यांना मारल्यामुळे आणखी समस्या निर्माण होतात. कारण रिकाम्या झालेल्या क्षेत्रांवर लहान प्राणी येऊन वस्ती करतात जे १०० कि.मी. दुरूनही येऊ शकतात आणि ते त्या क्षेत्रात नवीन असल्यामुळे समस्या अधिकच वाढतात.

याचवेळी हेही लक्षात घेतले पाहिजे कि बिबट्याची आई ही आपल्या जीवनाचा मोठा भाग आपल्या पिल्लाची काळजी करण्यात आणि त्याला शिकविण्यात घालविते. ती आपल्या पिल्लांसोबत अडीच वर्षे राहते आणि आपल्या पिल्लांना मानववस्ती असलेल्या भूप्रदेशांत माणसांना कसे टाळावे, शिकार कशी करावी इत्यादी गोष्टी शिकविते. जर आईला काढून टाकले तर अननुभवी तरुण प्राणी समस्या निर्माण करू शकतात. अशाप्रकारे त्यांचा समाज आणि त्यांच्या प्रकृतीबद्दलच्या आपल्या अज्ञानामुळे आपण स्वतःसाठी एक जास्त मोठी समस्या निर्माण करू शकतो. महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये बिबट्यांना मानवी वस्तीतून पकडून जेथे जंगलात सोडले जाते तेथे माणसांवर हल्ले होतात.

देशव्यापी धोरणाचा विचार केला तर संरक्षित क्षेत्रांवरच जास्तीतजास्त लक्ष केंद्रित केले जाते. संरक्षित क्षेत्रे ही महत्त्वाची असली तरी त्यांची काळजी करायला कर्मचाऱ्यांची अख्खी फौज असते. परंतु जे वन्यप्राणी दीर्घक्षेत्रव्यापी आहेत, मानवी वस्ती असलेल्या भूप्रदेशांत राहतात आणि मानवांच्या संपर्कात येतात त्यांच्या परिसंस्था आणि वर्तणुकीविषयी खूपच कमी माहिती उपलब्ध आहे. अशाप्रकारे माहितीचा अभाव हा अशा प्राण्यांच्या सहवासात राहणाऱ्या माणसांसाठी अहितकारक आहे. याच्या भरीला तो ग्रामीण भारतीयांमध्ये वन्यप्राण्यांविषयी असलेली सहनशीलताही कमी करतो. जगात इतरत्र कोठेही तुम्हाला इतकी दाट मनुष्यवस्ती आणि इतके विविध प्रकारचे वन्यप्राणी एकत्र नांदतांना दिसणार नाहीत. जर आपण आपली समज वाढविण्याची गरज वेळीच ओळखली नाही तर आपल्या प्राचीन संस्कृतीच्या या भागाशीच नव्हे तर या प्राण्यांसोबत राहणाऱ्या लोकांच्या हिताशीही आपल्याला तडजोड करावी लागेल. 

लेखिका या वाईल्डलाईफ स्टडीज बेंगलोर येथे वाईल्डलाईफ बायोलॉजीस्ट आहेत ज्यांच्या संशोधनाची पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाला मानव-बिबटे संघर्ष कसा हाताळावा यासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करतांना मदद झाली.  

विद्या अत्रेया यांच्या कार्याबद्दल अधिक जाणून घ्या खालील संकेतस्थळांना भेट देऊन!

www.projectwaghoba.in
www.mumbaikarsforsgnp.com
www.carnivore.in

http://wcsindia.org/home/ 

suryavanshipd@gmail.com

@@@

जेव्हा वन्यप्राण्यांना नरभक्षक बनवले जाते....

विद्या अत्रेया, अनुवाद – परीक्षित सूर्यवंशी

ज्या प्रदेशात माणूस आणि प्राणी जवळ जवळ राहतात तेथे आपल्याला अधिक चांगल्या संशोधनाची आणि व्यवस्थापनाची गरज आहे. 

काही दिवसांपूर्वी अमूर फाल्कन या लहानश्या सासाण्यांनी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचे मथळे व्यापून टाकले होते. हे रेडीओ-टॅग लावलेले पक्षी नागालँडहून दक्षिण आफ्रिकेपर्यंत एका महिन्याहूनही कमी काळात उडत गेले! नद्या, समुद्र, देश, खंड हे सर्व त्यांच्या झेपेसमोर कःपदार्थ ठरले! मानवनिर्मित सीमा या इतर बहुतेक प्रजातींसाठी निरर्थक असतात मुख्यत्वे मोठे प्राणी जसे हत्ती, बिबळे, लांडगे आणि वाघ यांच्यासाठी. एका हत्तीच्या आवाक्यातील क्षेत्र काही शे किलोमीटर्स पर्यंत पसरलेले असते आणि लांडग्यांच्या एका कळपाचा पल्ला २०० किलोमीटर्सपर्यंत. मार्जारवर्गीय मोठे प्राणी शेकडो किलोमीटर चालू शकतात. याचा अर्थ असा कि या प्राण्यांची आनुषंगिक लोकसंख्या आणि कुटुंबे ही हजारो किलोमीटर्सवर पसरलेली असतील. परंतु आज भारताची सरासरी मानवी लोकसंख्या घनता ३०० लोक प्रती चौरस किलोमीटर आहे.

ऐतिहासिक पुराव्यांद्वारे हे सिद्ध झालेले आहे कि वन्य प्राण्यांचे अस्तित्त्व आपल्या भूप्रदेशांवर नेहमीच होते. भूमिपुत्रांनी प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या आपल्या परंपरा आणि पुराण कथांमध्ये वन्य (आणि पाळीव) प्राण्यांना सामावून घेतले आहे. उदाहरणार्थ, वाघोबा – एक मोठा प्राचीन व्याघ्र देव. जो या प्राण्यांना सामायिक भूप्रदेशांवर सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थान प्रदान करतो. यामुळे लोकांना या प्राण्यांना अधिक चांगल्याप्रकारे समजून घेण्यास, त्यांना आपल्यांत सामावून घेण्यास आणि याद्वारे स्वतःलाच होणारी हानी कमी करण्यात मदत होते. आता हेही सिद्ध झाले आहे एखाद्या प्रजातीचे विस्तार क्षेत्र  हे फक्त पर्यावरणीय वहन क्षमताच ठरवत नाही तर सामाजिक वहन क्षमतेचीही (सोप्या भाषेत सांगायचे तर सहनशीलतेची) त्यात महत्त्वाची भूमिका असते. जर ही क्षमता जास्त असेल तर ती त्यांना मानवाबरोबर जगतांना टिकून राहण्यास मदत करते.  

वन्य प्राण्यांद्वारे पिकांचे आणि गुराढोरांचे नुकसान होणे ही एक जुनी बाब आहे आणि लोकांनी याची व्यवस्था करण्यासाठी पारंपारिक आणि परिणामकारक उपाय शोधून काढले आहेत. परंतु दुर्दैवाने, आज आपण ज्या पद्धती वापरत आहोत त्या या परंपरांवर आधारित नाहीत त्या जवळजवळ पूर्णपणे फक्त “दूर ठेवा” या एकाच तत्त्वज्ञानावर आधारित आहेत. उदाहरणार्थ, जरी जुने आणि नवीन पुरावे हे सिद्ध करत असले कि बिबटे मानवी वस्तींमध्ये आणि त्यांच्या आजूबाजूला नगण्य संघर्षासह राहू शकतात तरी सध्याची पद्धत ही त्यांना त्यांच्या क्षेत्रांमधून काढून जंगलांमध्ये सोडून देण्याची आहे. संशोधनाने हेही सिध्द झाले आहे कि ते परत येतात आणि ते रिकामे प्रदेश परत इतर प्राण्यांनी भरले जातात तरीही हीच पद्धत अवलंबिली जाते. यातील आणखी अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे हे कैद केलेले आणि तणावग्रस्त प्राणी त्यांना सोडलेल्या ठिकाणी मानवावर हल्ला करण्याची शक्यता बळावते. 

अशा प्रकारे आपला हस्तक्षेप, जो प्रजातींच्या जैवशास्त्रावरही आधारित नाही आणि पारंपारिकरित्या भारतीयांनी वन्य प्राण्यांना जसे वागवले त्यावरही आधारित नाही, ही समस्या आणखी बिकट करतो आहे. हत्तींना आगीचा धाक दाखवून पिटाळले जाते. श्रीलंकेमध्ये पृथ्वीराज फर्नांडो यांनी नुकत्याच केलेल्या संशोधनातून ही गोष्ट समोर आली आहे कि हत्तींना पिटाळ्याने ते अधिक आक्रमक बनतात. जर आपल्याला संरक्षित क्षेत्रांबाहेरचे सर्व वन्यजीव मारून टाकायचे नसतील तर आपल्याकडे मोठ्याप्रमाणात वन्यजीवांना, जे भारताला आपले घर मानतात, आपल्या भूप्रदेशात सामावून घेण्याशिवाय पर्याय नाही. 

याचबरोबर आपल्याला हेही समजून घ्यावे लागेल कि ते माणसांत कसे राहतात आणि त्यांच्या अस्तित्त्वाला माणूस कसा प्रतिसाद देतो. घोसाल आणि इतर यांनी २०१३ मध्ये केलेल्या एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे कि, भारतात मोठ्या मार्जारवर्गीय प्राण्यांवरील संशोधनावर जैवशास्त्रीय विज्ञानाचा प्रभाव राहिला आहे आणि हे संशोधन मुख्यत्वे संरक्षित क्षेत्रातच केले गेलेले आहे. परंतु समाज, राजकारण आणि अर्थशास्त्र हे सुद्धा संवर्धनाचे परिणाम निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावतात ज्यांपैकी एकाचाही समावेश जैवशास्त्रीय अभ्यासात केला गेलेला नाही. याशिवाय, वन विभागाकडून संघर्ष शमविण्याच्या कृतींमध्ये सुरक्षात्मक उपायांचा समावेश क्वचितच दिसून येतो, जसे ज्या भूप्रदेशांवर वन्यप्राणी आणि लोकसमूह एकत्रितपणे राहतात त्या लोकसमूहांशी संवाद साधणे आणि मध्यस्थी करणे. जास्तीतजास्त वैज्ञानिक आणि व्यवस्थापकही संघर्ष शमविण्याच्या सुरक्षात्मक उपायांवर भर देतांना दिसत नाहीत जसे पिके आणि गुराढोरांचे अधिक चांगल्याप्रकारे संरक्षण. 
२०११ मध्ये आम्ही कॉलर-आयडी बसवलेली एक वाघीण ताडोबा-अंधारी या व्याघ्र अभयारण्यापासून ४० किलोमीटर दूर, मानवी वापरात असलेल्या भूप्रदेशात कमीतकमी चार महिने राहिली, तिची कॉलर-आयडी काम करणे थांबेपर्यंत. स्थानिक वन कर्मचारी सांगतात कि त्याच भूप्रदेशात आणखीही वन्य प्राणी आहेत आणि ते तेथे प्रजननही करत आहेत. त्या वाघिणीने ४०० चौ.किमी पेक्षाही जास्त प्रदेश व्यापला होता आणि दोन वर्षांनंतर त्याच प्रदेशात एका कॅमेरा-ट्रॅपमध्ये तिचा फोटो निघाला होता. तिचे वर्तन हे पिकांखालील क्षेत्रातील बिबळ्यासारखे होते; ती पूर्ण दिवस बसून राहत असे आणि फक्त अंधार पडल्यावरच सक्रीय होत असे. माणसे तिच्यापासून १०० मीटर्सवर असायची तरी तिने माणसांवर हल्ला केला नाही.

ही बिबट्याची मादी अहमदनगरमधील अकोले गावात राहिली. तिने तेथे आपल्या पिल्लांना जन्मही दिला, आणि गावापासून फक्त १०० मीटर अंतरावर, ऊसाच्या शेतात राहत असूनही ती माणसांपासून दूर राहिली. वन्य प्राणी कशा प्रकारे माणसांना टाळून राहतात याचे ती एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. मात्र वर्तमान पत्रांतून याउलट नेहमी हिंसक आणि दुर्दैवी घटनांचेच अधिक वार्तांकन केले जाते. ती दिवसभर आपल्या राहण्याच्या जागी बसून राहत असे आणि फक्त रात्रीच बाहेर पडत असे. तेव्हा ती जिथे जास्त डुकरे आणि कुत्री आहेत अशा गावातील उकीरड्याच्या ठिकाणी जात असे.

वाघांच्या मानवांवरील हल्ल्यांच्या प्रकर्षाने केल्या जाणाऱ्या वार्तांकनात प्रत्येक तज्ञाकडून दिली जाणारी कारणे ही खरतर त्यांची सर्वोत्तम मते असतात याचे कारण मानवी वापरातील भूप्रदेशांत वन्य प्राण्यांचे अस्तित्त्व आणि त्यांची माणसांशी परस्परक्रिया या बाबतीत उपलब्ध असलेल्या माहितीची अल्पता.

गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला पूर्व महाराष्ट्रात एक तरुण वाघीण भर दिवसा लोकांना मारत होती आणि लोक समूहात असतांनाही त्यांच्यावर हल्ला करत होती. हा असा प्रकार आहे जो एखादा सामान्य वाघ कधीच करत नाही. मग तिने असे का केले? हे आपल्याला माहित नाही आणि कधी माहितीही होणार नाही, जर आपण या वन्य प्राण्यांचे अस्तित्त्व मानवी वापरातील भूप्रदेशांमध्ये स्वीकार केले नाही आणि ते माणसांच्या बाजूलाच राहून कसे जगतात याबद्दल अधिक शिकलो नाहीत तर. भारतीय समाज ज्या प्रचंड वेगाने बदलतो आहे ते पाहता येणाऱ्या काळात मानव-वन्यजीव “सहजीवन” हे अधिकाधिक आव्हानात्मक होत जाणार आहे. याचा उपाय ज्या प्रदेशांत मानव आणि प्राणी शेजारी शेजारी राहतात तेथे अधिक संवेदनशील संशोधन आणि व्यवस्थापनातून शोधणे आवश्यक आहे, ज्यात मानव आणि वन्यप्राणी हे स्वाभाविकपणे विसंगत आहेत हे गृहीत धरलेले नसेल.

First published

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/making-monsters-of-animals/99/

लेखिका या महाराष्ट्रस्थित वन्यजीव संरक्षणवादी आहेत.     
खालील संकेतस्थळांवर त्यांच्या कार्याविषयी अधिक जाणून घेता येईल.
www.projectwaghoba.in
www.mumbaikarsforsgnp.com
www.carnivore.in

http://wcsindia.org/home/

suryavanshipd@gmail.com

@@@@

Not so wild

Checking for radio-collar signal, Vidya Athreya and colleague

Pune based Dr.Vidya Athreya is a renowned wildlife-researcher. At present, she is working with Wildlife Conservation Society, Bengaluru as a wildlife-biologist. Her topic of study, in which she has done a PhD, is ‘human-leopard interactions’. She has been studying amongst other things the leopards’ way of living, their nature, their close attachment to their habitat for several years. She has been taking tremendous efforts to find out and placate the reasons behind human-leopard conflict. She has always emphasized on working together to solve a problem. She has been honoured with many awards for her valuable work in this field. Her research has helped the central government in preparing its guideline to deal with human-leopard conflict. This is a small effort to understand her work and its importance.

How did you turn to wildlife studies instead of following the orthodox roads of medical, engineering etc.?

I was always interested in animals and after my first visit to a forest, the Anaimalais in Tamil Nadu I realized this was something I was really passionate about.

Why did you choose leopards among all animals for study? The tiger has lot of fame around it.

I did not choose the leopard as the theme for study. I chose conflict which is fascinating because it not only involves studying animals, but people and the interactions between humans and wildlife. It has social, political and cultural dimensions which makes the study really interesting.

Pugmarks of a leopard – photo – Vidya Athreya

Leopard is a ferocious animal. Did you ever felt your life endangered while working with it?

No, it is ferocious only when provoked. When we study these animals, we use the best methods to ensure that it is not badly treated. Collaring is done under anesthesia which is overseen by trained veterinarians. So in that way we do not endanger the life of the animal or our lives either.

Your research and history show that wild animals like leopards have been residing around humans for a long time, then why is that human-animal conflict seems increased now and what is the solution on it?

I am not sure if the conflict has increased or the reporting by the media has increased. Media reports to a large part mainly the negative interactions between humans and wildlife (which we call conflict). Which is why we think wild animals only cause conflict. If you ask any of the people working with these wild animals, these will tell you that in India for a large part, local people have adapted to the historic presence of these animals but as urban researchers and media, when we ask questions to the rural people, we are asking only about conflict so only that gets reported. There will never be a 100% solution but we can minimize damage wildlife causes to us by understanding the issue better, by learning from traditional methods of handling these situations and that can be done only by asking the locals.

Lakshai with her collar and her buried pig-camera trap

Please share your most memorable experience from your work life with us.

There are many, but most of them involve working with the local forest department in Akole Sangamner. At one time, we had trapped a leopard and collared it and it was sitting in the trap in the forest nursery. One of the local forest staff was sitting there to make sure no one goes and disturbs the leopard. He called me at 5 in the evening saying that as he had left for home and was standing at the nearby bus stop, a journalist drove on his motorbike to the nursery in search of the leopard. We were all tense as we did not want the leopard disturbed. So I told him run and make sure he does not disturb the animal. And I reached a bit latter. The watchmen’s kids who were sitting at the gate told me that the journalist asked them where the leopard was and they told him it has already been taken away and they did that with a straight face. We treated the children with a kilo of jalebis. This was one of the many such fun incidents involving both people and leopards that I will remember.

Have you ever met a family who lost a member in a leopard attack? How was their reaction?

That is the saddest part of the work which I do not enjoy at all. But the reaction varies. The people are perplexed in places where there is no history of this and in some places where large number of human attacks occur (like in the state of Uttarakhand) people are angry.

Owner of a ship that was killed by a leopard – Photo-Vidya Athreya

While working on wildlife did you ever grow emotionally attached to an animal?

No, I am in this as a professional and not because I “love” the leopard. Everyone expects me to “love” the leopard. I think becoming emotionally attached to the species you are working with can sometimes be harmful to your own research as you then tend to be biased towards the species. When you are working with a species like the leopard which is sharing space with humans, I cannot put the leopard above people.

Don’t the wild animals suffer from microchip, radio-collar?

They might, just as much as we suffer from the weight of gold chains and injections we get. But it is extremely necessary because wild animals are extremely shy, especially large cats. If we have to deal with better ways of dealing with them when they share space with humans we can do it only if we have good knowledge about them and the only way you can study very secretive species is by using these methods. As a researcher I only make sure that I deal with the animal in the best way that I can.

A dog killed by a leopard – photo – Vidya Athreya

You have been working in this field by devoting yourself entirely to the work for several years, did it create any problems in your family or social life?

I have not devoted myself entirely to this work. I make sure I have a family and social life. You can say I try as much as possible to work in working hours and not beyond just as any other person might.

Do you have a spiritual philosophy or a way of looking at life that helps to guide you in terms of your own journey?

I only believe in treating everyone equally. I think that is the underlying way of life and when you do that people also treat you well.

What would be your message to other people regarding their reactions towards species like the leopard?

I would say that all wild animals go out of their way to avoid humans. And if you respect their space they will keep out of our way. Secondly for local people who share space with these animals, it is important that they protect their livestock in the night in good cow sheds so that their losses are minimized.

First published

http://www.thehindubusinessline.com/todays-paper/tp-others/tp-blink/not-so-wild/article6840725.ece

To know more about Vidya Athreya's work, please visit following websites

www.projectwaghoba.in
www.mumbaikarsforsgnp.com
www.carnivore.in

http://wcsindia.org/home/

-Parikshit Suryavanshi

suryavanshipd@gmail.com

@@@@

शिक्षणपद्धतीत येऊ घातलेल्या क्रांतीची नांदी...... MOOC (Messive Open Online Courses)

परीक्षित सूर्यवंशी/त्रिशूल कुलकर्णी

शिक्षण क्षेत्रात ऑनलाईन शिक्षणामुळे आज एक मोठी क्रांती येऊ घातलेली आहे. जगातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठातील चांगल्यात चांगल्या शिक्षकांकडून आपल्याला आवडेल तो विषय आपल्या सोयीच्या वेळेनुसार घरबसल्या शिकण्याची संधी या पद्धतीने आपल्याला उपलब्ध करून दिली आहे. पारंपारिक शिक्षणपद्धतीत काही मर्यादा आहेत जसे तुम्ही विशिष्ट शाखेचे विध्यार्थी असाल तर तुम्हाला त्याहून एकदम भिन्न शाखा निवडता येणार नाही उदा. कला शाखेच्या विध्यार्थाला वनस्पतीशास्त्र आवडत असले तरी त्याला त्याचे औपचारिक शिक्षण घेता येत नाही. शाळा किंवा कोलेजच्या वेळेनुसार वर्गात बसून शिक्षण घेणे बंधनकारक असते. एखाद्या विषयाचे पारंपारिक शिक्षण घेण्यासाठी कमीत कमी काही महिने ते काही वर्षांचा कालावधीही लागू शकतो. याउलट ऑनलाइन शिक्षणपद्धतीत या मर्यादा नाहीत. तुम्ही इंजिनीअर असाल, कला शाखाचे असाल वा इतर कोणत्याही क्षेत्रात कार्यरत असाल तरीही तुमच्या साठी या शिक्षणाची द्वारे सदैव उघडी आहेत. या शिक्षण पद्धतीची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत त्यांपैकी काही खालीलप्रमाणे

मोफत शिक्षण: या पद्धतीची जमेची बाजू म्हणजे येथील जास्तीतजास्त कोर्सेस हे अगदी मोफत उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. एक इंटरनेटवर थोडा खर्च करण्याची आपली तयारी असेल तर आपण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घरबसल्या घेऊ शकतो. परंतु मोफत मिळते म्हणून त्याचे मूल्य कमी होत नाही. या ठिकाणी आपल्याला अत्यंत उच्चप्रतीचे ज्ञान मिळते जे पारंपारिक पद्धतीने घ्यावयाचे ठरवल्यास आपल्याला खूप मोठी किंमत मोजावी लागू शकते.

विषयाची आवड निर्माण करणे: एखाद्या कोर्सचा प्रास्ताविक व्हिडीओ पहिला कि तो करावाच असे वाटते. या ठिकाणी कोर्सेसची रचना इतक्या सुंदररीत्या केली जाते कि तुम्हाला त्या त्या विषयात हमखास रुची निर्माण होते. एखाद्या नावशिख्या पासून ते त्या विषयातील तज्ञापर्यंत सर्वांनाच काहीतरी नवीन मिळेल अशाप्रकारे हे कोर्स तयार केले जातात. हा सुवर्णमध्य साधणे हे किती मेहनतीचे काम आहे आणि कोर्स बनवणाऱ्यांनी किती जीव ओतून काम केले आहे हे आपल्याला हे कोर्सेस करतांना पदोपदी जाणवत राहते मग आपणही त्यांच्या मेहनतीचे चीज व्हावे म्हणून मनापासून शिकण्याचा प्रयत्न करतो.

कमी कालावधीत जास्तीतजास्त ज्ञान: ऑनलाइन कोर्सेस हे साधारणपणे काही आठवड्यांचे असतात. आपण आपल्या वेळेनुसार घरबसल्या ते करू शकतो. यासाठी आपल्याजवळ हवे मात्र एक कम्प्युटर आणि इंटरनेट कनेक्शन! परंतु कालावधी कमी असला म्हणून आपण कमी शिकणार असे अजिबात नाही. खरतर कमीतकमी वेळेत जास्तीतजास्त ज्ञान प्रदान करणे हे या पद्धतीचे वैशिष्ट्यच आहे. पारंपारिक पद्धतीने जो अभ्यासक्रम एक वर्षभर सहज पुरवून पुरवून शिकवला जाऊ शकतो तोच येथे काही आठवड्यात शिकवला जातो. आपण मात्र तेवढे कष्ट घेण्याची तयारी ठेवावी.

समृद्ध अभ्यासक्रम: या कोर्सेसचा अभ्याक्रम खूप विचारपूर्वक त्या त्या विषयातील तज्ञ मंडळींद्वारे तयार केला जातो. यात व्हिडीओ लेक्चर, ई-बुक्स, ग्रुप डिस्कशन, वेगवेगळ्या प्रकारच्या चाचण्या इत्यादींचा समावेश असतो. तो कोठेच कंटाळवाणा होणार नाही याकडे विशेष लक्ष दिले जाते. शेवटपर्यंत विद्यार्थ्यांची शिकण्याची उत्सुकता टिकून राहील अशाप्रकारे तो तयार केलेला असतो.

निवडीचे स्वातंत्र्य आणि विषयांचे वैविध्य: या ठिकाणी तुम्हाला शिकण्यासाठी अक्षरशः शेकडो विषय आहेत. तुम्हाला आवडेल तो विषय तुम्ही येथे शिकू शकता. तंत्रज्ञानापासून ते मानसशास्त्रापर्यंत आणि व्यवस्थापनापासून ते वैद्यकशास्त्रापर्यंत खूप सारे विषय तुम्हाला येथे शिकता येतील.

जगभरातील विध्यार्थी: जगभरातील लाखो विध्यार्थी हे कोर्सेस करत आहेत. एखाद्या कोर्स मध्ये अगदी लाख ते सव्वा लाख विध्यार्थीही असू शकतात! तुम्हाला हे कोर्सस करतांना जगातील वेगवेगळ्या लोकांशी संवाद साधण्याची संधीही मिळते. डिस्कशन फोरमवर चर्चा करतांना, एकमेकांचे पेपर तपासतांना तुम्हाला इतरांचा दृष्टीकोन समजून घेण्याची, आपल्या विचारांच्या मर्यादा दूर करण्याची संधी मिळते. काही कोर्सेस गूगल हँगआउट सारखे पर्याय उपलब्ध करून देतात जेथे तुम्ही वेगवेगळ्या देशांतील लोकांशी प्रत्यक्ष बोलू शकता.

Photo : mcny.edu

प्रमाणपत्र: ऑनलाइन शिक्षण देणारी जास्तीतजास्त विद्यापीठे ही यशस्वीरीत्या कोर्स पूर्ण केलेल्या विध्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही देतात.

आनंददायी शिक्षण: या पद्धतीचे एक मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे शिकण्यात मिळणारा आनंद! हे कोर्सेस खूप मेहनत घेऊन तयार केलेले असतात. यात तुम्हाला त्या त्या विषयातले अद्यावत ज्ञान रोचक पद्धतीने दिले जाते. परस्पर संवादावर (इंटरएक्शन) विशेष भर दिला जातो. कुठल्या प्रमाणपत्रासाठी न करता केवळ ज्ञानप्राप्ती साठी हे कोर्सेस केल्यास तुम्हाला नक्कीच मजा येईल.

ऑनलाइन शिक्षण देणाऱ्या काही चांगल्या वेबसाईटसची नावे खाली देत आहे

 www.coursera.org: जास्तीत जास्त मोफत ऑनलाइन कोर्सेस उपलब्ध करून देणारी ही एक खूप चांगली आणि अत्यंत लोकप्रिय वेबसाईट आहे. खूप सारी विद्यापीठे आणि कॉलेजेस या वेबसाईटशी संलग्न आहेत. अक्षरशः शेकडो कोर्सेस या वेबसाईटवर मोफत उपलब्ध आहेत.  

www.edx.org: एमआयटी, हार्वर्ड, बर्क्लेई युनिव्हर्सिटी ऑफ केलिफोर्निया, द युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्सास सिस्टम इत्यादींसारखी अनेक विद्यापीठे या वेबसाईटशी संलग्न आहेत.   

www.udacity.com: सेबेस्टियन थ्रून, डेव्हिड स्टेव्हन आणि माईक सोकोलस्की यांनी या वेबसाईटची स्थापना केली. सेन जोस स्टेट युनिव्हर्सिटी यांच्याशी संलग्न आहे.

Photo : www.cppr.in

एखाद्या ऑनलाइन कोर्सचे उदाहरण द्यायचेच झाल्यास मला मी स्वतः केलेल्या “सोशल सायकोलॉजी” या कोर्सचे देता येईल. वेसलियान विद्यापीठातील प्राध्यापक स्कॉट प्लाउअस आणि त्यांचे सहकारी यांच्याद्वारे हा कोर्स शिकविण्यात आला. यात अनेक गोष्टी शिकायला मिळाल्या. सामाजिक मानसशास्त्रासंबंधी असलेले बरेच गैरसमज या कोर्समुळे दूर झाले. आपल्या रोजच्या आयुष्यात ज्यांचा उपयोग होऊ शकतो अशा अनेक नवीन गोष्टीही शिकायला मिळाल्या. जगात शांतता नांदावी यासाठी आपण काय करू शकतो याचा वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून विचार या कोर्समध्ये करण्यात आला आहे. सामाजिक हितासाठी आपण काय करू शकतो, समाजात आणि वैयक्तिक जीवनात शांतता, परस्पर प्रेम, सौहार्द निर्माण करण्यासाठी काय केले पाहिजे या गोष्टींचा उहापोह ही करण्यात आला.

धर्म आणि जातींमध्ये वाटला गेलेला आजचा मानव अनेक सामाजिक समस्यांनी त्रस्त आहे त्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून या समस्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे आणि हा कोर्स त्या दृष्टीने आपल्याला नक्कीच दिग्दर्शन करतो.  

हा कोर्स यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या दहा विध्यार्थ्यांना अनोखे बक्षीस ही देण्यात येणार आहे. त्या दहापैकी नऊ जणांना आपल्या आवडीच्या सामाजिक सेवा संस्थेला $१०० चे दान देता येईल आणि एका विजेत्याला $१०००चे! यासह त्याला दलाई लामा यांना भेटता येईल. यासाठीचा सर्व खर्च प्रायोजक करणार आहेत.

या शिक्षण पद्धतीची वैशिष्ट्ये आणि फायदे अनेक आहेत. तसेच तिच्यात काही कमतरताही आहेत. हा लेख केवळ तिची ओळख करून देण्यापुरता लिहिला आहे. वाचकांनी स्वतःच हा अनुभव घेऊन पाहावा. ज्ञानदेवांनी सांगितले होते एक तरी ओवी अनुभवावी त्याप्रमाणे असे म्हणता येईल ज्ञानार्जनासाठी असा एक तरी कोर्स करून पाहावा!

@@@@

suryavanshipd@gmail.com